बांबू शेती आणि संधी

बांबूची लागवड, त्याचे व्यवस्थापन व उद्योगधंद्यांमध्ये बांबूचा वापर वाढविण्यासाठी राज्यामध्ये महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाची स्थापना झाली आहे. परंतु बांबू मंडळाचे काम प्रत्यक्षरित्या लोकांपर्यंत पोचणे गरजेचे आहे. त्याकरिता विविध स्तरांवर बांबू आधारीत शिक्षण व अभ्यासक्रम विद्यापीठांमार्फत सुरू करून तरुण पिढीला त्याविषयी माहिती दिली पाहिजे.त्याकरिता कृषी विद्यापीठांमध्ये कमी व अधिक कालावधीचे अभ्यासक्रम सुरू झाले पाहिजेत. तसेच राज्यातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वने आहेत व बांबूची लागवड करणे शक्य आहे, अशा जिल्ह्यांमध्ये किंवा शेतकी शाळांच्या धर्तीवर वन तंत्रज्ञान विद्यालय किंवा संस्था सुरू करण्याची आवश्यकता आहे.

शेती, बांधकाम, ऊर्जा, पॅकिंग अशा विविध क्षेत्रांत बांबूचा वापर जागतिक स्तरावर वाढत आहे. शाश्वत शेती विकास, पर्यावरण संरक्षण, जागतिक तापमानवाढ, स्वच्छ वातावरणाचा विचार करताना बांबू हा त्यात महत्वाचा घटक ठरत आहे. त्यावरूनच बांबूची उपयोगिता विविध क्षेत्रांत सिद्ध झाली आहे

जागतिक स्तरावर बांबूचा वापर वाढत आहे. आशिया खंडात बांबू प्रामुख्याने आढळतो. त्यातील सर्वाधिक लागवड क्षेत्र भारतात आहे. त्यानंतर चीनचा क्रमांक लागतो. लागवड क्षेत्राच्या बाबतीत भारत आघाडीवर असला तरी उत्पादन आणि बांबू वापराच्या बाबतीत मात्र चीन पहिल्या क्रमांकावर आहे. चीनमध्ये 70 टक्के लाकडाला पर्याय म्हणून बांबूचाच उपयोग होतो. भारतात मात्र हे प्रमाण 10 टक्क्यांहूनदेखील कमी आहे. भारतात हे प्रमाण 90 टक्क्यांपर्यंत पोचविणे शक्य आहे. त्या माध्यमातून वन संरक्षणाचा उद्देश साधता येणार आहे. भारतात 1 कोटी १० लाख हेक्टरवर सध्या बांबूची नैसर्गिक उत्पत्ती आहे. त्यासोबतच संपूर्ण भारतात 50 हजार हेक्टरवर बांबू लागवड आहे. त्यातही उत्तर पूर्व राज्यात सर्वाधिक बांबू आढळतो. त्यानंतर त्रिपुरा, आसाम आणि मध्य भारतातील मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओरिसा आणि आंध प्रदेश या राज्यांमध्ये नैसर्गिकरीत्या बांबू आढळतो.

महाराष्ट्रात जवळपास 10 लाख हेक्टरवर नैसर्गिक बांबू आढळतो. त्यामध्ये विदर्भातील गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर, नागपूर, अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट परिसराचा समावेश आहे. कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्येदेखील नैसर्गिकरीत्या वनांमध्ये बांबू आढळतो. बांबूचा उद्योग धंद्यात वापर वाढावा यासाठी राज्य शासनाने चंद्रपूर येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन केले आहे. त्याचप्रमाणे विद्यापीठांमध्ये बांबूची लागवड व व्यावसायिक उपयोग करून रोजगार निर्मिती याकरिता प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. जगभरात आणि महाराष्ट्रात बांबूच्या एकंदरीत 1200 पेक्षा अधिक जाती आहेत. भारतात 120 जातीचे बांबू आढळतात. पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये बांबूच्या विविध जाती दिसतात. राज्यात बांबूच्या प्रामुख्याने पाच जाती आहेत. त्यामध्ये विदर्भात मानवेल, कटांग, गोल्डन बांबू तसेच कोकणात मांडगा व चिवार बांबू जंगलात आणि शेताच्या बांधावर नैसर्गिकरीत्या आढळतात.

केंद्र सरकारने एप्रिल 2018 पासून राष्ट्रीय बांबू मिशनचे पुनर्गठण केले आहे. भारतीय वन अधिनियम 1927 मध्ये सुधारणा करून बांबूला झाड या प्रकारातून वगळण्यात आले. त्यामुळे आता शेतकर्‍यांना बांबूची लागवड, कापणी व वाहतूक करणे सुकर झाले आहे. केंद्र सरकारने बांबूच्या लागवडीला, बांबूवर आधारीत विविध उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. राज्यात बांधावर बांबू लागवडीला प्रोत्साहन मिळावे याकरिता अटल बांबू समृद्धी योजना, वनशेती उप अभियान, भरीव वृक्षारोपण अशा योजना राबविण्यात येत आहेत. रोजगार निर्मितीसाठी बांबूचा उपयोग होत आहे. बांबू हे पर्यावरणपूरक, पुनरुत्पादन होणारे शेती पीक आहे. बांबूचा विविध उद्योगांमध्ये वापर झाला तर मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल. त्यातून संपन्नता येईल.

