– संदीप वाकचौरे
प्रथम संस्थेच्या वतीने राज्याच्या शिक्षणाच्या संदर्भाने असर हा वार्षिक अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला. त्यानंतर राज्याच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेसंदर्भाने चर्चा सुरू झाली. अर्थात असर अहवाल म्हणजे राज्याच्या शिक्षणाचे चित्र आहे का, असा प्रश्न अलिकडे उपस्थितीत केला जाऊ लागला आहे. शिक्षण म्हणजे केवळ वाचन,लेखन,गणन नाही, तर त्यापलीकडे असलेल्या अनेक क्षमता,कौशल्यांची अपेक्षा असते.अहवालातील वाचन आणि वजाबाकी, भागाकारा इत्यादी संदर्भाने आलेले निष्कर्ष फारसे समाधानकारक आहे असे नाही.
देशात येणार्‍या विविध संस्था आणि सरकारी अहलावांपेक्षा असरच्या अहवालात राज्यातील विद्यार्थ्यांची संपादणूक खालावलेली दिसते आहे. त्याचवेळी त्याचवेळी पाठ्यपुस्तक वितरण, शारीरिक शिक्षणासाठी शिक्षकांची उपलब्धता, गणवेश वितरण, निपुण अंतर्गत प्रशिक्षण, शिक्षकांची उपस्थिती, शाळांमधील शिक्षण हक्क कायद्या अंतर्गत आवश्यक असलेल्या सुविधांची उपलब्धता अशा विविध संदर्भाने हा अहवाल पुढे आला आहे. सध्या राज्य व केंद्र सरकारच्या विविध संकेतस्थळावर यातील अनेक गोष्टींच्या नोंदी उपलब्ध आहेत. त्यातील नेमके वास्तव काय आहे? याचा विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. असरचा अहवालातील आकडेवारी वास्तव असेल तर त्याविषयी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने सकारात्मक पावले पडण्यास हरकत नाही.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायदा 2009 मध्ये देशातील प्रत्येक शाळेत किमान सुविधा उपलब्ध असण्याची अनिवार्यता आहे.असरने 2024 च्या अहवालात शालेय पोषण आहार योजना नियमित सुविधा देणार्‍या शाळांचे शेकडा प्रमाण 95.1 टक्के नोंदवली आहे. किचन शेड सुविधा असलेल्या शाळांचे प्रमाण 95.4 टक्के इतके आहे. शाळेत पिण्याच्या पाण्याची सुविधा नसल्याचे प्रमाण 19.1टक्के, तर पिण्याचे पाणी उपलब्धतेचे प्रमाण 66.5 टक्के,सुविधा उपलब्ध आहे मात्र पिण्याचे पाणी नाही अशा शाळांचे शेकडा प्रमाण 14.4 टक्के आहे.
स्वच्छतागृह वापरात नसल्याचे प्रमाण 35.4 टक्के, स्वच्छतागृहाची सुविधा उपलब्ध नाही अशा शाळांचे प्रमाण 2.8 टक्के आहे. स्वच्छतागृहाचा उपयोग होत असल्याचे प्रमाण 61.8 टक्के आहे. यात मुलींचे स्वच्छतागृह उपलब्ध नाही अशा शाळांचे शेकडा प्रमाण 6.1 टक्के आहे.मुलींसाठी स्वच्छतागृह उपलब्ध आहे, मात्र बंद अवस्थेत आहेत अशा शाळांचे शेकडा प्रमाण 21.7 टक्के आहे.स्वच्छतागृहाची सुविधा उपलब्ध आहे, मात्र ती खुली असली तरी त्याचा उपयोग केला जात नाही अशा स्वच्छतागृहाचे शेकडा प्रमाण 13.9 टक्के आहे. मुलींसाठी स्वच्छतागृह उपलब्ध आहेत आणि उपयोग केला जातो अशा शाळांची टक्केवारी 58.3 टक्के आहे.
