युद्ध रणांगणावर लढले जाते, पण त्याचे परिणाम समोरच्या अनेक पिढ्यांना भोगावे लागतात. असं म्हणतात की, शांत आणि संयमानं राज्य चालवायचं असेल तर काळासोबत आपण बदलत राहिले पाहिजे. पण काळासोबत बदलत असताना त्याच काळाची धोरणं राबवणं तितकच महत्त्वाचं असतं. जेणेकरून आपल्या राज्यातली जनता आनंदी राहील आणि तिचा रोष आपल्यावर राहणार नाही. पण सत्तापिपासू वृत्ती अंगी भिनली तर फक्त आणि फक्त मी आणि मीच मोठा. ही भावना देशाला किंबहुना त्या राज्याला अधोगतीकडे घेऊन जात असते.
कोणत्याही देशातील जनतेला आणि सैनिकांना युद्ध नको असते. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यातून राष्ट्राची सर्वात मोठी हानी होते. मी राष्ट्र यासाठी म्हणतोय कारण राष्ट्र ही एक व्यापक संकल्पना आहे. पण आजची परिस्थिती पाहता शांतता नांदावी यासाठी जागतिक स्तरावर कोणत्याच प्रकारचा प्रयत्न होताना दिसत नाही. याचे ताजे उदाहरण द्यायचे झाले तर युक्रेन आणि रशिया या दोन देशांमध्ये सुरू असलेलं जागतिक स्तरावरच युद्ध… या दोन देशांमध्ये सुरू असलेला संघर्ष जागतिक पटलावर नुकसानदायी ठरत आहे. हे आपण 2014 पासून पाहात आहोत. आज ना उद्या तोडगा निघेल याच आशेवर काही लोक आहेत. पण हा संघर्ष पेटता राहावा आणि आम्हीच कसे महासत्ता आहोत या लोभापायी काही लोक सगळ्यांचा बळी देत आहेत.
इथे रशियाचे धोरण मुळात हेच आहे की, आपल्या जवळच्या भौगोलिक क्षेत्रात आपल्यापेक्षा वरचढ कोणी ठरू नये. तसे झाले तर आपले महत्त्व कमी होईल. या उद्देशानेच क्रिमिया ताब्यात घेतल्यानंतर युक्रेनसुद्धा आपल्या ताब्यात असावा हा अजेंडा इथे दिसतो. याचे तात्कालिक कारण हे देखील सांगितले जात आहे की, युक्रेन या देशाने नाटोचे सदस्यत्व स्वीकारू नये. कारण तसेच झाले तर अमेरिकेच्या धोरणाने किंवा नाटोच्या धोरणाने चालावे लागेल. म्हणजे नाटोचे सदस्यत्व स्वीकारलेल्या देशांवर कोणी हल्ला केला तर अमेरिका सहभाग घेते किंवा उत्तर देईल असा सरळ सरळ अर्थ आहे. म्हणून रशिया आपल्या वेगळ्या धोरणाचा अवलंब करताना दिसत आहे. म्हणूनच पुतिन यांनी युक्रेनवर दबावतंत्र वापरून युद्ध घोषित केले आणि हकनाक हजारो लोकांचा त्यामुळे बळी जात आहे. माणसं मारली जात आहेत, स्थलांतर घडून येत आहे, इतर देशातील लोकांचे हाल पहावत नाहीत, रस्त्यावर काही ठिकाणी मृतदेह उचलण्यास सुद्धा लोक जात नाहीत एवढेच नाही नव्हे तर परदेशातील शिकणारे विद्यार्थी यांचादेखील बळी जात आहे. ही अवस्था सध्या युक्रेनमध्ये पाहायला मिळते. युक्रेन आणि रशिया यांच्यात मागच्या आठ वर्षांपासून संघर्ष आहे पण अलीकडच्या काही दिवसात त्यात वाढ झालेली दिसते.
तिकडे अमेरिका उघड उघड रशियाबद्दल बोलताना दिसत आहे. अमेरिकेच्या उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांनी म्यूनीचच्या सुरक्षा परिषदेत स्पष्ट भाष्य केले होते की, आम्ही रशियावर निर्बंध आणू.. आणि तसे झाले देखील. वेगवेगळ्या क्रीडा प्रकारातील खेळाडू, वित्तसंस्था आणि इतर काही संस्थांवर जागतिक निर्बंध लादले जात आहेत. रशियाने यूक्रेनवर आक्रमण केल्यामुळे जगातील प्रत्येक देशाला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. रशियाच्या उक्ती आणि कृती मधला फरक येथे स्पष्ट दिसत आहे. यात रशियामधील जनतेचे अतोनात नुकसान होत आहे हे एका राष्ट्रध्यक्षाला दिसू नये ही सर्वात मोठी शोकांतिका…
एकूणच याचा परिणाम जागतिक अर्थकारणावर मोठ्या प्रमाणात झाला. किंबहुना रशिया, युक्रेन आणि अमेरिका हेच तीन देश सध्या अग्रस्थानी असले तरी जागतिक पटलावर मोठी अफरातफर होताना दिसत आहे. आता या सर्व घडामोडींकडे पाहत असताना मूळ मुद्दा समोर येतो तो भारताने कोणती भूमिका घ्यावी. नेहरू काळातील किंवा स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातील अलिप्ततावादी धोरण स्वीकारावे की कोणत्यातरी एका बाजूने भूमिका घ्यावी. हा केंद्र सरकारचा मुद्दा आहे. तसे पाहता आत्तापर्यंत तरी आपले संबंध सर्वच देशांसोबत स्नेहाचे राहिले आहेत. आर्थिक दृष्टिकोन किंवा इतर बाबतीमध्ये सुद्धा पाहिले असता. युक्रेनकडून आपण सूर्यफूल तेल आयात करतो, रशियाकडून शस्त्र पुरवठा तसेच इतर महत्त्वाच्या गोष्टी आपण घेतो आणि अमेरिका आणि भारताचे संबंध तर जागतिक स्तरावर सुरुवातीपासूनच सलोख्याचे राहिले आहेत. विशेष म्हणजे अमेरिका आणि चीन यांच्यामध्ये सुरू असलेले शीतयुद्ध याचा विचार देखील आपल्याला करावा लागणार आहे. त्यामुळे सहाजिकच जो बायडेन यांनी स्वतःचे धोरण ठरवले असले तरी अनेक राजकीय विश्लेषकांच्या मते भारताने तटस्थ राहायला हरकत नाही. तसे पंतप्रधान आणि परराष्ट्रमंत्री रशियासोबत संपर्कात आहे, पण तोडगा मात्र निघत नाही.
