निर्यातबंदीच्या दुसर्‍याच दिवशी कांद्याचे दर कोसळले. शेतकरी रस्त्यावर उतरला आणि राजकीय आंदोलने झाली. त्यामुळे कांदा हे आता राजकीय पीक झाले आहे. विरोधकांना आपले वाटणारे आणि सत्ताधार्‍यांना नकोसा वाटणारा कांदा यंदा वेगळ्याच अडचणीत सापडला आहे. कांद्याची निर्यात असेल किंवा तुटवडा जाणवल्यास आयातीचे धोरण असेल, याचे सर्वस्वी अधिकार हे केंद्र सरकारला असतात. या धोरणांचे परिणाम राज्यात जाणवत असले तरी विरोधीपक्ष म्हणून भाजपला या मुद्यावर रान उठवता येत नाही.
केंद्र सरकारने 1 जानेवारीपासून कांदा निर्यातबंदी उठवल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना त्याचा फायदा होणार आहे. परंतु, प्रत्येकवर्षी निर्यातबंदी करताना राजकीय हेतू डोळ्यासमोर ठेवला जातो. त्यामुळे कांदा हे आता राजकीय पीक बनले आहे. नाही म्हटले तरी कांद्याचे धोरण ठरवताना केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तूंमधून त्याला बाहेर काढले आहे. पण आयात-निर्यातीबाबत ठोस धोरण नसल्यामुळे कांदा दरवर्षी शेतकर्‍यांना रडवतो.
कांद्याच्या दरात वाढ होताच केंद्रीय अन्न, नागरी व ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने कांद्याच्या साठवणीवर निर्बंध लादले. भारताला दररोज 33 हजार टन कांद्याची गरज असते. त्या तुलनेत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कांदा आता शिल्लकच राहिलेला नाही. त्यातच परतीच्या पावसामुळे 25 हजार हेक्टरवरील कांद्याचे नुकसान झाले आहे. परिणामी, शिल्लक असलेल्या कांद्याला चांगल्या प्रकारे भाव मिळाला. केंद्र सरकारने लागलीच निर्यातबंदी करुन नाकेबंदी करण्याचा प्रयत्नही केला. परंतु, विक्रीसाठी कांदाच येत नसल्याने आयात करण्याचे धोरण केंद्र सरकारला ठरवावे लगले. कांद्याचे दर नवा उच्चांक गाठत असताना घाऊक व्यापार्‍यांना 25 टन व किरकोळ व्यापार्‍यांना 2 टनापेक्षा अधिक कांदा साठवण्यावर निर्बंध घातले आहेत. परंतु, अशीच परिस्थिती गेल्यावर्षीही होती. ऑक्टोबर 2019 रोजी कांदा 11 हजार रुपये क्विंटल या भावाने विकला जात होता.त्यातुलनेत यंदा 8 हजारांच्या आसपास पोहोचला होता. त्यातही व्यापार्‍यांची भारी ‘आयडीया’ असते. एकदा वाढवलेला भावाने देशात सर्वत्र विक्री सुरु झाली की, त्यानंतर दर कमी करायचे आणि वाढीव भावाचा फायदा उठवायचा हे अर्थकारण यामागे दडले आहे. देशात 12 लाख हेक्टरवर कांदा पिकवला जातो. यात महाराष्ट्राचा अग्रक्रम असून साडेचार लाख हेक्टरवर कांद्याचे पीक घेतले जाते. यातही नाशिक जिल्ह्याचा प्रथम क्रमांक लागतो. त्यामुळे देशात कांद्याचे दर ठरवण्याचा अधिकार नाशिकच्या व्यापार्‍यांना आहे. खरीप, लेट खरीप आणि उन्हाळ कांद्याचे उत्पादन विचारात घेतल्यास 60 टक्के कांदा हा नाशिक जिल्ह्यातून पाठवला जातो. यातही उन्हाळ कांद्यावर नाशिकचीच मक्तेदारी असल्यामुळे दिवाळीपूर्वी दरवर्षी साधारणत: कांद्याचे भाव वाढल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्राची साठवण क्षमता ही 14 लाख टन आहे. त्यातही 70 टक्के साठवण ही एकट्या नाशिक जिल्ह्यात होते. व्यापारी असतील किंवा शेतकरी हे चाळींमध्ये कांदा साठवतात.
