घोटाळ्यांना संरक्षण

पंतप्रधान नरेंद मोदी

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपची एकहाती सत्ता देशात आली. त्या विजयात मोदी-शहा मश्गुल राहिले, तोवर २०१९ ची निवडणूक येऊन ठेपली. तोवर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राफेल विमान खरेदी घोटाळ्याने देशभर रान उठवले. त्या जोरावर नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत तीन राज्यांत सत्ता मिळवली. त्यावर शहकाटशहाचे राजकारण करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद मोदी यांनी ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड हेलिकॉप्टर खरेदी घोटाळ्याला हवा दिली आहे. अशा प्रकारे प्रत्येक नव्या सरकारच्या काळात संरक्षण खात्यातील घोटाळ्याचा आरोप होत आहे. आणि त्यानंतर त्याचा राजकारणासाठी वापर केला जात आहे, ही देशासाठी अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. भारतातील एकतरी निवडणूक जनहिताच्या विषयाला धरून होईल का ? हा प्रश्न आहे.

गेल्या फेब्रुवारीत इटलीतील फिनमेकानिका या कंपनीची उपकंपनी असलेल्या इंग्लंडमधील ऑगस्टा वेस्ट लॅण्ड कंपनीकडून अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याच्या व्यवहारात लाच दिल्याचा निकाल इटलीतील न्यायालयाने दिल्यानंतर दिल्लीतील साउथ ब्लॉक गडबडून गेले. देशाच्या राजकारणात खळबळ उडाली. हा निकाल येणे भाजपसाठी अधिक फायद्याचे ठरले, हे जनताही पूर्ण ओळखून आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा अश्वमेघ तुफान वेगात दवडला. देशभरात काँग्रेससह प्रादेशिक पक्षांना भुईसपाट करून राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये धुरळा उडवला. त्यानंतर मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांना हे यश पचवता आले नाही, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. कारण त्यानंतर मात्र मोदी आणि शहा जोडीने स्वपक्षातीलही ज्येष्ठ नेत्यांना मागच्या रांगेत बसवण्यास सुरुवात केली. जेथे स्वपक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांप्रती त्यांचे हे वर्तन होते, तिथे विरोधी पक्षांतील नेत्यांबाबत विचारच न केलेला बरा. पुढे पुढे मंत्रिमंडळातील सहकार्‍यांचेही महत्त्व कमी होऊ लागले, मंत्री मंडळातील अन्य मंत्री सदस्यही आम्हाला मतप्रदर्शनाचा अधिकार नाही, असे उघडउघड बोलू लागले.

आता मात्र मोदी-शहा यांच्या वागण्यातील अहंकारीपणा स्पष्टपणे दिसू लागला होता. त्यामुळे विरोधी पक्षासह रालोआतील घटक पक्षही ही बाब मोदी-शहा यांच्या निदर्शनास आणून देऊ लागली. मात्र तरीही या जोडीच्या वागण्यात फरक पडला नाही. गर्वाचे घर खाली, ही मराठी भाषेतील चपखल म्हण आहे. निसर्गनियमातही अहंकाराला कुठेच थरा नसतो. ज्या क्षणी मला सर्व कळतं, मीच सर्वात हुशार, मीच सर्वात मोठा अशी ‘मी’ची भाषा आणि वर्तन सुरू होते, तेव्हा दैवी आशीर्वादाचा हातही आपसूक निघून जातो आणि याची प्रचिती सर्वप्रथम गुजरात विधानसभा निवडणुकीत आली होती. तोपर्यंत अमित शहा यांनी पूर्वांचलातील आसाम आणि त्रिपुरामध्ये भाजपचा झेंडा फडकावला होता, त्यामुळे शहा आता २०१९ पर्यंत अवघा भारत भाजपमय करणार, असा आभास निर्माण झाला होता, चाणक्य म्हणून त्यांना संबोधण्यात येऊ लागले, मात्र वर्तनातील बदल त्यांच्या या यशोगाथेला रोखण्यास कारणीभूत ठरली. गुजरातमध्ये १६० हून अधिक जागा जिंकून येऊ असे म्हणणार्‍या शहा यांना त्यांच्या बांधवांनी ९९ पर्यंत आणून ठेवले. त्यावेळी तरी या जोडीला समज येईल, असे वाटत होते, मात्र तसे काहीच घडले नाही. त्यानंतर पाच राज्यात निवडणुका झाल्या, त्यातील तीन भाजपाकडील राज्ये निघून गेली, अन्य दोन राज्यांत भाजप कुठेच नव्हते, हा धक्का बसल्यावर कुठे मोदी-शहा जोडी अंतर्मुख झाली. भाषेत नरमाई दिसून आली, मात्र अपयश स्वीकारण्याइतका वाढलेला अहंकार कमी झाला नाही, हे स्पष्ट दिसले, तरी नितिन गडकरी यांनी अप्रत्यक्षपणे हेही दाखवून दिले मात्र त्याचाही काही परिणाम झाला नाही, मात्र वर्तनात नरमाई आल्याचे दिसल्याने भाजप समर्थकांच्या मनात पुन्हा आशा पल्लवित झाल्या.

