पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या कार्यकाळाला आठ वर्षे पूर्ण होत आहेत. साहजिकच आठ वर्षानंतर देशाने काय प्रगती केली, देशात काय बदल झाले याची चर्चा होणे स्वाभाविकच आहे. २०१४ मध्ये देशाची सूत्रे हाती घेताना मोदीजींनी शेवटच्या नागरिकापर्यंत विकासाची गंगा पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यापुढे ठेवले होते. त्यासाठी सर्वप्रथम देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करणे आवश्यक होते. अर्थव्यवस्था मजबूत करायची असेल तर देशांतर्गत आणि परकीय गुंतवणूक वाढविणे गरजेचे होते. देशांतर्गत आणि परकीय गुंतवणूक वाढवायची असेल तर त्यासाठी पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याची गरज ओळखून मोदीजींनी योजना आखण्यास प्रारंभ केला. गेल्या ८ वर्षांत देशाची अर्थव्यवस्था ११ व्या क्रमांकावरुन ५ व्या क्रमांकावर आली. देशाचा जीडीपी दोन ट्रिलीयन डॉलर्स वरून ३ ट्रिलीयन डॉलर्सवर गेला. हे सर्व शक्य झाले ते देशात पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण झाल्यामुळे. रस्ते, जलवाहतूक, हवाई वाहतूक, दूरसंचार, रेल्वे, वीज अशा सर्वच पायाभूत सुविधा क्षेत्रात देश मोठ्या प्रमाणात बदल अनुभवतो आहे.
रेल्वे राज्यमंत्री या भूमिकेतून रेल्वे यंत्रणेमध्ये झालेले व होत असलेले बदल यावर मी भाष्य करणार आहे. रेल्वे हा सेवा देणारा विभाग आहे. रेल्वे सेवा सामान्य जनतेशी निगडित आहे. रेल्वे खर्‍या अर्थाने देशाची जीवनरेखा आहे. त्यामुळे रेल्वे सेवा अधिकाधिक भागात पोहोचवणे, ही सेवा कार्यक्षमपणे चालवणे हे मोदी सरकारचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी गेल्या ८ वर्षात घेतल्या गेलेल्या निर्णयांचा आढावा घेऊ.
स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाली तरी अगदी कालपर्यंत जम्मू-काश्मीर व ईशान्य भारताच्या बहुतांश भागात रेल्वे सेवा पोहोचली नव्हती. थोडे फार काम सुरू झाले होते. पण त्यात ना दिशा होती, ना गती होती. मोदी सरकारने सत्तेत आल्या आल्या जम्मू-काश्मीरमध्ये उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला असा रेल्वे मार्ग सुरू करण्याचे काम हाती घेतले. सुमारे ३५ हजार कोटींचे आर्थिक सहाय्य त्यासाठी उपलब्ध करून दिले. आजच्या घडीला या रेल्वे मार्गाचे काम मोठ्या वेगाने सुरू आहे. या मार्गामुळे लवकरच उधमपूरचा नागरिक थेट कन्याकुमारीशी रेल्वेने जोडला जाणार आहे. अतिशय खडतर असे हे काम आहे. जमीन सपाट नसल्याने केवळ बोगदे व पूल यावरच रेल्वे धावणार आहे. रेल्वेचे यार्डही मोठ्या उंचीच्या डोंगरांखाली तयार होत आहेत. रेल्वेच्या तंत्रज्ञानने हे आव्हान यशस्वीपणे पेलले आहे.
याच पद्धतीने ईशान्य भारतातही रेल्वेची कामे सुरू आहेत. मोदी सरकारने ईशान्य भारतातील सर्व राज्यांच्या राजधान्यांना जोडणारा ‘कॅपिटल कनेक्टीव्हिटी’ हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाद्वारे सातपैकी तीन राजधान्या एकमेकांशी जोडल्या गेलेल्या आहेत. मणीपूर, नागालँड अशा सर्वच ठिकाणी रेल्वेचे जाळे झपाट्याने पसरत आहे. ईशान्य भारतातील रेल्वे सेवेसाठी मोदी सरकारने सुमारे एक लाख कोटींचे अर्थसहाय्य दिले आहे.
