Sunday, September 26, 2021
27 C
Mumbai
घर फिचर्स ओबीसी आरक्षणाची सर्वपक्षीय बनवाबनवी...

ओबीसी आरक्षणाची सर्वपक्षीय बनवाबनवी…

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाला दिलेले आरक्षणाचे लाभ रद्द केल्याने सर्वच राजकीय पक्षांची मोठी अडचण होऊन बसली आहे. केंद्रात सत्तेवर असलेला भाजपा ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाल्याचे खापर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर फोडू पाहत आहे तर राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे नेते ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याचे खापर केंद्रातील भाजप सरकारवर फोडत आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या या जबाबदारी ढकलण्याच्या आणि परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोप करणाच्या नादात राज्यातील तेरा महापालिका तसेच जिल्हा परिषदा यांच्या निवडणुका किमान आणखीन वर्ष-सहा महिने तरी पुढे गेल्या आहेत. केवळ ओबीसीच नव्हे तर विविध समाजांच्या व्होट बँकेवर डोळा ठेवून राजकारण करणार्‍या सर्व पक्षीयांची ही एक प्रकारची बनवाबनवीच आहे.

Related Story

- Advertisement -

काही दिवसांपूर्वीच राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील तेरा महापालिकांच्या तसेच काही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांची पूर्वतयारी सुरू केली होती. यामध्ये नव्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभागांची पुनर्रचना करणे आणि त्यानंतर प्रभागनिहाय आरक्षण निश्चित करणे अशा पद्धतीच्या प्रक्रियेचा साधारणपणे पूर्वतयारीमध्ये समावेश असतो. मात्र राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण आणि त्याच बरोबरीने ओबीसी समाजाला दिलेले आरक्षण हे न्यायालयात टिकाव धरू न शकल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये प्रभागनिहाय ओबीसींचे आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आडवा आला आहे. त्यामुळे जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाचा निकाल लागेपर्यंत राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेण्याबाबत नुकत्याच झालेल्या राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत एकमताचा सूर आळवण्यात आला. मात्र ही सर्वपक्षीय नेत्यांची शुद्ध टोलवाटोलवी आहे.

राज्यात असलेल्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदा मिळून एकूण ५२०० जागा या ओबीसी समाजाकरिता राजकीय आरक्षित होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर या सर्व जागांवरील ओबीसी समाजाचे आरक्षण निरंक झाले आहे. महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाची ताकद मोठी आहे. त्यामुळे सहाजिकच ओबीसी समाजाची व्होट बँकदेखील मोठी आहे. ही व्होट बँक भाजप-शिवसेना प्रमाणेच काँग्रेस-राष्ट्रवादी या पक्षांमध्ये देखील विभागलेली आहे. त्यामुळे या मोठ्या व्होट बँकेवर सर्वपक्षीयांचा कायमस्वरूपी डोळा आहे हे काही आता लपून राहिलेले नाही.

- Advertisement -

मुंबईत गेल्याच आठवड्यात याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली जी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती त्यामध्ये जे ठरले ते असे की आगामी तीन ते चार महिन्यांच्या काळामध्ये राज्य मागासवर्गीय आयोगामार्फत ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेला एम्पेरीकल डाटा जमा करण्यात यावा आणि जर ही माहिती जमा करण्यात राज्य मागासवर्गीय आयोगाला ठरवलेल्या कालावधीत यश आले नाही तर आगामी काळात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पुढे ढकलण्यात याव्यात असा निर्णय या सर्वपक्षीय बैठकीत एक मताने घेण्यात आला आणि त्याला उपस्थित सर्व पक्षीय नेत्यांनी सहमतीदेखील दर्शवली. या बैठकीमध्ये सर्वच पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी त्यांची जी काही मते व्यक्त केली आहेत त्यावरही एकदा नजर फिरवणे आवश्यक आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या वेळी असं सांगितलं की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा आहे यावर आता पुन्हा न्यायालयाचा निर्णय घेण्यास काही कालावधी लागेल त्यामुळे राज्य मागासवर्गीय आयोग यामार्फत एम्पेरीकल डाटा जमा करून राज्य सरकार किमान ८५ टक्के जागा आधी वाचवू शकेल मात्र राज्यातील तीन चार जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या ओबीसींच्या राजकीय जागांचा प्रश्न तरीही कायम राहील या तीन-चार जिल्ह्यांच्या राजकीय आरक्षणासाठी वेगळा विचार करून त्या जिल्ह्यांमध्ये या जागा ओबीसी इकडेच कशा राहतील याबाबत राज्य सरकारला प्रयत्न करावा लागेल.