कारण ज्या मागील २ वर्षांत मोदी-शहा कासव-ससा शर्यतीत सशाच्या भूमिकेत राहिले होते. २०१९ च्या तोंडावर आल्यावरही २०१४ च्या यशामध्ये मश्गुल राहिले आणि दुसरीकडे कासव गतीने राहुल गांधी कधी जनतेच्या मनात घर करून बसले हे कळलेच नाही. पाच निवडणुकांमधील दारुण पराभवानंतर जेव्हा मोदी-शहा यांना जाग आली तेव्हा राहुल गांधी त्यांच्या पुढे गेल्याचे दिसले. राहुल गांधी यांनी राफेल घोटाळा इतका देशभर लावून धरला की, त्या जोरावर मोदींची प्रतिमा डागळण्यात ते बर्‍यापैकी यशस्वी झाले. राफेल विमानाची किंमत जाहीर करा, अशी एक ओळीची मागणी ते करत राहिले आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आजवर तर पूर्ण केली नाही. त्यामुळे आता सर्वसामान्यांना आता पक्का संशय निर्माण झाला. ही बाब मोदींसाठी २०१९ साठी धोक्याची घंटा बनली तरीही राफेलची किंमत जाहीर केली जात नाही. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने राफेलमध्ये कोणताही घोटाळा झाला नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा दिला. हा निर्णय खरे तर मोदी यांनी संयतपणे घेणे गरजेचे होते, ईश्वर म्हणा किंवा नियती प्रत्येकाला एक संधी देत असते. सर्वोच्च न्यायालयाचा राफेलवर निर्णय आला, त्यानंतर ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड कंपनीकडील हेलिकॉप्टर खरेदीतील ३६०० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यातील प्रमुख आरोप दलाल ख्रिश्चयन मिशेल याला डिसेंबरमध्ये संयुक्त अरब अमिरातीमधून ताब्यात घेऊन भारतात आणण्यात आले.

त्याने जबानीत काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे नाव घेतले, असा ईडीने दावा केला. हे प्रकरणही नरेंद्र मोदी यांनी संयमाने हाताळणे गरजेचे होते, मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आता बघा काय स्फोट होतात ते. ब्रिटनचा दलाल आणला आहे. आता मी कुणालाच सोडणार नाही’, अशी भाषा केली. त्यामुळे मिशेल याला भारतात आणूनही पाच राज्यांत भाजपचा पराभव व्हायचा तो झालाच. ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड प्रकरणात दलालीचा घोटाळा झाल्याचा आरोप झाला आहे, त्यात आरोपी कितीही मोठे असोत त्यांना सोडता कामा नये, काँग्रेसला या प्रकरणाचा जाब द्यावा लागेल, पण ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड प्रकरणात मिशेलने सोनिया गांधी व त्यांच्या काँग्रेसचे नाव घेतले म्हणून राफेल प्रकरणी झालेले आरोप लोक विसरतील, असे पंतप्रधान नरेंद मोदी यांनी समजू नये. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपसमोर निर्माण झालेली सध्याची राजकीय परिस्थिती ही मोदी-शहा यांना अंतर्मुख करायला लावणारी आहे. खरेतर पंतप्रधान मोदी यांच्या प्रतिस्पर्धी म्हणून राहुल गांधी यांच्याकडे पाहता येऊच शकत नाही. मोदी यांच्याकडे असलेला राजकारण, समाजकारणाचा अनुभव पाहता त्या तुलनेत राहुल गांधी अजूनही बाळबोध ठरतात, मात्र आज जनमानसात राहुल गांधी हे मोदींसाठी पर्याय म्हणून समोर येऊ लागले आहेत. यामागे मोदी-शहा यांच्यातील अतिआत्मविश्वास कारणीभूत आहे. परिस्थिती कधीच कायम राहत नसते, ती बदलू शकते हेच ही जोडी विसरली होती का, अशी आता शंका येऊ लागली आहे.

