1 मे 2020 रोजी स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती होऊन तब्बल 60 वर्षं झाली. या 60 वर्षात महाराष्ट्राला लाभलेल्या उत्कृष्ट नेतृत्त्वामुळे राज्याने देशातच नव्हे तर सार्‍या जगात आपला झेंडा फडकावला. औद्योगिक, माहिती आणि तंत्रज्ञान, शिक्षण, रोजगार निर्मिती, आरोग्य या क्षेत्रात हळूहळू महाराष्ट्राने भरीव कामगिरी करण्यास सुरुवात केली. 1960 मध्ये महाराष्ट्राची निर्मिती झाली तेव्हा राजकीय नेतृत्त्वासमोर गरिबी, रोजगार, कृषी, आरोग्य अशा अनेक समस्या आ वासून उभ्या होत्या. यशवंतराव चव्हाण यांनी राज्याच्या निर्मितीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावल्याने त्यांच्याच हातात राज्याची सूत्रे आली. त्यांच्या दूरदृष्टीने त्यांनी नवनवे उद्योग आणत रोजगार निर्मितीवर भर देत त्यांनी राज्याला औद्योगिकदृष्ठ्या संपन्न करण्यास सुरुवात केली. हे करत असतानाच त्यांनी अन्य क्षेत्रामध्येही सुधारणा करण्यास सुरुवात केली. राज्यात मोठ्या प्रमाणात उद्योग उभारण्यात आल्याने रोजगाराचा प्रश्न सुटण्यास सुरुवात झाली. नवनवे उद्योग उभे राहू लागल्याने राज्यात शहरीकरण वाढू लागले. शहरीकरण वाढू लागल्याने गावाकडील माणसे शहराकडे येऊ लागली.
शहरातील वाढत्या लोकसंख्येनुसार मोठमोठी शहरे विकसित होऊ लागली. त्यानुसार त्यांना आवश्यक सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी महापालिका, नगरपालिका प्रयत्न करू लागले. पाणी, वीज, उत्तम रस्ते, वाहतुकीच्या सोयीसुविधा याबरोबरच त्यांना आरोग्याच्या सोयीसुविधा पुरवण्यात येऊ लागल्या. परंतु, आजही अनेक शहरी नागरिकांना अनेक सोयीसुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. मात्र, एवढे प्रयत्न करूनही शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागातही आरोग्य सुविधेचे तीनतेरा वाजलेले पाहायला मिळत आहेत.
सध्या करोनाने राज्यात थैमान घातले असताना त्याचा सामना करताना राज्याच्या आरोग्यसेवेचा अनेक जिल्ह्यांमध्ये बोजवारा उडालेला पाहायला मिळत आहे. 2020 च्या अर्थसंकल्पामध्ये राज्य सरकारडून आरोग्य सेवेसाठी पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. 11 कोटी लोकसंख्या असलेल्या राज्याच्या तुलनेत ही तरतूद फारच अल्प असल्याचे मत आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून वर्तवण्यात येत आहे. राज्य सरकारकडून आरोग्य क्षेत्राकडे नेहमीच दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्यामुळेच 60 वर्षांनंतरही आरोग्य क्षेत्र फारच पिछाडीवर असल्याचे दिसून येत आहे. करोनासारख्या साथीच्या आजारामध्ये आरोग्य क्षेत्राच्या क्षमता स्पष्ट होताना दिसत आहेत. शहरामध्ये करोनाचा सामना करताना अनेक हॉस्पिटलमध्ये सोयीसुविधांचा तुटवडा असल्याचे जाणवत असले तरी ग्रामीण भागांमध्ये तर अनेक डॉक्टर, पॅरामेडिकल स्टाफ, कर्मचार्‍यांना कोणत्याही सुविधेशिवाय रुग्णांना तपासावे लागत आहे. करोनावेळी ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवेची ही अवस्था तर कावीळ, मलेरिया, हगवण यासारख्या आजाराने ग्रामीण भागामध्ये आजही नागरिकांचे मृत्यू होत आहेत.
साथीच्या आजारांमध्ये राज्याची ही अवस्था तर बालमृत्यू, मातामृत्यू, हृदयविकार, कर्करोगसारख्या आजारांवर उपचारही अनेक भागात उपलब्ध नाहीत. राज्याच्या निर्मितीला 60 वर्षं पूर्ण झाल्यानंतर अनेक भागामध्ये अद्यापही रुग्णालये सुरू करणे शक्य झाले नाही. अशा ग्रामीण भागातील नागरिकांना तेथील आरोग्य केंद्रांवर उपचार घ्यावे लागतात. ईसीजी, एक्स रे, सोनोग्राफी मशीनही या केंद्रांवर नसल्याने रुग्णांवर योग्य उपचार केले जात नाहीत. बहुतेकवेळा या केंद्रांवर डॉक्टरच नसल्याने नागरिकांवर तेथील आरोग्य सेविकेकडूनच उपचार केले जातात. परिणामी, बर्‍याचदा योग्य उपचार न झाल्याने अनेकांना आपला प्राण गमवावा लागत आहे. ज्या आरोग्य केंद्रांवर डॉक्टर, ईसीजी, एक्स रे, सोनोग्राफी मशीनच नाहीत तेथे सिटी स्कॅन, एमआरआय, 2 डी इको यासाखी अद्ययावत यंत्रणा असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. योग्य उपचार मिळत नसल्याने आजही अनेक लोकांना उपचारासाठी मुंबई, पुण्याकडे धाव घ्यावी लागत आहे. हृदयविकार, अर्धांगवायू, अपघात, सर्पदंशसारखे रुग्ण शहरातील रुग्णालयांमध्ये पोहचेपर्यंत आपले प्राण सोडतात. रुग्णालय जवळ नसल्याने आजही अनेक महिलांची प्रसूती ही रस्त्यामध्येच होत आहे. गोंदिया, गडचिरोली, बुलढाणा, भंडारा, वाशीम, यवतमाळ, बीड, हिंगोली, जालना, उस्मानाबाद यासारख्या जिल्ह्यांमध्ये राज्याच्या निर्मितीच्या 60 वर्षांनंतरही आरोग्य सुविधा पुरवण्यात सरकारला अपयश आले आहे.
