रुग्णवाढीत भारतात ‘हॉटस्पॉट सिटी’ म्हणून ज्या शहराचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जातेय ते म्हणजे नाशिक. महापालिकेच्या अहवालानुसार दररोज शंभरापेक्षा अधिक कोरोनाबाधित मृतदेहांवर या शहरात अंत्यसंस्कार केले जातात. आजवर दहापेक्षा अधिक आजी-माजी नगरसेवकांचा बळी कोरोनाने घेतला आहे. आणखी काही लोकप्रतिनिधी मृत्यूशी झुंज देतायत. पुण्यापेक्षाही अधिक रुग्णवाढीचे प्रमाण याच शहरात आहे. असे असतानाही राज्य शासनाने नाशिकसाठी अद्याप कोणतीही ठोस पावले उचललेली नाहीत. असंख्य रुग्णांची ऑक्सिजनविना होणारी तडफड ही व्यवस्थेचे वास्तव अधोरेखित करते. व्हेंटिलेटर्स उपलब्ध असूनही ते लावण्यासाठीची यंत्रणा सक्षम नसल्याने ते धूळखात पडून आहेत. रेमडेसिवीर आणि टोसिलीझुमॅब इंजेक्शनचा काळाबाजार अजूनही सुरूच आहे. कोरोना प्रतिबंधात्मक लसींचा प्रचंड तुटवडा जाणवत आहे. हे आणि असे असंख्य प्रश्न ‘आ वासून’ उभे असताना शासनाने नाशिकसाठी काहीही स्वतंत्र नियोजन केलेले नाही. प्रभू रामचंद्रांच्या या नगरीत सारे काही ‘रामभरोसे’ चालू आहे. असेच चित्र मुंबई, पुण्यात असते तर? महाराष्ट्र जणू या दोन्ही शहरांतच व्यापला आहे अशा अर्विभावात राज्याचा कारभार हाकला जात आहे. त्यातून नाशिकसारख्या शहरांना जणू वाळीत टाकल्याची भावना आता येथील नागरिकांमध्ये बळावत आहे.
राज्यात पुण्यासह ज्या ठिकाणी कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे, अशा ठिकाणी कडक लॉकडाऊन करावे, असा सल्ला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या सल्ल्यानंतर लगेचच पुण्यामध्ये कोरोना वाढीचा वेग कमी करण्यासाठी उपाययोजना आखणे सुरू झाले आहे. नाशिकमध्ये मात्र उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यानंतरही सोमवारपर्यंत लॉकडाऊनचा निर्णय घेण्याची वाट बघण्यात आली. तसे पाहता पुण्यापेक्षाही नाशिकची परिस्थिती भयावह अशीच आहे. पुण्यात जितक्या वैद्यकीय सुविधा आणि हॉस्पिटल्स आहेत, त्या तुलनेत नाशिकमध्ये ही संख्या तुटपुंजी आहे. तसेच कोरोनाने बाधित होण्याचे प्रमाण पुण्यात १७ टक्के आहे. तर नाशकात ते २४ टक्के आहे. शिवाय रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण पुण्याचे ९४ टक्के आहे तर हेच प्रमाण नाशिकचे ८९.६ टक्के आहे. असे असतानाही पुण्याकडे लक्ष देताना नाशिककडे पूर्णत: दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. असे का होते? नाशकात माणसं राहत नाहीत का? की नाशिक महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे म्हणून महाविकास आघाडी या शहराकडे कानाडोळा करतेय? असे जर असेल तर नेहमीच केंद्र सरकारचे तुणतुणे वाजवणार्‍या भाजप नेत्यांवर टीका करण्याचा नैतिक अधिकार महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना उरतच नाही. नाशिकमध्ये केवळ पुण्यापेक्षा भयावह परिस्थिती आहे असे नाही. तर भारतात सर्वाधिक कोरोनाचा कहर या शहरात आहे. तसे आकडेही यापूर्वी प्रसिद्ध झालेले आहेत. अशा परिस्थितीत शासनाने स्वतंत्र अधिकार्‍यांचा टास्क फोर्स करुन उपाययोजना आखायला हव्या होत्या. मालेगावात कोरोनाचा प्रादुर्भाव पहिल्या लाटेत वाढल्यानंतर अशा प्रकारच्या उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या. मुंबईत काही महिन्यांपूर्वी परिस्थिती हाताबाहेर जात होती तेव्हा आरोग्यमंत्र्यांनी अधिकच्या वैद्यकीय सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्याच; शिवाय रेल्वे, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, भारतीय लष्कर आणि केंद्र शासनाच्या अखत्यारितील इतर रुग्णालयांकडून मदत घेतली होती. तसे प्रयत्नही नाशकात अद्याप करण्यात आलेले नाहीत.