तीन-चार महिन्यांत लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजणार आहे. अशा परिस्थितीत भाजपकडे काँग्रेसविरोधात तसा बराच दारुगोळा आहे. ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड हे नवीन प्रकरण हाताशी लागले आहे. त्याचा संयत पद्धतीने वापर करणे गरजेचे आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होण्यासाठी सत्ताधारी भाजप जसा आग्रही आहे, तसे मग राफेल प्रकरणाचीही चौकशी करण्याचे आदेश मोदी सरकारने देणे आजमितीस गरजेचे बनले आहे, तसे केल्यास एका क्षणात राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारप्रती जो आभास देशभर निर्माण केला आहे, तो क्षणात नष्ट होईल. आता संसद सुरू आहे, काँग्रेस राफेल व्यवहाराच्या चौकशीची मागणी करत आहे, हीच संधी घेऊन चौकशीची घोषणा केल्यास देशभरात भाजपविषयी चांगला संदेश जाईल. मात्र त्याच वेळी ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड प्रकरणात कोठडीत असलेल्या ख्रिश्चयन मिशेल यांच्या चौकशीतून बाहेर येणार्‍या माहितीकडेही तितक्याच गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. यात राहुल गांधी यांनीही पोकळ आत्मविश्वास बाळगता कामा नये. पाच राज्यांतील तीन राज्यांत विजय मिळताच राहुल गांधी यांनी ताबडतोब शेतकरी कर्जमाफीच्या घोेषणा त्या त्या राज्यांत करून शेतकर्‍यांना आमिष दाखवले आहे, यावरून राहुल हे अजून अपरिपक्व आहेत, हे निश्चित झाले आहे.

त्यांची राजकीय उडी इतकी उंच जाऊ शकणार नाही. सध्या राहुल गांधी राफेल, राफेल करत आहेत, मात्र ऑगस्टा वेस्ट लॅण्ड घोटाळ्यातील गांभीर्य वाढत चालले आहे, याची जाणीव त्यांना नाही. मागील १५ वर्षे सलग काँग्रेसची देशात सत्ता होती, त्या कालखंडात काँग्रेस अनेक भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. त्यातीलच एक हा ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड हा घोटाळा आहे. हा घोटाळा नक्की काय आहे हे समजून घेऊ. २०१० साली भारतीय वायुसेनेने अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी १२ हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. एंग्लो इतालवी या इटलीतील कंपनीसोबत हा करार करण्यात आला होता.

