Wednesday, May 12, 2021
27 C
Mumbai
घर फिचर्स सारांश आश्रमशाळा योजना बदल काळाची गरज

आश्रमशाळा योजना बदल काळाची गरज

महाराष्ट्र राज्य... निर्मिती काळापासून भारत देशाचे एक कल्याणकारी राज्य म्हणून ओळखले जाते. ही राज्याची ओळख महाराष्ट्राने कायम जपली आहे. अनेक कल्याणकारी योजनांचा उगम आणि प्रारंभ महाराष्ट्र राज्यातून झाल्याचे आपण पाहिले आहे. अनेक कल्याणकारी योजनांपैकी एक असणारी आदिवासी व भटक्या व विमुक्तांची आश्रमशाळा, ही एक शासनाची कल्याणकारी योजना म्हणावी लागेल.आदिवासी व भटके विमुक्त समाजाचा आजपर्यंत जो काही विकास झाला आहे त्यामध्ये आश्रमशाळा योजनेचा सिंहाचा वाटा प्रकर्षाने दिसून येतो. या योजनेच्या आजपर्यंतच्या वाटचालीचा व फलनिष्पतीचा धावता आढावा व तसेच या अनुषंगाने या योजनेत करता येण्यासारख्या इष्ट बदलांचा मागोवा घेण्याचा हा छोटासा प्रयत्न...

Related Story

- Advertisement -

महाराष्ट्र राज्याने नेहमी दुर्बलत्तर जनवर्गाच्या कल्याणाचा विचार केला आहे. विशेषतः अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व भटके व विमुक्त जमातींना प्राधान्य देण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला आहे. या समाजाचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन करणे, सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारचे शोषण यापासून त्यांचे संरक्षण करणे या गोष्टीला प्राधान्यक्रम दिला आहे. या समाजातील रहिवाशांच्या शैक्षणिक समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने समाजातील विद्यार्थ्यांना मोफत निवासाची व भोजनाची सोय करावी. या समाजातील मुलांच्या जीवनावश्यक गोष्टींची पूर्तता करुन त्यांना प्रभावी शिक्षण देता यावे. सेवा व सहकार्य ही प्रेरणा उराशी बाळगणार्‍या योग्य शिक्षकांच्या देखरेख व मार्गदर्शांना खाली सधन मूलभूत शिक्षण देता यावे, यासाठी आश्रमशाळा योजनेची निर्मिती करण्यात आली.

आदिवासी, भटके व विमुक्त जमातीतील बहुतांश कुटुंबामध्ये दारिद्य्र, अज्ञान, अंधश्रध्दा व मद्यपान ही कौटुंबिक पार्श्वभूमी दिसून येते. या पार्श्वभूमीपासून जनजातीतील मुलांना बाहेर काढून त्यांना शिक्षण, शिस्त व वैयक्तीक आरोग्य यासाठी उपयुक्त वातावरण निर्माण करणे. सामाजिक बदलामध्ये कोठेही मागे न राहता प्रेरणादायी भूमिका पार पाडण्यासाठी या मुलां-मुलींना तयार करणे. पध्दतशीर मार्गाने शिक्षणाचा प्रचार व प्रसार करुन व शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणे, शिक्षणाच्या महत्वाबद्दल समाजाला जागृत करणे. आदिवासी, भटके जमातीतील व सर्वसामान्य लोकांच्या साक्षरतेच्या प्रमाणातील अंतर कमी करणे. समाजविकास प्रकियेतील या जनजातींचा क्रियाशील सहभाग असावा या करिता या समाज समुहास सक्षम बनवणे, ही आश्रमशाळा योजनेची उद्दिष्ठ्ये ठरविण्यात आली.

- Advertisement -

या योजनेच्या सुरुवातीच्या काळात शासनाने उत्प्रेरकाची भूमिका घेतली होती. जनजातीतील शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये ऐच्छिक प्रेरणेने ज्या स्वंयसेवी संस्था कार्यरत आहेत त्यांच्या प्रेरणाना चालना देण्यात आली. स्थानिक साधनसंपत्तीचा सुयोग्य वापर करणे यावर भर दिला गेला. आदिवासी व भटक्या व विमुक्त जमातीच्या विकासाच्या दृष्टीने ज्या स्वंयसेवी संस्था काम करत होत्या अशा संस्थाना सहाय्यक अनुदान देऊन अनुदान तत्वांवर आश्रमशाळा सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आल्या. या संस्थाच्या कार्याला प्रोत्साहन देत त्यांना लागणारा निधी अनुदान स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्यात आला. या संस्था शासनाच्या देखरेखी खाली काम करु लागल्या. सुरुवातीस आश्रमशाळा ही योजना राज्य शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखाली होती. मात्र सन 1975-76 या सालापासून ती समाजकल्याण विभागाकडे गेली व तद्नतंर 1984-85 सालापासून आदिवासी जनजातींच्या आश्रमशाळा ही योजना आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखाली आली व उर्वरित भटक्या व विमुक्तांच्या आश्रमशाळा ह्या समाजकल्याण खात्याच्या अखत्यारीत आल्या.

