नवीन शैक्षणिक धोरणाआडून फी वाढ नको

भारताला विकसित देशांच्या रांगेत बसायचे असेल तर देशातील शिक्षणाचा पाया पक्का करावा लागेल, असे बोलले जाते. त्यादृष्टीने आता राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात अमुलाग्र बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणामधून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढवणे, त्यांचा सर्वांगीण विकास करणे, त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे करणे, त्यांच्या आर्थिक विकासाला प्राधान्य देणे या बाबींवर भर देण्यात येईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यानिमित्ताने आता लवचिक शिक्षण प्रणालीचा स्वीकार केला जाईल. सर्वांना शिक्षण, चांगले शिक्षण, शिक्षणाची समान संधी, आवाक्यातील शिक्षण आणि शिक्षणक्षेत्रातील सर्व घटकांचे उत्तरदायित्व निश्चित करणे या प्रमुख पाच सूत्रांवर नवीन शैक्षणिक धोरणाचा पाया आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. पंतप्रधान मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळात या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला होता. मात्र, गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून हे धोरण रखडले होते.

हे नवीन शैक्षणिक धोरण देशात तब्बल ३४ वर्षानंतर आले आहे. शैक्षणिक धोरणाचा इतिहासही समृद्ध असाच आहे. ग्रामीण आणि नागरी भारतातील पूर्व प्राथमिक ते महाविद्यालयीन शिक्षण कसे असावे, याची आखणी हे धोरण करते. १९६८ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी प्रथमत: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ठरवले. यात राष्ट्रीय एकात्मता तसेच सांस्कृतिक व आर्थिक विकास साधण्यासाठी भारतीय नागरिकांना समान शैक्षणिक संधी दिली गेली. भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे १४ वर्षांपर्यंतच्या सर्व बालकांना सक्तीचे शिक्षण आणि शिक्षकांच्या गुणवत्तेसाठी परिणामकारी प्रशिक्षण यांची गरज या धोरणाने प्रकट केली. या धोरणाने शिक्षणावरील खर्च राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६ टक्के निश्चित केला. २०१४ नंतर विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पूर्वीच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी २०१६ मध्ये माजी केंद्रीय सचिव टी. एस. आर. सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय धोरण समिती नेमली. या समितीने पूर्वीच्या पुढील शासकीय योजनांचा आढावा घेतला आणि आता नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केले.

आधुनिक भारताच्या इतिहासाकडे एक नजर टाकली तर असे दिसते की, असे धोरण भारताला नवे नाही. भारताचा इतिहास हा शिक्षण आयोगांचा आणि प्रयोगांचा इतिहास आहे. याचे वर्णन हे कमिशन्स आणि ओमिशन्सचा इतिहास, अशा शब्दांत केले जाते. असो, मोदी सरकारने नेहमीप्रमाणे पुन्हा एकदा ‘पॉप्युलर डिसिजन’ या धोरणाच्या निमित्ताने घेतलेले दिसतात. खरे तर, या धोरणाची चांगल्या पद्धतीने अंमलबजावणी झाली तर ते विकासाच्या दिशेने घेऊन जाणारे ठरेल. पण लवचिक शिक्षणाच्या नावाने शुल्कवाढीवर भर देण्यात आला तर मात्र संपूर्ण धोरणालाच फटका बसू शकतो. त्यामुळे हे धोरण राबवताना शाळा, कॉलेजचे शुल्क नियंत्रित ठेवण्याची मोठी जबाबदारी शिक्षण विभागाला पार पाडावी लागेल. सरकारी शाळांबद्दल सहानुभूती दाखवणारे हे धोरण असल्याचे वरकरणी वाटू शकते. सरकारी शाळा सुधारण्यासाठी स्कूल कॉम्प्लेक्स संकल्पना मांडणे म्हणजे तालुका आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी कॉम्प्लेक्स उघडले जाणे असे आहे. त्याठिकाणी बारावीपर्यंतची उच्च माध्यमिक शाळा असेल आणि पूर्ण तालुका किंवा जिल्हा त्या अंतर्गत सर्व शाळांचा समावेश असेल. दूरवरच्या भागातील शाळा या कॉम्प्लेक्सचा लाभ घेतील, असे सांगितले जात असले तरी त्या दूरवरच्या शाळा येथील प्रयोगशाळा, संगणक ग्रंथालय, खेळाचे मैदान यांच्यापर्यंत कशा पोहोचणार, याचे उत्तर मात्र या धोरणात मिळालेले नाही. मोदी सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षाच्या नीती आयोगाने ८० टक्के सरकारी शाळा बंद केल्या जातील, अशी घोषणा केली होती. तेव्हापासून सरकारी शाळा बंद करण्याला सुरुवात झाली आहे. शाळा कॉम्प्लेक्स म्हणजे निती आयोगाने केलेल्या शिफारशींची अमलबजावणी आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातून सरकारी शाळा बंद करण्याचा धोकाही दिसतो आहे. अर्थात यामुळे संपूर्ण धोरणच चुकीचे आहे, असेही म्हणता येणार नाही.