३ हजार ६०० कोटी रुपयांचा हा करार जानेवारी २०१४ मध्ये रद्द करण्यात आला. या करारामध्ये ३६० कोटी रुपयांची दलाली देण्यात आली होती. हा करार ज्या क्षणात रद्द करण्यात आला होता तोपर्यंत या करारातील ३० टक्के रक्कम अदा करण्यात आली होती. तसेच अन्य तीन हेलिकॉप्टरच्या खरेेदीची प्रक्रिया सुरू झाली होती. हे प्रकरण इटलीतील न्यायालयात प्रलंबित आहे. या व्यवहारात चुकीचे ‘अकाऊंटिंग’ आणि भ्रष्टाचार झाल्याप्रकरणी फिनमेकानिकाचे माजी प्रमुख गुसेप ओर्सी याला साडे चार वर्षे तुरुंगवास सुनावण्यात आला. तसेच याच फिनमेकानिकाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी बुर्नो स्पागनोलीनी यालाही न्यायालयाने चार वर्षांचा तुरुंगवास सुनावला आहे. ओर्सी आणि स्पागनोलीनी या दोघांवर भारतासोबतच्या व्यवहारातून सुमारे ४ हजार २५० कोटी रुपयांची दलाली घेतल्याचा आरोप झाला आहे. त्यासाठी खोटी बिले बनवण्यात आली. यातील आणखी एक आरोपी ख्रिश्चयन मिशेेल हा आता भारताच्या ताब्यात आहे आणि त्याने या व्यवहारात थेट सोनिया गांधी यांच्या नावाचा उल्लेख केला आहे. हा गैरव्यवहार आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचा असल्याने आणि त्यातही पुन्हा इटली या देशातील कंपनीचे नाव गुंतल्यामुळे संपूर्ण विषयाला वेगळे परिमाण प्राप्त झाले आहे.

या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, देशाचे माजी हवाईदल प्रमुख एस.पी. त्यागी यांचे नाव त्यामध्ये गोवले आहे. ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड कंपनीला निविदांच्या स्पर्धेत सहभागी होता यावे म्हणून त्यागींनी हवाईदल प्रमुख झाल्यानंतर केवळ तीन महिन्यांत (मार्च २००५) हेलिकॉप्टरच्या तांत्रिक अटी शिथिल केल्याचा आरोप आहे. शिवाय त्यांचे काही निकटवर्ती नातेवाईक यातील कमिशनच्या देवाण-घेवाणीत सहभागी असल्याचा संशय आहे. सध्या याही प्रकरणाची इटलीच्या न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. पण दरम्यान करारातील बारापैकी तीन हेलिकॉप्टर भारतात दाखलही झाली आहेत. या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत ती तशीच पडून राहिली तर वापराअभावी खराब होऊ शकतात, म्हणून सध्या या हेलिकॉप्टरचा वापर स्थानिक पातळीवर केला जात आहे आणि करारानुसार त्यांच्या सुट्या भागांसाठी खास निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

एकूण राफेल काय, ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड कंपनीची हेलिकॉप्टर्स काय किंवा याआधी बोफोर्स कंपनीच्या तोफांचा करार असो या सर्व शस्त्रास्त्र खरेदीच्या व्यवहारात घोटाळा झाल्याचा आरोप झाला आहे. या निमित्ताने आपल्या लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी यंत्र-तंत्र सामुग्रीच्या आयातीवर किती अवलंबून राहायचे, याबाबत गंभीरपणे विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. यातला गमतीदार योगायोग म्हणजे, हॉवित्झर तोफ जिथून आयात केली त्या स्वीडनची राजधानी असलेल्या स्टॉकहोममधील स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (सिप्री) या संस्थेने केलेल्या सर्वमान्य पाहणीनुसार, शस्त्रास्त्र आयातीमध्ये भारत जगात पहिल्या स्थानावर आहे. २००७ ते २०११ या काळात आपल्या देशाने जगभरातील एकूण शस्त्रास्त्र आयातीपैकी दहा टक्के आयात केली, तर आपण ज्याच्याशी आशियातील मुख्य स्पर्धक म्हणून पाहतो तो चीन चौथ्या क्रमांकावर आहे. याचे मुख्य कारण, गेल्या काही वर्षांत चीनने देशांतर्गत शस्त्रास्त्र निर्मितीवर मोठ्या प्रमाणात भर दिला आहे.