देशातील ब्रॉडगेजचे विद्युतीकरण जवळजवळ पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम डिसेंबर २०२३ पर्यंत पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे सर्व रेल्वे विद्युत इंजिनावरच धावणार आहेत. सध्या विद्युत इंजिन व डिझेल इंजिनावर चालणार्‍या रेल्वेमध्ये फार मोठा फरक आहे. विद्युतीकरण झाल्याने रेल्वेच्या खर्चात बचत तर होईलच शिवाय पर्यावरणाची हानी टळू शकेल. रेल्वेचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने फक्त मालवाहतुकीसाठी ‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर’ आकारास येत आहे. पंजाबहून थेट जेएनपीटी (मुंबई) व कोलकाता या मार्गावर फक्त मालवाहतुकीची सेवा सुरू होणार आहे. या मार्गावरील रेल्वे ताशी ८० कि.मी. वेगाने धावणार आहे. पूर्वी मालगाड्यांचे प्रमाण ७० टक्के तर प्रवासी रेल्वेचे प्रमाण ३० टक्के होते. नंतर मालगाड्या ३० टक्के तर प्रवासी रेल्वेचे प्रमाण ७० टक्के झाल्याने रेल्वेच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. मात्र आता डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरने रेल्वेच्या उत्पन्नात मोठी वाढ अपेक्षित आहे.
आता महाराष्ट्रासाठीच्या रेल्वेच्या तरतुदी पाहू. महाराष्ट्रासाठीची रेल्वेची तरतूद सुमारे दहा पटीने वाढविण्यात आली आहे. कोकण रेल्वे मार्गाचे विद्युतीकरण पूर्ण झाले आहे. नाशिक-पुणे रेल्वे मार्गाला नीती आयोगाची मान्यता मिळाली आहे. नाशिक-पुणे या सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाचे काम युद्धस्तरावर सुरू आहे. या मार्गावर ताशी २०० किमी वेगाने रेल्वे धावू शकेल. त्याचबरोबर जालना-जळगाव रेल्वे मार्गाच्या सर्व्हेचे काम वेगाने चालू आहे. ही रेल्वे अजिंठा-वेरुळ मार्गे असणार आहे. त्यामुळे पर्यटनास मोठी चालना मिळणार आहे. जालना-खामगाव मार्गाच्या सर्व्हेचे कामही चालू आहे. जालना येथील ड्राय पोर्टचे काम मार्गी लागले आहे. ठाणे-दिवा मार्गावरील ५-६ व्या मार्गिकेचा प्रलंबित विषय सोडविला गेला आहे. मुंबईत एसी लोकल गाड्यांच्या फेर्‍या वाढवण्याचे धोरण डोळ्यापुढे ठेवून एसी लोकलचे भाडे कमी करण्यात आले आहे.
तीर्थक्षेत्रांना जोडणार्‍या वेगवेगळ्या रेल्वे सुरू करण्यात आल्या आहेत. रामायण सर्कीट, बौद्ध सर्कीट यासारख्या धार्मिक ठिकाणी विशेष पर्यटक सेवा रेल्वेने सुरू केली आहे. आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत ४०० वंदे भारत गाड्या सुरू करण्यात येणार आहेत. वंदे भारत गाड्यांमध्ये अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला जाणार असल्याने या रेल्वे गतीमान व इंधन बचत करणार्‍या ठरणार आहेत. ‘एक स्टेशन एक उत्पादन’ ही संकल्पना निर्धाराने राबविली जात आहे. एसएमएस सेवेचा उपयोग करुन प्रवाशांना वेळोवेळी सूचना दिल्या जात आहेत. पंचतारांकित रेल्वे स्थानके विकसित केली जात आहेत.
