काँग्रेसचे खासदार विंसेट एच पाला यांनी सरकारला उद्देशून मागील दहा वर्षांमध्ये स्वीस बँकेत भारतीयांचा किती काळा पैसा जमा झाला आहे, असा प्रश्न विचारला. सरकारनं काळा पैसा परत आणण्यासाठी किती पावलं उचलली, या प्रकरणी किती जणांना ताब्यात घेण्यात आलं, किती जणांविरोधात चार्जशीट दाखल करण्यात आली आणि कोणाकडून कशा पद्धतीनं हे काळं धन परत आणलं जाणार आहे, असे अनेक प्रश्न त्यांनी थेट सरकारपुढे उपस्थित केले. यावर केंद्र सरकारतर्फे केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत उत्तर देताना मागील दहा वर्षांमध्ये स्वीस बँकेमध्ये किती काळा पैसा जमा झाला आहे, याची कोणतीही अधिकृत माहिती सरकारकडे नाही, असं सांगितलं.
शिवाय, मागील काही वर्षांमध्ये सरकारकडून काळा पैसा परत आणण्यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आल्याचंही सांगितलं. यापूर्वीही तत्कालीन विरोधकांकडून काळ्या पैशांविषयी असे प्रश्न संसदेत उपस्थित व्हायचे. शब्दांचा थोडाफार बदल वगळता त्यावेळचे सरकारी उत्तरही हुबेहूब असेच असायचे. पण त्यावरून केवढा गहजब व्हायचा. आज मात्र चित्र बदलले आहे. तेव्हाचे विरोधक आज सत्तारूढ बाकांवर आहेत. मात्र, आता जे सरकार आहे त्यांच्या या उत्तरामुळे काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
सरकारनं दिलेल्या माहितीनुसार १०७ ब्लॅक मनी अ‍ॅक्ट अंतर्गत जवळपास शंभरहून अधिक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. या कायद्याच्या कलम १०(३)/१०(४) अन्वये ३१ मे २०२१ पर्यंत १६६ प्रकरणांमध्ये असेसमेंट ऑर्डरही जारी करण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये ८२१६ कोटी रुपयांची रक्कमही गोळा करण्यात आली आहे. शिवाय एचएसबीसी केसअंतर्गत जवळपास ८,४६५ कोटी रुपयांच्या अघोषित करावर पेनल्टीची रक्कमही लावण्यात आली आहे. ज्याचा आकडा १२९४ कोटी रुपये इतका आहे. आयसीआयजे (इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नालिस्ट्स) प्रकरणांमध्ये प्रकरणात ११,०१० अघोषित कराचा आकडा समोर आला आहे. तर, पनामा आणि पॅराडाईज पेपर प्रकणी अनुक्रमे २०,०७८ कोटी रुपये आणि २४६ कोटी रुपये अघोषित रक्कम समोर आली आहे.
केंद्रात आता जे मोदी सरकार आहे त्यांनी निवडणुकांवेळी भ्रष्ट मार्गाने कमावलेला आणि स्वीस बँकांमध्ये लपवून ठेवलेला हा काळा पैसा भारतात परत आणू आणि तो पैसा परत आणल्यानंतर देशातील नागरिकांच्या खात्यात प्रत्येकी १५ लाख रुपये जमा करू, अशी आश्वासने देण्यात आली. मात्र, निवडणुकीनंतर त्यांच्या नेत्यांनी हा जुमला असल्याचं कबूल केलं. लोकांनीही या जुमलेबाजीवर विश्वास ठेवला. १५ लाखांचा जुमला असतानाच दुसरीकडे काळा पैसा भारतात परत आणण्यासाठी नोटबंदीसारखा घातकी निर्णय घेण्यात आला. नोटबंदी स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासातील एक मोठी घोडचूक होती. तो स्वतःच्या पायावर कुर्‍हाड मारून घेण्याचा निर्णय होता. या निर्णयाने आपली अर्थव्यवस्था अपंग झाली. तिचा कणा मोडला. तिची रचना विस्कळीत झाली. या निर्णयामुळे नेमके काय परिणाम झाले आणि हा निर्णय जाहीर करताना मोदींनी कोणती नेमकी उद्दिष्टे समोर ठेवली गेली होती, याचं विश्लेषण होणं अत्यंत गरजेचं आहे.
८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रात्री आठ वाजता लाईव्ह येत अचानक नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयांचे परिणाम चांगलेच (?) अनुभवलेत! भारतात नोटबंदीच्या निर्णयाचा विसर पडलेला दिसतो. भाजप या निर्णयावर मौन बाळगून आहे. किंबहुना, जनतेने हा निर्णय विसरावा असे प्रयत्न सतत होत असतात. मोदी सरकार आणि मोदी सरकारचे समर्थक नोटबंदीचे यश जवळजवळ सगळा पैसा बँकेत परत आला या घटनेला देतात. परंतु बँकिंग किंवा अर्थशास्त्राच्या मूळ संकल्पनेशीच फारकत घेणारे हे उदाहरण आहे.
