पोटापाण्यासाठी मराठीच्या पोटावर पाय !

नाशिक येथे संपन्न झालेल्या 94 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात अनेक ठराव करण्यात आले. त्यातील पारंपरिक आणि सातत्याने करण्यात येणारा एक ठराव म्हणजे मराठी माध्यमांच्या शाळा दिवसेंदिवस बंद पडण्याचे प्रमाण वाढत आहे. शाळा बंद पडू नये म्हणून प्रयत्न झाले पाहिजेत. यासाठी शासनाने किमान कार्यक्रम आखला पाहिजे, असा ठराव पारीत करण्यात केला. त्याचवेळी गेल्या काही वर्षात शासनाने ज्या शाळांना मान्यता दिल्या आहेत, त्यातील सर्वाधिक शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या आहेत. अनेक महानगरांमध्ये मराठी माध्यमाच्या अनेक शाळांना घरघर लागली असून अनेक मराठी शाळांच्या धुसर झालेल्या नामफलकांवरती इंग्रजी शाळांचे चकचकीत फलक दिसू लागले आहे.

जेथे शिक्षण हे स्वभाषेतून होण्यासाठी प्रयत्न होत नाही तेथे भाषा तरी कशी टिकणार, हा प्रश्न आहेच. त्यामुळे केवळ साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावर चिंतायुक्त ठराव करून आपण स्वतःच स्वतःची फसवणूक करीत नाही ना? याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. गेल्या काही वर्षात मराठी मातृभाषा असलेल्या महाराष्ट्रातच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या संख्येचा आलेख सातत्याने उंचावतो आहे. मराठी शाळा कमी होणे आणि इंग्रजी शाळांची संख्या वाढणे यात इंग्रजी भाषेचे महत्व, रोजगार यापेक्षाही मोठे अर्थकारण दडलेले आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.

शिक्षणाचा विचार आता समाज प्रबोधन, शहाणपणाची पेरणी, माणूस घडविणे यासारख्या उद्दिष्टांपासून बराच दूर गेला आहे. जगाच्या पाठीवर शिक्षणविषयक मूलभूत विचारांची मांडणी करताना राष्ट्रनिर्मितीचा विचार प्रतिपादन करण्यात आलेला होता. आपल्या देशातही शिक्षणाची गंगोत्री वाहती करताना समाजाची जडणघडण, राष्ट्र निर्मितीची अपेक्षा होती. त्यादृष्टीने राज्य घटनाकारांनी काही अपेक्षा व्यक्त केल्या. कायद्यानुसार शिक्षण ही सरकारची जबाबदारी निश्चित केली. घटनेच्या 45 व्या कलमात प्राथमिक शिक्षणाबाबत भूमिका प्रतिपादन करण्यात आली. अर्थात, आरंभी असलेले मार्गदर्शक तत्व आता बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा 2009 अस्तित्वात आल्यापासून देशातील सहा ते चौदा वयोगटातील प्रत्येक बालकासाठी प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत करण्यात आले.

गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. प्राथमिक शिक्षण शक्यतो मातृभाषेत असावे असेही कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे. नुकतेच 21 व्या शतकातील पहिले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्यात आले. त्या धोरणात प्राथमिक शिक्षणाबरोबरच उच्च शिक्षणदेखील मातृभाषेत देण्यात यावे, अशी शिफारस करण्यात आली. प्राथमिक शिक्षणात स्थानिक बोलीभाषांचा उपयोग होण्याची गरजही धोरणात व्यक्त करण्यात आली आहे. भाषेच्या संदर्भाने अशा प्रकारच्या शिफारसी सातत्याने गांधी, कोठारी यांच्यासह अनेक समित्या, आयोग, विविध भाषा अभ्यासक आणि धोरणाने सातत्याने केल्या आहेत. मात्र त्याबाबत देशात कोठेही स्थानिक पातळीवर फारसे सकारात्मक प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.

राज्यात जवळपास एक लाख 10 हजार 229 शाळा आस्तित्वात आहेत. त्यातील 65 हजार 886 शाळा या सर्व माध्यमांच्या शासकीय शाळा आहेत. त्यापैकी 61 हजार 686 शाळा या मराठी माध्यमाच्या आहेत. 387 शाळा इंग्रजी, 634 हिंदी, 2707 उर्दू, 86 बंगाली, 53 गुजराती, 250 कन्नड, 2 सिंधी, 34 तामिळी, 47 तेलगू अशा विविध माध्यमांच्या सरकारी शाळा आहेत. राज्यात 23 हजार 791 शाळा खासगी अनुदानित असून त्यातील 20 हजार 516 शाळा या मराठी माध्यमाच्या आणि 524 शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या आहेत. त्याच वेळी विनाअनुदानित शाळांची एकूण संख्या 19 हजार 654 इतकी आहे. त्यापैकी 4 हजार 781 शाळा या मराठी माध्यमाच्या आहेत तर 13 हजार 871 शाळा या इंग्रजी माध्यमाच्या आहेत. स्वयं अर्थसहायित म्हणून मान्यता असलेल्या ८९८ शाळा आहेत. त्यापैकी 65 शाळा मराठी माध्यमाच्या असून 614 शाळा या इंग्रजी माध्यमाच्या आहेत.

