महाराष्ट्रात भुकेचा आक्रोश…

गेल्या २२ मार्चपासून म्हणजे तब्बल ४४ दिवस करोनामुळे लॉकडाऊनने संपूर्ण महाराष्ट्र ठप्प आहे. आर्थिक व्यवहार ठप्प पडले आहेत. पोलिसांच्या लाठीच्या भितीपेक्षा आणि नेत्यांच्या टीव्हीवरील भाषणांपेक्षा करोनाच्या भितीमुळे लोक घराच्या बाहेर पडत नाहीत. जे थोडेफार सुशिक्षित नोकरदार लोक आहेत ते आपली जमापुंजी धान्यगोटा जमा करण्यासाठी त्याचा साठा करण्यासाठी खर्च करत आहेत. मात्र त्यांचीही जमापुंजी आज ना उद्या संपणारच आहे. त्यामुळे आज जे स्वत:ला सुपात समजत आहेत ते उद्या जात्यात येणारच आहेत. त्याही पेक्षा भीषण परिस्थिती जो असंघटीत वर्ग आहे त्याची झाली आहे.

Mantralaya
महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय

कामगार, शेतमजूर, माथाडी कामगार, शेतकरी, बांधकाम कामगार, छोटेछोटे दुकानदार, कर्ज काढून लहानमोठे व्यवसाय करणारे व्यापारी, हातावर पोट असणारे कोट्यवधी हात आणि मध्यमवर्गियदेखील अन्न छत्रापुढे रांगेत दोन घास पोटात पडावेत म्हणून आपल्या कच्च्याबच्च्यांसह उभे आहेत. देशात व राज्यात असा असंघटीत वर्ग ८० टक्क्यांच्या घरात आहे. त्यात परंपरागत गरिबांबरोबरच आता नवगरीब हा नवीन वर्ग निर्माण झाला आहे. लॉकडाऊननंतर हा नवगरिबांचा आक्रोश कसा शांत होणार हा खरा प्रश्न आहे. केंद्र व राज्य सरकार लॉकडाऊन यशस्वी झाल्याचा डांगोरा पिटेलही, मात्र याच लॉकडाऊनमुळे बेकारीचा, भुकेचा, बेरोजगारीचा जो भस्मासूर समोर उभा ठाकणार आहे त्यावर सरकारकडे कोणती उपाययोजना आहे हे जाहीर होणे अत्यंत गरजेचे आहे.

अवघा देश व महाराष्ट्र ज्या मुंबईकडे सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी म्हणून पाहतो ती मुंबईच करोनाने पूर्णत: हतबल झाली आहे. एरवी दंगली असोत की सामूहिक बॉम्बस्फोट वा शत्रूराष्ट्राचा अतिरेकी हल्ला असो मुंबई इतकी कधीच थांबली नव्हती. थांबणे हे मुंबईच्या स्वभावातच नाही. सतत धावणे म्हणजे मुंबई. पण आज तीच मुंबई मुंबईकरांसाठी गेले ४४ दिवस पूर्ण थंडावली आहे. रोजगार, नोकरी, उद्योग, व्यापार, याबरोबरच हाताला काम आणि भुकेल्याला कधीही उपाशी न ठेवणारी मुंबई आज अन्नवाटपाच्या रांगेत क्षीणपणे असहाय्यपणे उभी आहे. याच मुंबईकरांच्या पाठबळावर कोकणातील गावकर्‍यांचे गावगाडे चालतात. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रासारख्या संपन्न प्रदेशाची आर्थिक प्रगती ही मुंबईवर अवलंबून आहे. मुंबईचे देशाच्या पातळीवरील आर्थिक राजधानीचे महत्त्व हे आजही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

त्यामुळेच जोपर्यंत मुंबई करोनामुक्त होत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्र हा सावरु शकणार नाही. त्यामुळे सध्याच्या काळात मुंबई आणि परिसर हा पुन्हा उभा राहणे ही महाराष्ट्राची सर्वात मोठी गरज आहे. करोनाशी एकीकडे लढाई सुरुच ठेवत मुंबईला ही आर्थिक लढाईदेखील महाराष्ट्रासाठी व देशासाठी देखील लढावी लागणारच आहे, नव्हे तर मुंबईने ती लढायला सुरुवातही केली आहे. मात्र मुंबईकरांच्या या लढाईत राज्य व केंद्र सरकार तसेच मोठे उद्योजक, मोठे व्यापारी तसेच बॉलीवूड, कार्पोरेट क्षेत्र यांनी स्वत:च्या उद्योग व्यवसायात मोठे परिणामकारक बदल करणे, तसे निर्णय घेणे आता गरजेचे झाले आहे. केवळ केंद्र व राज्य सरकारवर याची जबाबदारी टाकून मोकळे होता येणार नाही. कारण तसे केले तर ती जबाबदारी झटकण्यासारखे होईल.

