अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदावर जो बायडन हे विराजमान झाल्यामुळे सर्वाधिक आनंद कोणाला झाला असेल तर तो चीनला. माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनची नाकेबंदी करण्याचे धोरण अंगीकारले होते. कोरोनानंतरच ट्रम्प यांच्या या धोरणाला अधिकच धार आली होती. अमेरिकेची बॅकडोअर फॅक्टरी म्हणजे चीन, ही वस्तुस्थिती असताना चीन जागतिक स्तरावर अमेरिकेला पिछाडीवर ढकलण्यास तयार झाला होता. त्यासाठी चीनकडून साम-दाम-दंड-भेद अशा नीतीचा अवलंब करण्यात येत होता. मात्र चीनची ही रणनीती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वेळीच ओळखली आणि चीनवर निर्बंध लादण्यास सुरुवात केली. आता ट्रम्प नाहीत, यामुळे चीन आनंदात आहे. इतकेच काय अमेरिकन निवडणुकीदरम्यान ट्रम्प हेराफेरीचा जो आरोप करत आहेत, त्यामागे अमेरिकेतील चीनचे हस्तक असल्याचा आरोपही ट्रम्प समर्थकांनी केला आहे. ते खरे असेल तर चीनने एक बाजी जिंकली असेच म्हणावे लागेल. पण ती भारताच्यादृष्टीने धोक्याची घंटा आहे.
चीन आपल्यापेक्षा बलाढ्य आहे. त्याचे सैन्य आणि त्याच्याकडील पैसा-उद्योग व्यवसाय याच्या भारत पासरीलाही पुरणार नाही. असा चीन वारंवार लडाखमध्ये-तवांगमध्ये खुशाल सीमा ओलांडून आत येतो. अक्साई चीन-पाकव्याप्त काश्मिर या भारताच्या प्रदेशातून रस्ते-रेल्वे बांधतो. सीमाप्रश्न उकरून काढतो. भारत-पाक विवादामध्ये पाकच्या बाजूने उभा राहतो. आपल्याकडील पोतीभर माल दीडक्या किंमतीला बाजारपेठेत टाकून भारतीय मालाशी स्पर्धा करतो जेणेकरून इथले व्यावसायिक बरबाद होतील आणि कारखाने कायमचे बंद होतील, अशा तर्‍हेने डावपेच आखतो असे साधारण चित्र आपल्यासमोर आहे. वारंवार कुरापती काढणार्‍या चीनचे करायचे काय असा प्रश्न मात्र आपल्याला सतावतो आणि त्याचे समाधानपूर्वक उत्तर मिळत नाही. एका बाजूला जमिनीवरती अशी दादागिरी करणारा चीन आपल्या दक्षिणेकडील समुद्रावरतीही आपलाच अनिर्बंध हक्क आज गाजवू पाहत आहे. आपल्या किनार्‍यापासून जगापर्यंत पोचण्यासाठी दक्षिण चीनचा समुद्र त्याला मुठीत हवा आहे. तसे झाले तर तो एका बाजूला पॅसिफिक महासागरापर्यंत आणि दुसरीकडे हिंदी महासागरापर्यंत पोहोचू शकतो. ह्या समुद्रावर आपले स्वामित्व गाजवण्यासाठी चीनने तेथील बेटावर हक्क सांगितला आहे. चीनने स्वतः च ठरवलेल्या रेषांच्या पलीकडे कोणतेही जहाज येता नये आणि कोणतेही विमानही उडता नये असा नियम चीननेच जारी केला आहे.
दक्षिण चीन समुद्रामधले हे वर्तन महासागरावर सत्ता गाजवण्याची खुमखुमी बाळगणारे आहे तर तिबेटच्या बाजूने चीनपासून युरोपपर्यंत जगामधले शंभरहून अधिक देश जोडणार्‍या ओबीओआर योजनेचे आयोजन ह्या महत्वाकांक्षा जगाच्या दुसर्‍या टोकापर्यंत नेणारे आहे. भारताला सतावणारा सी-पेक हा त्या योजनेचा एक हिस्सा आहे. ओबीओआरच्या निमित्ताने चीन जे राजकारण जागतिक व्यासपीठावर खेळत आहे ते खरे तर राजकारण नसून एक जुगार आहे. हा मोठा जुगार खेळण्याइतकी आर्थिक कुवत चीन मध्ये अजून आलेली नाही आणि जो प्रदेश तो गिळंकृत करू पाहत आहे तो पुढे मुठीत ठेवण्याचे व्यवस्थापन त्याच्याकडे नाही. त्याचे संरक्षण करण्यासाठी लष्करी ताकदही त्याच्याकडे नाही. म्हणजेच आर्थिक महासत्ता बनण्याची स्वप्ने तर चीन बघत आहे, पण त्यासाठी आवश्यक असा पाया मात्र गायब आहे.