ते असं की मोदींनी नोटबंदीचं उद्दिष्ट (८ नोव्हेंबरच्या भाषणात सांगितल्याप्रमाणे) काळ्या पैशावर आळा घालणे असं सांगितलं होतं. परंतु एकदा बँकेत खात्यावर पैसे जमा झाले की ते ‘काळे’ न राहता ‘पांढरे’ होऊन जातात. कारण त्याची नोंद होते. म्हणूनच बँकेत पैसे आले हे यश न राहता अपयश सिद्ध होते. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये सरकारनेच ऍटर्नी जनरलमार्फत सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं होतं की, ते अंदाजे ४ लाख कोटी रुपये बँकेत जमा होणार नाहीत आणि हा पैसा ‘ब्लॅक मनी’ असल्याने तो चलनातून हद्दपार होईल. मात्र, आता केंद्राने संसदेत काळ्या पैशासंदर्भात दिलेलं उत्तर हे नोटबंदीचा निर्णय चुकीचा होता हेच सिद्ध होतं.
नोटबंदीमुळे लोकांच्या पदरात जे पडले ते म्हणजे रांगा, केवळ नोटांच्या अभावी शेतकर्‍यांच्या पिकाचे मातीमोल झालेले भाव आणि संसार, बाजारातील मागणीला आणि व्यवहाराला अचानक लागलेल्या ब्रेकमुळे असंघटित मजूरांवर, छोट्या दुकानदार, फेरीवाले यांच्यावर कोसळलेली बेकारीची-उपासमारीची असह्य कुर्‍हाड, सर्व सहकारी बँकांची-त्यांच्या शेतकरी ग्रामीण खातेदारांची झालेली भीषण दैना यापेक्षा काहीही नाही. खरं तर काळा पैसा हा शब्दप्रयोग चुकीचा असून, खरे तर काळे उत्पन्न म्हणजेच कर बुडविलेले उत्पन्न असा शब्दप्रयोग केला पाहिजे.
उत्पन्न ही प्रवाही संकल्पना आहे. तर नोटा ही एक साठ्याची संकल्पना आहे. काळे उत्पन्न प्राप्त करताना किंवा खर्च करताना केवळ नोटांचाच वापर केला जाईल असं नाही. त्यामुळे नोटांवरील कारवाई ही काळ्या उत्पन्नावरील कारवाईचा एक छोटा हिस्सा असू शकतो, हे खरं. पण त्याच्या स्वाभाविक अशा मर्यादा आहेत. त्यामुळेच रद्द केलेल्या ९९ टक्के नोटा बँकांत भरताना काळे उत्पन्न धारण करणार्‍यांना अडचण आलेली दिसत नाही.
करचुकवेगिरी आणि त्यातून निर्माण होणारे काळे उत्पन्न ही देशासमोरची अत्यंत गंभीर समस्या आहे, यात शंकाच नाही. खास करून परदेशात वळविल्या जाणार्‍या काळ्या उत्पन्नामुळे तर देशाची आर्थिक सुरक्षाच धोक्यात येते. आजपर्यंतच्या काँग्रेस सरकारांपासून भाजप सरकारपर्यंत सर्वांनी त्यावर कोणतीही उपाययोजना केली नाही, हे वास्तव आहे. त्यामुळे त्याविरोधात अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर अत्यंत कडक शब्दात समज देऊन उपाय करण्याचे आदेश दिले. त्या आदेशाचा भाग म्हणून मोदी सरकारने एक विशेष तपास समिती साडेतीन वर्षांपूर्वी नेमली. पण त्याची फलश्रुती काय हे अद्याप कोणालाच कळलेलं नाही.
काळा पैसा नि:संशयपणे अर्थव्यवस्थेसाठी हानिकारक आहे. स्वीस बँकेत ठेवण्यासाठी काळा पैसा परदेशात पाठविला जातो. हा पैसा इतर देशांमध्ये वापरला जातो. निवडणुकांच्या वेळी काळा पैसा परत आणू अशा घोषणा, आश्वासनांची गाजरं देण्यात येतात आणि आली. काळा पैसा कमी करायचा असेल तर चलनातील मोठ्या नोटा बाद करायला हव्यात, असे अनेक अर्थतज्ञ सांगतात. पण आपल्याकडे झाले ते भलतेच. नोटबंदीनंतर हजाराच्या नोटा बंद करून सरकारने दोन हजारांची नवी नोट चलनात आणली. काळा पैसा अर्थव्यवस्थेतून नष्ट करण्याच्या भीमगर्जना खूप होतात, पण प्रत्यक्षात तो कधी संपुष्टात येईल, हे कोणीच छातीठोकपणे सांगू शकत नाही.
मागेच एक बातमी आली होती, ती म्हणजे स्वीस बँकांमधील भारतीयांच्या पैशा तिपटीने वाढ झाली. दरम्यान, आता केंद्र सरकारने संसदेत काळ्या पैशांसंदर्भात जी माहिती दिली, यावरुन सरकारने याआधी जी आश्वासनं दिली होती तो एक जुमला होता आणि केवळ निवडणुकांमध्ये विजयी होण्यासाठी लोकांची फसवणूक करण्यात आली. लोकांना १५ लाखांचं गाजर देत काळ्या पैशाच्या नावाखाली सत्तेची खुर्ची मिळवली. नोट बंदीसारख्या निर्णयामुळे बँकांसमोर उभे राहून आणि मानसिक ताणाने शेकडो जणांचे मृत्यू झाले. मध्यंतरी ज्यांचा काळा पैसा स्वीस बँकेत आहे त्यांची यादी काढण्यात आली होती. मात्र, केंद्राने दिलेली माहिती अगदीच निराशाजनक आहे. यावरुन तो केवळ जुमला होता एवढंच सिद्ध होतंय. नोटबंदीनंतर देखील काळ्या पैशाची माहिती केंद्राकडे नसेल तर काळा पैसा नेमका गेला कुठे?
