राज्य वीज मंडळावर कोणाचा अंकुश आहे की नाही? याआधीच्या सरकारांनी दिलेल्या खुल्या सहमतीच्या जोरावर वीज मंडळाने आपली तिजोरी कायम भरली. आता परिस्थिती बदलली, जगात कोरोनाच्या संकटाने एकच हाहा:कार उडाल्याने सगळीकडे सवलती आणि सुविधा देण्याचं धोरण अवलंबलं जात असताना वीज कंपन्यांनी लुटीचा धंदा पद्धतशीर सुरू ठेवला. आधी फडणवीसांच्या सरकारने डोळेझाक केली. त्यांचा कारभार मनमुराद आणि एककल्ली होता. सर्वसाधारण व्यक्तीची त्यांना किती कणव होती हा प्रश्नच होता. आता उद्धव ठाकरेंच्या सरकारचा फडणवीसांवर मात करण्याचा इरादा दिसतो.
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने विद्युत पुरवठा संहिता आणि वितरण परवानेधारकांच्या कृतीची मानके विनियम 2020 हा मसुदा जाहीर करत ठाकरे सरकारच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन गोळ्या झाडायचा प्रयत्न केला आहे. या मसुद्यावर सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. हा म्हणजे 2003 मधील वीज कायद्याने तसेच विनिमयाद्वारे ग्राहकांच्या हक्काचे आणि हिताचे संरक्षण करणार्‍या सर्व तरतुदी कायमच्या पूर्णपणे नष्ट करण्याचा महावितरण कंपनी आणि विद्युत नियामक आयोग यांनी संगनमताने घातलेला घाट आहे. त्याला सरकार बळी पडले तर वीज ग्राहक खड्ड्यात गेलेच म्हणून समजा. वीज ग्राहकांची जशी कंपनीला पडलेली नाही तशी त्यांचं आयोगालाही काही देणंघेणं नाही. कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात लादलेली वीज दरवाढ, त्यानंतर सप्टेंबर 2020 मध्ये ग्राहक गार्‍हाणे निवारण मंच आणि विद्युत लोकपाल पदावर महावितरणच्या सेवानिवृत्त अधिकार्‍यांची नेमणूक या कृतीमधून महावितरण आणि आयोगाने ग्राहकांसाठी असलेली न्याययंत्रणा संपुष्टात आणण्याचा घाट घातला आहे.
विनियमातील ग्राहक हिताच्या तरतुदी काढून टाकणं, वीज कायद्यातील तरतुदींना तिलांजली देणं, या मार्गाने ग्राहक हिताचा अंत करणं आणि महावितरणची निरंकुश एकाधिकारशाही पुन्हा प्रस्थापित करणं यासाठी आयोगाचा स्वेच्छावापर केला जात आहे. याचे अत्यंत दूरगामी, गंभीर आणि वाईट परिणाम राज्याच्या हितावर आणि कृषी औद्योगिक विकासावर होतील. याची फिकीर सरकारने ठेवली नाही तर काही खरं नाही. ग्राहक संरक्षण कायदा आणि वीज कायदा हे दोन्ही कायदे ग्राहक मित्र स्वरुपाचे कायदे म्हणून ओळखले जातात. वीज कायद्याच्या प्रस्तावनेमध्ये ग्राहकांच्या हिताला अत्यंत महत्व देण्यात आलं आहे. त्यानुसार 2005 आणि 2006 मध्ये झालेले विनिमय हे ग्राहकांना दिलासा आणि न्याय देणारे होते. त्यामुळे महावितरण कंपनीच्या मनमानी तसेच भ्रष्ट कारभारावर काही प्रमाणात नियंत्रण आलं होतं. महावितरणच्या या एकाधिकारशाही प्रवृत्तीला हे मान्य नव्हतं. महावितरणच्या सोयीसाठी आणि कंपनीच्या मागणीनुसार 2018 मध्ये आयोगाच्या अध्यक्षपदी आनंद कुलकर्णी यांची नियुक्ती करण्यात आली आणि जून 2018 नंतर आयोगाच्या कार्यालयाला महावितरणच्या शाखा कार्यालयाचं स्वरुप आलं.
