संवादाची भूक ही जिवंतपणाची साक्ष आहे. माणूस आणि जनावर यात हाच फरक आहे. शब्दांचा शोध हा तेवढ्यासाठीच ‘अणु’च्या शोधापेक्षा महान आहे, असे प्रसिद्ध लेखक व. पु. काळे सांगतात. त्यामुळे संवाद झाला पाहिजे. संवाद थांबता कामा नये. जाता-येता ट्रेनमधल्या गप्पा, गावातल्या पारावरच्या गप्पा हे संवादाचे उत्तम साधन होते. आता हाती स्मार्टफोन आल्यावर या गप्पा थांबल्या. पण एक मात्र नक्की की संवाद थांबला नाही. सोशल मीडियासारखे प्रभावी माध्यम हाती आल्याने व्यक्त होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. उलटपक्षी असे म्हणता येईल, एकाच वेळी अनेकांशी संवाद साधला जाऊ शकतो; मग त्यातले काहीजण सातासमुद्रापल्याड का असेना!
आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे संवादाच्या जशा भौगोलिक सीमारेषा पुसल्या तशा भाषेच्या सीमाही पुसट होत चालल्या आहेत. सोशल मीडियानेच ‘भाषांतरा’चा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे कोणतीही भाषा असली तरी, त्यातला विचार आणि त्या मागच्या भावना आपल्यापर्यंत पोहोचतात. म्हणूनच एखाद्या घटनेचे पडसाद लागलीच जगभरात उमटतात. अलीकडचे उदाहरण घ्यायचे झाले तर, केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकर्‍यांचे आंदोलन. या आंदोलनावरून विदेशातूनही प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यातही टूलकिट प्रकरण समोर आले, पण तोही सोशल माडियाचाच प्लॅटफॉर्म होता आणि कोणत्याही गोष्टीला दोन बाजू असतातच. चांगली आणि वाईट. सोशल मीडियाचेही तसेच आहे. काही जण आपले विचार व्यक्त करण्यासाठी करतात, तर काही विनाकारण गोंधळ उडवण्यासाठी.
पण संवादाच्या बाबतीत भौगोलिक तसेच भाषेच्या सीमा जशा पुसट झाल्या आहेत, तशा शब्दांच्या बाबतीतही झाले आहे. पूर्वी एखादा शब्द चारचौघात उच्चारले तर ‘मवाली’पणाचे लक्षण समजले जायचे. पण आता ते बेधडक वापरले जातात. सिनेमातून तर त्याचा वापर सर्रास होताना दिसत आहे. पूर्वी ‘साला’ आणि ‘च्यायला’ या शिव्या (मवाळ भाषेत) गणल्या जायच्या. पण आता त्या गाण्यातही ऐकायला मिळतात. ‘मुन्नाभाई एमबीबीएस’ चित्रपटात संजय दत्तच्या एका गाण्यात ‘च्यायला’ तर, आमीर खान अभिनीत ‘गुलाम’ आणि ‘रंग दे बसंती’ या चित्रपटात ‘साला’ शब्दाचा वापर केला आहे. गंमत अशी, राज्यातील जूनमधील उलथीपालथीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेची सूत्रे हाती घेतली. विधानसभेत बहुमत चाचणी जिंकल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या भाषणादरम्यान अनावधानाने ‘साला’ हा शब्द उच्चारला गेला. तो उच्चारला जाताच मुख्यमंत्री शिंदे चपापले आणि त्यांनी लगेच पीठासीन अधिकारी अ‍ॅड. आशीष शेलार यांच्याकडे पाहिले आणि माफी मागत शब्द मागे घेत असल्याचे सांगितले. त्यांचे हे सौजन्य वाखाणण्याजोगे आहे.
