स्वतंत्र विचारांचे पक्षही सत्ता चांगल्याप्रकारे हाकू शकतात, याचं उत्तम उदाहरण महाराष्ट्राने सार्‍या देशाला दिलं आहे. काहीही होवो, काँग्रेसबरोबर सत्ता नाही म्हणजे नाही, असा एकेकाळी पण करणार्‍या शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या मदतीने राज्यात सत्ता हस्तगत केली आणि आजतरी कोणत्याही वादाविना सुरू आहे, हे नवलच होय. एव्हाना सेनेबाबत कायम कुरबुरी करणार्‍या काँग्रेस पक्षानेही सत्तेत सहभाग घेऊन महाराष्ट्रात असंही होऊ शकतं, हे दाखवून दिलं. या समीकरणाची नांदी सार्‍या देशभर चर्चेत आली आणि एकहाती सत्तेची स्वप्न पाहणार्‍या भाजपला जमिनीवर यायला भाग पाडलं. खरं तर राज्यात शिवसेना-भाजपची सत्ता येणं ही काळ्या दगडावरील रेघ होती, पण सत्तेचा मद चढल्याचे परिणाम पुढे आले आणि अपेक्षित सत्तेची सारी समीकरणं धुळीस मिळाली.
प्रादेशिक पक्षांना संपवण्याचा काय परिणाम होऊ शकतो, हे आता भाजपला आणि याआधी काँग्रेस पक्षाला कळून चुकलं असेल. भाजपने तर यात अतिरेक केला. अत्यंत जवळकी असलेल्या सेनेला धडा शिकवण्याच्या नादात सत्ता घालवून बसले तरी भाजपच्या नेत्यांना आजही अक्कल आलेली दिसत नाही. ज्या सेनेचा हात धरून भाजपने राज्यात शिरकाव केला त्याच सेनेला पायाखाली घेण्याचं पातक आज भाजपचे नेते भोगत आहेत. तरीही नेत्याचा दोष दाखवावा असं कोणाला वाटत नाही, याचं आश्चर्य वाटतं. सत्ता हातची गेल्याने सैरभैर झालेले नेते तोंडाने वाटेल ते बोलत आहेत. या नेत्यांबरोबर आता त्यांच्या बायकाही बरळू लागल्या आहेत. सत्तेशिवाय सहकारी पक्षावर भाजपचं किती प्रेम होतं, हे या सगळ्या प्रकारानंतर कळून चुकलं.
या परिस्थितीत सेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या मदतीने सत्ता स्थापन केल्यावर हे कितीकाळ टिकेल याची शास्वतीच कोणाला नव्हती. विशेषत: काँग्रेस पक्ष नेत्यांची मानसिकताच ही सत्ता उलथवून टाकेल, असंच सार्‍यांना वाटत होतं, पण नेता सबळ असेल तर त्याला अडचणीत आणणं सहज शक्य नाही, हे उद्धव ठाकरे यांनी दाखवून दिलं. दोन काँग्रेस पक्ष नेत्यांना सोबत घेताना त्यांना त्यांचा मान देऊन उद्धव यांना खुबीने कारभार चालवण्यात आज तरी यश आलेलं दिसतं. या सरकारमधील अनेक मंत्री हे अनुभवी आहेत. विशेषत: काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील मंत्र्यांचा अनुभव या सरकारसाठी मैलाचा दगड ठरू शकणार होता. अनुभवाचा जसा चांगला फायदा राज्याला होऊ शकतो, तसा याच अनुभवाचा गैरफायदाही घेतला जाऊ शकतो, हे उघड आहे. विशेषत: ज्या मंत्र्यांवर भाजपने असंख्य आरोप करत दोन्ही काँग्रेस पक्षांना बदनाम करून टाकलं. त्याच मंत्र्यांवर पुन्हा अशी आपत्ती आली तर कारभार करणं अवघड जाईल, हे सांगायला नको. मात्र, उद्धव ठाकरे यांच्या १०० दिवसांच्या कारकिर्दीत सरकारने केलेला कारभार पाहता उद्धव ठाकरेंना आगामी काळ फारसा अडचणीचा जाईल, असं वाटत नाही.
गेल्या १०० दिवसांमध्ये सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची जंत्री पाहता तिन्ही पक्षांमध्ये चांगला संवाद राहिलाय. हीच मोठी पोटदुखी भाजप आणि त्या पक्षाच्या नेत्यांना आहे. याकरताच वादाच्या विषयात तीन पक्षांना आमने-सामने आणण्याची पद्धतशीर आखणी भाजपने करून पाहिली. एकमेकांना छेद देतील अशी वक्तव्ये फेकून त्यावर प्रतिवाद निर्माण करण्यासाठी खूप प्रयत्न झाले, पण वाद निर्माण करण्यात त्या पक्षाला एकदाही यश आलं नाही. मग वि.दा.सावरकर यांच्या जयंतीचा विषय असो वा सीएए आणि एनआरसीचा विषय असो, स्वतंत्र विचाराच्या पक्षांपुढे ती अडचण उघड होती, पण जराही कटुता आणू न देता उद्धव ठाकरे यांनी दोन्ही पक्षांना समजदारीने घेतलं आणि भाजपचे सत्तेत खडा टाकण्याचे सारे प्रयत्न उधळून लावले. सत्तेची दारं आता कायम बंद राहणार असं दिसू लागल्यावर नेत्यांच्या बायकाही अद्वातद्वा बोलू लागल्या. कधी नव्हे अशी वादाची खपली निर्माण केली गेली. तरी सत्तेचा डोलारा ढासळला नाही. सत्तेसाठी भाजपचे नेते किती खालची पातळी गाठतात याचं हे उत्तम उदाहरण म्हणजे या सार्‍या घटना होत.