22 मार्च 2020 पासून लॉकडाऊन सुरू झालं. राज्यातील सर्व उद्योग, कार्यालय आणि वर्तमानपत्रे बंद होती. याच संकटात 30 मार्च 2020 रोजी आयोगाने वीज दरवाढीचे आदेश जारी केले आणि दरात सवलत दिल्याची जाहिरात केली. पुढे जून 2020 मध्ये मीटर रीडींगनुसार बिले झाल्यानंतर दरवाढ झाल्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या लक्षात आलं. त्यांनी ते मान्यही केलं. लॉकडाऊनच्या काळातील औद्योगिक ग्राहकांचा स्थिर आकार कमी करण्यासाठी 7 राज्यांतील आयोगांनी सवलती दिल्या. घरगुती वीज बिलमध्ये 3 राज्यांतील सरकारांनी सवलत दिली. पण महाराष्ट्रातील आयोगाने मात्र केवळ बिल भरण्यास मुदत दिली आणि प्रत्यक्षात कोणतीही सवलत दिली नाही. कोणत्याही नियमातील बदल हे अनुभवांच्या आधारे मागील चुका दुरुस्त करणं, त्रुटी दूर करणं आणि कायद्यानुसार असलेले सर्व संबंधितांचे हक्क योग्यरित्या प्रस्थापित करणं यासाठीच करावयाचे असतात. पण प्रत्यक्षात महाराष्ट्रामध्ये आयोगाने जून 2020 मध्ये ग्राहक तक्रार निवारण मंच आणि विद्युत लोकपाल मसुदा जाहीर केला. सप्टेंबर 2020 मध्ये हे विनियम अंमलात आणलं. आता महावितरणच्या इच्छेनुसार ग्राहक तक्रार निवारण मंच अध्यक्षपदी सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता आणि विद्युत लोकपालपदी सेवानिवृत्त संचालक यांच्या नेमणुकांना मान्यता देण्यात आली. याचाच अर्थ ग्राहकांसाठी जी न्याय यंत्रणा निःपक्षपाती होती, न्याय देणारी होती, ती उध्वस्त करण्यात आली. यातून महावितरणला हवा तोच न्याय देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
आता जाहीर करण्यात आलेल्या विद्युत पुरवठा संहिता विनियमातील सुधारीत तरतुदींचं स्वरुप वीज कायदा 2003, केंद्र सरकारचे वीज धोरण आणि दर धोरण यांच्या संपूर्णपणे विरोधातील आहे. किंबहुना, महावितरणच्या इच्छेनुसार त्यांची एकाधिकारशाही मजबूत करण्यासाठी ग्राहकांचे उरले सुरलेले हक्क आणि अधिकार नष्ट करून त्यासाठी आवश्यक त्या तरतुदी करणं हेच मसुदा विनियमांचं उद्दिष्ट होय, असा अर्थ निघतो. या विनियमात नवीन सुचविण्यात आलेल्या बहुतांशी सर्व तरतुदी आक्षेपार्ह आहेत. पायाभूत सुविधांचा खर्च वैयक्तिक ग्राहकांवर लादता कामा नये, ही कायद्यातील तरतूद आहे. मीटर वितरण परवानाधारकाने स्वखर्चाने लावला पाहिजे ही केंद्र सरकारच्या मीटरिंग रेग्युलेशनमधील तरतूद आहे. तथापि या दोन्ही तरतुदींचा भंग करून डीडीएफ (ग्राहकाधिष्ठित वितरण सुविधा) या नावाचा गैरवापर करून प्रत्येक ग्राहकावर पायाभूत सुविधा खर्चाचा बोजा लादता यावा, तसेच मीटर/मीटरींग क्युबिकलची सर्व किंमत ग्राहकावर लादता यावी अशा पद्धतीने विनियमांची रचना करण्यात आली आहे. एखाद्या ग्राहकाच्या खाजगी जागेत सामूहिक वापरासाठीचे वितरण रोहीत्र (ट्रान्सफॉर्मर) बसविले तर