मुंबई महाराष्ट्रावरचे हे संकट अस्मानी संकट आहे. लोकांकडे पैसा नाही, घरात खायला अन्न नाही, घरातून बाहेर पडायचे तर परवानगी, गावात फिरायचे तर परवानगी, मुळ गावी जायचे तर परवानगी आणि मुळ गावाहून घरी परतायचे तरी परवानगी अशा चक्रात अर्थचक्र रुतून बसले आहे. आणि लॉकडाऊन कधी संपेल आणि पुन्हा सारे कधी सुरळीत होईल हे आजमितीला सांगणे तरी तसे अवघड असल्याने संसार वाचवायचा कसा, घरातील उपाशी पोटे रोज भरायची तरी कशी, हाताला काम आणायचे कोठून आणि पैसा मिळवायचा कोठून अशा प्रश्नांनी सध्या लोकांच्या डोक्याचा भुगा होण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे या अत्यंत कठीण काळात केंद्र व राज्य सरकारला कायदेशीर मार्गांना काही ठिकाणी बायपास करत लोकांना जगवावेच लागेल.

मात्र त्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केवळ धीराचे आणि संयमाचे फेसबुकी भाषण करून चालणार नाही. लोक करोनापासून भयभीत आहेत तोपर्यंत मुख्यमंत्र्यांची ही भाषणे संयम, शांतपणा म्हणत ऐकूनही घेतील; पण त्यानंतर मात्र ‘भाषण से घर मे राशन नही आता’, असे म्हणायला लागतील याची जाणीव त्यांनी ठेवली पाहिजे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थवस्था चालवणारी महानगरे, शहरेच आज अन्नासाठी कटोरा घेऊन रांगेत उभी असल्याचे अत्यंत दुर्दैवी चित्र पाहायला मिळत असल्याने ग्रामीण महाराष्ट्राने आधारासाठी, पाठबळासाठी पहायचे कोणाकडे?

मे महिना लॉकडाऊनमध्येच संपून जाईल आणि जूनपासून पाऊस तोंडासमोर येऊन उभा राहील. शेतकर्‍यांनी, नोकरदारांनी, व्यावसायिकांनी, शेतमजुरांनी, आणि ८० टक्के असंघटीत असलेल्या गोरगरिबांनी आणि आता करोनामुळे निर्माण झालेल्या नवगरिबांनी कमवायचे कसे आणि खायचे काय याचे उत्तर केंद्र व राज्य सरकारला द्यावेच लागणार आहे. प्रश्न आहे तो महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे हे ठाकरे सरकार महाराष्ट्राला जगवण्यासाठी केवळ गोडगोड फेसबुकी भाषणेच ठोकण्यात धन्यता मानणार की खरोखरच भुकेल्यांच्या पोटात दोन घास तरी अन्न घालणार का याचा.

२००५ साली जेव्हा लोकांच्या घरात महापुराचे पाणी घुसले होते तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व.विलासराव देशमुख यांनी घरोघरी ५ हजार रुपयांचे वाटप तातडीने केले होते. मग आज ४४ दिवस महाराष्ट्र ठप्प असताना, सर्व व्यवहार बंद असताना सध्याचे मुख्यमंत्री कशाची वाट पहात आहेत? लाखो भुकबळी जाण्याची?

या सरकारने कर्ज काढावे नाहीतर अन्य काहीही करावे, मात्र लोकांच्या हातात किमान जगण्यासाठी तरी पैसा उपलब्ध करून देणे ही आताची काळाची गरज आहे. लोकांच्या आरोग्याची काळजी जेवढी महत्त्वाची आहे तेवढीच व आता तर त्याहीपेक्षा अधिक लोकांच्या आर्थिक प्रश्नांची काळजी सरकारला घ्यावी लागणार आहे. आधीच बेकार, बेरोजगारांचे तांडेच्या तांडे गावागावात शहराशहरात उभे होतेच त्यात आता करोना आणि लॉकडाऊनमुळे नवीन बेरोजगार फौजांची भर पडली आहे. ठाकरे सरकार जी शिवभोजन थाळीचा उपक्रम राबवत आहे तो आहे कौतुकास्पद, मात्र त्याच्या लाभार्थींची संख्या लक्षणीयरित्या वाढवावी लागणार आहे. वास्तविक लॉकडाऊनच्या काळातच शिवथाळीची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणावर वाढवायला हवी होती म्हणजे लोकांना अन्नछत्रासमोर रांगेत तिष्ठत उभे राहण्याची वेळ आली नसती.

भुकेच्या आगडोंबाचा भस्मासूर केवळ मुंबई ठाण्यात पुण्यात आहे असे सरकारने समजू नये तर शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण महाराष्ट्रात हा भुकेचा आगडोंब अधिक उसळणार आहे. लोकांच्या हाताला काम, पोटात दोन घास आणि खिशात जगण्यासाठी पैसे ही महाराष्ट्रातील १२ कोटी जनतेची आजची मूलभूत गरज आहे. या तीनही गरजा पुरवणे ही अवघड मात्र अत्यावश्यक जबाबदारी आता ठाकरे सरकारवर येऊन पडली आहे. त्यामुळे केंद्राच्या मदतीकडे आशाळभूतपणे पाहत न बसता राज्य सरकारने आता तातडीने लोकांच्या हातात पैसा दिला पाहिजे, भुकेल्याला अन्न दिले पाहिजे आणि रिकाम्या हातांना काम कसे मिळेल हे पाहिले पाहिजे तरच महाराष्ट्र आणि मुंबई जगेल.