अनाथांची माय सिंधुताई सपकाळ यांचे नुकतेच प्रथम पुण्यस्मरण झाले. त्यांच्या भाषणातील एक वाक्य मला नेहमी चटका लावून जाते ते हे की, राशन लाने के लिये भाषण देना पडता है साहब. त्या हे वाक्य का म्हणत असत. कारण त्या जी काही सेवाभावी संस्था चालवत होत्या, त्या संस्थेला कुठलीही शासकीय ग्रांट नव्हती. समाजातील ज्या काही दानशूर व्यक्ती किंवा संस्था आहेत त्यांच्या देणगीवर त्या संस्था चालवत होत्या. त्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमात जात आणि त्यांनी केलेला संघर्ष आणि त्यातून त्या अनाथांच्या उद्धारासाठी करीत असलेले काम त्यांच्या भाषणात सांगत आणि मग लोक त्यांना देणगी देत. आज समाजात अनेक अशा संस्था आहेत, ज्या दानशूर व्यक्तींच्या देणगीवर किंवा कंपनी सीएसआरवर चालतात, परंतु देणगी किंवा सीएसआर मिळविण्यासाठी ह्या संस्थांना आयकर कायद्यान्वये विविध प्रकारे नोंदणी करावी लागते. एकदा नोंदणी झाली की मग त्या आयकर कायद्याच्या कचाट्यात येतात. मग भीक नको पण कुत्रे आवर अशी त्यांची परिस्थिती होते.
भारताचे महालेखापाल (कॅग) यांच्या नुकत्याच जाहीर झालेल्या अहवालानुसार भारतातील धर्मादाय संस्थांनी चुकीच्या आयकर सवलती घेऊन १८००० कोटी रुपये आयकर बुडवला आहे. येथे धर्मादाय संस्था (चॅरिटेबल ट्रस्ट) म्हणजे सेवाभावी संस्था, ट्रस्ट, एनजीओ, कंपनी कायद्याखाली नोंदणी झालेली कलम ८ कंपनी ह्या सर्वांचा समावेश आहे. महालेखापाल यांनी २५००० प्रकरणांची छाननी केली आहे व त्यात त्यांना ही करचुकवेगिरीची बाब लक्षात आली आहे. धर्मादाय संस्थांसाठी गेल्या चार-पाच वर्षांत आयकर कायद्यात खूप बदल झाले आहेत. माझ्या व्यावसायिक अनुभवानुसार ही कर चुकवेगिरी नाही, परंतु आयकर कायद्याच्या क्लिष्ट तरतुदी ह्या संस्थाचालकांना माहिती नाहीत किंवा त्याकडे ते चुकून दुर्लक्ष करतात, असेच म्हणावे लागेल. यासंबंधी धर्मादाय संस्थांनी काय काळजी घेणे गरजेचे आहे याची माहिती देण्याचा प्रयत्न येथे केला आहे.
१. १२ अ ह्या कलमाखाली नोंदणी करणे आवश्यक आहे : धर्मादाय संस्थांना आयकरातून सूट मिळण्यासाठी आयकर कायदा कलम १२ अ नुसार नोंदणी आवश्यक आहे. ज्या संस्थांनी अशी नोंदणी केली नाही त्यांनी ती त्वरित करून घेणे गरजेचे आहे. वर उल्लेख केलेल्या महालेखापालांच्या म्हणण्यानुसार असे अनेक ट्रस्ट आहेत की त्यांनी कलम १२ अ नुसार नोंदणी केलेली नाही, परंतु आयकर सूट मागितली आहे. अशी नोंदणी नसेल तर आयकर सूट मिळत नाही. सदर १२ अ ह्या कलमाखाली झालेली नोंदणी ही दर पाच वर्षांनी नूतनीकरण करणेसुद्धा आवश्यक आहे.
