आजही देशांत असे अनेक घटक आहेत. ज्यांच्याकडे त्यांचा खरा पत्ता नाही. त्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाहीत, कुठल्याही सरकारी कागदावर त्यांचे नाव नाही, आधार किंवा पॅन, इलेक्शन वोटींग कार्ड नाही, मतपत्रिकेत ज्यांची नावे नाहीत. वंचित, उपेक्षित आणि पिडितांचे असे अनेक समूह आहेत. त्यांचे या लोकशाहीत स्थान काय? हा प्रश्न महत्वाचा आहे. ते मुख्य प्रवाहात येतील तेव्हा येतील. मात्र नागरिक म्हणून ते आपल्यासोबत आहे का…हा प्रश्न आहे. लोकशाहीतील त्यांचे अधिकार कोणते किंवा त्यांना मिळणारे नागरिकत्वाचे लाभ हा त्यानंतरचा मुद्दा आहे.
अशा वंचितांच्या वस्तीत निवडणुकीच्या काळात काही नेते म्हणवणारे वाहनांच्या ताफ्यातून येतात…देशाच्या कुठल्याही व्यवस्थेच्या खिजगणतीत नसलेली मंडळी केवळ त्यांच्या तोंडाकडे पाहत असतात. लोकशाही, सार्वभौमत्व, समानता, समता, अधिकार, मतदान असलं काही त्यांच्या जवळपासही नसतं. हे अपयश आपल्या लोकशाहीचं आणि या देशाचे नागरिक म्हणून आपलं सर्वांच आहे.
ज्यावेळी आपण आपल्या देशाच्या संविधानाच्या प्रस्ताविकेचा विचार करतो त्यावेळी आपण अभिमानाने आम्ही भारतीय लोक…अशी सुरुवात करतो. पण हे उपेक्षित लोक आपले नसतात…त्यांना आपण आपले मानायलाही स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षानंतरही तयार नसतो. या उपेक्षित घटकांच्या ज्यांची जमाती आणि जातींची संख्या मोठी आहे त्यांना गावातून आमिर उमरावांकडून आजही बाहेर काढलं जातं. हाकलून दिलं जातं…त्यावेळी दुसर्‍या ठिकाणी आपली पथारी पसरण्यापलिकडे त्यांच्याकडे आपण कुठलाही पर्याय ठेवलेला नसतो.
या उपेक्षितांचा सातत्याने ७० वर्षांपासून किंबहुना त्याआधीपासूनच लोकशाहीकडून भीषण अपेक्षाभंग झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. हा दोष कुणाचा? राज्यघटनेचा…नाही, बिल्कूल नाही…बाबासाहेबांनी हा धोका संसदेत वर्तवला होता. राज्यघटना राबवणारे लोक जर प्रामाणिक असतील त्यांना गोरगरीब आणि उपेक्षितांचा खरंच कळवळा असेल तर त्यांच्या प्रगतीसाठी ते या घटनेचा उपयोग करतील, पण जर असे लोक पक्षपाती आणि अप्पलपोटे आणि स्वार्थी असतील तर राज्यघटना कितीही उत्तम असली तरी असा माणसांच्या हातात त्यातील लोकशाहीची मूल्ये पडल्याने त्याचा काहीही लाभ होणार नाही. आज देशातील उपेक्षितांची स्थिती पाहिली की…डॉ. आंबेडकरांच्या या सूचक इशार्‍याची आठवण होतेच होते. मग अशा परिस्थितीला पर्याय काय? हा विचार व्हायला हवा.
लोकशाहीची व्यवस्था जरी राज्यघटनेनुसार मताधिकारातून चालवली जात असली तरी लोकाभिमुख लोकशाही स्थापन करण्यात आपल्याला सपशेल अपयश आलं आहे. त्यासाठी उपेक्षित, वंचित आणि पिडीत, दुर्लक्षितांनी आता लोकशाहीची सत्ता ताब्यात घेणं हा एकच पर्याय आहे. कुणावरही विसंबून हे काम तडीस जाणारं नाही. याआधीही या वंचित घटकांनी अनेकांवर विश्वास टाकला होता. त्यांच्यावर विसंबून राहिल्याने या वंचित घटकांची फसवणूकच झालेली आहे. हा अलिकडचा इतिहास आहे. आता वंचितांनी सत्तेसाठी इतर कुणाला पाठिंबा न देता थेट सत्तेत वाटेकरी व्हायला हवं. कारण सध्याची लोकशाही ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत असलेली लोकशाही आहे का, याचा विचार व्हायला हवा. ही लोकशाही धनदांडग्यांच्या आणि स्वातंत्र्यापासून सत्तेत असलेल्यांच्या ताब्यात गेली आहे. हे उच्च गट, जात, वर्ण आणि कुळातले घटक मानले जातात. त्यांच्याच ताब्यात लोकशाही आहे. लोकशाहीला खर्‍या अर्थाने लोकांमध्ये रुजवण्याचे मोठे काम सुरू केले गेले आहे.