राज्याच्या विधी खात्याने याबाबत जो अभिप्राय दिला आहे त्यानुसार एम्पेरीकल डेटा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने याच्यातील बाबींची पूर्तता झाल्यास राज्यातील ओबीसींचे किमान ८५ टक्के राजकीय आरक्षण कायम राहू शकते. मात्र तरीही राज्यातील चार पाच जिल्ह्यांमध्ये लोकसंख्येनुसार ओबीसींचे राजकीय आरक्षण राखण्यात अडचण येऊ शकते आणि यातील तीन जिल्ह्यांमध्ये कर ओबीसींसाठी जागाच शिल्लक राहणार नाहीत अशी स्थिती आहे. त्यामुळे राज्य मागासवर्गीय आयोग यामार्फत एम्पेरिकल डेटा मागवल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या साडेचार हजार जागा वाचू शकणार आहेत. देशातील ओबीसींचे नेते आणि महाराष्ट्र सरकारमधील अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ हे ओबीसी समाजाच्या न्याय हक्कांसाठी राष्ट्रीय पातळीवर लढा उभारणारे लढाऊ नेते म्हणून ओळखले जातात. सर्वोच्च न्यायालयाने जरी ओबीसींचे आरक्षण रद्द केले असले तरीदेखील राज्य सरकार केंद्र सरकार आणि न्यायालयाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी छगन भुजबळ हे राष्ट्रीय पातळीवर विविध नेत्यांच्या भेटीगाठी घेत मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करत आहेत. छगन भुजबळ हे देखील या बैठकीला उपस्थित होते त्यांनी यावेळी सांगितले की एकाच वेळी राज्य सरकार तीन चार पद्धतीने हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यातील पहिली पद्धत म्हणजे केंद्र सरकारकडे एम्पेरीकल डेटा आहे तो जर राज्य सरकारला तातडीने उपलब्ध झाला तर ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्नच संपुष्टात येईल केंद्र सरकारने हा डाटा महाराष्ट्र सरकारला द्यावा यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे, असेही त्यांनी सांगितले तसेच केवळ महाराष्ट्र सरकारला नव्हे तर देशातील प्रत्येक राज्य सरकारला हा डेटा मिळाला पाहिजे. कारण ओबीसींचे आरक्षण टिकवण्यासाठी या डेटाची देशातील प्रत्येक राज्य सरकारला नितांत गरज आहे. त्यामुळे हा डेटा गोळा करताना जर १, २ महिने अधिक लागले तर त्या एक-दोन महिन्यांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा पर्याय राज्य सरकार समोर असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. ओबीसींचे विदर्भातील काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी या वेळी असे सांगितलं की येत्या मार्च एप्रिलपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न निकालात निघालेला असेल. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी जून उजाडणार नाही. हा डेटा न करताच राज्य सरकार पुढे गेले आणि जर त्याला पुन्हा न्यायालयात आव्हान मिळाले तर काय करायचे असादेखील प्रश्न आहे. त्यामुळे मुदत संपलेल्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका या आगामी डिसेंबर आणि फेब्रुवारी महिन्यात होऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारच्या हातात सध्याचे तीन महिने आणि त्या पुढील तीन महिन्यात एम्पिरिकल डाटा गोळा करणे शक्य आहे का, याबाबत राज्याचे मुख्य सचिव राज्य मागासवर्गीय आयोगाची चर्चा करतील आणि यातून मार्ग काढतील असेही वडेट्टीवार यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