भारत सरकारच्या युडायस प्लस या संकेतस्थळावर देशातील विविध राज्यांची स्थिती नोंदवण्यात आली आहे.या सरकारी आकडेवारी नुसार महाराष्ट्रात 1 लाख 02 हजार 393 शाळांमध्ये वीज सुविधा उपलब्ध आहे. राज्यात एकूण शाळांची संख्या 1लाख 08 हजार 237 शाळा आहेत. त्यातील सरकारी शाळांची संख्या 65 हजार 157 ,तर अनुदानित शाळांची संख्या 24 हजार 173 ,विनाअनुदानित 18 हजार 642 शाळा असून इतर शाळांची संख्या 265 आहेत.शासकीय शाळांचा विचार करता 59 हजार 784 शाळांमध्ये वीज सुविधा उपलब्ध आहेत. 23 हजार 874 शाळा अनुदानित आहे.18 हजार 472 विना अनुदानित शाळांमध्ये सुविधा उपलब्ध आहे. इतर 263 शाळांमध्ये सुविधा आहेत.प्रत्यक्ष सुविधा उपयोगात असलेल्या शाळांची संख्या 95 हजार 148 इतकी आहे.याच अर्थ 94.60 टक्के शाळांमध्ये वीज सुविधा उपलब्ध आहे. प्रत्यक्षात वीज पुरवठा सुरू असणा-या शाळांचे शेकडा प्रमाण 87.90 टक्के शाळांमध्ये सुरू आहे. पिण्याची पाण्याची सुविधा असलेल्या शाळांची संख्या 1लाख 07 हजार 686 आहे.
राज्यात पिण्याचे पाणी सुविधा असणा-या शाळांचे प्रमाण 99.5 टक्के आहे. राज्यात फक्त 551 शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी सुविधा उपलब्ध नाही.नळाव्दारे पिण्याचे पाणी मिळण्याची सुविधा 79 हजार 313 शाळा आहेत. बंदिस्त स्वरूपात पिण्याचे पाण्याची सुविधा असलेल्या सुविधा 1 हजार 865 शाळा आहेत. हातपंप असलेल्या शाळांची संख्या 17 हजार 723 आहे.2 हजार 913 शाळांमध्ये विहिरीचे पाण्याचा उपयोग केला जातो.247 असुरक्षित विहिरींच्याव्दारे पाणी पुरवठा केला जातो. इतर मार्गाने सुविधा असलेल्या शाळांची संख्या 5हजार 625 आहे.सरकारी शाळांचा विचार करता 99.2 टक्के शाळांमध्ये पिण्याची पाण्याची सुविधा आहे. तर 530 सरकारी शाळांमध्ये पिण्याची पाण्याची सुविधा उपलब्ध नाही.परसबाग उपलब्ध असलेल्या शाळांचा विचार करता 45.2 शाळांमध्ये परसबाग उपलब्ध आहे.सरकारी शाळांचा विचार करता सुमारे 50.3 टक्के शाळांकडे परसबाग आहेत,तर खाजगी अनुदानित शाळांचा विचार करता 45.9 टक्के शाळांकडे परसबाग सुविधा उपलब्ध आहे.विनाअनुदानित असलेल्या 26.8 शाळांकडे परसबाग सुविधा उपलब्ध आहे. या परसबागचा उपयोग शाळांमध्ये शालेय पोषण आहारात केला जातो.
राज्यात पाणी व्यवस्थापन ( रेन हार्वेस्टींग) असलेल्या शाळांची संख्या 31.8 टक्के आहेत, तर 26.3 टक्के शाळा सरकारी आहेत. 40.5 टक्के शाळा अनुदानित खासगी व्यवस्थापनाच्या आहेत.39.8 टक्के शाळा या विना अनुदानित आहेत. प्रयोगशाळा असलेल्या शाळांचे शेकडा प्रमाण 76.3 टक्के आहे.सरकारी शाळांचे प्रमाण 72.5 टक्के,77.4 खासगी अनुदानित,75.3 टक्के विनाअनुदानित शाळांचा समावेश आहे.सोलर पॅनल सुविधा असलेल्या शाळांचा शेकडा प्रमाण 17.5 टक्के तर सरकारी शाळांचे प्रमाण 18.6 टक्के, खासगी अनुदानित शाळांचा विचार करता15.5 टक्के व विना अनुदानित शाळांचे प्रमाण 16.4 टक्के आहे.दोन अहवालाचा विचार करता यातील सरकारी आकडेवारी अधिक वास्तव आहे.अर्थात ती नोंद संबंधित शाळांच्या व्यवस्थापनाने केलेली आहे.अलिकडे गुणवत्तेच्या संदर्भातील नोंदी देखील शासनाच्या संकेतस्थळावर देखील सातत्याने उपलब्ध होत असल्याने राज्याच्या गुणवत्तेची वास्तव अधिक सुस्पष्टपण दिसू लागले आहे.म्हणून असरच्या निष्कर्षावर शिक्षक संघटना प्रश्नचिन्ह निर्माण करू लागले आहेत.