मंदीच्या आगीत पेट्रोलचे तेल

सुरवातीला आपण जानेवारी 2020 पासून आतंरराष्ट्रीय स्तरावर कच्या तेलाचे भाव कसे होते यावर प्रकाश टाकू या .

दिनांक क्रूडचा दर प्रति बॅरेल

( अमेरिकन डॉलरमधे )

1 जानेवारी 2020 67.05

1 फेबुवारी 2020 57. 77

1 मार्च 2020 57. 31

1 एप्रिल 2020 14. 97

1 मे 2020 18. 49

1 जून 2020 36. 74

29 जून 2020 41. 58

वरील किमतीचे अवलोकन केले असता कुणीही असेच म्हणेल की, किमती कमी कमी होत आहेत तरी पेट्रोल-डिझेलच्या किमती का वाढत आहेत.

भारतामध्ये पेट्रोलची जी मूळ किंमत आहे त्यात सरकार वेगवेगळे 270 टक्के कर वसूल करते आणि डिझेलची जी मूळ किंमत आहे त्यावर 256 टक्के कर सरकार वसूल करत आहे. ही करवसुली काही आत्ताची नाही हे अनेक वर्षांपासून सुरु आहे.

करामध्ये एक्साईझ ड्युटीही ग्राहकावर लावली जात नाही तर ती उत्पादकांवर लावली जाते. भारतात सरकारी मालकीच्या ज्या चार कंपन्या आहेत, त्या क्रूड आयात करून त्यावर प्रोसिसिंग करून पेट्रोल आणि डिझेल उत्पादित होते. त्या प्रोसेसिंगसाठी पण काही खर्च आहे. सरकारने 12 मार्च 2020 ला पेट्रोल व डिझेल वर रु. 3 प्रति लिटर एक्साईझ ड्युटी लावली आहे आणि 6 मे 2020 रोजी पेट्रोल वर रु. 10 व डिझेल वर रु. 13 प्रति लिटर एक्साईझ ड्युटी लावलेली आहे. ही एक्साईझ ड्युटी ही सरकारी तेल कंपन्यानावर लावली आहे. त्यामुळे मार्च आणि मे मध्ये रिटेल किमती वाढल्या नाही आणि त्याचा बोजा मात्र ग्राहकांवर आला नाही. परंतु हा बोजा सरकारी तेल कंपन्यांवर आला आणि सरकारने ही दोन वेळा केलेली वाढ सरकारच्या तिजोरीत 2 लाख कोटी रुपये देऊन जाईल आसा अंदाज आहे. आणि सरकारी तेल कंपन्या 2 लाख कोटी रुपये तोटा सहन करू लागल्या लागतील. सहाजिकच हा तोटा वसूल करणे आता सरकारी तेल कंपन्यांना महत्वाचे आहे.

सरकारने 16 जून 2017 पासूनच सरकारी तेल कंपन्यांना रोज पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारातील क्रूडच्या किमतीनुसार वाढविण्याचे किंवा कमी करण्याचे स्वातंत्र दिलेले आहे. परंतु कोरोना महामारीच्या संकटामुळे तेल कंपन्यांनी 17 मार्च 2020 पासून पेट्रोल आणि डिझेल किमतीत कुठलाही बदल केलेला नव्हता.

6 जून 2020 पासून तब्बल 82 दिवसांनी (हा लॉकडाऊन होता ) सरकारी तेल कंपन्यांनी किमती वाढविण्यास सुरवात केली. त्या दरम्यान कोरोना महामारीमुळे आणि लॉक डाऊनमुळे 20 मार्चपासून पेट्रोलची मागणी 60 टक्के आणि डिझेलची मागणी 55 टक्के खाली आली. वर सुरवातीलाच दिलेल्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्चे तेलाचे भाव बघता (की जे एप्रिल आणि मी 2020 मध्ये सरासरी रु. 15 अमेरिकन डॉलर प्रति बॅरल होते.) ते एवढे खाली आलेले असतानासुद्धा सरकारी तेल कंपन्यांनी त्याचा फायदा स्वतःकडे ठेवला व तो किमती कमी करून ग्राहकांकडे पास ऑन केला नाही. तोच कायदा सरकारने 6 मे रोजी पेट्रोलवर रु. 10 व डिझेल वर रु. 13 प्रति लिटर एक्साईझ ड्युटी लावून काढून घेतला. परंतु जसे आपण वर बघितले की, कोरोना लॉकडाऊनमुळे भारतातील पेट्रोलची मागणी ही 60 टक्क्यांनी आणि डिझेलची मागणी 55 टक्क्यांनी खाली आली आहे. त्यामुळे सरकारी तेल कंपन्यांना तो तोटा लॉकडाऊन काळात वसूल करता आला नाही.

