शेतीसाठी आशेचा किरण

भारतातील 138 कोटी लोकसंख्येला पुरेल इतके पुढील 9 महिन्यांचे धान्य आपल्याकडे राखीव साठा म्हणून आहे. या शिवाय रब्बी हंगामातून जे धान्य येणार आहे, त्यातून पुढील दीड वर्षाची देशाची धान्याची गरज भागणार आहे. याची खात्री आहे म्हणूनच सरकारला लॉकडाऊनचा निर्णय घेणे सोपे गेले. 1960 मध्ये ज्या प्रमाणे देशाने अन्नटंचाईचा काळ अनुभवला तशी स्थिती आता असती तर सरकारला आताच्या सारखा लॉकडाऊनचा निर्णय घेणे शक्य झाले असते का? हा विचार केल्यास शेती क्षेत्राचे महत्व आपल्या सहज लक्षात येईल.

ही जग बदलाची नांदी
जागतिकीकरणाचे दुष्परिणाम म्हणून ज्या गोष्टी समोर आल्या आहेत, त्यात प्रदूषण, ग्लोबल वॉर्मिंग हे येतं. या प्रश्नांविषयी आपण नेहमी बोलतो. आताचा हा प्रश्न पुन्हा नव्याने विचार करायला लावणारा आहे. जगाच्या पाठीवर कुठल्या तरी देशात एखादी घटना घडते. ती चूक म्हणून असू असेल, पण तिचा परिणाम जगातील प्रत्येक माणसाला भोगावे लागतात. हे करोनाच्या निमित्ताने पुढे आलं आहे. इथून पुढचं जे जग असेल ते पूर्ण बदललेलं जग असेल. किंबहुना जगाला बदलावेच लागेल. जागतिकीकरणापासून परत मागे येणं हे आता दिसू लागणार आहे. जपानच्या पंतप्रधानांनी नुकताच निर्णय घेतला आहे की, त्यांच्या चीनमधील कंपन्यांना मायदेशी बोलावण्यासाठी 2 बिलियन डॉलरची मदत जाहीर केली आहे. म्हणजे आता आपल्या स्वत:च्या देशाची व्यवस्था स्वयंपूर्ण करणं या दिशेनेच प्रत्येक देशाची पाऊले पडणार हे आता उघड आहे. हे प्रत्येक देशाच्या पातळीवर घडणार आहे.

शेतीवरील बोजा वाढणार..
इथून पुढचे 6 महिने तरी करोनाच्या समस्येला तोंड देताना प्रत्येक व्यक्ती, कुटुंब, प्रत्येक इंडस्ट्री, प्रत्येक सरकारचा कस लागणार आहे. 6 महिन्यांनंतरचं जग मात्र बदललेलं असेल. त्याच्या आधी जे प्रश्न तयार होणार आहेत. त्यात सर्वात प्रमुख प्रश्न हा रोजगाराचा असेल. आपण शेतीविषयी बोलतोय, पण भारताची लोकसंख्या वाढली असताना जितके अपेक्षित होते तितके रोजगार या क्षेत्रातून तयार झाले नाही. शेतीवरचा बोजा कमी करण्यासाठी पाऊले टाकली गेलीत. सेवा क्षेत्रातून रोजगार निर्मिती होत गेली. अशी आपल्या नियोजनाची, केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणाची दिशा राहिली. प्रत्यक्षात आता उलट होणार आहे. मॅन्युफॅक्चरींग व सर्व्हिस सेक्टरमधल्या नोकर्‍या जाणार. जे काही अंदाज येताहेत, त्यानुसार या सेक्टरमधील रोजगारीत 15 ते 20 टक्के घट होणार आहे. तो सगळा बोजा पुन्हा ग्रामीण भागावर, शेतीवर पडण्याची दाट शक्यता आहे. ते आपल्यापुढील एक मोठे आव्हान ठरणार आहे.