मुंबई महापालिकेच्या बरोबरीने राज्य शासनाने आजवर येथे काम केले आहे. ते गैर आहे, असेही नाही. महाराष्ट्राची राजधानी आणि देशाची आर्थिक नाडी म्हणून मुंबईची ओळख असल्याने तेथे अशा प्रकारच्या उपाययोजना करणे क्रमप्राप्तच ठरते. पण, मुंबईचे आरोग्य जपताना नाशिकच्या आरोग्याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करून चालणारच नाही. अर्थात शासनाच्या दुर्लक्षाबरोबर नाशिककरांचे नशिबही बलवत्तर नाही, असेच आता दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरांना ज्या पद्धतीने खमके नेतृत्व लाभले आहे तसे नेतृत्व नाशकात आता शिल्लक नाही. यापूर्वी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर दार-मदार होती. आता मात्र भुजबळही हतबल झाले आहेत. त्यांच्या भुजांमधील बळ कमी झालेले दिसते. पुण्यात अजितदादा पवार ज्याप्रमाणे एकहाती कारभार सांभाळून आहेत आणि वेळच्या वेळी ते कठोर निर्णयही घेताहेत त्याप्रमाणे नाशकात होताना दिसत नाही. किंबहुना नाशकात येणारी ऑक्सिजनसह अन्य काही सामुग्रीची मदतही पुण्यात पळवून नेण्यात तेथील नेते यशस्वी होत आहेत. नाशिकमध्ये मात्र अद्याप कोणतीही ठोस उपाययोजना शासनाने केलेली जात नाही. मध्यंतरीच्या काळात शनिवार आणि रविवारी कडक लॉकडाऊनचा निर्णय पालकमंत्र्यांसह स्थानिक प्रशासनाने घेतला होता. पण मुख्यमंत्र्यांनी कडक निर्बंधांच्या नावाने नाशकात सुरु असलेले लॉकडाऊनही शिथिल केले. परिणामी लोकं अजूनही रस्त्यांवर गर्दी करताना दिसताय. जवळपास सर्वच व्यवसाय ठप्प झालेले असताना रस्त्यांवरील गर्दी मात्र टिकून आहे, हे विशेष. अशा अर्धवट लॉकडाऊनचा काहीही उपयोग होत नाही, असे पालकमंत्र्यांनीही कबूल केले. मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही शहरात लॉकडाऊनचा निर्णय घेता येणार नाही, असे सांगत पालकमंत्र्यांनी हतबलताही व्यक्त केली. हे सांगत असताना आपण शासनाचाच एक भाग आहोत हे पालकमंत्री विसरलेले दिसतात. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन नाशिकसंदर्भात ठोस निर्णय घेतले जातील हे सांगून आता महिना उलटून गेला. या महिन्याभराच्या काळात नाशिकचे न भूतो न भविष्यती असे नुकसान झाले आहे.
अनेक निष्पाप लोकांचा या काळात कोरोनाने आणि व्यवस्थेने बळी घेतलाय. त्यानंतर आताशी कोठे लॉकडाऊनच्या दिशेने पाऊले उचलली गेली आहेत. खरे तर हे फार आधीच होणे गरजेचे होते. परंतु आपल्या जिल्ह्याच्या गरजेनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकारही मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित पालकमंत्र्यांकडे ठेवलेले दिसत नाहीत. मुख्यमंत्री खमके असते, कामाचा त्यांना दांडगा अनुभव असता आणि प्रशासनावर त्यांची पकड असती तर त्यांची भूमिका एकवेळ मान्यही करता आली असती. परंतु, अतिशय लेचेपेचे धोरण स्वीकारणारे मुख्यमंत्री सध्या स्वत:ही काम करताना दिसत नाहीत आणि त्या-त्या पालकमंत्र्यांनाही कामे करू देत नाहीत. अशा परिस्थितीत पालकमंत्रीच हतबल होतात; तेव्हा प्रशासन तरी काय करणार? एकीकडे भयावह परिस्थिती असताना ती लपवण्यातच प्रशासनातील कारभारी धन्यता मानत आहेत. हा खोटेपणा नक्की कुणासाठी चालू आहे? यातून नक्की साध्य काय होणार? खरे तर, प्रशासन स्वत:चीच फसगत करत आहे. मध्यंतरी महापालिकेच्या एका अधिकार्‍याने नजरचुकीने एक ‘खरा’ अहवाल पुढे आणला. तो वाचल्यावर मेंदूला झिणझिण्याच येतात. जिल्हा