कोणी कोणती भाषा वापरायची, हे स्वातंत्र्य आपल्या देशात असले तरी, कोणासमोर कोणते शब्द वापरायचे याचे तारतम्य ज्याने त्यानेच बाळगायला हवे. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याच शिवसेना पक्षाचे खासदार असलेल्या संजय राऊत (मनी लॉण्ड्रिंग प्रकरणात ते सध्या ईडीच्या अटकेत आहेत) यांनी हे तारतम्य सोडून दिले असल्याचे पाहायला मिळाले. शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या दैनिक ‘सामना’च्या अग्रलेखातून कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांनी भाजपा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर ज्या भाषेत टीका केली जायची त्याला भाजपाने आक्षेप घेतला होता. त्यासंदर्भात भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दैनिकाच्या संपादक आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे यांना पत्रही लिहिले होते. ‘संपादक या नात्याने आपण आपल्या वृत्तपत्रात वापरण्यात येणार्‍या भाषेचा विचार करावा.
जर आपणास माझी ही विनंती योग्य वाटत नसेल आणि आपल्या सामना वृत्तपत्रातील भाषा योग्य वाटत असेल तर तुम्ही ते खुशाल सुरू ठेवू शकता, त्यासाठी तुम्हाला शुभेच्छा,’ असे त्यांनी पत्रात म्हटले होते. पण दुसर्‍यांच्या शब्दांना आक्षेप घेत पत्र लिहिणार्‍या चंद्रकांत पाटील यांचीदेखील जीभ घसरलीच. ओबीसी आरक्षणावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यावर टीका करताना, ‘तुम्ही राजकारणामध्ये कशासाठी राहता, घरी जा आणि स्वयंपाक करा. तुम्ही खासदार आहात ना. एका मुख्यमंत्र्यांची भेट कशी घ्यायची हे तुम्हाला कळत नाही. तुम्ही दिल्लीत जा नाहीतर मसणात जा,’ असे ते म्हणाले होते. पण नंतर त्यांनी याबाबत दिलगिरी व्यक्त केली.
तथापि, चंद्रकांत पाटील यांनी लिहिलेल्या पत्राचा काहीही परिणाम संजय राऊत यांच्यावर झाला नाही. वृत्तपत्रातून लिखाण करताना ते काहीतरी मर्यादा पाळत होते. पण प्रत्यक्षात जाहीर वक्तव्य करताना त्यांचा तर जिभेवरील ताबा पूर्णपणे सुटला होता. अभिनेत्री कंगना रणौत हिला ‘हरामखोर’ असे त्यांनी म्हटले आणि नंतर त्यांची दिवसेंदिवस जीभ घसरतच गेली. पत्रकारांशी बोलताना ते थेट शिव्यांचाच वापर करू लागले. भाजपा नेते किरीट सोमय्या हे खासकरून त्यांच्या निशाण्यावर होते. अलीकडेच संजय राऊत यांची कथित ऑडिओ क्लिपदेखील व्हायरल झाली. १७ सेकंदाच्या या क्लिपमध्ये त्यांनी २७ वेळा एका महिलेला शिव्या दिल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर भाषेचा संकोच पाहायला मिळत असतानाच, एक लोकप्रतिनिधी आणि प्रसार माध्यमाचा प्रतिनिधी असलेल्या व्यक्तीकडून अशा अपशब्दांची मुक्त उधळणही पाहायला मिळत होती. त्यात कहर म्हणजे, सत्तेत शिवसेनेबरोबर मांडीला मांडी लावून बसलेले काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून मात्र केंद्रातील मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या असंसदीय शब्दांवर टीका केली जात आहे.
जुमलाबाज, जुमलाजीवी, बाल बुद्धि सांसद, शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चाण्डाल चौकड़ी, गुल खिलाए, पिठ्ठू असे काही शब्द आहेत. वस्तुत: लोकसभा सचिवालयाकडून दरवर्षी असंसदीय शब्दांच्या यादीमध्ये काही शब्दांचा समावेश केला जातो. यावर्षी देखील ‘असंसदीय शब्द २०२१’ या शीर्षकाखाली असे शब्द आणि वाक्यांचे संकलन केले आहे. संसदेतील चर्चेचा स्तर कायम दर्जेदार राहावा, याच उद्देशाने ही यादी तयार केली जाते. पूर्वी या शब्दांचे संकलन होत नव्हते. १९८६-८७ मध्ये पहिल्यांदा अशा प्रकारचे संकलनाचे महत्त्व अधोरेखित झाले. अन्यथा पीठासीन अधिकार्‍याच्या मदतीला जे अधिकारी असतात ते प्रत्येक सदस्याचे भाषण काळजीपूर्वक ऐकतात; त्यांना कुठला शब्द आक्षेपार्ह वाटल्यास तो अध्यक्ष किंवा सभापती यांच्या संमतीने ते नोंदीतून वगळतात.