तरतूद वाढविण्याची गरज
आता करोनाच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी जगातील इतर प्रत्येक देश त्यांच्या जीडीपीच्या 8 ते 10 टक्के तरतूद करीत आहेत. भारताने अद्याप जीडीपीच्या 1 टक्क्याची यासाठी तरतूद केलेली नाहीय. आपल्या भारत देशाचा विचार करता अडचणीतील आर्थिक व्यवस्था उभी करण्यासाठी जीडीपीच्या 10 ते 12 टक्के म्हणजे 20 ते 22 लाख कोटींची गुंतवणूक सरकारला करावी लागणार आहे. त्याचा जास्तीत जास्त वाटा ग्रामीण भागातील शेती व शेतीसंलग्न उद्योगासाठी झाला तर करोनाचा जो काही आर्थिक पेचप्रसंग तयार झाला आहे, त्यातून नक्कीच बाहेर पडू. असे एकंदरीत आतापर्यंतच्या अनुभवांवरुन वाटते.

रिटेल चेनला गती मिळावी
करोनाच्या संकट काळात भाजीपाला, फळांच्या बाजारात भारतात ज्या प्रमाणात पेचप्रसंग उभा राहिला.त्या प्रमाणात अमेरिका, युरोपीय व इतर प्रगत देशांत इतकी अडचणीची स्थिती झाली नाही. याचे कारण त्या देशातील शेतमाल बाजारातील सुसंघटित (ऑर्गनाइज्ड) रिटेल चेन (साखळी) हे आहे. प्रगत देशातील 80 टक्के शेतमाल रिटेल साखळीतून खरेदी व विक्री केला जातो. आपल्याकडे हे प्रमाण उत्पादनाच्या जास्तीत जास्त 2 टक्के आहे. जी अवस्था रिटेलची, तीच प्रक्रियेचीही आहे. शेतमाल बाजार व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याची हीच वेळ आणि संधी आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा धडा आपल्याला शिकावाच लागणार आहे. सरकारने मागील 4-5 वर्षांपासून शेतमाल बाजारातील नियमन काढून या बाजारव्यवस्थेत रिफार्म (महत्वपूर्ण) बदल करण्याच्या दिशेने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्या कार्यक्रमास आता गती मिळणे आवश्यक आहे.

बाजारात आमूलाग्र बदल हवेत
मार्केट रिफॉर्म्स (बदल)च्या अनुषंगाने सरकारने मागील 4-5 वर्षांपासून पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. बाजार समित्या खुल्या करणे, त्यांच्या आधुनिकीकरणासाठी डिजिटल ई-नामचा प्लॅटफॉर्म तयार करणे, वन-नेशन, वन-मार्केटची मांडणी करणे. ही त्या दिशेने सुरुवात झाली आहे. फक्त त्याची आता गती वाढवावी लागेल. ते नुस्तच फक्त कागदावर न राहता त्यांची अंमलबजावणी करावी लागेल. उत्पादकाकडून ग्राहकांपर्यंत माल नेणारी सक्षम यंत्रणा असावी, ती पारदर्शक असावी, त्यासाठी सुसंघटित (ऑर्गनाईज्ड)अशी व्यवस्था प्रत्यक्षात येणं गरजेचं आहे. अशी रिटेल ऑर्गनाइज्ड व्यवस्था आपल्याकडे कितपत आहे? भारताचा विचार केला तर आपल्या देशात मागील 20 वर्षात ही व्यवस्था 3 टक्क्यांपर्यंतच तयार झाली आहे. या उलट जगातील प्रगत देशात असे ऑर्गनाइज्ड सेक्टर हे 70 ते 80 टक्क्यांपर्यंत आहे.