आदिवासी लोकांना पूर्वी निषाद असे संबोधले जात होते. ‘निषाद’ या शब्दाचा अर्थ जंगलात राहणारे लोक असा होतो. उत्तरेकडील भागात आदिवासी लोकांना किरात असे संबोधले जात होते. आदिवासी या शब्दाचा अर्थ असा आहे की, एका विशिष्ट भू-प्रदेशात आदिकालापासून वास्तव्य करीत असलेली जमात. मानववंश शास्त्रज्ञांच्या मते आदिवासी संज्ञेचा अर्थ आदिकालापासून त्या प्रदेशात वास्तव्य करणारे मूळचे रहिवासी असा होतो. अशा या अतिशय दुर्गम डोंगर, दर्‍याखोर्‍यातील जंगलात, राहणार्‍या या जमातीपर्यंत शिक्षणाची ज्ञानगंगा पोहचवणे या दृष्टीने भौगोलिक परिस्थिती, लोकसंख्येचा विचार सुरुवातीस करण्यात आला.

- Advertisement -

सुमारे 5000 ते 7000 लोकसंख्या असलेल्या सघन क्षेत्रामध्ये आश्रमशाळा सुरू करण्याच्या योजनेला गती देण्यात आली. आदिवासी व भटक्या समाजाचा सामाजिक व शैक्षणिक विकास जलद होण्याच्या दृष्टीकोणातून बहुउद्देशीय कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. या कार्यक्रमा अंतर्गत सन 1971-72 मध्ये सुरू केलेल्या 20 आश्रमशाळा विकसित करण्याचा व सन 1972-73 मध्ये नवीन 40 आश्रमशाळा शासनामार्फत चालवण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्यानतंर दुर्गम व डोंगराळ भू-प्रदेशाच्या समस्या विचारात घेऊन सात आदिवासी बहुसंख्येच्या जिल्ह्यातील निवडलेल्या एकवीस तालुक्यातील दुर्गम क्षेत्राकरीता प्रत्येकी 2000 ते 3000 आदिवासी लोकसंख्येसाठी एक आश्रमशाळा उघडण्या करिता सन 1982-83 मध्ये मानक निश्चित करण्यात आला.

या मानकानुसार आजमितीस महाराष्ट्रात शासनाच्या 529 व स्वंयसेवी संस्थेच्या खाजगी अनुदानीत 561 अशा एकूण 1090 आदिवासी आश्रमशाळा व भटक्या व विमुक्त जमातीच्या 973 अनुदानीत आश्रमशाळा अशा एकूण 2063 आश्रमशाळा आजमितीस राज्यात कार्यरत आहेत. या आश्रमशाळांत साडेतीन लाख मुले शिक्षण घेत असून साधारण 28000 कर्मचारी सेवा देत आहेत. या योजनेवर शासन दरवर्षी परीपोषण अनुदान, इमारतभाडे व वेतन अनुदानावर साधारण सातशे कोटी रुपये इतका खर्च करते.

आदिवासी व भटक्या विमुक्त मुलांच्या शिक्षणाकरीता चालवल्या जाणार्‍या या आश्रमशाळावर केला जाणारा खर्च प्रचंड आहे. या खर्चाच्या मानाने फलनिष्पतीचा विचार करता अद्याप या योजनेद्वारे शासनास 100 टक्के उद्दिष्ट साकारता आलेले नाही, हे वास्तव आहे. असे असले तरी आज मोठ्याप्रमाणात शासकीय, निमशासकीय व खाजगी क्षेत्रात आदिवासी, भटक्या व विमुक्त जमातीची मुले आपआपल्या कार्यकौशल्याने चमकताना दिसत आहेत. मिळणार्‍या आरक्षण व योग्य संधीचा लाभ घेत अनेक विद्यार्थी अधिकारी वर्गापर्यंत पोहचल्याचे दिलासादायक चित्र दिसते आहे. मागील दशकाच्या मानाने या दशकातील प्रगतीही उठून दिसत आहे. या जमेच्या काही बाजू सोडल्या तर आजही ही योजना शासनाच्या पराकाष्ठेच्या दृष्टीकोणातून पूर्णत: यशस्वी होऊ न शकलेली एक योजना अशी म्हणायची पाळी येते.

