शेतीचा चक्रव्यूह समजून घेण्याचा प्रयत्न करतानाच त्यातून बाहेर पडण्यासाठी शक्य त्या सर्व बाजुंनी हे विचारमंथन होणे गरज आहे. याच काळात आपण जगाला हादरवणार्‍या ‘कोरोना’च्या महामारीचाही अनुभव घेत आहोत. राज्यातील बर्‍याच बाजार समित्या बंद आहेत. शेतमाल काढणीपासून वाहतुकीपर्यंत अनेक अडचणी आहेत. शेतात माल पडून आहेत. याही स्थितीत न डगमगता अनेक तरुण शेतकरी याही आपत्तीच्या काळात हिमतीने आपत्तीला सामोरे जाताना दिसत आहेत. ‘सह्याद्री’ सारख्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच अनेक शेतकरी गट या वेळी थेट मैदानात उतरुन भूमिका बजावत आहेत. ही नव्या शेतीतील नव्या बदलाची नांदी आहे. आपण प्रश्नांपेक्षा उत्तरावर लक्ष केंद्रित केले तर प्रश्न सुटत जातात. याचा प्रत्यय या काळात आला. अनेक अर्थाने कोरोनाचे संकट खूप शिकवणारे ठरले आहे. संकटाकडे संधी म्हणून पाहिले तर चित्र बदलत जाते याचेच हे द्योतक आहे.
एक सामान्य कुटुंब चालवण्याचा आजचा सगळा वस्तुनिष्ठ खर्च धरला तर एका कुटुंबाचे उत्पन्न हे मासिक किमान 50 हजार रुपये असणे आवश्यक आहे. सामान्यातल्या सामान्य शेतकर्‍याला महिन्याला किमान 50 हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळेल अशी व्यवस्था उभी राहिली पाहिजे. तेच आपल्यापुढील ध्येय असायला हवे. प्रत्येक भागातील पिकांना केंद्रस्थानी ठेवून बियाण्यांपासून ते बाजार व काढणीनंतरच्या हाताळणीपर्यंत यंत्रणा त्या त्या भागातच उभ्या राहिल्या तर हे शक्य आहे. ‘घामाचे दाम’ मिळवण्याचे हेच नव्या स्वरुपातील आंदोलन राहणार आहे. रस्त्यावर न येता प्रत्येक शेतकर्‍याला या आंदोलनात भाग घेता येणार आहे.
महाराष्ट्रातील विविध पीक पध्दतींचा अभ्यास केला असता प्रत्येक पिकाची स्वतंत्र इंडस्ट्री उभी राहू शकते. व त्यातून लाखो कोटींची उलाढाल होऊ शकते. इतकी क्षमता प्रत्येक पिकांत आहे. जगभरात अनेक देशांत शेतकर्‍यांनीच अशा स्वत:च्या मूल्यसाखळ्या उभ्या करुन आपापल्या पिकांचे जागतिक दर्जाचे ब्रॅण्ड बनवल्या आहेत. आपल्याकडे दुग्ध उत्पादक शेतकर्‍यांना जोडून ‘अमुल’ने हे करुन दाखवले आहे. ‘सह्याद्री’ सारख्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या यात विविध पातळ्यांवर उल्लेखनीय काम करीत आहे.
एका दाण्याचे हजार दाणे करण्याची क्षमता शेतीत आहे. हे आपण वर्षानुवर्षे ऐकत आलो आहोत. शेतकरी म्हणून पाहत आणि अनुभवतही आलो आहोत. अशी कुबेरासारखी निर्माणशक्ती असतानाही शेतीतलं दारिद्य्र का हटत नाही? कारण शेती आणि शेतकरी कायम चक्रव्यूहात अडकलेला आहे. सामाजिक, राजकीय व्यवस्थेने हा चक्रव्यूह तयार केला आहे. हा शेतीचा चक्रव्यूह समजून घेण्याचा प्रयत्न करतानाच त्यातून बाहेर पडण्यासाठी शक्य त्या सर्व बाजुंनी हे विचारमंथन होणे गरज असतानाच जगाला हादरवणार्‍या ‘कोरोना’च्या महामारीचाही आपण अनुभव घेत आहोत. राज्यातील बर्‍याच बाजार समित्या बंद आहेत. शेतमाल काढणीपासून वाहतुकीपर्यंत अनेक अडचणी आहेत.