अमेरिका शीत युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाची कोंडी करण्याच्या उद्योगात मग्न होती. मग चीनच्या मदतीने रशियाचा पाडाव करायचा म्हणून अमेरिकेने चीनशी हातमिळवणी केली होती. ह्या निर्णयाचे समर्थन अमेरिकन थिंक टँक्स करत होता. चीन ही जगामधली सुपरपॉवर आहे म्हणत होता आणि त्यांचे हे प्रतिपादन आमच्या विद्वानांनी तसेच्या तसे स्वीकारले. एका महासत्ता म्हणून दावा करण्यासाठी अथवा युनोच्या सुरक्षा समितीचा कायम सभासद म्हणून काम करताना आपल्या स्थानाला साजेसे वर्तन चीनने ठेवले आहे का ह्या प्रश्नाचे उत्तर नाही असे द्यावे लागते. ज्या जबाबदारीने जगाच्या व्यासपीठावर वावरावे ही अपेक्षा आहे तसा चीन आजतागायत वागलेला दिसून येत नाही. आपल्या ताकदीपेक्षा जास्त क्षमतेचे ठोसे प्रतिस्पर्ध्याला मारण्याचा मोह त्याला आवरत नाही. त्या तुलनेमध्ये पूर्वाश्रमीची महासत्ता म्हणून वावरलेल्या सोव्हिएत रशियाचे वर्तन अधिक भारदस्त -जबाबदारीचे राहिले आहे.
अमेरिका व रशिया दोघांमधील संघर्ष हा वैचारिक संघर्ष होता ज्यामध्ये अमेरिकेला जगामध्ये भांडवलशाही अर्थव्यवस्था आणि साम्राज्यशाही स्थापित करायची होती तर रशियाला कम्युनिस्ट विचारसरणीवर आधारित जगाची रचना करायची होती. त्या दोघामधले वैर विकोपाला गेले तरी अशा घटना कशा हाताळाव्यात याची चौकट उपलब्ध होती. एक प्रकारे स्वतःच आखून घेतलेल्या जबाबदारीच्या चौकटीमध्ये दोन्ही महासत्ता वावरत होत्या. सोव्हिएत रशिया क्षितिजावर होता तोवर जग अमेरिका आणि रशिया या दोन ध्रुवांमध्ये विभागले गेले होते. शीतयुद्धाचा अंत म्हणून सोव्हिएत रशियाचे विघटन झाले त्यानंतर काही काळ जगामध्ये एकच ध्रुव होता. ती पोकळी आपण भरून काढू शकतो हे हेरून चीनने आपल्या डावपेचांची आखणी गेली २५ वर्षे केली आहे. गेल्या साधारण दहा वर्षांपासून तर दुसर्‍या शीतयुद्धाला सुरुवात झाली आहे असे म्हणता येईल आणि त्याचा एक पार्टनर अर्थातच चीन आहे. दुसरा ध्रुव म्हणून वावरायची मनिषा बाळगणार्‍या चीनचे अमेरिकेशी कोणतेही तात्विक वाद नाहीत. भारतामधल्या लाल्यांनी कितीही दिवास्वप्ने पाहिली आणि आपले मनोरंजन करून घेतले तरी चीनला कोणत्याही प्रकारे कम्युनिस्ट म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून नाही.
सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर अमेरिकेला चीनची गरज उरली आहे का ह्या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याआधीच चीन इतका मोठा झाला होता की हे प्रश्न गैर लागू ठरावे. शीतयुद्ध संपले असे वाटते आहे तोवर चिनी ड्रॅगनने फुत्कार सोडायला सुरुवात केली. आणि अमेरिकेच्या बोटचेप्या भूमिकेचा पूर्ण फायदा उठवत स्वतःला एक आर्थिक महासत्ता पदापर्यंत खेचत नेले. असे करत असताना या लाथ मार, त्याला सरळ करीन म्हणून धमक्या दे, असे उद्योग चालूच होते. प्रकरणे हातघाईवर आली तरी आपला हेका न सोडण्याचा चीनचा स्वभाव या काळामध्ये जगासमोर आला आहे. धटिंगण चीन नेमके काय करेल. एखाद्या परिस्थितीमध्ये काय प्रतिसाद देईल ह्याचा नेम नाही. आडाखे बांधता येत नाहीत. ही चलबिचल पाहता एखादे युद्ध छेडले जाईल. युद्ध छेडण्याचा उद्देश आहे म्हणून नव्हे तर आडाखा चुकल्यामुळे असे घडणे ही शक्यता भयावह आहे. शिवाय चीनकडे आण्विक शस्त्रे आहेत आणि ती तो वापरणारच नाही याची तज्ज्ञ मंडळी खात्री देत नाहीत. एखादा संघर्ष कडेलोटापर्यंत रेटायचा आणि परिणामांची क्षिती बाळगायची नाही असे वर्तन चीनने भूतकाळात केले आहे. आता चीनची हीच नीती पुन्हा दिसणार अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. कारण अमेरिका शांत राहणार आहे. ती चीनच्याविरोधात ट्रम्प काळाइतकी आक्रमक होणार नाही, याची शी जिनपिंग यांना खात्री आहे. हीच भारतासाठी विचार करायला लावणारी वेळ असेल.