यास अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत. स्वंयसेवी व सेवाभावी संस्था या गोंडस नावाखाली अनेक राजकारणी व धनदांडग्यानी या योजनेला अमाप पैसा मिळवण्याचे साधन बनवले आहे. या आश्रमशाळा समाजपिपासू लोकांकरीता कुरण ठरत आहेत. आपले राजकीय वजन वापरणे, बोगस विद्यार्थी दाखवणे, खोटे रिपोर्टस सादर करुन शासनाच्या अनुदानाचा अपहार करणे यांसारखे गैरप्रकार राजरोसपणे चालू आहेत. कर्मचारी भरती प्रक्रिया यात लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार केला जातो. कर्मचारी बढती, बदलीमध्ये कर्मचार्‍यांची आर्थिक पिळवणूक केली जाते. मागील काही काळापासून थेट भरतीप्रक्रियेवर बंदी आल्याने याप्रकारांवर थोडाफार आळा बसला आहे. बहुतेक आश्रमशाळेत संसाधनाचा अभाव आहे. संस्थाचालक आपल्या नातलग मंडळीना सेवेत घेतात. ते काम न करता मालकासारखे वागतात. त्यामुळे अशा शाळांमध्ये शैक्षणिक दर्जा जेमतेमच दिसून येतो.

गैरकारभाराने ग्रस्त आश्रमशाळांमध्ये अनेक समस्या ठासून भरलेल्या आहेत. मोडकळीस आलेल्या इमारती, अस्वच्छ स्वंयपाकगृहे, अपुरी निवास व्यवस्था, इमारतीस संरक्षक भिंतीचा अभाव, दुर्गंधीत शौचालय, वीज, पाणी इत्यादी. जेवणाचा दर्जा नित्कृष्ट, शासनाने दिलेल्या वस्तूंचा पुरवठा विद्यार्थ्यांना न करणे, कर्मचारी व विद्यार्थ्यांची पिळवणूक, सर्पदंश, आत्महत्या, लैंगिक शोषण, आरोग्य विषयीच्या समस्या, वेळेवर उपचार न करणे, शासन ज्या गोष्टीसाठी निधी उपलब्ध करुन देत असतो त्यासाठी खर्च न करता खोट्या बिलांचा आधार घेऊन त्याचा अपहार करणे. अधिकार्‍यांचे राजकारणी संस्थाचालकांशी हितसंबंध असल्याने डोळेझाक केली जाते. अधिकारीवर्ग सर्व गैरकारभार उघड्या डोळ्याने पाहत असतो. काही प्रामाणिक अधिकारी कार्यवाही करतात. मात्र या संस्थाचालकांचे हात लांबवर पोहचल्याने बिचार्‍या त्या अधिकार्‍यांचीच बदली होते. जे हुशार अधिकारी असतात ते सर्व गोष्टीचा मागमुस घेऊन आपले उखळ पांढरे करुन घेतात.

या सर्व समस्या व गैरकारभार पाहता या योजना गुंडाळल्या जाव्यात असाही एक मतप्रवाह तयार झाला होता. परंतु योजनेचा गाशा गुंडाळून मूळ समस्या सुटणे केवळ अशक्य आहे. या योजनेची आदिवासी व भटक्या विमुक्त जमातीतील मुलांना नितांत गरज आहे. या योजनेचा पुनर्विचार व्हावा, या योजनांमध्ये पारदर्शकता असावी, शासनाच्या पैशाचा अपव्यय टळावा या करिता या योजनेमध्ये आमूलाग्र असा बदल होणे काळाची गरज आहे. महाराष्ट्रात हजारोंच्या संख्येत विखुरलेल्या आश्रमशाळांचे केंद्रीकरण करणे आवश्यक आहे. ज्या आश्रमशाळा योग्य पध्दतीने चालत नाहीत, त्या शाळा शासनाने चालवाव्यात अथवा त्या वर्ग केल्या जाव्यात. शासन सध्या ज्या पध्दतीने या योजना हाताळत आहे, ते पाहता या योजनेच्या समस्या व उणिवा या कायम राहणार आहेत. शासनाने या योजनेचा गंभीरपणे पुनर्विचार करुन या योजनेमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.

