भारतातील शेती आणि शेतकरी अभूतपूर्व अशा संकटातून जात आहे. प्रचंड संख्येने झालेल्या अजूनही न थांबलेल्या शेतकरी आत्महत्या हे त्याचे दृश्य रूप आहे. देशातील 86 टक्के शेतकरी हे छोटे शेतकरी आहेत. ते एखाद्या दुसर्‍या शेतमालाचे उत्पादक आणि इतर सर्व जीवनावश्यक वस्तूंचे ग्राहक असतात. हे छोटे शेतकरी वर्षाचे काही महिने मजुरी करतात. नवीन कायद्याद्वारे बढे व्यापारी व कंपन्या देतील तो भाव घेण्यास शेतकरी मजबूर असतील. तर हेच बडे व्यापारी व कंपन्या विकतील त्या भावाने शेतमाल खरेदी करण्यासाठी ग्राहक मजबूर होतील. म्हणजे दोन्ही बाजूने लूट होणार आहे.
5 जून 2020 रोजी केंद्र सरकारने तीन अध्यादेश काढले.1) आवश्यक वस्तू संशोधन 2)शेतीमाल उत्पादन व व्यापार सुविधा 3) शेतीमाल हमीभाव नियंत्रण किंवा किसान सशक्तीकरण व सुरक्षा तसेच प्रस्तावित वीज विधेयक यामुळे शेतकरी उध्वस्त होणार आहे.
भाजपशासित केंद्र सरकारने भारतीय संसदेची प्रस्थापित संसदीय कार्यपद्धती संघराज्याच्या तत्व आणि शेतकर्‍यांचे हक्क पूर्णपणे पायदळी तुडवून कोणाशीही सल्लामसलत न करता तीन शेतकरीविरोधी कायदे संसदेत मंजूर करून घेतले. या कायद्यांची कोणत्याही शेतकरी संघटनांनी मागणी केली नव्हती. देशभरातील 350 पेक्षा अधिक शेतकरी संघटना अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली गेली 5 वर्षे स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करा, संपूर्ण कर्जमुक्ती करा. वृद्धापकाळी शेतकर्‍यांना, शेतमजुरांना पेंशन देण्याचा कायदा लागू करा. आदी मागण्यांसाठी सातत्याने संघर्ष सुरू आहे. मात्र केंद्र सरकार दुर्लक्ष करीत आहे. शेतमालाला किफायतशीर हमीभाव आणि शेतकरी कर्जमुक्ती विधेयकाचा समावेश असलेली किसान मुक्ती विधेयके जी यापूर्वीच खासगी विधेयकांच्या रूपाने संसदेत मांडण्यात आली आहेत, ती विधेयके तत्कालीन खासदार राजू शेट्टी यांनी तयारी करून मांडली.
मात्र मंजूर न करता केवळ अदानी, विलमार, रिलायन्स, वोलमार्ट, बिर्ला, आयटीसी या बड्या धेंडाना अधिकाधिक नफा मिळवून देणे एवढाच उद्देश संसदेत मंजूर करण्यात आलेल्या शेतकरी विरोधी कायद्यांचा आहे. देशभर वरील मागण्यांसाठी शेतकरी संघर्ष करत असताना महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थानसारख्या राज्यात शेतकर्‍यांना काही प्रमाणात कर्जमुक्ती मिळाली आहे. मात्र केंद्र सरकारने कर्जमुक्तीसाठी 1 रुपया दिला नाही. मात्र आज वरील अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करताना बहुमताच्या जोरावर लोकसभेत मंजूर केले. राज्यसभेत बहुमत नसताना आवाजी मतदानाने रेटून नेऊन लोकशाही मूल्यांचा खून केला आहे. या कायद्यांना देशभर शेतकरी संघटना विरोध करीत आहेत. पण केंद्र सरकार विरोधकांची बाजू ऐकून घ्यायला तयार नाही. देशभर झालेल्या जनजागृतीनंतर आज दिल्लीत शेतकरी आक्रोश करीत आहेत. केंद्र सरकारला जाब विचारीत आहेत.