सामान्य माणसाने मोदी सरकारच्या ८ वर्षांच्या काळात रेल्वे कारभारात काय बदल झाले हे स्वत:ला विचारले तर त्याला अनेक मोठे बदल जाणवतील. पूर्वी रेल्वे स्थानके आणि रेल्वे डब्यातील स्वच्छतागृहांतील दुर्गंधी प्रवाशांना नकोशी वाटायची. रेल्वेमध्ये बायो टॉयलेट बसवण्यात आल्याने ही दुर्गंधी संपुष्टात आली आहे. रेल्वे स्थानकांची नियमित स्वच्छता करणारी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. सामान्य माणसाने पूर्वीची रेल्वे स्थानके आठवून पहावीत आणि गेल्या ५-६ वर्षांतील रेल्वे स्थानकांची स्थिती बघावी, कायापालट झाल्याचे नक्कीच जाणवेल. सरकारने निश्चय केला तर छोट्या छोट्या गोष्टींत किती बदल होऊ शकतात हे यातून कळू शकते.
रेल्वे बाबतच्या कोणत्याही अडचणींसंदर्भात सामान्य माणूस थेट रेल्वे मंत्र्याकडे ट्वीटद्वारे तक्रार करू शकतो. रेल्वे मंत्रालयाकडून या तक्रारींची तात्काळ दखल घेतली जाते आणि प्रश्न सोडवले जातात, असा अनुभव शेकडो प्रवाशांना आला आहे. प्रवासादरम्यान वैद्यकीय उपचार हवे असतील तर त्यासाठीची मदत तातडीने पुरविली जाते. रेल्वे डब्यातील स्वच्छतेविषयक तक्रारी याच पद्धतीने तातडीने मार्गी लावल्या जात असल्याचा अनुभव आहे. समाजमाध्यमांचा वापर करून प्रवाशांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्याचा परिणामकारक मार्ग अवलंबला जात आहे. या बदलाचा अनुभव अनेक प्रवाशांनी घेतला आहे.
किसान रेल्वे हा मोदी सरकारचा ‘गेमचेंजर’ निर्णय आहे. फळे, भाजीपाला, धान्याची रस्तेमार्गे होणारी वाहतूक शेतकर्‍याच्या दृष्टीने मोठी तोट्याची ठरत होती. मात्र मोदी सरकारने फक्त नाशवंत शेतमालाची वाहतूक करण्यासाठी रेल्वे सेवा सुरु केली आहे. रस्तेमार्गे होणार्‍या वाहतुकीत शेतमालाचे प्रचंड नुकसान होत असे. किसान रेल्वेमुळे शेतमालाचे नुकसान टळले आहे. पहिली किसान रेल्वे सुरू झाल्यापासून जानेवारी २०२२ पर्यंत, मध्य रेल्वेने किसान रेल्वेच्या ९०० फेर्‍यांमधून ३ लाख १० हजार ४०० टन नाशवंत मालाची वाहतूक केली आहे. मालभाड्यात शेतकर्‍यांना ५० टक्के सवलत दिली गेली आहे. सोलापूर भागातून डाळिंब, द्राक्षे, लिंबू, शिमला मिर्ची, लातूर आणि उस्मानाबाद भागातून फुले, नाशिक भागातून कांदा, भुसावळ व जळगाव भागातून केळी, नागपूर भागातून संत्री व इतर फळे आणि भाज्या दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगालसारख्या दूरच्या बाजारपेठांमध्ये लवकर पोहोचत आहेत. किसान रेल्वेमुळे शेतकर्‍यांच्या उत्पादनाला मोठ्या बाजारपेठांसह चांगले उत्पन्न मिळू लागले आहे. एकूणच मोदी सरकारच्या आठ वर्षात रेल्वे अधिक गतीमान आणि कार्यक्षम झाली आहे, असे अभिमानपूर्वक सांगावेसे वाटते.