आमूलाग्र बदल कसा हवा ?
या योजनेमध्ये कार्यरत असणारे अनेक संवेदनशील अधिकारी आहेत, समाजसेवी मंडळी आहेत, तज्ज्ञ शिक्षक आहेत, अशा मंडळीच्या सूचना शासनाने मागवल्या पाहिजेत. या योजनेत असणार्‍या समस्या व त्रुटी यांच्या निराकरणासाठी कोणत्या गोष्टी तातडीने व कोणत्या गोष्टी भविष्यात करता येतील याचा उहापोह होणे गरजेचे आहे. जे अनेक वर्षं या योजनेशी संबधीत अधिकारी, समाजसेवी व्यक्ती, तज्ज्ञ मंडळी यांनी या सर्वावर एक उपाय चर्चेला आणला होता, तो म्हणजे या आश्रमशाळांचे केंद्रीकरण करणे.

केंद्रीकरण म्हणजे काय ?
इयत्ता 1 ली ते 4 थी वयोगट साधारण 6 ते 10 वर्षं अशा मुलांचा असतो.या वयोगटातील मुलांना गावापासून दूर आश्रमशाळेच्या वसतीगृहात वास्तव्यास असताना अनेक अडचणी येतात त्यामुळे त्यांचे शिक्षणाकडे संपूर्ण लक्ष लागणे केवळ अशक्य. अशा विद्यार्थ्यांची शिक्षण, भोजन, शैक्षणिक साहित्य व जीवनावश्यक गरजांची पूर्तता त्या त्या गावातच केली जावी.
इयत्ता 5 वी ते 10 वी या मुलांचा वयोगट हा साधारण 11 ते 16 वर्षाचा असतो. अशी मुले बर्‍यापैकी स्वावलंबी झालेली असतात. अशा मुला-मुलींकरीता तालुक्याच्या ठिकाणी व उच्च माध्यमिक विद्यांर्थ्यांकरीता जिल्ह्याच्या ठिकाणी वसतीगृह, शाळा, वाचनालय, क्रीडांगण इ. सोईसुविधांनी युक्त शैक्षणिक संकुल उभारले जावे. जेणे करुन हजारोंच्या संख्येत विखुरलेल्या, बोगस विद्यार्थ्यांनी ठासून भरलेल्या, अनेक समस्यांनी ग्रासलेल्या व गैरसोयींच्या आश्रमशाळांचे रुपांतर सुसज्ज अशा शैक्षणिक संकुलात होईल.

हे शैक्षणिक संकुल सर्व गरजेच्या सोयीसुविधांनी युक्त असेल. या संकुलात डिजीटल शिक्षण, बाहेरच्या तज्ज्ञ मंडळीचे मार्गदर्शन मिळेल या संकुलात शिकणारे विद्यार्थी प्रत्यक्षदर्शी असतील. बोगसगीरीला आळा बसेल. अशा प्रत्यक्ष शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांमधील कलागुणांना, क्रीडा नैपुण्याना वाव मिळेल. तालुकाभर व जिल्ह्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी विखुरलेले गरजू विद्यार्थी हे संकुलातील चांगल्या वातावरणात शिकतील. तालुका व जिल्ह्याच्या ठिकाणी शिकताना मुलांमध्ये आत्मविश्वासाची भावना निर्माण होईल. शहरी वातावरणात शिकण्याची संधी मिळाल्याने भविष्यात निर्माण होणारा न्युनगंड दूर होईल. अशा वातावरणात शिकण्याची संधी मिळाल्याने मानसिकरित्या कणखर बनतील. आधुनिक समाजाच्या प्रवाहात येण्यास ते सक्षम होतील.

राज्यभर खेडोपाडी दुर्गम भागात विखुरलेल्या या आश्रमशाळांवर, त्यांच्या देखभालदुरुस्तीवर दरवर्षी शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होतो त्यात बचत होईल. शासनास देखभाल करणे सोयीचे होईल. यात शासनाचा श्रम, पैसा यांची बचत होईल. जेणेकरुन या योजनेच्या सुरुवातीला ज्या फलनिष्पतीचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते, त्या ध्येयापर्यंत पोहचण्याच्या प्रयत्नांना गती येईल.

अशा पध्दतीने आश्रमशाळांच्या योजनेचा पुनर्विचार करणे राजकीय मंडळींना रुचेल की नाही याबाबत सांशकता आहे. परंतु झपाट्याने बदलणार्‍या विश्वात, भारतात वाहणार्‍या प्रगतीच्या प्रवाहात या समाजाला लवकर आणायचे असेल तर या योजनेचा पुनर्विचार करुन त्या योजनेत आमूलाग्र बदल करणे काळाची गरज आहे.

- Advertisement -
मागील लेखदेश ऑक्सिजनवर!..
पुढील लेखभाकप-माकप गडप