सोनिया गांधीजींनी मला झाडू मारायला सांगितला तर मी झाडू मारण्याचं काम आनंदानं करेन, असं म्हणणारे काँग्रेसमधील नेते असोत किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऊठ म्हटलं की उठणारे आणि बस म्हटलं की बसणारे केंद्रीय मंत्री वा राज्यांचे मुख्यमंत्री असोत… सगळीकडे परिस्थिती कमीअधिक प्रमाणात सारखीच. सध्या देशभरात सर्वाधिक शक्तिशाली असलेल्या भारतीय जनता पार्टीकडे नजर टाकल्यानंतर या गोष्टीची प्रकर्षाने जाणीव होते.
सुरुवात भाजपापासून अशासाठी की, हा पक्ष सध्या केंद्रात आणि अनेक राज्यांमध्ये सत्तास्थानी आहे त्यामुळे त्यांच्या पक्षात या गोष्टी ठळकपणे जाणवत आहेत. मुळात आपल्या आजूबाजूला सर्व सुमार गोळा करायचे, जेणेकरून त्यातून फार मोठी मजल मारण्याची हिंमत आणि क्षमता कोणामध्ये नसेल, हे नरेंद्र मोदी यांचे धोरण आहे. तुम्ही 2002 पासून गुजरातचे राजकारण पहा. स्वतः नरेंद्र मोदी, अमित शहा, आनंदीबेन पटेल, नितीन पटेल आणि सौरभ पटेल ही नावं सोडली, तर त्यांच्या मंत्रिमंडळातील इतर कोणाचीही नावंदेखील आठवणार नाहीत. मग कामगिरी वगैरे तर सोडाच.
सध्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात देखील वेगळी परिस्थिती आहे, असं नाही. भाजपाकडे कार्यक्षम आणि अभ्यासू चेहरे नाहीत, म्हणून तर प्रशासकीय सेवेतून निवृत्त झालेले एस. जयशंकर, हरदीप पुरी आणि तत्सम लोकांची केंद्रीय मंत्रिमंडळात वर्णी लागते आहे. दुहेरी फायदा. अशा लोकांना फारशी राजकीय महत्त्वाकांक्षा नसते आणि दुसरे म्हणजे ‘मास्टरस्ट्रोक’च्या नावाखाली चांगले अभ्यासू लोक पक्षात नाहीत, ही गोष्ट आपोआप लपून जाते. राजकीय पार्श्वभूमी असलेले जे जे मंत्री आहेत, त्यांना फारसा जनाधार, जातींचा पाठिंबा आहे किंवा ही मंडळी फार हुशार नि चमकदार आहेत, अशीही परिस्थिती नाही.
माजी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, सदानंद गौडा, थावरचंद गेहलोत, खूप गवगवा झालेले ओडिसातील प्रताप सारंगी अथवा विद्यमान मंत्र्यांपैकी धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारामन, मनसुख मांडवीय, नरेंद्र तोमर किंवा प्रल्हाद जोशी वगैरे. आपल्या स्वतःच्या राज्यात भाजपाला स्वबळावर सत्ता मिळवून देण्याची ताकद असण्याइतके जनसमर्थन किती जणांना आहे? किंवा जे पियूष गोयल यांच्याइतके अभ्यासू आणि विषयाची जाण असणारे आहेत? उत्तरं सकारात्मक असण्याची शक्यता फार कमी. सगळीकडे सुमारांची सद्दी आहे…
जे केंद्रात आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळात आहे, तसंच चित्र कमीअधिक प्रमाणात भाजपाशासित सर्व राज्यांमध्ये आहे. प्रयोग करण्याच्या नावाखाली सुमारांना राज्याच्या गादीवर बसवायचं नि मोठ्या प्रमाणात जनक्षोम निर्माण व्हायला आणि तोंडावर आपटल्यासारखं झालं की, नेताबदल करायचा, असं चित्र अनेक ठिकाणी दिसून येते आहे.