यावर्षी उन्हाळ कांद्याचे विक्रमी उत्पादन झाले. मात्र, जूनपासून सुरू असलेल्या सलग पावसामुळे चाळींमधील कांदा सडण्याचे प्रमाण वाढले. तसेच अतिवृष्टीमुळे कांद्याच्या रोपवाटिकांचे मोठे नुकसान झाले. याबरोबरच पश्चिम महाराष्ट्र व दक्षिण भारतातील खरीप कांद्याचेही अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाल्याने दरवर्षी सप्टेंबरमध्येच बाजारात येणारा नवीन कांदा यंदा येऊ शकला नाही. यामुळे उन्हाळ कांद्याच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. या दरवाढीला अटकाव बसावा म्हणून सरकारने नाशिक जिल्ह्यातील कांद्याचे कमाल दर चार हजारांवर गेल्यानंतर तातडीने निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. मात्र, मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी असल्याने निर्यात बंदीनंतरही कांद्याचे दरातील वाढ कायम असून गेल्या आठवड्याच्या सुरुवातीला कांद्याचे कमाल दर 9 हजार रुपये क्विंटलपर्यंत गेले होते. त्यामुळे महानगरांमध्ये किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर 150 रुपये किलोपर्यंत पोहोचले. मुळात जानेवारी ते मे या पाच महिन्यांच्या काळात कांद्याचे भरमसाठ उत्पादन घेतले जाते. त्यामुळे जवळपास 60 ते 70 टक्के कांदा या काळात विकला जातो. एकदम आवाक झाल्याने दर अचानकपणे कोसळतात. त्याचा शेतकर्‍यांना फटका बसतो. हा फटका बसू नये, यासाठी केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ कोठे उपलब्ध होईल, यादृष्टीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये व्यापारी शेतकर्‍यांकडून एकावेळी शेकडो टन कांदा खरेदी करून त्याची प्रतवारी व पॅकिंग करतात. यासाठी दोन ते तीन दिवस लागतात. बाजार समित्यांमधील लिलाव दररोज सुरू असल्याने रोज शेकडो टन कांदा व्यापार्‍यांच्या खळ्यात असतो. सरकारने या नव्या नियमाप्रमाणे व्यापार्‍यांवर निर्बंध आणले तर शेतकर्‍यांकडील कांद्याची खरेदी कशी करणार, असा प्रश्न व्यापार्‍यांसमोर आहे. त्यामुळे व्यापार्‍यांवर प्राप्तिकर विभागाने धाडी टाकल्या तरी त्याचा बाजारभावावर फारसा परिणाम जाणवत नाही. कांद्याची मुख्य बाजारपेठ असलेल्या लासलगाव आणि पिंपळगाव बसवंत येथील कांदा व्यापार्‍यांवर प्राप्तीकर विभागाने छापा टाकल्याच्या बातम्या बाहेर आल्यानंतरही दर अचानकपणे कोसळले होते. अशा स्वरुपाच्या कारवायांमुळेही शेतकर्‍यांचेच नुकसान होते. व्यापार्‍यांकडे बेनामी मालमत्ता आढळल्याची चर्चाही झाली. पण, कारवाईचे काय? कोणत्याही स्वरुपाची कारवाई होते तेव्हा त्याचे परिणाम हे शेतकर्‍यांनाच भेगावे लागतात. एका-दोन दिवसांत दर उतरले तरी शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते, याचाही कधितरी विचार व्हायला हवा. भाव वाढले की, लगेच निर्यात बंदी करायची. त्याचा परिणाम दिसण्यापूर्वीच व्यापारी या निर्णयाचा फायदा उठवतात. निर्यातबंदीच्या दुसर्‍याच