पण एकत्रितपणे हे कायदे बघितल्यास शेतीक्षेत्राची बाजारपेठ कार्पोरेट दुनियेला बहाल करण्यासाठी व्यापारी वर्गाला प्रचंड सुविधा उपलब्ध करून देण्याबद्दल हे कायदे आणली आहेत. बाजार समितीच्या कारभारावर आम्ही सतत टीका करत असलो तरी किमान हमीभाव उपलब्ध असलेली व्यवस्था उध्वस्त करून बाजार समिती बरखास्त करण्यासाठी उपयोग होईल. शेतकर्‍यांना विविध सुविधा उपलब्ध होणे व शेतीमालाचे बाजारभाव हे किमान हमी भावाच्या वरती राहतील यासाठी वेळोवेळी हस्तक्षेप करणे यासाठी या व्यवस्थेत अनेक सुधारणा शेतकरी मागत होते. मात्र याकडे लक्ष न देता आता ही व्यवस्था हळूहळू संपेल आणि आहे ते किमान संरक्षण शेतकर्‍यांना मिळणार नाही. असे कायदे सरकारने आणले आहेत. आतापर्यंत अन्नधान्याचा साठा, डाळीचा साठा करण्यावर व्यापार्‍यांवर असलेले निर्बंध उठवले गेले आहेत. उलट या आवश्यक वस्तू संशोधन कायद्यामुळे अन्नधान्य, डाळी, तेल, कांदा, अथवा बटाटा या खाद्यपदार्थ, या वस्तू जीवनावश्यक वापरण्यातून वगळल्या आहेत. व्यापार्‍यांना, कार्पोरेट कंपन्यांना यामुळे खुली सूट मिळाली आहे. साठवणुकीवर कोणत्याही प्रकारची मर्यादा राहिली नाही. शेतीमाल खरेदी करताना किमान हमीभावाने घेण्याचे कोणतेही बंधन आता उरले नाही. आर्थिकदृष्ठ्या कमकुवत शेतकरी विभाग कार्पोरेट व्यापार्‍यासमोर कसला मोलभाव करेल? म्हणून किमान मूल्य देण्यासाठी कायद्यामध्ये तरतूद असावी, अशी मागणी आज दिल्लीत शेतकरी आंदोलन करत आहेत.
दुसर्‍या विधेयकाद्वारे मोठ्या व्यापार्‍यांना आता ठराविक समित्या किंवा मंडयामधून माल खरेदी करण्याचे सर्व निर्बंध हटवण्यात आले आहेत. ते कुठेही माल खरेदी करू शकतील. फक्त व्यापार्‍याकडे पॅन कार्ड असावे ही अट आहे. नाशिक जिल्ह्यातील निफाड, दिंडोरी, नाशिक तालुक्यातील द्राक्ष उत्पादन शेतकर्‍यांना दरवर्षी लाखो रुपयांना असे पॅन कार्डवाले व्यापारी फसवत आहेत हा अनुभव आहे. संबंधित पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून अनेक वर्षे जाऊनही तपास होत नाही, पैसे मिळालेले नाहीत. शेतकर्‍यांना आपला माल मंडित विकण्याचे निर्बंध हटवण्यात आले आहेत. या विधेयकांमुळे शासकीय खरेदी यंत्रणा मोडीत निघाली आहे. या कायद्यामुळे खतांचा, बियाणांचा व्यापार जसा कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हवाली केला, तसा आता शेतमालाचा व्यापारसुद्धा कॉर्पोरेट कंपन्यांना सोपवण्याची तरतूद केली आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मोडीत काढण्याचा डाव आहे. भारतीय खाद्य निगम महामंडळ बंद पाडून येणार्‍या काळात अन्नसुरक्षा कायदा धोक्यात येईल.
कंत्राटी शेती संबंधी कायद्यात कार्पोरेटना जाचक ठरणार्‍या सर्व अटी काढून टाकल्या आहेत. त्यामुळे आधीच तोट्यात असलेल्या आणि न परवडणारी शेती या कायद्यामुळे आपसूक कार्पोरेटच्या हवाली जाईल. हा कायदा शेतकर्‍यांना गुलाम करणारा आहे. कोरोना काळात या कायद्याला विरोध दिल्लीत जीव धोक्यात घालून करत आहेत. हे कायदे मागे परत घेतले तर शेतकर्‍यांना जगण्यासाठी आधार मिळेल अन्यथा शेती उध्वस्त होणे ठरलेले आहे.