२. ८० जी कर सवलत आवश्यक :धर्मादाय संस्थांना अनेक लोक देणगी देतात किंवा कंपन्यासुद्धा त्यांना सीएसआर देतात, परंतु जर धर्मादाय संस्थांकडे ८० जी कर सवलत नसेल तर जे काही देणगीदार आहेत, त्यांना त्यांच्या उत्पन्नातून सूट मिळत नाही. त्यामुळे संस्थांनी ८० जी कर सवलतसुद्धा मिळवणे आवश्यक आहे. अशी कर सवलत नसेल तर जो माणूस किंवा संस्था किंवा कंपनी देणगी देते, सीएसआर देते, त्यांना त्यांच्या उत्पन्नातून सूट मिळत नाही.
३. झालेल्या उत्पन्नाच्या ८५ टक्के उत्पन्न खर्च करणे आवश्यक : धर्मादाय संस्थांना आयकर लागू होण्याची थोडीशी वेगळी पद्धत आहे हे बर्‍याच संस्थाचालकांना माहिती नाही. इतर करदात्यांना जसा उत्पन्नावर टॅक्स भरावा लागतो त्याप्रमाणे धर्मादाय संस्थांसाठी नाही. धर्मादाय संस्थांना त्यांनी वर्षभरात मिळवलेल्या उत्पन्नाच्या ८५ टक्के उत्पन्न त्यांच्या उद्देशावर खर्च करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे धर्मादाय संस्थांनी त्यांना वर्षभरात मिळालेल्या उत्पन्नाच्या ८५ टक्के खर्च होत आहे की नाही याचा वर्षभर वारंवार आढावा घेणे गरजेचे आहे. जर काही कारणाने ८५ टक्के खर्च करता आला नाही तर तो पुढील पाच वर्षांत करावा लागतो व त्यासाठी ते उत्पन्न राखीव ठेवावे लागते, परंतु असे करावयाचे असेल तर ते आयकर खात्याला फॉर्म १० ऑनलाईन भरून कळवावे लागते, तसेच हे खर्च न झालेले उत्पन्न आयकर खात्याने ठरवून दिलेल्या बँकेत किंवा वित्तीय संस्थेतच गुंतवावे लागते. असे राखून ठेवलेले उत्पन्न पुढील पाच वर्षांत ज्या कारणासाठी राखून ठेवले आहे त्यासाठीच खर्च करावे लागते.
४. आयकर विवरण पत्र वेळेत भरणे आवश्यक : धर्मादाय संस्थांना आयकरातून सूट मिळण्यासाठी संस्थांनी त्यांच्या आयकराचे रिटर्न ठरवून दिलेल्या वेळेच्या आत भरावे लागते. वेळेनंतर जर आयकर रिटर्न भरले तर कलम ११ अंतर्गत उपलब्ध असणारी सूट धर्मादाय संस्थांना मिळत नाही.
५. ऑडिट करून घेणे आणि ते वेळेत दाखल करणे आवश्यक : धर्मादाय संस्थांना आयकराचे वेगळे ऑडिट करून घेणे गरजेचे आहे आणि तो ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म १० ब मध्ये ऑनलाईन भरणे गरजेचे आहे. फक्त आयकर रिटर्न वेळेत भरून चालत नाही, तर आयकराचा ऑडिट रिपोर्टसुद्धा वेळेत भरला गेला पाहिजे, तरच कलम ११ अंतर्गत धर्मादाय संस्थांना सूट मिळते. अनेक संस्था मुंबई सार्वजनिक व्यवस्था कायद्याखाली ऑडिट करून ते धर्मादाय ऑफिसमध्ये सादर करतात, परंतु आयकराचेसुद्धा वेगळे ऑडिट करावे लागते हे त्यांना माहिती नसते.
६. निधीचे किंवा उत्पन्नाचे पैसे योग्य बँकेत ठेवणे आवश्यक : धर्मादाय संस्थांचा निधी किंवा आलेले उत्पन्न हे आयकर खात्याने ठरवून दिलेल्या ठिकाणीच गुंतवावे लागते किंवा सेव्हिंग किंवा करंट खात्याला ठेवावे लागते. ठरवून दिलेल्या ठिकाणी गुंतवले नाही किंवा ठरवून दिलेल्या बँकांमध्ये गुंतवले नाही तर त्या उत्पन्नावर आयकर भरावा लागतो.