यंदा लोकसभा सचिवालयाने असंसदीय शब्दांची ही यादी जाहीर केली आणि पाठोपाठ संसद व संसद परिसरात आंदोलन व धार्मिक कृत्य करण्यावर बंदी घातली. त्याचा निषेध विरोधकांनी केला. हा प्रकार म्हणजे सर्वसामान्यांचा, खासदारांचा आवाज दाबण्याचा प्रकार असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली. तर, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश म्हणाले की, मोदी सरकारच्या ‘वास्तविकतेचे वर्णन करण्यासाठी’ वापरले जाणारे सर्व शब्द आता ‘असंसदीय’ ठरवण्यात येणार आहेत. शिवसेनेने तर, याची थेट आणीबाणीशी तुलना केली. अर्थातच, लोकशाही प्रणालीमध्ये सरकारच्या काही धोरणांना, निर्णयांना विरोध करण्याचा पूर्ण अधिकार विरोधी पक्षांना आहे. त्यानुसार त्यांनी या ‘असंदसदीय शब्दां’च्या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यात काही अंशी तथ्य देखील आहे. कारण काही वेळेस विशिष्ट शब्द कोणत्या संदर्भात उच्चारला गेला आहे, त्यालादेखील महत्व असते. म्हणूनच प्रत्येक शब्द असंसदीय ठरू शकत नाही. अपवाद फक्त शिव्यांचा आहे. त्यावर नियंत्रण हवेच. एका अधिवेशनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, उठसूठ आंदोलन करणार्‍यांचा ‘आंदोलनजीवी’ असा उल्लेख केला होता. तर यावेळी ‘जुमलाजीवी’ या शब्दावर बंदी घातली आहे. त्यामुळेच विरोधकांनी जास्त आक्षेप घेतला आहे.
एकीकडे या असंसदीय शब्दांवर विरोधक आक्रमक झाले असतानाच संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी नवनिर्वाचित राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा उल्लेख ‘राष्ट्रपत्नी’ असा केला. त्यावरून गदारोळ झाला. त्यानंतर राष्ट्रपतींबद्दलचा उल्लेख मी चुकून केला, आता फाशी देता का मला, असा सवाल चौधरी यांनी केला. भाजपाने केवळ अधीर रंजन चौधरीच नाही तर सोनिया गांधी यांनीदेखील माफी मागावी अशी मागणी लावून धरली. पण अखेर अधीर रंजन चौधरी यांनी राष्ट्रपतींच्या नावे एक निवेदन जारी करून त्यांची माफी मागितली आणि या वादावर पडदा पडला.
शब्द संसदीय असो की, असंसदीय असो.
पण बोलताना तारतम्य बाळगणे फार गरजेचे आहे. बेधडक कोणतेही शब्द वापरले तर प्रसिद्धी मिळते, हे जरी खरी असले तरी, एवढेच गृहित धरून चालणार नाही. हा केवळ उथळपणा असतो आणि उथळपणा फार काळ टिकत नाही. उथळ प्रसिद्धीच्या मागे धावणे शहाणपणाचे ठरत नाही. जोपर्यंत भाषेला खोली येत नाही, तोपर्यंत आपला विचार कोणी गांभीर्याने घेणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यासाठी योग्य अभ्यास, योग्य माहिती आणि आपल्या बोलण्याचा समोरच्यावर किती परिणाम होईल, याचे भान ठेवले पाहिजे. सोशल मीडिया खूपच मजबूत झाला आहे. कुठल्याही गोष्टीचे लगेच पडसाद तिथे उमटतात. तेव्हा आपला ठसा उटवायचा की हसे करून घ्यायचे, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. वपुंच्या भाषेत सांगायचे झाले तर, ‘शब्द बोलताना शब्दाला धार नको तर आधार असला पाहिजे.. कारण धार असलेले शब्द मन कापतात आणि आधार असलेले शब्द मन जिंकतात.