दिवशी कांद्याचे दर कोसळले. शेतकरी रस्त्यावर उतरला आणि राजकीय आंदोलने झाली. त्यामुळे कांदा हे आता राजकीय पीक झाले आहे. विरोधकांना आपले वाटणारे आणि सत्ताधार्‍यांना नकोसा वाटणारा कांदा यंदा वेगळ्याच अडचणीत सापडला आहे. कांद्याची निर्यात असेल किंवा तुटवडा जाणवल्यास आयातीचे धोरण असेल, याचे सर्वस्वी अधिकार हे केंद्र सरकारला असतात. या धोरणांचे परिणाम राज्यात जाणवत असले तरी विरोधीपक्ष म्हणून भाजपला या मुद्यावर रान उठवता येत नाही. केंद्रात भाजपचीच सत्ता असल्याने भाजपला शेतकर्‍यांचा कैवारी होण्याच्या या संधीवर पाणी सोडावे लागते. याउलट निर्यातबंदी झाली तर आपल्याच पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांना विनंती करुन ती मागे घेण्याचा पत्रप्रपंच करुन शेतकर्‍यांमधील आपली इमेज टिकवण्यासाठी धडपड करावी लागते.
केंद्र सरकारने यंदा अफगाणिस्तान, तुर्कस्तान, इजिप्त या देशातून कांदा आयात केला. बेचव असलेला हा कांदा भारतीयांच्या पसंतीस उतरत नाही. बाजारात लाल कांदा मुबलक प्रमाणात येताच केंद्र सरकारने निर्यातबंदी हटवली. पण जानेवारी ते मे या दरम्यान उन्हाळ असेल किंवा लाल कांदा यांची मोठ्या प्रमाणात आवक होत असते. त्यामुळे उत्पन्न खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी अडचणीत सापडतात. कोरडवाहू शेतकरी हा नगदी पीक म्हणून कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतो. जास्त पाऊस असेल त्या भागात कांद्याची जास्त प्रमाणात लागवड होते आणि कमी पावसाच्या ठिकाणी कमी प्रमाणात लागवड होते. वेगवेगळ्या पिकांबाबत धोरण ठरवले जाते. परंतु, हे धोरण ठरवताना देशातील सिंचन क्षेत्राचा विचार प्रामुख्याने झाला पाहिजे. देशात एकूण 30 टक्के सिंचन आणि 70 टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे. कोरडवाहू शेतकर्‍याचे उत्पन्न वाढले तरच या देशातील शेतकरी सुखी होईल अन् केंद्र सरकारने ठेवलेल्या उद्दिष्टांप्रमाणे ‘शेतकरी आत्मनिर्भर’ होईल. सरकारने कांद्याच्या बाबत धरसोड वृत्ती न ठेवता निर्यातीला सतत चालना मिळेल आणि जानेवारी ते मे या पाच महिन्यांच्या काळात कांद्याला मागणी कोठे आहे, याचा विचार करुन तशी बाजारपेठ शोधण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
जगाचा पोशिंदा म्हणून बिरुदावली मिरवणारा शेतकरी आजही आपल्या उपजीविकेचे खात्रीशीर साधन म्हणून शेतीकडे बघू शकत नाही, याचीच खंत अधिक आहे. तरुण मुले ही शेतीत काम करायला तयार नाहीत. त्यांच्या विवाहाची समस्याही गंभीर रुप धारण करत आहे. एकूणच शेतीकडे बघण्याचा दृष्टीकोन नकारात्मक होऊ लागल्याने जगाचा पोशिंदा इतकी वर्षे झाली तरी ‘आत्मनिर्भर’ झालेला नाही. त्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्यापेक्षा आहे त्या मालाला योग्य भाव कसा मिळेल यादृष्टीने प्रयत्न झाले पाहिजे. त्यासाठी योग्य धोरणांची नितांत आवश्यकता आहे.