शेतात माल पडून आहेत. याही स्थितीत न डगमगता अनेक तरुण शेतकरी याही आपत्तीच्या काळात हिमतीने आपत्तीला सामोरे जाताना दिसत आहेत. ‘सह्याद्री’ सारख्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच अनेक शेतकरी गट या वेळी थेट मैदानात उतरुन भूमिका बजावत आहेत. ही नव्या शेतीतील नव्या बदलाची नांदी आहे. आपण प्रश्नांपेक्षा उत्तरावर लक्ष केंद्रित केले तर प्रश्न सुटत जातात. याचा प्रत्यय या काळात आला. अनेक अर्थाने कोरोनाचे संकट खूप शिकवणारे ठरले आहे. संकटाकडे संधी म्हणून पाहिले तर चित्र बदलत जाते याचेच हे द्योतक आहे.
शेतीचे प्रश्न वर्षानुवर्षे तेच असलेत तरी त्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलत गेला आहे. जागतिकीकरणानंतर विशेषत: शेतीच्या पायातील बेड्या मोकळ्या होण्याची संधी निर्माण झाली. जागतिकीकरणाने जगाच्या बाजारात पोहोचण्याच्या संधी वाढल्यात. तशा एकूण जागतिक स्पर्धेत आपण किती कमजोर आहोत. याची जाणीवही होत राहिली. त्यातूनच जुन्या कालबाह्य कल्पना टाकून शेतीकडे पूर्णत: व्यावसायिक दृष्टीकोनातूनच पाहिले पाहिजे. हा मुद्दा समोर आला. स्पर्धेत उतरायचं तर जुनी साधने चालणार नाहीत. साधनेही नवी सक्षम लागतील. ती मिळवण्यासाठी एकटा दुकटा शेतकरी पुरा पडणार नाही. एकत्रच यावं लागेल. एकत्र येऊन पुन्हा जुन्या पध्दतीने आंदोलने करुन प्रश्न सुटणार नाहीत. त्यासाठी उद्यमशीलतेचाच मार्ग धरावा लागेल. शेतकरी आंदोलनाचे प्रणेते शरद जोशी यांनी 1990 नंतर संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना खुल्या व्यवस्थेकडे खुल्या मनाने पहायला सांगतानाच उद्योजकतेची कास धरण्याचे आवाहन केले होते. त्याचाच भाग म्हणून सीता शेती, माजघर शेती, चतुरंग शेती, निर्यात शेती हे उपाय सुचवले होते. प्रत्यक्षात नंतरच्या काळात त्या दृष्टीने फारसे प्रयत्न झाले नाहीत.
देशातील 90 टक्के शेतकरी अल्पभूधारक असून कोरडवाहू शेतीचे प्रमाणही 83 टक्के आहे. देशभरातील शेतकरी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न पाहिले तर ते 44 हजार रुपयांपासून ते जास्तीत जास्त 2 लाख रुपयांपर्यंत असल्याचे काही आर्थिक अहवालांतून समोर आले आहे. महिना 3666 ते 16 हजार रुपयांच्या दरम्यान एका कुटुंबाचे उत्पन्न असेल तर त्यावर आजच्या काळात चरितार्थ चालवणे ही अर्थातच सर्वात कठीण गोष्ट आहे. देशातील सर्वात मोठा शेतकरी घटक आज याही स्थितीतून कुटुंब चालवित आहे. ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.
मागील 30 वर्षात सेवा व उद्योग या क्षेत्रांनी जागतिकीकरण पचवत पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला. शेतीक्षेत्राला मात्र सरकारी धोरणांत जखडवून ठेवण्याचाच प्रयत्न राजकीय पक्षांच्या स्वहिताच्या भूमिकेतून राहिला. कृषीक्षेत्रातच सेवा आणि उद्योग क्षेत्राचा समावेश होणे गरजेचे होते ते अपेक्षित प्रमाणात झाले नाही. अर्थात हे करायचे ठरवले तरी, ते एकट्या दुकट्या शेतकर्‍याला शक्य नाही हेही वास्तव आहे. आपली शेती आधीच फुटलेल्या व अनेक ठिकाणी लिकेज झालेल्या पाईपलाईनसारखी झाली आहे. अशा अशक्त स्थितीत जागतिक आव्हाने पेलणे ही बाब अशक्य कोटीतलीच. त्यासाठी पूर्ण व्यावसायिक पातळीवर एकत्र येणे. आपापल्या पिकांच्या शक्तीमान अशा मूल्यसाखळ्या उभारणे. या मार्गाने गेलो तर शेती हा फायदेशीर व शाश्वत धंदा होऊ शकतो.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मात्र भारतीय शेतीक्षेत्रालाही जागतिकीकरणात सक्षम करण्याच्या दृष्टीने सध्या देशातील महत्वाचा वादाचा मुद्दा असलेल्या तीन कायद्यांतील सुधारणांच्या निमित्ताने आता प्रयत्न झाला. मात्र तो पुरेसा नाही. शेती क्षेत्राला खरोखर पुढे न्यायचे असेल तर केवळ कायदे हा एकमात्र उपाय नाही. त्यासाठी सर्वंकष जोरदार राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.