राज्यात एकूण 15 हजार 396 शाळा या इंग्रजी माध्यमाच्या आहेत. सर्व माध्यमांच्या मिळून पहिली ते बारावी वर्गात 2 कोटी 21 लाख 74 हजार 625 विद्यार्थी शिकत आहेत. त्यातील 1 कोटी 41 लाख 54 हजार 748 विद्यार्थी मराठी माध्यमाचे आहेत. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये 60 लाख 95 हजार 227 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. उर्दू माध्यमात 13 लाख 3 हजार 483 विद्यार्थी शिकत आहेत. 64 टक्के विद्यार्थी मराठी माध्यमात शिकत आहेत. 28 टक्के विद्यार्थी हे इंग्रजी माध्यमात शिक्षण घेता आहेत. अवघे 8 टक्के विद्यार्थी इतर माध्यमात शिक्षण घेत आहेत. मराठी माध्यमात शिकणार्‍या एकूण विद्यार्थी टक्केवारीचा विचार करता सुमारे 44 टक्के विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमात शिकत आहेत. ती संख्या दिवसेंदिवस उंचावत आहे हेही लक्षात घ्यायला हवे.14 टक्केे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत 28 टक्के तर मराठी माध्यमाच्या 56 टक्के शाळा असून तेथे 64 टक्के विद्यार्थी शिकत आहेत. इंग्रजी माध्यमात १ टक्का शाळेत 2 टक्के तर मराठी माध्यमाचा विचार करता एक टक्का शाळेत अवघे 0.84 टक्के विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. हे आपल्या राज्यातील वर्तमान आहे.

मराठी माध्यमातील बहुतांश शाळा या ग्रामीण भागातील आहेत. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा महानगर, शहरी व निमशहरी भागात आहेत. त्यात मराठी माध्यमातील शिक्षण पूर्णतः मोफत आहे. इंग्रजी माध्यमातील शिक्षण हे शासकीय शाळा वगळता इतरत्र विकत घ्यावे लागते. पालकांना इंग्रजी माध्यमात मुलांना पैसे मोजून शिक्षण का घ्यावे लागते याचा विचार करण्याची गरज आहे. राज्यात 2011 ते 2017 या काळात 14 हजार 214 शाळांना मान्यता देण्यात आली, त्यापैकी 11 हजार 814 शाळा या इंग्रजी माध्यमातील होत्या. 2 हजार 184 शाळा या मराठी माध्यमाच्या आहेत. 64 शाळा हिंदी माध्यमाच्या, 148 शाळा उर्दू, 3 कन्नड, 1 गुजराती माध्यमाची शाळा यांना मान्यता मिळाली आहे. सहा वर्षातील एकूण मान्यता देण्यात आलेल्या शाळांपैकी 83 टक्के शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या आहेत हे विशेष.

गेल्या काही वर्षात महानगरातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि त्याच बरोबर खासगी मराठी शाळांचा पट कमी होणे आणि हळूहळू त्या बंद होणे घडते आहे. मुंबईत हा आकडा चिंताजनक ठरतो आहे. त्यामुळे हा घसरता आलेख असाच राहिला तर येत्या काही वर्षात महानगरात मराठी शाळा पहावयास मिळणार नाही. त्यामुळे मुंबईत मराठी शाळा वाचविण्यासाठी मोहीम सुरू झाली आहे. मात्र ही मोहीम सुरू असली तरी त्याचा फार काही उपयोग होईल असे वाटत नाही. शिक्षणात पैसा मिळतो आहे. त्याचा धंदा बनू लागल्यावर मागणी तसा पुरवठा या न्यायाने इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची संख्या वाढत जाणार हे निश्चित.

एकीकडे वेगाने इंग्रजी माध्यमाच्या वाढत जाणार्‍या शाळा आणि त्याचवेळी मराठीची चिंता वाहणारी मंडळी. अशावेळी मराठी साहित्य संमेलनात झालेला ठराव शासनावर कितपत दबाव टाकू शकेल हाही प्रश्न आहे. शासनाने त्याकरीता किमान धोरण आखावे असे म्हटले तरी तशी पावले पडण्याची शक्यता नाही. याचे कारण इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा संबंध आर्थिक गणिताशी जोडलेला आहे. इंग्रजी शाळांना मान्यता दिली तर त्यासाठीचा कोणताही खर्च सरकारी तिजोरीवर पडत नाही. मराठी शाळा सुरू केली तर सारा भार सरकारला उचलावा लागतो. मराठी माध्यमाच्या शाळा चालविणे ही सरकारची कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारी आहे. मात्र सध्या लोकमनात इंग्रजी भाषेचे आकर्षण मोठ्याप्रमाणावर आहे.

इंग्रजी भाषा पोटापाण्याचा प्रश्न सोडवू शकेल, अशी त्या मागील जनतेची धारणा आहे. इंग्रजीला समाजमनात असलेली प्रतिष्ठा, जीवन व्यवहारातही तिचे असलेले स्थान यामुळे सामान्यांना पडणारी भूरळ साहजिक आहे. आपले मूल कोणत्या शाळेत शिकते यावर कुटुंबाची प्रतिष्ठा अवलंबून असणार असेल तर प्रतिष्ठा मिळवून देणारी व्यवस्था उभी केली जाणे साहजिक आहे. त्यामुळे चांगल्या शाळेत याचा अर्थ इंग्रजी माध्यमात इतकेच. त्यामुळे एकीकडे मराठी बचावासाठीचे ठराव आणि त्याचवेळी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचा उंचावता आलेख. यातील वास्तव स्वीकारत पुढे जाणे घडत राहणार आहे. त्यामुळे संमेलनात ठराव करण्यापेक्षाही गरज आहे प्रत्यक्ष कृती करण्याची. सरकारला सल्ला देण्याइतकी जबाबदारी ठराव करणार्‍यांची आहे. मराठी शाळा मृत्यू पावल्या तर मराठी साहित्य आणि संस्कृतीलाही अवकळा येईल.