शेतकर्‍यांना जर आर्थिक फायदा आणि कायद्याने संरक्षण मिळाले तर शेतकरी प्रबळ होईल आणि आपल्याला भविष्यात याचा काहीच राजकीय फायदा मिळणार नाही, हाच हेतू डोळ्यासमोर ठेऊन दिल्लीत सध्या आंदोलन केले जातेय. लॉकडाऊनच्या काळात आधी मजुरांना भडकवले गेले, आता या कृषी बिलाचे औचित्य साधत शेतकर्‍यांना विरोधकांकडून भडकवले जात आहे. नवीन कायद्यानुसार शेतकर्‍याला आता 3 दिवसातच पैसे देणे बंधनकारक केले आहे. ते न मिळाल्यास संबंधित व्यापार्‍यांवर तक्रार दाखल झाली तर, एका महिन्यातच केसचा निकाल लागून व्याजासह शेतकर्‍याला पैसे मिळणार आहेत. 21 व्या शतकात शेतकरी कुठल्याही, कोणाच्याही बंधनात राहणार नाही. तर त्याला जेथे आपल्या पिकाचे जास्त पैसे मिळतील तेथेच तो आपला शेतीमाल विकू शकेल. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या नावाखाली राजकारण सुरू असून शेतकर्‍यांच्या भोळेपणाचा, त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्यांना या आंदोलनात नाहक ओढले जात आहे.
भारत हा कृषीप्रधान देश असून भारताची अर्थव्यवस्था ही मोठ्या प्रमाणात शेती व शेती उत्पन्नावरच अवलंबून आहे. याचा गांभीर्याने विचार करता भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्याच्या दृष्टीने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. शेतकर्‍यांना संरक्षण कसे मिळेल, त्यांना आर्थिक स्थैर्य कसे मिळेल, याकडेच त्यांचा प्रामुख्याने कटाक्ष राहिला आहे. यासाठीच केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांच्या हितासाठी नवीन कृषी बिल मंजूर केले. हे बिल पूर्णतः शेतकर्‍याच्या हिताचेच असून त्यात अनेक शेतकरी हिताचे कायदे करण्यात आले आहेत.
शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) मूल्य आश्वासन करार आणि कृषीसेवा करार विधेयक 2020 असे विधेयक पारित केले गेले आहे. शेतमाल पिकवणार्‍या शेतकर्‍याला आणि खरेदीदार यांना थेट करार करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. कमीत कमी एक हंगाम आणि जास्तीत जास्त पाच वर्षांसाठी शेतकर्‍याला ग्राहकाशी आपला शेतमाल विकण्यासाठी थेट करार करता येईल. शेतमाल उत्पादनाचे मूल्य करारातच समाविष्ट केलेले असेल. निश्चित मूल्याबाबतचीही तरतूद यात आहे. करारामध्ये काही वाद झाल्यास तो कसा सोडवायचा आणि आव्हान कुठे द्यायचे याविषयीच्या तरतुदी विधेयकात करण्यात आल्या आहेत.
केंद्र सरकारने तीन कृषी विधेयके आणली आहेत. त्यापैकी पहिले विधेयक हे ‘बाजार समिती नियमन मुक्ती विधेयक’ आहे. 1960-70 च्या काळात शेतकर्‍यांना शेतमाल विकण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (एपीएमसी मार्केट) निर्माण करण्यात आल्या. या नवीन विधेयकाने शेतकर्‍याला कृषीमालाची विक्री बाजार समित्यांमध्ये करण्याचे बंधन राहणार नाही. शेतकर्‍यांना आता नवीन पर्याय उपलब्ध झाला आहे. तो आपला माल बाजार समित्यांमध्ये विकू शकतो किंवा त्याला वाटले तर तो मार्केटच्या बाहेरही विकू शकतो. या कायद्याने बाजार समित्यांचे अस्तित्व संपलेले नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. तर शेतकर्‍यांना आपला माल विकण्यासाठी अजून एक पर्याय उपलब्ध झाला आहे.
शेतकर्‍यांना काय फायदा होईल?