सुरुवात करू भाजपाची प्रयोगशाळा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे होम स्टेट असलेल्या गुजरातपासून. नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान झाल्यानंतर आनंदीबेन पटेल गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्या. दांडगा प्रशासकीय अनुभव आणि मोदींची मर्जी या गोष्टी त्यांच्यासाठी जमेच्या ठरल्या. अर्थात, त्यांना प्रशासनावर पकड निर्माण करता आली नाही आणि त्यांच्याजागी विजय रुपाणी यांच्या रुपाने एका जैन व्यक्तीची मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागली. अल्पसंख्य समाज आणि स्वतः रुपाणी यांचा शून्य करिष्मा. मोदी-शहा यांनी ऊठ म्हटल्यानंतर उठणारे आणि बस म्हटलं की बसणारे नेते. राज्यात पटेल आंदोलन पेटलेले असतानादेखील जैन मुख्यमंत्री करून मोदींनी मोठा मास्टरस्ट्रोक खेळला.
विधानसभा निवडणुकीनंतर रुपाणी यांनी रडतखडत चार वर्षे कसाबसा कारभार केला. पण आता पटेल आंदोलन पुन्हा पेटण्याची शक्यता निर्माण झाल्यामुळे जैन व्यक्तीला हटवून पटेल समुदायातील नेत्याची गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लावण्यात आली. अर्थात, नितीन पटेल यांच्यासारखा तगडा आणि मातब्बर नेता नाही, तर पहिल्यांदाच निवडून आलेला भूपेंद्र पटेल यांच्यासारखा नवखा आमदार गुजरातचा मुख्यमंत्री झाला. अल्पसंख्य समाजातील व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपदी ठेवले, तर येणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत त्रासदायक ठरू शकते, हे लक्षात आल्यानंतर ती चूक सुधारली. पण तगडा पटेल न देण्याची काळजी मात्र, घेण्यात आली.
मोदी-शहा यांनी भाजपाची कमान हातात घेतल्यानंतर बहुतांश राज्यांमध्ये अल्पसंख्य जातीची व्यक्ती मुख्यमंत्रीपदी बसविली. पटेलबहुल गुजरातमध्ये जैन मुख्यमंत्री, जाटबहुल हरियाणामध्ये बिगरजाट मुख्यमंत्री, मराठाबहुल महाराष्ट्रात ब्राह्मण मुख्यमंत्री, आदिवासींचे प्राबल्य असलेल्या झारखंडमध्ये बिगरआदिवासी मुख्यमंत्री इ. इ. त्यापैकी महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये भाजपाला त्याची किंमत चुकवावी लागली. हरियाणामध्येही जोरदार फटका बसला. मात्र, चौताला यांचा पक्ष भाजपाच्या मदतीला धावून आला आणि कशीबशी सत्ता वाचली.
तिकडे कर्नाटकातील भाजपाचे लिंगायत समाजातील बलशाली नेते असलेल्या बी. एस. येडियुरप्पा यांची ताकद मोदी-शहा यांच्या डोळ्यात खुपत होतीच. मात्र, तिथं पर्याय नसल्याने सुरुवातीला त्यांनाच मुख्यमंत्रीपदी विराजमान करण्यात आले आणि नंतर हटविण्याची खेळी रचली गेली. अर्थात, येडियुरप्पा हेदेखील मुरब्बी असल्याने त्यांनी आपल्या मर्जीतला आणि आपल्या जातीचाच नेता नवा मुख्यमंत्री असेल, याची काळजी घेतली. तिकडे उत्तराखंडमध्येही भाजपाने लोकप्रिय चेहर्‍यांना फाट्यावर मारून आधी त्रिवेंद्रसिंह रावत आणि नंतर तीरथसिंह रावत यांची मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लावली. मात्र, दोघांनाही हटविण्याची वेळ ओढविली. तीरथसिंह यांना तर चार महिन्यांतच घरी जावे लागले. आता पुष्करसिंह धामी नावाचे नेते मुख्यमंत्री झाले आहेत. दरवेळी आश्चर्यचकित करून टाकणारी नावे जाहीर करून ‘मास्टरस्ट्रोक’ मारायचा आणि नंतर नेत्याला जमले नाही, की ‘हिटविकेट’ व्हायचे, हे आतापर्यंत अनेकदा झालेले आहे. पण तरीही भाजपा त्यातून धडा घ्यायच्या मनस्थितीत नाही.