७. देणगीचे विवरण पत्र भरणे आवश्यक : धर्मादाय संस्था ज्या काही देणगी स्वीकारतात त्या देणगीचे वर्षभराचे आयकर विवरण पत्र ऑनलाईन भरणे आवश्यक असते. आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर ३० मेच्या आत हे देणगीचे विवरण पत्र भरणे आवश्यक आहे. असे विवरण पत्र भरले नाही तर त्यास प्रतिदिन रुपये २०० असा दंड भरावा लागतो.
८. संस्था संबंधित व्यक्तीशी व्यवहार करणे टाळावे : संस्थेचे संचालक, ट्रस्टी, पदाधिकारी व त्यांचे नातेवाईक यांच्यासोबत व्यवहार करणे शक्यतो टाळावे. त्यांच्याशी आर्थिक व्यवहार केला तर त्यावर आयकर भरावा लागेल.
९. तरतूद खर्च म्हणून पकडली जात नाही : वर आपण बघितले की धर्मादाय संस्थांना उत्पन्नाच्या ८५ टक्के खर्च करणे अनिवार्य आहे. असा खर्च करताना त्या वर्षात प्रत्यक्ष जो खर्च झाला आहे तोच पकडला जातो. खर्चाच्या तरतुदी केल्या असतील तर तो खर्च म्हणून पकडला जाणार नाही.
१०. योग्य आयकर फॉर्ममध्ये आयकर विवरण पत्र भरणे : धर्मादाय संस्थांसाठी दोन आयकर विवरण पत्र फॉर्म उपलब्ध आहेत. फॉर्म ५ आणि फॉर्म ७. ज्या संस्था आयकर कलम १२ अ खाली नोंदीत आहे, त्यांनी फॉर्म ७ मध्ये त्यांचे आयकर विवरण पत्र भरावे व ज्या संस्थांकडे १२ अ ची नोंदणी नाही त्यांनी फॉर्म ५ मध्ये आयकर विवरण भरावे. बर्‍याच संस्थांनी आयकर नोंदणी नसतानासुद्धा फॉर्म ७ हे विवरण पत्र भरले आहे, त्यांना कर सवलत लागू होत नाही. त्यामुळे अशा संस्थांना आयकर भरण्याच्या नोटिसा आल्या आहेत.
११. अज्ञात देणगी : अज्ञात देणगीवर ३० टक्के आयकर भरावा लागतो. अज्ञात देणगी म्हणजे संस्थांनी देणगी घेतली आहे, परंतु ती कुणाकडून घेतली आहे त्याचे केवायसी कागदपत्र उपलब्ध नसणे जसे की आधार कार्ड, पॅनकार्ड, देणगीदाराचा पत्ता आदी. त्यामुळे संस्थांनी देणगी घेताना त्या देणगीदाराकडून असे कागदपत्र घेणे बंधनकारक आहे.
१२. रोख देणगीला कर सवलत नाही : देणगीदारांना त्यांनी दिलेल्या देणगीवर आयकरात सूट पाहिजे असेल तर रुपये दोन हजारच्या वर रोख देणगीला कर सवलत मिळत नाही. त्यामुळे संस्थांनी देणग्या घेताना चेक, आरटीजीएसद्वारेच घेणे आवश्यक आहे.
हेही वास्तव आहे की काही धर्मादाय संस्थांनी आयकर सवलतींचा गैरवापर करून कर चुकवेगिरी केली आहे, परंतु त्याचा त्रास हा छोट्या व प्रामाणिक कार्य करणार्‍या संस्थांना विनाकारण होत आहे हे सत्य आहे. संस्थाचालकांनी वर सांगितल्याप्रमाणे काळजी घेतली तर आयकर विभागाच्या त्रासापासून ते वाचू शकतील.