मुंबईतील जे. जे. हॉस्पिटलमध्ये रोज 500 पेक्षा अधिक रुग्णांची ओपीडी असते, यामध्ये बहुतांश रुग्ण हे विदर्भ, मराठवाडा, कोकण या भागातील असतात. ग्रामीण भागातून येणार्‍या या रुग्णांसाठी कोणतीही व्यवस्था शहरात नसल्याने त्यांना रस्त्यावरच राहावे लागत आहे. तसेच ग्रामीण भागामधील आरोग्य केंद्रांमध्ये प्रसूतीच्या कोणत्याच सुविधा नसल्याने राज्यामध्ये प्रसूतीनंतर बालमृत्यू व मातामृत्यूचे प्रमाण अधिक आहे. सध्या राज्यामध्ये बालमृत्यूचे प्रमाण हे 1000 मुलांमध्ये 17 बालके इतके असले तरी 2018-19 मध्ये राज्यात तब्बल 16 हजार 539 बालकांचा मृत्यू झाला होता. एप्रिल 2017 ते फेब्रुवारी 2018 या काळामध्ये राज्यात 13 हजार 541 बालमृत्यू झाले आहेत. यामध्ये 65 टक्के बालकांचा मृत्यू हा जन्मल्यानंतर महिन्याभरातच झाला आहे. याचाच अर्थ राज्यामध्ये बालमृत्यूंचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे, तर राज्यात माता मृत्यूंचे प्रमाण हे एक लाखामागे 67 इतके आहे.
आपल्यापेक्षा लहान असलेल्या केरळ राज्यामध्ये हेच प्रमाण एक लाखामागे 62 इतके आहे. त्याचप्रमाणे राज्यासमोर कुपोषण हे एक मोठे आव्हान आहे. राज्यात कुपोषणामुळे दरवर्षी अनेक मुलांचे जीव जात आहेत. कुपोषण हे ग्रामीण भागातच नव्हे तर शहरी भागातही मोठ्या प्रमाणात आढळून येते. चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया या जिल्ह्यांमध्ये दरवर्षी कुपोषणामुळे अनेक बालकांना आपले जीव गमवावे लागत आहेत. त्याचप्रमाणे मुंबई-ठाण्यापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या पालघर जिल्ह्यामध्ये 2016 मध्ये 600 मुले हे कुपोषणाने मृत पावली होती, तर मुंबई, ठाण्यासारख्या शहरातील झोपडपट्टी भागामध्येही अनेक कुपोषित बालके दरवर्षी सापडत असतात.
भारतातील आरोग्यसेवा ही जगातील विकसित देशांच्या तुलनेत फारच स्वस्त असल्याचे म्हटले जात असले तरी आपल्याकडील नागरिकांसाठी ती अद्यापही महागच आहे. सर्वसामान्य व्यक्तीला आरोग्य सेवा परवडण्याजोगी होईल, असे फारसे प्रयत्न आपल्या सरकारकडून होताना दिसत नाहीत. एमबीबीएस डॉक्टरांनी ग्रामीण भागात सेवा द्यावी यासाठी सरकारकडून डॉक्टरांसोबत बॉण्ड करण्याबरोबरच अनेक कायदेही करण्यात येत असले तरी त्याची कार्यवाही फारच अल्प असल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच ग्रामीण भागामध्ये आजही चांगले डॉक्टर पुरवणे सरकारला शक्य झालेले नाही. याच बाबीचा फायदा घेत ग्रामीण भागात बोगस डॉक्टरांचा मोठ्या प्रमाणात सुळसुळाट आहे. 60 वर्षांमध्ये ग्रामीण भागात सरकारला आरोग्य सेवा पुरवण्यात अपयश आल्याने अनेक बोगस डॉक्टर मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची लूट करत आहेत. राज्याकडून ग्रामीण भागांमध्ये उभारण्यात आलेल्या आरोग्य केंद्रांची संख्याही फारच तुटपुंजी आहे.
विदर्भामध्ये सर्व ग्रामीण भागामध्ये आरोग्यसेवा पुरवण्यासाठी 3321 आरोग्य केंद्रांची आवश्यकता असताना 3170 आरोग्य केंद्र आहेत. हीच परिस्थिती संपूर्ण राज्यामध्ये आहे. राज्यामध्ये 7427 आरोग्य केंद्रांची आवश्यकता असताना 6160 आरोग्य केंद्र आहेत. आरोग्य केंद्रांचा अभाव, उत्तम डॉक्टरांचा ग्रामीण भागात प्रॅक्टिस करण्यास नकार, अद्ययावत उपकरणे पुरवण्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष याचाच फायदा घेत ग्रामीण भागात बोगस डॉक्टरांकडून नागरिकांची लूट करण्यात येत आहे. हे बोगस डॉक्टर आता तर इतके सक्षम झाले आहेत की त्यांनाही स्वतःची संघटना सुरू केली आहे. त्या माध्यमातून सरकारच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करून नागरिकांची व सरकारची दिशाभूल करत आहेत.
