कुठल्याही देशाची प्रगती होण्यासाठी त्या देशातील जनतेचे मोठे योगदान असते, यात कुणाचेही दुमत नसेल. जनतेचे योगदान मोजण्याचे काही निकष आहे. एक नागरिक म्हणून माझे देशासाठी योगदान काय आहे हेसुद्धा बघणेे महत्वाचे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारताला जी घटना दिली त्या घटनेत नागरिकांचे हक्क आणि त्याचबरोबर नागरिकांचे कर्तव्यसुद्धा दिलेली आहे. नागरिकाचा सर्वात मोठा हक्क म्हणजे त्याचे स्वतःचे मत देणाच्या हक्क किंवा अधिकार. आपला स्वतःचा विकास असो किंवा देशाचा विकास, त्यात महत्वाची भूमिका असते ती पैसा किंवा उत्पन्नाची. देशाच्या उत्पन्नात एक नागरिक म्हणून मी भर घालत आहे का हे बघणेसुद्धा महत्वाचे आहे. देशाच्या तिजोरीत कर रूपाने उत्पन्न येते. कराचे दोन प्रकार आहेत. एक आहे प्रत्यक्ष कर आणि दुसरा आहे अप्रत्यक्ष कर. प्रत्यक्ष कर म्हणजे आपण जे काही उत्पन्न मिळवतो त्यावर लागणारा कर. ज्याला आपण आयकर असे म्हणतो.
अप्रत्यक्ष कर म्हणजे आपल्या नकळतपणे काढून घेतला जातो तो कर होय. 138 कोटी लोकसंख्या असणार्‍या भारतामध्ये सरकारी आकडेवारीनुसार फक्त 1.50 कोटी लोक हे आयकर भरणारे करदाते आहे. परंतु फक्त हे 1.50 कोटी लोकच कररूपाने देशाच्या प्रगतीमध्ये सहभागी आहेत का? तर त्याचे उत्तर नाही असे आहे. आपण सर्व 138 कोटी लोक कर भरत आहेत, याचा प्रत्येक नागरिकाने अभिमान बाळगला पाहिजे. देशाचा प्रत्येक नागरिक कराच्या रूपाने आपले योगदान हे सरकारी तिजोरीत देत असतो. आता कुणी म्हणेल की लहान मुले आणि वृद्ध किंवा गृहिणी कशा काय कर देतील? तर ही सर्व मंडळी ज्या काही वस्तू व सेवा वापरतात त्यांच्या वतीने कुणी तरी हा कर भरत असतो. त्यामुळे कराचा प्रत्येकाशीच संबंध असतो.
1 जुलै 2017 पासून भारतामध्ये जीएसटी लागू झाला आहे. या जीएसटीच्या रूपाने प्रत्येक नागरिक हा सरकारी तिजोरीत कर देत आहे. सकाळी झोपेतून उठल्यापासून रात्री पुन्हा झोपेपर्यंत आपण ज्या काही वस्तू आणि सेवा वापरत असतो, त्याची काही तरी किंमत आपल्याला मोजावी लागते. अगदी अन्न, वस्र, निवारा ह्या मूलभूत गरज घ्या किंवा इतर सर्व जे काही आपण दिवसभर वापरातो त्या प्रत्येकाच्या किमतीमध्ये काही भाग कररूपाने आपण देशाच्या तिजोरीत भर घालत असतो आणि म्हणून प्रत्येक नागरिक हा देशाच्या विकासात हातभार लावत आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे, जरी आपण कररूपाने देशाच्या विकासात योगदान दिले आणि तिजोरीतील उत्पन्नात भर घातली तरी त्यात सर्व 138 कोटी जनतेने योगदान दिले, असे म्हणावे लागेल. महत्वाचे म्हणजे ती तिजोरी वापरण्याचे अधिकारसुद्धा आपणच देत असतो. हा अधिकार आपण आपल्या मताच्या रूपाने देत असतो. आपले मत हे देशाच्या तिजोरीची किल्ली असते.
मागील काही लोकसभा निवडणुकीत किती नागरिकांनी आपला अधिकार बजावला याचा आढावा घेऊया.
1)1999 लोकसभा निवडणूक : 60 टक्के
2)2004 लोकसभा निवडणूक : 57. 98 टक्के
3) 2009 लोकसभा निवडणूक : 58. 19 टक्के
4)2014 लोकसभा निवडणूक : 66. 44 टक्के
5)2019 लोकसभा निवडणूक : 65. 95 टक्के
जी नुकतीच लोकसभा निवडणूक 2019 साली झाली त्यात 100 कोटी मतदार होते आणि त्यापैकी फक्त 65.95 कोटी लोकांनी मतदान केले. याचा अर्थ असा की, 138 कोटी लोकांनी तिजोरीत जे पैसे दिले त्याची विल्हेवाट कशी लावायची हे फक्त 66 कोटी लोकांनी ठरविले आहे. उरलेले 34 कोटी लोक, जे मतदार आहेत त्यांना काही घेणे देणे नाही की, देशाची तिजोरी कुणाच्या हातात आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना जी लोकशाही अपेक्षित होती, त्यात प्रत्येक नागरिकाच्या मताला मूल्य असणे गरजेचे आहे. मात्र या अपेक्षित लोकशाहीचा आपण स्वीकार केला का असाही प्रश्न पडतो. अर्थात याला जबाबदार हे राज्यकर्ते नसून एक नागरिक म्हणून आपण स्वतःच आहोत. 2047 साली आपल्याला स्वतंत्र मिळून 100 वर्ष पूर्ण होणार आहेत. त्याला अजून फक्त 27 वर्षे बाकी आहेत. 2047 साली भारत कसा असेल याचे नियोजन आतापासूनच करणे अत्यंत गरजेचे आहे. एक नागरिक म्हणून मला 2047 साली माझा भारत कसा हवा आहे हा प्रश्न प्रत्येक नागरिकाने स्वतःला विचारायला हवा. आज आपल्याला वाटत असेल की काही तरी चुकीचे होत आहे. मग याला जबाबदार कोण? केवळ राजकर्त्यांना दोष देऊन चालणार नाही. कारण देश घडविण्यासाठी कररूपाने पैसे आपण देतो आणि देश हकणारेदेखील आपणच निवडतो.