युद्धाला पर्याय हा शांततेचा असू शकतो. शांततेला पर्याय देता येत नाही, यासाठी चर्चा होणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. पण सकारात्मकपणे चर्चा करेल तो रशिया कोण.. आजघडीला तरी कोणत्याही देशाला युद्ध परवडणारे नाही. यातून होणारी जीवितहानी व वित्तहानी ही समोरची शंभर वर्षेदेखील भरून निघत नाही. हे आपण दुसर्‍या महायुद्धाच्या वेळ पाहिले आहे.
भारताची रणनीती देशाच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षा मजबूत करण्याची राहिली आहे. पण अलीकडे दक्षिण आशियामध्ये आपण वर्चस्व निर्माण करू पाहत आहोत, पण तसे होताना दिसत नाही. कारण आशियाई देश हे कधी चीनचे ऐकतात तर कधी ऐकत नाही त्यामुळे दुहेरी भूमिका निर्माण होते. पण मागच्या अनेक वर्षांपासून हिंदी महासागरामध्ये चीनचा वाढता प्रभाव ही देखील आपल्या समोरची वाढती समस्या आहे हे विसरून चालणार नाही. यासाठी सुरुवातीच्या धोरणा पेक्षाही अधिक कठोर धोरणे राबवावी लागणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्याला काय बोलले जाईल यापेक्षा आपल्या सीमा योग्यपणे आखून त्याचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी वाढली आहे. कारण नसताना ज्या वेळी सीमेवर ताण तणाव निर्माण होतो. त्यावेळी आपण पाहिले आहे की, आपण सर्वच बाबतीत अडचणीत येतो. त्याचा परीणाम थेट सर्वसामान्यांच्या जीवनावर होतो, कोणत्या ना कोणत्या कारणाने भांडवली बाजार कोसळतो.
परिणामी देशांतर्गत अर्थव्यवस्था योग्य वाटेने चालना द्यायची ती पुन्हा तळाला जाऊन बसते. याचा प्रत्येय आपल्याला वारंवार येत आहे. रशिया युक्रेन आणि अमेरिका यांच्यामधला वाद विकोपाला गेल्यामुळे जागतिक स्तरावरच्या सर्वच भांडवली बाजारांमध्ये पडझड पाहायला मिळाली. तेलाच्या किमती वाढल्या त्यामुळे अर्थचक्र गतिमान होण्याचीऐवजी पुन्हा माघारी फिरत आहे. भारताला देखील यातून धडा घ्यावा लागणार. कारण कुण्या एका देशासोबतचे असलेले अति मैत्रीचे संबंध हे दुसर्‍या देशाला कदाचित खपणार नाहीत. त्यामुळे सर्वांगीण विचार करून योग्य ती पावले उचलणे कधीही चांगले. तसे पाहता आपल्या अंतर्गत समस्या एवढ्या आहेत की, बाहेरच्या समस्यांचा सामना करणे आपल्याकडे सध्यातरी तेवढी ताकत नाही.
त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून आपण पाहात आहोत. युरोपीय देश असतील किंवा आशियाई देश, अथवा इतर खंडातील देश असतील थोडे काही झाले की, शस्त्रसज्ज सैनिक उभे करायचे, आपल्याकडे असणारी अण्वस्त्रांची भीती दाखवायची. हे ना ते करून आपला दबदबा निर्माण करण्यासाठी युद्धाची भाषा करायची. हा नवीन ट्रेंड जन्म घेत आहे. सुरुवातीला भारताला शेजारील देशाशी संबंध सुव्यवस्थित करून समोर जावे लागणार आहे. अन्यथा या युद्ध ट्रेंडच्या विळख्यात आपण कायमचे अडकून जाऊ…जे आपल्यासाठी कधीही परवडणारे नाही. भविष्यात वेगवेगळ्या संघटना आणि संस्था यातून मार्ग काढतील आणि सामंजस्याची भूमिका घेण्यास भाग पाडतील हाच आशावाद….