नवीन कायद्यामुळे शेतकर्‍यांचा शेतमाल विकत घेण्यामध्ये जी मक्तेदारी निर्माण झालेली आहे, त्याला निश्चितपणे आळा बसेल. कोणताही पॅनकार्डधारक व्यक्ती किंवा संस्था शेतकर्‍यांचा शेतमाल विकत घेऊ शकतो. म्हणजे शेतमाल खरेदी-विक्रीत असणारे आडते, मध्यस्थ यांना बाजूला सारुन पारदर्शकपणे शेतकर्‍याला आपला शेतमाल विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य हे विधेयक देते. यावर आक्षेप घेतला जातो की, ‘बाजार समित्या संपवण्याचे हे षङ्यंत्र आहे.’ पण ते धादांत खोटे आहे. पंजाब, हरयाणा येथील शेतकर्‍यांचा याच मुद्यावर आक्षेप दिसून येतो. बाजार शुल्क न मिळाल्यामुळे राज्याला तोटा होईल. आता राज्याला तोटा होईल म्हणून शेतकर्‍यांना स्वातंत्र्य देऊ नये का? म्हणून हा मुद्दा गैरलागू होतो. आडते किंवा मध्यस्थी व्यक्ती यांचे काय होणार, असाही मुद्दा यानिमित्ताने उपस्थित केला गेला. परंतु, शेतकर्‍यांनीच त्यांचा विचार का म्हणून करावा? एका प्राथमिक अंदाजानुसार पंजाब आणि हरयाणामध्ये दलालीपोटी 654 कोटी रुपये एका वर्षात मिळाले आहेत. या भरभक्कम रकमेमुळे तर त्यांचा विरोध नाही ना, हेही तपासले पाहिजे. फक्त बाजार समित्या असून चालत नाही. फक्त हमीभाव देवूनही भागणार नाही. तर हमीभावाने शेतमाल विकतसुद्धा घ्यावा लागतो. आजपर्यंत कोणत्याही सरकारने शेतकर्‍यांचा सर्व शेतमाल हमीभावाने सरसकट विकत घेतलेला नाही, ही वस्तूस्थिती मान्य करावीच लागेल. जगातील कोणत्याही देशात अशी व्यवस्था नाही. 1960 पूर्वी बाजार समित्यांच्या बाहेरच शेतमाल विकला जात होता. म्हणून 1960 पूर्वीचा शेतकरी तुलनेने अधिक समाधानी होता, याचाही विचार आपण केला पाहिजे.
विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी
कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक 2020 या विधेयकामुळे शेतमालाला कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवाराबाहेर जाऊन आंतरराज्य आणि आंतरजिल्हा विक्री करण्याची मुभा मिळाली आहे. इलेक्ट्रॉनिक व्यापाराचीही तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, राज्य सरकारकडून लावले जाणारे बाजार शुल्क, सेस किंवा कोणत्याही प्रकारचा कर आता रद्द करण्यात आला आहे. व्यापार क्षेत्राच्या बाहेर कोणताही कर आता भरावा लागणार नाही. याचाच अर्थ या विधेयकामुळे तीन महत्त्वाचे फायदे शेतकर्‍यांना होणार आहेत. एक म्हणजे शेतकर्‍यांना लुटणारी बाजार समितीमधील दलाली बंद होईल. दुसरे म्हणजे शेतमालास मोठी बाजारपेठ मिळवता येईल आणि तिसरा फायदा म्हणजे शुल्क भरावे लागणार नाही. या सर्व गोष्टींचा विचार करता शेतकरी हिताच्यादृष्टीने हा कायदा अत्यंत महत्वपूर्ण समजला जातो. विरोधकांकडून त्याचा अपप्रचार केला जातोय. शेती कराराने दिल्यास मालकी हक्क अबाधित राहणार नसल्याची वल्गना केली जाते. मात्र, हे पूर्णत: खोटे असून मालकी हक्क हा जमीन मालकाशिवाय दुसर्‍या कुणाकडेही दिला जाऊ शकत नाही.