ओबीसींच्या मंडल आयोगातूनही हेच आक्रंदन समोर आले आहे. ५२ टक्के इतक्या मोठ्या समुहाला आजच्या लोकशाहीत काय स्थान आहे. हा प्रश्न यानिमित्त समोर आला. त्याआधी काकासाहेब कालेलकर आयोगानेही याच उपेक्षेवर बोट ठेवलं होतं. सरकार कुठल्याही पक्षाचे का असेना, सत्ता नेहमी मूठभर वरिष्ठ त्यातही धार्मिक सर्वाधिकार असलेल्या जातीच्याच ताब्यात असल्याचे चित्र देशांत मागील अनेक वर्षांपासून दिसते. हे लोकशाही लोकाभिमुख नसल्याचे परिणाम आहेत. पक्ष कुठलाही असो, डाव्यांचा, उजव्यांचा, प्रतिगामी किंवा पुरोगामी म्हणवून घेणार्‍यांचा सत्ता नेहमी मूठभर अशा वरिष्ठ जातींकडेच राहिली आहे. त्यांच्या जाणीवा या सर्वसमावेशक विकासाच्या नाहीतच. मानवता किंवा समता या लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असलेले घटकांना वंचितांच्या वेदना समजणार कशा?
यातही जे वरिष्ठ जातीत जन्मलेले आणि पुरोगामी विचारांचे होते त्यांनी बहुजन समुदाय आणि वंचितांच्या बाजूने उभे राहाण्याचा प्रयत्न केला हे ही खरे…पण तो प्रयत्न केवळ सत्तेच्या राजकारणाने प्रेरित असाच होता. त्यामुळे वंचितांच्या विकासासाठी धोरणात्मक निर्णयांचा त्यात अभावच होता. या देशातील बहुजन वर्गाने पंडित नेहरू, लालबहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, नरसिंह राव, राजीव गांधी यांना नेतृत्व स्वीकारलं त्यामागे हेच कारण होतं. त्यांना त्यांचा विकास साध्य करण्यासाठी या नेतृत्वावर विश्वास टाकावा लागला. कारण अशा समुहांकडे दुसरा पर्याय नव्हता. मात्र आता हा पर्याय उभा राहत आहे.
एक गोष्ट ध्यानात घ्यायला हवी सत्ता कोणाचीही असो. या सत्तेने कधी पिडीत, वंचित, उपेक्षित, तळागाळातल्या आणि मुख्य प्रवाहापासून अब्जावधी किलोमीटर दूर असलेल्यांना प्रतिनिधीत्व दिलं आहे का? याचं उत्तर नाही, असंच द्याव लागेल. पार्लमेंट किंवा असेंब्लित कातकरी, गोसावी, बेलदार, भराडी, गारुडी, कैकाडी, गोलाय, कोलारी, काशीकापडी, घोलारी, मसणजोगी, नंदीवाले, वासुदेव, भोई, बहुरुपी, मदारी, कडकलक्ष्मीवाले, रामोशी, कंजारभाट, पारधी, बेरड अशा कमालीच्या वंचित समुहाचे प्रतिनिधीत्व कधी दिसले आहे का? असे प्रतिनिधीत्व दाखवा आणि एक लाख रुपये मिळवा..असे आव्हान देण्यासारखी वाईट परिस्थिती आहे. दारात येणारा नंदीबैल किंवा कडकलक्ष्मी वाला किंवा अंगावर आसूड ओढून घेणारा मरीमाईवाला कधी सभागृहातही जावा..असं कधी इथल्या प्रस्थापितांना वाटलं नाही..त्यामागे त्यांची राजकीय कारणं होती. अशा वंचितांचा गरजेपुरता वापर करून घ्यायचा आणि मग फेकून देण्याची ही भूमिका स्वार्थी आणि दांभिकतेने भरलेली आहे.