या धोरणाच्या माध्यमातून शिक्षण पद्धतीत अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत. शालेय शिक्षणाचे स्वरूप आतापर्यंत 10+2 असे होते. पण या शैक्षणिक मसुद्यात दहावीची परीक्षा ही बोर्डाची असेल असा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवरील दडपण आपसुकच कमी होणार आहे. परिणामी निकालाच्या काळात होणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणात घट होईल. दहावीच्या बोर्डाऐवजी आता 5+3+3+4 ही नवी शिक्षण प्रणाली सुचवण्यात आली आहे. आपली मुले इंग्रजीत पारंगत असावी, जेणेकरून भविष्यात उच्च शिक्षणाच्या आणि करिअरच्या संधी अधिक व्यापक होतील असे अनेक पालकांना वाटते. त्यादृष्टीनेच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मुलांमध्ये टाकण्याचा कल वाढला आहे. ही गोष्ट चुकीची आहे असे मुळीच नाही. पण यामुळे विद्यार्थ्यांचे मातृभाषेकडे मात्र दुर्लक्ष होते हेदेखील नाकारून चालणार नाही. आज इंग्रजी माध्यमातील दहावीचे विद्यार्थी नीटसे मराठीही वाचू शकत नाहीत, अशी शोकांतिका आहे. त्यामुळे मातृभाषेची आब टिकवून ठेवण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतून देण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. सहावीपासून व्होकेशनल अभ्यासक्रम शिकता येणार आहे. या धोरणातील ही तरतूद सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. उच्च शिक्षणातही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. महाविद्यालयीन शिक्षणात कला, वाणिज्य आणि विज्ञान अशा तीन शाखा प्रवेश प्रक्रियेत आहेत. पण नवीन धोरणानुसार कला आणि विज्ञान या शाखांमधले काही विषय निवडून विद्यार्थ्यांना पदवीचे शिक्षण घेता येणार आहे. यात मानवी शिक्षण, विज्ञान, कला, स्पोर्ट्स, व्होकेशनल कोर्स असे पर्याय असतील. ज्या विद्यार्थ्यांना अनेक विषयांमध्ये रस असतो त्यांच्यासाठी हा पर्याय देण्यात आला आहे. असे असले तरी उच्च शिक्षणाच्या स्वायत्तीकरणात  नोकरशाहीचे अधिकार अधिक घट्ट होण्याचा धोकाही संभवतो. देशातील सर्व संस्थांवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण असणार आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करताना असलेल्या समिती तेथील सदस्य निवडण्याचे अधिकार पंतप्रधानांकडे असणार आहेत. त्यामुळे देशातील राज्य सरकार, मुख्यमंत्री यांचे राष्ट्रीय शिक्षणात कोणतेही योगदान राहणार नाही, हेच स्पष्ट होते. उच्च शिक्षणात अनुदान कमी करण्यात येणार असून ते कमी झाल्यानंतर संबंधित संस्थांना कर्ज उभे करावे लागेल. सर्व प्रकारच्या प्रवेश परीक्षा एनटीएद्वारा घेतल्या जातील. ज्यामधून विद्यार्थ्यांचे खासगी कोचिंग क्लासेसच्या माध्यमातून आर्थिक शोषण वाढेल. तसेच, पेपरफुटीच्या घटना वाढतील आणि त्यात बेकायदेशीर कामाला प्रोत्साहन मिळेल. सध्या वेगाने सुरू असलेल्या शिक्षणाच्या अनिर्बंध खासगीकरणाची चिकित्सा या धोरणात नाही. आज खासगीकरण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. सध्या भारतात विनाअनुदानित उच्च शैक्षणिक संस्थांमधे शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या ही अनुदानित संस्थांमधे शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांपेक्षा जास्त आहे. खासगीकरणाचा हा वारू असाच उधळत राहिला तर अनुदानित प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांपेक्षा विनाअनुदानित विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त होईल, यात शंकाच नाही!