मुख्य कारण म्हणजे त्यांना राज्यांमध्ये बळकट आणि सक्षम नेतृत्व द्यायचेच नाही. बळकट आणि सक्षम नेतृत्व दिले, तर कदाचित भविष्यात संबंधित नेतेच स्पर्धक बनतील, अशी भीती भाजपाच्या शीर्षस्थ नेत्यांना असावी. म्हणूनच उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांना मुख्यमंत्री करण्यास मोदी-शहा तयार नव्हते. मात्र, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने हस्तक्षेप करून निक्षून सांगितल्यानंतर योगी यूपीचे मुख्यमंत्री झाले. आता भविष्यात मोदी यांच्यानंतर शहा यांच्या एकछत्री अंमलाला योगी यांचे आव्हान असेल. तेच भाजपामधील या दुकलीला नको आहे. त्यामुळेच सुमार नेत्यांकडे राज्याची जबाबदारी सोपवून आपले महत्व शाबूत ठेवण्याकडे त्यांचा कल असतो, असे आपण म्हणू शकतो.
भविष्यात साधारण पंधरा वर्षे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी पार पाडणार्‍या शिवराजसिंह यांचा नंबर लागण्याची शक्यता आहे. त्यांच्याजागी आपल्या मर्जीतल्या एखाद्या सुमार नेत्याची मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लावून मोदी-शहा हे भविष्यातील त्यांच्या मार्गातील आणखी एक अडथळा, स्पर्धक कमी करतील. कारण हिंदी भाषिक राज्यातील नेते आणि फारसे आक्रमक नसलेला चेहरा म्हणजे शिवराजसिंह. भविष्यात मोदी यांच्यानंतर ते पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असू शकतात. त्यामुळे त्यांना वेळीच रोखणे नि हटविणे हे योग्य. त्यामुळेच भविष्यात शिवराज यांचा नंबर लागल्यास आश्चर्य वाटू नये.
‘तुम जिस स्कूल में पढते हो, उस स्कूल के हम हेडमास्टर रह चुके है,’ असं कदाचित काँग्रेसवाले भाजपाकडे पाहून म्हणत असतील. कारण पूर्वी काँग्रेस अशाच पद्धतीने चालायची. अन्यथा महाराष्ट्रात ए. आर. अंतुले नि बाबासाहेब भोसले हे मुख्यमंत्री झालेच नसते. आणि अशाच पद्धतीने अनेक राज्यांमधील अनेक मुख्यमंत्री. पूर्वीचं कशाला अगदी आताही काँग्रेस तशीच आहे. पंजाबमध्ये खांदेपालट करताना चरणजितसिंह चन्नी यांच्या रुपाने एकदम अनोळखी आणि अनपेक्षित चेहरा जनतेसमोर आणला. पंजाबमध्ये दलित समाजाचे प्रमाण 30 टक्के आहे, म्हणून काँग्रेसने दलित चेहरा दिला, असे समर्थन काही विश्लेषक करीत आहेत. दलित समाज तीस टक्के आहे, तर मग आताच का चन्नी यांची आठवण झाली. आधी का नाही सुचलं, हा प्रश्न पडतोच.
असो कोणी काहीही समर्थन केलं आणि दावे केले तरी सध्याचा राजकारणाचा ट्रेंड हा तुम्ही किती अल्पमहत्वाकांक्षी, कमी जनसमर्थन आणि उपद्रवमूल्य असलेले आणि शक्यतो सुमार असाल, तर मग राजकारणात तुम्हाला उज्ज्वल भवितव्य आहे, हे समजून जा… कारण सध्या राजकारणात सुमारांची सद्दी आहे.
–आशिष चांदोरकर