- Advertisement -

एकूणच राजकीय पक्षनेत्यांच्या वरील विधानांकडे बारकाईने लक्ष दिल्यास एक गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे राज्य सरकारला ओबीसींना राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्यासाठी इम्पेरियल डेटा मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. हा डेटा पुढील किमान सहा ते आठ महिन्यापर्यंत तरी राज्य सरकारला मिळू शकत नाही. केंद्र सरकारकडे हा डेटा उपलब्ध आहे, मात्र केंद्र सरकार तो राज्यांना देऊ इच्छित नाही. त्यामुळे एकूणच येत्या एप्रिल मे महिन्यापर्यंत तरी महाराष्ट्रात मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ शकत नाहीत. ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला जर हा डेटा मिळवण्यात पुढील सहा ते आठ महिने लागले आणि त्यानंतर जर निवडणुका घ्यायच्या झाल्या, तर जून ते ऑक्टोबर हे चार महिने राज्यात पावसाचे असतात. या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे हे राज्य निवडणूक आयोगाला अत्यंत आव्हानात्मक असेल आणि त्यामुळे पावसाचा हंगाम लक्षात घेता या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्यास पुढील वर्षाची दिवाळी उजाडू शकेल, असे एकूण चित्र आहे. येत्या डिसेंबर आणि फेब्रुवारी महिन्यात कालावधी संपत आहे तेथे जर निवडणुका झाल्या नाहीत तर स्वाभाविकपणे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार हा प्रशासकांच्या हाती जाईल. म्हणजेच तो अप्रत्यक्षरीत्या राज्य सरकारच्या अखत्यारित येईल. त्यामुळे तेथे निवडणुका न होणे हे एक प्रकारे राज्य सरकारच्या तसेच विरोधकांचाही पथ्यावर पडण्यासारखेच आहे.

याचे प्रमुख कारण कोरोना, लॉकडाऊन, बेरोजगारी, विस्कळीत झालेले व्यापार-उद्योग अशा सार्‍यांमुळेच सामान्य जनतेचा प्रचंड रोष हा केवळ राज्य सरकारवरच नाही तर केंद्रातील भाजप सरकारवरदेखील आहे. राज्यातील १३ महापालिकांच्या निवडणुका म्हणजे एक प्रकारे मिनी विधानसभेची रंगीत तालीमच ठरणार आहे. या निवडणुकांमध्ये जर भाजपला यश मिळाले तर ते राज्यातील शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते आणि त्याच्या अगदी उलट म्हणजे जर शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आपल्या ताब्यात या महापालिका पुन्हा राखू शकले तर केंद्रातील सत्ताधारी भाजपला महाराष्ट्रातील धोक्याची घंटा ठरू शकते. त्यामुळेच भाजपला आणि महाविकास आघाडी सरकारला राज्यात आगामी सहा ते आठ महिने तरी कोणत्याही निवडणुका नको आहेत. एरवी महापालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये एकेक जागा जिंकण्यासाठी किमान पन्नास लाखांपासून ते तीन-चार कोटींपर्यंत उमेदवारांना खर्च करावा लागतो. गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यात कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे सामान्य जनतेची ससेहोलपट सुरू आहे. त्यामुळे एरवी पन्नास लाखात अथवा दोन-चार कोटींमध्ये भागणारा खर्च आता जर निवडणुका घेतल्या तर याच्या दुप्पट आणि चौपटही होऊ शकतो याची भीती राजकीय नेत्यांना असल्यामुळेदेखील निवडणुका पुढे ढकलण्याचा सोयीस्कर मध्यम मार्ग सत्ताधारी आणि विरोधकांनी पत्करला असू शकतो. मात्र सामान्य जनतेच्या डोळ्यात सर्वपक्षीय नेत्यांनी केलेली ही शुद्ध धूळफेक आहे.

- Advertisement -