गावगाड्यात बलुतेदारांच्या यादीत असलेल्या जातींची स्थिती या तुलेनेत किंचित म्हणायला बरी होती, फार काही उल्लेखनीय किंवा डोळ्यात भरणारी अशी नाही. कुंभार, माळी, साळी, सुतार, लोहार, कुणबी, कासार, सोनार, तेली, तांबोळी या जाती गावगाड्यात बलुतेदारांच्या यादीत असल्यामुळे जागतिकीकरण आणि माहिती तंत्रज्ञान आणि इंटरनेट संगणक क्रांतीच्या बदलत्या काळाच्या ओघात त्यांचे परंपरागत व्यावसाय धोक्यात आले आहेत. पारंपरिक शेती धोक्यात आली आहे. गावगाडा कालबाह्य ठरल्याने मोडून पडला आहे. उदरनिर्वाह आणि अर्थार्जनाची साधनेच नष्ट झाल्याने त्यांची परिस्थिती बिकट आहे. यातल्या एखाद्या नेत्याला आमदारकी, खासदारकी दिली किंवा महामंडळाचं अध्यक्षपद देऊन आम्हीच वंचितांसाठी फार मोठं कार्य केलं आम्हीच त्यांचे तारणहार आहोत, असा दिखावा करण्याची स्पर्धा राजकीय पक्षांमध्ये असते. ज्यांना पदाचा असा तुकडा दिला जातो, त्यांच्याकडेही पद असतं पण पावर नसते. मी सुद्धा एकेकाळी आमदार होतो, पण माझ्याकडे केवळ पद होतं खर्‍या अर्थाने निर्णय घेण्याची पावर देण्यात आली नव्हती. मग निर्णय प्रक्रियेत येण्यासाठी आपली सत्ता पूर्णांशाने आपलीच असायला हवी. त्यासाठी बहुमत हवं. या बहुमतासाठी एकत्र वंचित घटकांनी, जातींनी आणि पिडीतांनी, दुर्लक्षितांनी, महिलांनीही एकत्र यायला हवं.
आपल्या देशांत २८ कोटींच्या जवळपास मुस्लीम समुदाय आहे. हे नागरिक आहेत या देशाचे. देशाच्या जडणघडणीत त्यांचाही मोठा वाटा आहे. देशाच्या लोकसंख्येच्या इतक्या मोठ्या समुदायाला दुर्लक्षून चालणार नाही. त्यांना बेदखल करणं देशाच्या लोकशाहीसाठी आणि संविधानासाठी कायमच धोक्याचं आहे. खरं तर ही माणसंही आपल्याच हाडामासांची आहेत. त्यांच्या कित्येक पिढ्या याच मातीत रुजवल्या आहेत. केवळ प्रस्थापितांसारखी उपासना किंवा भाषा पद्धती वेगळी असेल एवढ्या तकलादू कारणावरू त्यांना बेदखल करण्याचा अधिकार आपल्याला नाही. हा लोकशाहीशी केलेला द्रोह आहे. जर या धोक्याचा मार्गाने आपण जाणार असू तर फुटीरतेची बीजं रुजवली जातील. उद्या वंचित घटक आपल्या स्वतंत्र अधिकार अस्तित्वाची मागणी करेल आणि देशाच्या सार्वभौम एकात्मतेला सुरूंग लागेल. हा धोका ओळखायला हवा. देशाच्या फाळणीच्या जखमा अजूनही बर्‍या झालेल्या नाहीत. आपण इतिहासातून हा धडा शिकायला हवा.
मुस्लीम समुदायातही मागास जाती आहेत. त्यांचीही वर्षानुवर्षे उपेक्षा झाली आहे. नागरिक म्हणून त्यांना सोबत घेऊन विकासाच्या मार्गावर पुढे जाणं हे आपलं संविधानीक आणि मानवतावादी कर्तव्य आहे. मात्र, अशा समुहांना धर्म आणि जातीच्या आधारावर भिडवून ठेवून भूक, बेरोजगारी आणि गरीबसारख्या मुख्य प्रश्नांवरून लक्ष विचलित करण्याची खेळी या देशात अनेकदा खेळली गेली आहे. त्यापासून सावध राहायला हवे. त्यामुळे सर्वच उपेक्षित जातींनी आणि समुदायांनी आता एकत्र आल्याशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठीच उपेक्षित जमातींनी एकत्र येऊन लोकशाही मूल्य जपण्याची गरज आहे. मतांसाठी आता कुणीही विकलं जाणार नाही. सत्तेच्या तुकड्यासाठी आपला अधिकार गहाण ठेवणार नाही. असा विचार करून ४२ जमाती एकत्र आल्या आहेत आणि त्यांनी भारिप बहुजन महासंघ आणि वंचित आघाडीला साथ देण्याचे ठरवले आहे. या देशात घटना बदण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. असे प्रयत्न हाणून पाडायला हवे. कारण हा सर्वच उपेक्षित, पिडीत, दलित, मागास, वंचित, अल्पसंख्यांक आणि महिलांच्याही अधिकार अस्तित्वाचा आणि भविष्याचा प्रश्न आहे. आता हे वंचित घटक कुणाच्याही भूलथापांना बळी पडणार नाही. येत्या २८ सप्टेंबर रोजी सोलापूरमध्ये भरणार्‍या अधिवेशनात त्याचीच सुरुवात होणार आहे.
लक्ष्मण माने
माजी आमदार