आपल्या देशातही टाटा उद्योग समूह, लार्सन अ‍ॅण्ड टूब्रो, महिंद्र उद्योग इत्यादी खासगी क्षेत्रातील उद्योगांनी शस्त्रास्त्रनिर्मितीमध्ये रस दाखवला आहे. पण संरक्षण उत्पादनाशी संबंधित सार्वजनिक उद्योग, ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्ड आणि संरक्षण संशोधन व विकास संस्था (डीआरडीओ) यांच्या हितसंबंधांच्या दबावामुळे त्याबाबत फारशी प्रगती होऊ शकलेली नाही. त्याचबरोबर शस्त्रास्त्रांच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतल्या दलालांचाही दबाव आपले सरकार झुगारून देऊ शकलेले नाही. त्यामुळे क्षमता असूनही आधुनिक शस्त्रास्त्रांसाठी आपण परदेशातल्या कंपन्यांवर अवलंबून राहत आलो आहोत आणि त्याच्या तंत्रज्ञानाच्या नाड्याही त्यांच्याच हातात आहेत. या पार्श्वभूमीवर खासगी शस्त्रास्त्रनिर्मितीला देशातच चालना देण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संरक्षण क्षेत्रामध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. संरक्षणासारख्या संवेदनशील क्षेत्रात परकीय शक्तींना मागल्या दरवाजाने प्रवेशाची संधी सरकार देत असल्याचा आरोप करत डाव्या आणि उजव्या पक्षांनी या निर्णयाला आजवर विरोध केला, कारण इथून तिथून प्रकरण सारखेच होणार आहे. दलालीसाठी पुन्हा परकीय कंपन्यांचा हस्तक्षेप आलाच. त्यामुळे ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत शस्त्रास्त्रनिर्मिती करायची असेल, तर पंतप्रधान मोदी यांनी परकीय कंपन्यांऐवजी भारतातीलच कंपन्यांवर विश्वास ठेवावा, त्यांना प्रोत्साहन द्यावे, सवलती द्याव्यात आणि स्वातंत्र्यापासूनच्या शस्त्रास्त्र खरेदीतील घोटाळ्याच्या मालिकेला पूर्ण विराम द्यावा.

अशी आहेत ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड हेलिकॉप्टरची वैशिष्ठ्ये
मजबूत एअरफ्रेम, तीन मजबूत इंजिन, १० अतिमहत्त्वाची व्यक्ती एकाच वेळी प्रवास करू शकतील अशी क्षमता, ३६० अंशावर फिरणारे रडार, आत्मसुरक्षा सूट, रिट्रेक्टेबल लँडिंग गियर, हाय टेल बूम, ज्या माध्यमातून अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती त्यांच्या वाहनाने थेट हेलिकॉप्टरच्या दरवाजापर्यंत येऊ शकतात, हेलिकॉप्टरची लांबी ७४.९२ फूट, उंची २१.८३ फूट, वेग २७८ प्रति कि.मी.

आजवर शस्त्रास्त्र खरेदी व्यवहारातील घोटाळे
१९४८ – इंग्लडमधील एका कंपनीकडून जीप गाड्या खरेदी – ८० लाखांचा घोटाळा
१९८० – जर्मनीहून ४ एचडीडब्ल्यू पाणबुड्या खरेदी – सुमारे ४२० कोटींचा घोटाळा
१९८० – साऊथ आफ्रिया देशाकडून रायफल खरेदी – १२.७ टक्के दलालीचा घोटाळा
१९८६ – फ्रान्स देशाहून बोफोर्स तोफा खरेदी – १.४२ कोटी डॉलर घोटाळा
२००० – इस्लायल देशाकडून बराक १ क्षेपणास्त्र खरेदी – १० टक्के दलालीचा घोटाळा
२०१० – इटली देशाकडून भारतीय वायुसेनेकडून हेलिकॉप्टर खरेदी – ३६० कोटीचा घोटाळा
२०१४ – फ्रान्स देशाकडून राफेल लढाऊ विमान खरेदी – ३० हजार कोटीचा घोटाळा

राफेल करार – भारतीय वायु सेनेमधून मिग जातीची लढाऊ विमाने निवृत्त झाल्यामुळे त्यांच्याजागी फ्रान्स देशाकडून राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा करार केला होता.

ऑगस्टा वेस्ट लॅण्ड करार – भारतीय वायु सेनेने देशातील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना सुरक्षित प्रवास करता यावा, यासाठी १२ अत्याधुनिक हेलिकॉप्टर्स खरेदी करण्याचा करार केला होता.