त्या ग्राहकाला बाजारभावानुसार जागा भाडे देण्याची तरतूद होती. ती काढून आता वार्षिक नाममात्र 1 रु. भाडे देण्यात येणार आहे. कोणतीही नवीन जोडणी, नावातील बदल, करार मागणीतील बदल अशा सर्व ठिकाणी त्या जागेतील अन्य कोणतीही थकबाकी, मग ती भलेही वादग्रस्त असली तरीही, भरलीच पाहिजे अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे हजारो ग्राहक अडचणीत येणार आहेत. सुरक्षा अनामत मासिक बिल असणार्‍या ग्राहकांच्या बाबतीत दुप्पट आणि त्रैमासिक बिल असणार्‍या ग्राहकांच्या बाबतीत दीडपट करण्यात येणार आहे. राज्यातील बहुतांशी मीटर जळण्याचे प्रकार महावितरणच्या चुकीमुळे वा हायव्होल्टेजमुळे घडतात. तरीही मीटर जळल्यास त्याची किंमत ग्राहकांकडून वसूल केली जाणार आहे. आयोगाने टॅरीफ ऑर्डर देताना वर्गवारी बदल केले तर त्याप्रमाणे बदल करण्याची जबाबदारी कंपनीची असते. या जबाबदारीलाही सोयीस्कर फाटा देण्यात आलेला आहे. वारंवार वा वर्षानुवर्षे सरासरी बिले दिली जातात. याबाबत अशी सलग दोनपेक्षा अधिक बिले देऊ नयेत अशी तरतूद आहे. पण या तरतुदीचा भंग झाल्यास कंपनीवर कोणताही दंड, कारवाई वा नुकसान भरपाईची तरतूद नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कृतीची मानके विनियमानुसार वेळेत पूर्तता न झाल्यास नुकसान भरपाईची तरतूद प्रति आठवडा वा प्रति महिना याप्रमाणे आहे. तथापि त्यावर नव्याने कमाल मर्यादा लावण्यात आली आहे. म्हणजे शे-पाचशे रुपये नुकसानभरपाई द्या आणि संबंधित ग्राहकावर वर्षांनुवर्षे अन्याय करा, असा हक्क वितरण परवानाधारकांना देण्यात आलेला आहे. इतकेच नाही तर नुकतेच केंद्र सरकारने जाहीर केलेले वीज ग्राहकांचे हक्क नियम 2020 यामधीलही ग्राहक हिताच्या काही तरतुदी नाकारण्यात आल्या आहेत. हे सर्व बदल मंजूर केल्यास (करणारच) कंपनीची एकाधिकारशाही मजबूत होईल आणि ग्राहकांचे सर्व हक्क संपतील.
या सर्वांचा परिणाम प्रचंड असंतोष, नाराजी आणि त्याचबरोबर राज्याच्या महसुलातील अपेक्षित वाढीस खिळ या पद्धतीने होऊ लागेल आणि तो कोणत्याही सरकारला परवडणारा नाही. त्यामुळे ग्राहकांचं हित, जनतेचं हित आणि राज्यांचा विकास या मूलभूत महत्वाच्या बाबी अंमलात आणण्यासाठी ऊर्जामंत्री, राज्य सरकार आणि महाविकास आघाडीमधील सर्व पक्ष, सर्व लोकप्रतिनिधी यांनी तातडीने या प्रकरणी लक्ष घातलं पाहिजे. उद्धव ठाकरे आपलं सरकार सामान्यांचं असल्याचा दावा करतात पण त्यांच्याच खांद्यावर बंदूक ठेवण्याचा वीज कंपन्या आणि आयोगाने पद्धतशीरपणे खेळ खेळला आहे. यात आयोगाची जबाबदारी फडणवीस यांच्याकडून मिळाल्याने आयोगाचे प्रमुख ठाकरे सरकारच्या प्रेमाखातर काय करतील हे सांगायची इथे आवश्यकता नाही. समझनेवालों को इशारा काफी है.. तेव्हा महाविकास आघाडी सरकारने या प्रकरणात डोळे उघडे ठेवले पाहिजेत इतकंच..