अनुकूल धोरणांची गरज
मागील 1 महिन्यांपासूनचे चित्र पाहिले तर आपल्याला काय दिसते? आपल्याकडे उत्पादनही भरपूर आहे. ग्राहकवर्गही मोठा आहे. तरीही मध्ये कोंडी होऊन शेतकर्‍यांचे अतोनात नुकसान झाले. कारण बाजार समित्यांची पारंपरिक व्यवस्था बंद करण्यात आली. त्या साखळ्या तोडल्या आणि नवीन साखळ्या तयार नाहीत. नवीन व्यवस्था नाहीत. त्यामुळे ही कोंडी झाली. यावर ग्राहकांच्या दृष्टीने ऑर्गनाइज्ड रिटेल सुरु होणे आणि त्याला जोडून शेतकर्‍यांच्या ऑर्गनाइज्ड यंत्रणा कार्यरत होणे. अशा यंत्रणा उभ्या राहिल्या तर आपण या पेचप्रसंगाला पुरुन उरु. या दिशेने प्रयत्न सुरु झाले आहेत. मागच्या 5-6 वर्षात शेतकरी, शेतकरी गट त्यासाठी काम करु लागले आहेत. शिवारात शेतकर्‍यांच्या कंपन्या स्थापन होताहेत.

प्रक्रियेच्या यंत्रणा उभ्या राहाव्यात..
रिटेल इतकेच प्रक्रियेचे क्षेत्रही तितकेच मोठे आहे. आज अमेरिकेतील एकूण उत्पादनाच्या 60 टक्के उत्पादनाची प्रक्रिया होते. थायलंडमध्ये हे प्रमाण 70 टक्क्यांपर्यंत आहे. एवढ्या त्यांच्या प्रक्रियेच्या यंत्रणा उभ्या राहिल्या आहेत. बिकट काळात या यंत्रणांचा मोठा आधार असतो. भारतात दूध एवढेच एकच उत्पादन असे आहे की त्यात मोठ्या प्रमाणावर प्रक्रिया होते. त्यामुळे दुधाच्या व्यवस्थेवर एवढा ताण आलेला नाही. फळे, भाजीपाला व्यवस्थेवर मात्र निश्चित ताण आला आहे. याचं कारण प्रकियेची यंत्रणाच आपल्याकडे नाहीय. संपूर्ण भारतात फळे, भाजीपाला उत्पादनाच्या फक्त 2 टक्के प्रमाणात प्रक्रियेची व साठवणुकीचीही यंत्रणा आहे. या कमकुवत बाबीवर आपल्याला येत्या काळात लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. त्यात मोठी गुंतवणूक करावी लागणार आहे.

संकटाकडून संधीकडे..
करोनाच्या या संकटकाळात ज्या संधी निर्माण होणार आहेत. जागतिक पातळीवर विचार केला तर चीनची जी भूमिका आहे. त्या विषयी खूप रोषाची भावना आहे. जगभरात चीनपासून दूर जाण्याचे, त्यांच्याबरोबरचे संबंध कमी करण्याचे निर्णय होताहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थेत चीनचा 16 टक्के वाटा आहे तर भारताचा वाटा फक्त 2 टक्के आहे. चीनपासून जगभरातील देश जे दूर जाण्याचा प्रयत्न करताहेत. त्यात काही संधी असणार आहेत. मॅन्यूफॅक्चरींग, सर्व्हिस सेक्टर आणि विशेष म्हणजे कृषी क्षेत्रातील संधीही वाढणार आहे. चीनचे विविध पिकांचे उत्पादन घेण्या योग्य क्षेत्र कमी असूनही त्यांनी जगाचे मार्केट आपल्या ताब्यात घेतले आहे. भारत म्हणून आपण आता याकडे लक्ष देणे गरजेचे असणार आहे. त्यासाठीच शेतीकडे एक व्यवसाय म्हणून पाहताना प्रत्येक पिकाकडे इंडस्ट्री म्हणून पहावे लागणार आहे. त्यामुळे निर्यात वाढली की भारताचा जीडीपी वाढण्यास मदत होणार आहे. शेतीक्षेत्राकडूनही ती अपेक्षा आहे. भारताची निर्यात 30 बिलियन डॉलरवरुन 60 बिलियन डॉलरवर नेण्याचे उद्दीष्ट आपण आधीच ठेवले आहे. यात 60 बिलियन डॉलरपेक्षा अधिक निर्यात वाढवू शकतो. ही पुढील 5 वर्षाची दिशा ठेवून नियोजन करणे गरजेचे असणार आहे. त्याला या करोनाच्या पार्श्वभूमीवर नक्कीच गती मिळेल.