खरं तर महाविकास आघाडीचं अस्तित्व हे राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी कोण बसतं यावर विसंबून होतं. ती जबाबदारी काँग्रेस वा राष्ट्रवादीच्या कोणत्याही नेत्याकडे अथवा शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरेंशिवाय इतर नेत्यांकडे देण्यात आली असती तरी सत्तेचा गाढा चालवणं आघाडीला सहज शक्य नव्हतं. अठरा पगड नेते, कार्यकर्त्यांना सांभाळणं हे अशक्य कोटीतील गोष्ट नाही. त्यासाठी तसाच संयमी नेता लागतो. ही जबाबदारी उद्धव ठाकरे यांनी अत्यंत उत्तमपणे सांभाळली. सत्ता चालवताना ज्या आत्मविश्वासाने उद्धव यांनी वाटचाल केली ती लक्षात घेता असंख्य अपेक्षांचं ओझं उद्धव यांच्या सरकारला उचलावं लागेल, हे उघड आहे. सत्ता हस्तगत केल्यावर फडणवीसांच्या सरकारने घेतलेले आक्षेप घेण्याजोगे निर्णय रोखून धरताना राज्याला आर्थिक खड्डा सोसावा लागणार नाही, याची काळजी नव्या सरकारने घेतलेली दिसली. शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करण्याच्या केलेल्या घोषणेचा अंमल करताना उद्धव ठाकरेंच्या सरकारने फडणवीस सरकारने आणलेली क्लिष्ट पद्धत काढून टाकली. कर्जाची फेड अत्यंत सुलभरित्या होईल, अशी पद्धती अवलंबून सरकारने नवा पायंडा पाडला. शेतकर्‍यांचे दोन लाखांपर्यंतचं कर्ज माफ करण्याचा निर्णय तसा धाडसीच होता. पावणेपाच लाख कोटींच्या कर्जात असलेल्या राज्यात शेतकर्‍यांना आर्थिक दिलासा देणं काही खायची गोष्ट नाही. ही कर्जमाफी करून सरकारने शेतकर्‍यांना आपलंसं केलं.
गरिबांसाठी शिवभोजन योजनेचा अंमल सुरू करताना योजनेचं महत्त्व त्यांनी अधिकार्‍यांना पटवून दिलं. कोणत्याही स्थितीत या योजनेचा गैरफायदा कोणी घेऊ नये, अशी खबरदारी घेत सरकारने गरिबांच्या तोंडी १० रुपयांत भोजनाची तरतूद करून वचनबद्धता दाखवून दिली. राज्यात शिक्षणाचा पाया अधिक घट्ट करताना सर्व शाळांना मराठी भाषा सक्तीची करणं हा विषय महाराष्ट्राचं कमी होत चाललेलं मराठीपण राखायला पुरेसा नसला तरी तो अगदीच नगण्य नाही. गिरणी कामगारांना म्हाडाच्या घरांची योजना राबवण्याच्या निर्णयाचं राज्यात स्वागत झालं. घरं मिळतील हे स्वप्न प्रत्यक्ष कृतीत उतरताना पाहायला गिरणी कामगारांची एक पिढी शाबूत आहे. संकटाचे आणि अडचणींचे विषय निष्कारण चर्चेत न आणता उद्धव यांच्या नेतृत्वाने आपल्यातील प्रगल्भता दाखवून दिलीच. शिवाय सत्तालालसेसाठी सोकावलेल्यांना जमिनीवर यायला भाग पाडलं आहे. सरकारमधलं वातावरण असेच राहिलं तर पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील प्रगतीचा मार्ग कोणी रोखू शकणार नाही. केंद्रातील भाजपच्या सरकारची कार्यपद्धती लक्षात घेता निधीच्या वाटपात महाराष्ट्राला झुकतं माप मिळेलच यावर कोणाचा भरवसा नाही. यासाठी स्वतःचा निधी स्वतःच निर्माण करण्याला प्राधान्य द्यावं लागेल.
या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प नुकताच जाहीर झालाय. बेकारीकडे झुकलेल्या रोजगाराला चालना देण्यासाठी काही योजना सरकारने पुढे केल्यात. यासाठी आवश्यक असलेल्या उद्योगाला चालना देण्यासाठी सरकारला कसरत करावी लागेल हे उघड आहे. आज कोण पुढे, अशी विचारणा केली जाते. महाराष्ट्र हे याआधीही सधन होतं आणि आताही साधन आहे, पण गेल्या काही वर्षात या राज्यातील उद्योग गुजरातकडे वळवून केंद्राने महाराष्ट्राचं महत्त्व कमी करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न केला. यामुळे उद्योगाची मरगळ वाढली. आता हे रोखण्याची जबाबदारी या सरकारची आहे. महाराष्ट्र पुढे जाईल असे निर्णय एकदिलाने घेऊन ते कृतीत आणले तर महाराष्ट्राचा हात कोणी धरणार नाही..