नैसर्गिकरीत्या वनांमध्ये आढळणार्‍या बांबूच्या प्रजाती या कमी उत्पादन क्षमता असणार्‍या आहेत. त्या शेती सुसंगत नाहीत. अशा ठिकाणी शेतकर्‍यांनी लागवडीयोग्य अशा सुधारीत बांबू प्रजातींचा अवलंब करणे गरजेचे आहे. त्यामध्ये भीमा बांबू, तुरडा, नुटन, पालीमार्फा, कटांग यांचा समावेश होतो. या उच्च उत्पादन देणार्‍या बांबूच्या प्रजाती आहेत. यांची लागवड केल्यास हेक्टरी 50 ते 55 टन उत्पादन मिळवणे शक्य असल्याचा शेतकर्‍यांचा अनुभव आहे. बांबू वनाच्या अभ्यासातूनही त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. बांबू आधारित उद्योगांना वाव असून बांबूवर आधारित विविध उद्योग व त्याआधारे होणारी रोजगारनिर्मिती यास मोठा वाव आहे. ऊर्जा क्षेत्रात बांबूपासून विद्युत निर्मिती, इथेनॉल निर्मिती, बायोगॅस निर्मिती, बायोमास पॅलेट व ब्रिकेट्स निर्मिती शक्य आहे. त्यामुळे ऊर्जा निर्मितीसाठी वापरण्यात येणार्‍या पारंपरिक इंधनाला (कोळसा, लाकूड, पेट्रोल, डिझेल) पर्याय उपलब्ध होणार आहे. त्याचप्रमाणे कागद व बोर्ड उद्योगामध्ये बांबूचा वापर वाढविल्यास प्लॅस्टिकचा वापर कमी करता येणे शक्य आहे. बांधकाम उद्योगात बांबूचा उपयोग करून स्वस्त दरात पर्यावरणपूरक घरांची निर्मिती करणे शक्य आहे.

भारताला लागणार्‍या एकूण अगरबत्ती काडीची मागणी 8 लाख टन आहे. ही गरज भागविण्याकरिता चीन आणि तैवानमधून ती आयात करावी लागते. अशा प्रकारच्या अगरबत्ती काडीची निर्मिती स्थानिक स्तरावर झाल्यास शेतकरी व स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होईल. दैनंदिन वापराच्या विविध वस्तू (टुथब्रश, जेवणाच्या प्लेट्स, भांडी, अन्न व अन्नधान्य साठविण्याचे पॅकिंग साहित्य, हस्तकला, ट्री गार्ड इ.) बांबूपासून तयार करता येतील. औषधांमध्ये अ‍ॅक्टिव्हेटेड कार्बन, मासलोचन, बांबू बियरदेखील तयार होते. बांबू उद्योगांच्या माध्यमातून विदेशात रोजगार निर्मितीचा उद्देश साधला गेला आहे. भारतातही या क्षेत्रात मोठी संधी आहे. बांबूपासून विविध प्रकारचे बांधकाम साहित्य (बांबू प्लाय, बांबू टिंबर, बांबू मॅट इ.) तयार करता येते. या साहित्याच्या निर्मितीसाठी विशेष प्रयत्नांची गरज आहे. त्यातून पर्यावरण संरक्षण आणि रोजगार निर्मितीचा उद्देश साधता येणार आहे.

बांबूला चालना कशी मिळेल? बांबूची लागवड, त्याचे व्यवस्थापन व उद्योगधंद्यांमध्ये बांबूचा वापर वाढविण्यासाठी राज्यामध्ये महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाची स्थापना झाली आहे. परंतु बांबू मंडळाचे काम प्रत्यक्षरित्या लोकांपर्यंत पोचणे गरजेचे आहे. त्याकरिता विविध स्तरांवर बांबू आधारीत शिक्षण व अभ्यासक्रम विद्यापीठांमार्फत सुरू करून तरुण पिढीला त्याविषयी माहिती दिली पाहिजे.त्याकरिता कृषी विद्यापीठांमध्ये कमी व अधिक कालावधीचे अभ्यासक्रम सुरू झाले पाहिजेत. तसेच राज्यातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वने आहेत व बांबूची लागवड करणे शक्य आहे, अशा जिल्ह्यांमध्ये किंवा शेतकी शाळांच्या धर्तीवर वन तंत्रज्ञान विद्यालय किंवा संस्था सुरू करण्याची आवश्यकता आहे.

बांबूवर आधारीत उच्चशिक्षण व संशोधनासाठी संस्था, केंद्रांचे बळकटीकरण गरजेचे आहे. राज्यात बांबूवर आधारीत विविध उद्योग हे सध्या विखुरलेल्या स्वरूपात आहेत. त्यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागतो. बांबू लागवडीसंबंधीचे प्रशिक्षण, कापणी व हाताळणी विषयक प्रशिक्षण, बांबू कापणी पश्चात तंत्रज्ञान, विक्रीच्या संबंधातील अनिश्चितता, तयार मालाच्या विक्रीसंबंधीची बाजारपेठ यासंदर्भात शेतकरी व उद्योजक संभ्रमात आहेत. त्यांना पुरेसे मार्गदर्शन उपलब्ध होणे गरजेचे आहे.