एकीकडे कोंडी होत आहे. तर, त्यातूनच दुसरीकडे नवीन संधी तयार होत आहेत. याचा विचार करुन आपण जर एक दिशा ठेवली. शेतकर्‍याच्या पातळीपासून ते सरकारच्या पातळीवर धोरणांनी हे जोडले तर, त्या दिशेने गुंतवणूक केली तर येणार्‍या 5 वर्षात शेतीचे चित्र चांगल्या अर्थाने खूप बदललेले असेल. एका अर्थाने करोना ही शेतीक्षेत्रासाठी इष्टापत्तीच ठरेल असे म्हणता येईल.

हे आहेत तातडीचे उपाय

1. समन्वय कक्ष स्थापन करावा.
करोनाच्या लॉकडाऊनचा दुसरा टप्पा सुरु होत असताना अन्नपुरवठा साखळीत मनुष्यबळाचा तुटवडा हे सगळ्यात मोठे आव्हान आता तयार झाले आहे. तरीही या परिस्थितीत अनेक शेतकरी गट आणि शेतकरी कंपन्या शहरात भाजीपाला पुरवण्याची व्यवस्था सुरळीत चालू राहील यासाठी अनेक अडचणीतून मार्गक्रमण करीत आहेत. त्यांना सरकारने पूर्ण पाठबळ, त्यांना काम करण्यामध्ये येणार्‍या अडचणींना सोडविण्यासाठी शहरात समन्वय ठेवण्यासाठी एक ‘समन्वय कक्ष’ राज्यपातळीवर करणे गरजेचे आहे, जेणेकरुन येणार्‍या अडचणी एकाच प्लॅटफार्मवरुन लगेच सोडवून त्यांच्या अडचणी कमी करता येतील हे पाहणे गरजेचे आहे.

2. सुलभ पतपुरवठा उपलब्ध व्हावा
करोनाचा फटका प्रत्येक घटकाला बसला असला तरी इतर काही घटकांचे फक्त उत्पन्न कमी झाले आहे. मात्र शेतकर्‍याचे सगळेच पणाला लागले आहे. बियाण्यापासून उत्पादनापर्यंत काहीच हाताला लागेल अशी स्थिती राहिली नाही. याचा परिणाम त्याच्या पुढील 4-5 वर्षांवर होणार आहे. पुढील हंगामाला आणि पर्यायाने एकूणच अन्नसाखळीला त्याचा फटका बसणार आहे.

या अवघड परिस्थितीत शेती व शेतकर्‍याला सावरण्यासाठी सरकारी पातळीवरुन काही तातडीने करावयाच्या हालचाली होणे आवश्यक आहे. यावर्षीचे जे कर्ज आहे, त्यावरील पूर्ण व्याज माफ करणे व कर्जाचे रुपांतर मध्यमुदतीत करणे. नव्या हंगामासाठी शून्य व्याजदाराने पतपुरवठा लगेच उपलब्ध करुन देणे. शेतकरी सन्मान योजनेची जी रोख रक्कम जी 6 हजार आहे, त्यात वाढ करणे. या बाबतीत निर्णय घेणे लगेच शक्य आहे. यासाठी सरकारने परिस्थिती अजून बिघडेपर्यंत थांबू नये.

3. कंपन्यांनी जबाबदारी घ्यावी.
सरकारबरोबरच शेतीक्षेत्रातील इतर जबाबदार घटक यामध्ये शेतकर्‍यांना खते, औषधे, अवजारे आदी निविष्टा पुरवणार्‍या कंपन्या, त्यांनी उत्तरदायित्त्व म्हणून शेतकर्‍यांवरील या नुकसानीची काही प्रमाणात झळ सोसावी. त्यांनी त्यांच्या उत्पादनाच्या दरात किमान 20 ते 30 टक्क्यांनी घट करावी. त्यामुळे त्यांचाही खप वाढू शकतो आणि अडचणीच्या काळात त्यांना फायदा होईल.

विलास शिंदे  ( लेखक शेती तज्ज्ञ असून सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीचे, मोहाडी अध्यक्ष आहेत)