प्रशासनासह महापालिकेकडून दररोजचे जे कोरोना बुलेटिन प्रसिद्ध केले जाते त्यानुसार १ ते १६ एप्रिल दरम्यान १७५ कोरोनाबाधितांचे मृत्यू दर्शवण्यात आले होते. महापालिकेने अचानक पुढे आणलेल्या अहवालानुसार या सोळा दिवसांच्या कालावधीत प्रत्यक्षात तब्बल १७९३ इतक्या मृतदेहांचे दहन करण्यात आले. हा केवळ शहरातील दहनाचा आकडा आहे. कब्रस्थानात आणि अन्यत्र दफन करण्यात आलेल्या मृतदेहांचा यात समावेश नाही. तसेच शहराबाहेरील म्हणजे ग्रामीण भागात मृतदेहांवर केलेल्या अंत्यसंस्कारांचा उहापोह यात नाही. केवळ शहरात दहन झालेले मृतदेहांची संख्या जरी लक्षात घेतली तरी महिन्याला १०० हून अधिक कोरोनाबाधितांवर अंत्यसंस्कार करण्यात आल्याचे या अहवालातून स्पष्ट होते. ही आकडेवारी यापूर्वी कधीही अधिकृतरित्या जाहीर झालेली नव्हती. राज्यातच नव्हे तर भारतातील कोणत्याही शहरात कोरोनामुळे मृत्यू होण्याचे इतके मोठे प्रमाण नाही. तरीही राज्य शासन नाशिकला गांभीर्याने घेताना दिसत नाही. दोन महिन्यांत केवळ कोरोनानेच मृत्यू झालेत असे नाहीत. तर अन्य आजारांच्या रुग्णांचीही मृत्यूची ‘चक्कर’ या शहराने अनुभवली आहे. या दोन महिन्यांत शंभरावर लोकांचा मृत्यू चक्कर येऊन झाला आहे. हे असे अचानक का झाले? मधुमेह, रक्तदाब, थॉयरॉईड, कॅन्सर यांसारखे आजार असलेले रुग्ण त्यांच्या कोरोनाबाधित नातेवाईकांना वैद्यकीय सेवा मिळावी म्हणून सैरभैर फिरताना दिसतात. उन्हातान्हाची पर्वा न करता ही मंडळी उपाशी पोटी हॉस्पिटल वा रेमडेसिवीर वा प्लाझ्मा वा अन्य सामुग्रीचा शोध घेत वणवण फिरत असतात.
ज्यांच्यात मुळातच प्रतिकारशक्ती कमी आहे ते जर उन्हातान्हात उपाशीपोटी फिरले तर परिणाम दुसरं काय होणार? हे आणि असे असंख्य गंभीर प्रश्न नाशिकमध्ये ‘आ वासून’ उभे आहेत. शहरातील सर्वच हॉस्पिटल्स भरलेली आहेत. त्यामुळे रुग्णांना नाईलाजास्तव घरी उपचार घ्यावे लागत आहेत. गेल्यावर्षी मध्य रेल्वेच्या वतीने देण्यात आलेल्या एक हजार बेड्सच्या दोन आयसोलेशन ट्रेन नाशिकला तातडीने उपलब्ध करुन देण्याची आज नितांत गरज आहे. नाशिकमध्ये कोविड सेंटर्सची संख्या पुरेशी असली तरी त्यात डॉक्टर्स आणि पुरेसे वैद्यकीय सेवा देणारे कर्मचारी नाहीत. डॉक्टर्स आणि कर्मचारी आता बाहेरच्या जिल्ह्यातून तात्पुरत्या स्वरुपात नाशकात आणावे लागतील. त्यासाठी राज्य शासनाच्या मदतीची गरज आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचा फारसा प्रभाव नाही तेथून तात्पुरत्या स्वरुपात डॉक्टर आणि कर्मचार्‍यांच्या नाशिकला बदल्या कराव्या लागतील. कोरोनाची साखळी तुटण्यासाठी कडक लॉकडाऊनशिवाय दुसरा पर्याय सध्या तरी नाही. लोकांनीही प्रशासनाची भूमिका समजून घ्यावी. ‘जान है तो जहान है’. महापालिका आयुक्तांनी सोमवारी जाहीर केलेले कडक लॉकडाऊन हे परिणामकारक ठरू शकते. मात्र, ते यापूर्वीच झाले असते तर आज असंख्य प्राण वाचले असते. गेल्या पंधरा दिवसांच्या काळात नाशिकमध्ये लॉकडाऊनचा खेळखंडोबा झालाय तो अशोभनीय होताच; शिवाय निर्णय घेणार्‍यांच्या कार्यक्षमतेवरही शंका उपस्थित करणारा होता. पालिका प्रशासनाने कडक लॉकडाऊन जाहीर करण्याची जबाबदारी अतिशय उशिरा निभावलीय. आता पोलीस प्रशासनालाही जागे व्हावे लागेल. कारण नसताना बाहेर निघणार्‍यांना ‘प्रसाद’ द्यावा लागेल. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे मंत्र्या-संत्र्यांना गर्दीचे दौरे कमी करावे लागतील.