4 मे 2020 पासून सरकारने अर्थव्यवस्था की, जी लॉकडाऊनमुळे 23 मार्चपासून थांबली होती, ती लॉकडाऊन हळूहळू शिथिल करण्यास सुरवात केली व काही प्रमाणात औद्योगिक आस्थापनाना सुरू करण्यास मुभा दिली. त्यामुळे देशांतर्गत पेट्रोल व डिझेलची मागणी वाढण्यास हळूहळू सुरुवात झाली. सरकारने जो काही एक्साईझ ड्युटी मार्च आणि मे मध्ये वाढवून तेल कंपन्यांकडून अंदाजे 2 लाख कोटी रुपये वसूल करण्याचा अंदाज केला तो काही प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय बाजारातील क्रूडच्या कमी किमतीमुळे वसूल झाला, पण कोरोना लॉकडाऊनच्या कमी मागणीमुळे बरीच रक्कम वसूल होणे बाकी आहे. ते वसूल करण्याचा मार्ग म्हणजे पेट्रोल-डिझेलचे भाव लिटरमागे हळूहळू वाढवून ग्राहकांकडून वसूल करणे आणि म्हणून 6 जून 2020 पासून ही भाववाढ होत आहे.

सरकारने सांगितल्याप्रमाणे 6 मे 2020 रोजी पेट्रोलवर रु. 10 व डिझेलवर रु. 13 प्रति लिटर एक्साईझ ड्युटी लावलेली आहे त्यातील पेट्रोलवरील रु 10 प्रति लिटर वाढीपैकी रु. 8 प्रति लिटर ही रोड आणि इन्फ्रा सेस आहे आणि डिझेलवरील रु. 13 पैकी रु. 8 प्रति लिटर ही रोड आणि इन्फ्रा सेस आहे. याचा अर्थ ह्या वाढीतील मोठी रक्कम रोड आणि इन्फ्रा प्रोजेक्टसाठी सरकार वापरणार आहे आणि त्यातून रोजगार निर्मिती, खोळंबलेले रोड आणि इन्फ्रा प्रोजेक्टला गती मिळेल आणि त्यातून मागणीत वाढ आणि रोजगार निर्मिती होईल. म्हणजे पेट्रोल-डिझेल वाढीमुळे भाववाढ होईल त्याला ह्या रोड आणि इन्फ्रा प्रोजेक्टमुळे सहाय्य मिळणार आहे.

सरकारने आता 1 जुलैपासून लॉकडाऊनमध्ये आणखी शिथिलता केली आहे आणि कोरोना ह्या रोगाबद्दल लोकसुद्धा आता बरेच सजग झाले आहेत. एक दोन महिन्यात हळूहळू सर्व आर्थिक परिस्थिती पूर्वपदावर येईल व त्यामुळे पेट्रोल डिझेलची मागणीसुद्धा वाढेल व त्यामुळे तेल कंपन्यांचा तोटा भरून निघेल, असे झाले तर पुढे आणखी पेट्रोल-डिझेल भाववाढ होणार नाही.

आपण बघितले की, पेट्रोल-डिझेलवरील टॅक्स हा सरकारी उत्पन्नाचा महत्वाचा मार्ग आहे, परंतु नेमका तोच मार्ग किमती वाढून सरकारने आत्ताच का अवलंबला ह्यालासुद्धा काही कारणे आहेत. सरकारला कररूपाने उत्पन्नाचे दुसरे साधन म्हणजे जीएसटी. आता आपण मार्च 2020 ते जून 2020 मधील जीएसटीमुळे सरकारकडे जो कर जमा झाला आहे त्यावर एक नजर टाकू.

मार्च 2020 – रु 97597 कोटी

एप्रिल 2020 – रु. 32294 कोटी

मे 2020 – रु. 62009 कोटी

जून 2020 – रु. 90917 कोटी

सरकारने कोरोनामुळे मार्च, एप्रिल, मे ह्या महिन्याच्या जीएसटी रिटर्न भरण्याचा तारखा 30 जून 2020 केल्यामुळे एप्रिल आणि मे 2020 ह्या महिन्यामध्ये जीएसटी वसुली कमी राहिली आहे. तो तोटा भरून काढण्यासाठी 6 मे 2020 रोजी पेट्रोल वर रु. 10 आणि डिझेल वर रु. 13 प्रति लिटर एक्साईझ ड्युटी सरकारने वाढवलेली आहे.

येणार्‍या पुढील महिन्यात कोरोना कसा नियंत्रित होतो आणि अर्थव्यवस्था कशी रुळावर येईल यावर सरकारचे जीएसटी कर संकलन अवलंबून आहे. कर संकलन कमी राहिले तर हक्काचा मार्ग म्हणजे पेट्रोल-डिझेलवर करवाढ करणे. सरकारला अनेक कारणांसाठी खर्च करणे हे क्रमप्राप्त आहे, मग तुमचा टॅक्स गोळा होवो अथवा ना होवो. थोडक्यात सरकारकडून घेणार्‍यांचे हात हजारो आहेत, परंतु सरकारची झोळी लॉकडाऊन झालेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे दुबळी झाली आहे. घेणार्‍यांचे हात हजारो दुबळी सरकारची झोळी, अशी सद्य:स्थिती आहे.

– राम डावरे , नाशिक