शेतकर्‍यांची बार्गेनिंग पॉवर वाढणार
तृणधान्ये, डाळी, तेलबिया, कांदा, बटाटे या शेतमालाला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळले जाण्याची तरतूद आहे. नैसर्गिक आपत्ती किंवा युद्ध अशा अभूतपूर्व परिस्थितीचा अपवाद वगळता सरकार आता साठवणुकीवर बंदी लादू शकणार नाही. या निर्णयामुळे शेती क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक येण्यास मदत होणार आहे. देशातील 86 टक्के छोटे आणि मध्यम शेतकरी, ज्यांच्याकडे बार्गेनिंग पॉवर नसते, अशा शेतकर्‍यांना या तरतुदींमुळे फायदा होईल. शेतकर्‍यांना बाजार समितीमध्ये विविध ठिकाणी जो खर्च करावा लागतो, तो खर्च वाचणार असल्यामुळे जास्तीचा फायदा होईल. शिवाय अगदी शेतातही माल विकण्याची मुभा शेतकर्‍यांना आहे. यामुळे शेतकरी वर्गाला आपला माल विकण्यास अधिकची मुभा मिळणार आहे. परंतु, विरोधकांचे म्हणणे काय आहे, ते तपासून घ्यायला हवे. यात कोणत्या राजकीय पक्षांचा स्वार्थी हेतू आहे, हेही तेवढेच महत्वाचे आहे. या नवीन विधेयकांमधील तरतुदींनुसार छोट्या शेतकर्‍यांसाठी अनेक पर्याय देण्यात आले आहेत. पंजाब आणि हरयाणातील कमिशन एजंट्सवर याचा मोठा परिणाम होणार आहे. बाजार समित्यांमधील हजारो कामगारांवर याचा परिणाम होईल, असेही अकाली दलाचे म्हणणे आहे. तर पंजाब आणि हरयाणा सरकारला मिळणार्‍या करालाही यामुळे फटका बसणार आहे. हेही आपण समजून घ्यायला हवे. शेतकर्‍यांना भीती घातली जातेय की, राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये आपल्या शेतमालाची खरेदी हमीभावाने होणार नाही, पण सरकारने यावर स्पष्टीकरण दिले असून हमीभाव चालूच राहणार असल्याचे म्हटले आहे. उलट बाजार समितीच्या बाहेर शेतकर्‍यांनी आपला शेतमाल विकल्यामुळे अधिकचे शुल्क आता द्यावे लागणार नाही आणि त्यामुळे शेतकर्‍यांचा फायदाच होणार आहे. दरम्यान, बाजार समितीच्या बाहेर कमी दर मिळाल्यास पुन्हा बाजार समितीमध्ये हमीभावाने विक्री करण्याचा पर्याय शेतकर्‍यांसमोर राहील. अनेक बाजार समित्यांमध्ये 8.5 टक्क्यांपर्यंत कर वसूल केला जातो. ज्याची वसुली शेतकर्‍यांकडून केली जाते, ती या नवीन कायद्यामुळे थांबणार आहे.
शेतकर्‍यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेतला जातोय..
शेतकर्‍यांना जर आर्थिक फायदा आणि कायद्याने संरक्षण मिळाले तर शेतकरी प्रबळ होईल आणि आपल्याला भविष्यात याचा काहीच राजकीय फायदा मिळणार नाही, हाच हेतू डोळ्यासमोर ठेऊन हे आंदोलन केले जातेय. लॉकडाऊनच्या काळात आधी मजुरांना भडकवले गेले, आता या कृषी बिलाचे औचित्य साधत शेतकर्‍यांना विरोधकांकडून भडकवले जात आहे. नवीन कायद्यानुसार शेतकर्‍याला आता 3 दिवसातच पैसे देणे बंधनकारक केले आहे आणि ते न मिळाल्यास संबंधित व्यापार्‍यांवर तक्रार दाखल झाली तर एका महिन्यातच केसचा निकाल लागून व्याजासह शेतकर्‍याला पैसे मिळणार आहेत. 21 व्या शतकात शेतकरी कुठल्याही, कोणाच्याही बंधनात राहणार नाही तर त्याला जेथे आपल्या पिकाचे जास्त पैसे मिळतील तेथेच तो आपला शेतीमाल विकू शकेल. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या नावाखाली राजकारण सुरू असून शेतकर्‍यांच्या भोळेपणाचा, त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्यांना या आंदोलनात नाहक ओढले जात आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी जागरूक राहून या बिलाकडे बघणे आणि अभ्यास करणे गरजेचे आहे.
– डॉ. भारती पवार
-(लेखिका दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघाच्या भाजपच्या खासदार आहेत)