भारतातील शेती आणि शेतकरी अभूतपूर्व अशा संकटातून जात आहे. प्रचंड संख्येने झालेल्या अजूनही न थांबलेल्या शेतकरी आत्महत्या हे त्याचे दृश्य रूप आहे. देशातील 86 टक्के शेतकरी हे छोटे शेतकरी आहेत. ते एखाद्या दुसर्‍या शेतमालाचे उत्पादक आणि इतर सर्व जीवनावश्यक वस्तूंचे ग्राहक असतात. हे छोटे शेतकरी वर्षाचे काही महिने मजुरी करतात. नवीन कायद्याद्वारे बढे व्यापारी व कंपन्या देतील तो भाव घेण्यास शेतकरी मजबूर असतील. तर हेच बडे व्यापारी व कंपन्या विकतील त्या भावाने शेतमाल खरेदी करण्यासाठी ग्राहक मजबूर होतील. म्हणजे दोन्ही बाजूने लूट होणार आहे.
शेतमाल व्यापार वा करार शेतीत फसवणूक झाल्यास न्यायालयात जाऊन दाद मागण्याची संधी नव्या कायद्यांनी नाकारली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात सब डिव्हिजन मॅजिस्ट्रेट दर्जाच्या अधिकार्‍याने नेमलेल्या लवादाकडे दाद मागायची आहे. तो निर्णय मान्य नसल्यास जिल्हाधिकार्‍यांकडे जाता येईल. ते देतील तो निर्णय स्वीकारावा लागेल. अनेक बाजूनी पिचलेला शेतकरी अशा व्यवस्थेत न्याय मागू शेकेल का?
केंद्र शासनाचे प्रस्तावित वीज विधेयकसुद्धा शेतकर्‍यांवर अन्याय करणारे आहे. शेतीसाठी वापरल्या जाणार्‍या विजेवरील अनुदान रद्द करून व दराचे वेगवेगळे टप्पे रद्द करून व सर्व ग्राहकांना एकसमान पद्धतीने वीज आकारणी करावी. सरकारनेनंतर वैयक्तिक खात्यात अनुदान जमा करावे. वीज उद्योगाचे खाजगीकरण करून उद्योगपतीना देण्यात येणार आहेत.
नव्याने तयार केलेले कायदे शेतकरी हिताचे नाहीत. त्यामुळे प्रचंड प्रमाणात विरोध होत आहे. 27 नोव्हेंबरपासून शेतकरी पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेशमधून दिल्लीला जोडणार्‍या रस्त्यावर ठाण मांडून बसले आहेत. त्या लढाऊ शेतकर्‍यांना केंद्र सरकार अतिशय वाईट वागणूक देत आहे. दडपशाही करत आहे. स्वातंत्र्यानंतर अतिशय मोठे आंदोलन आज शेतकरी वर्गाचे उभे राहिले आहे. ते देशभर धुमसत आहे. सर्व शेतकरी कायद्याविरोधात ठाम भूमिका घेऊन कोरोना काळात जीवावर उधार होऊन लढत आहेत. त्यांना देशभर कामगार विद्यार्थी सर्वसामान्य जनता पाठिंबा देत आहेत. याची केंद्र सरकारने दखल घेऊन कायदे रद्द करावेत. अन्यथा देशभर तीव्र आंदोलन होईल, ह्याची नोंद घ्यावी. 2 शेतकर्‍यांना शहीद व्हावे लागले आहे. 3 डिसेंबर रोजी देशभर शेतकर्‍यांनी, कामगार संघटना, विद्यार्थी संघटना, अनेक घटकांनी दिल्ली आंदोलकांना पाठिंबा दिला आहे. देशातील लढाऊ शेतकर्‍यांना सलाम!!
-कॉम्रेड राजू देसले
-राज्य सचिव, किसान सभा महाराष्ट्र
