घरफिचर्ससारांशअर्थचक्राला बुस्टर डोस

अर्थचक्राला बुस्टर डोस

Subscribe

गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनामुळे मंदावलेली अर्थव्यवस्था कोरोनाचा प्रार्दुभाव कमी होताच पुन्हा एकदा रूळावर येऊ लागली आहे. विशेषत: दीपोत्सवात हा प्रभाव बघायला मिळाला. गेल्या काही महिन्यांत कोरोनाचे आकडे घसरलेले आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या मनातील कोरोनाची भीतीही नाहीशी झाली आहे. कोरोना नियंत्रणासाठी लसींचा पर्याय उपलब्ध झाल्याने अर्थव्यवस्थेलाही बुस्टर डोस मिळाला आहे.

यंदाच्या दिवाळीने बाजारात ऊर्जा निर्माण केली आहे. दोन वर्षांपासून हातावर हात धरुन बसलल्या व्यावसायिकांची यंदा मात्र चांदी झाली. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे वाढलेले लसीकरण आणि त्यामुळे कोरोनाची घटलेली भीती. इतर देशांत कोरोनाने पुन्हा एकदा डोके वर काढले असताना भारतात लसीकरणाने अवघ्या काही महिन्यांमध्ये 100 कोटींचा टप्पा पार केला ही खरं म्हणजे कौतुकास्पद बाब आहे. दोन वर्षानंतर आता कुठे रूतलेला अर्थव्यवस्थेचा गाडा रूळावर येत आहे. अर्थव्यवस्थेला अधिक गतीमान करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत’ पॅकेजचा बुस्टर डोस दिला. यामुळे अर्थव्यवस्थेत झपाट्याने सुधारणा झाली आहे. कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असल्याचे आणि आर्थिक उलाढाल झपाट्याने वाढत असल्याचे वस्तू व सेवाकराच्या जीएसटी वसुलीच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) च्या हवाल्यानुसार सप्टेंबर महिन्यात 1.17 लाख कोटी रूपयांहून अधिक जीएसटीचे उत्पन्न मिळाले आहे. सलग तिसर्‍या महिन्यांत जीएसटी उत्पन्न 1 लाख कोटी रूपयांवर झाले आहे.

पाठोपाठ ऑक्टोबर महिन्यात त्यात मोठी वाढ झाली आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत ही वाढ 24 टक्के आहे. गतवर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यात ही वाढ 19 टक्के होेती. तीन टप्प्यांमध्ये जीएसटी संकलित केला जातो. केंद्र सरकारने 1 नोव्हेंबर रोजी जीएसटी संकलनाची आकडेवारी जाहीर केली त्यात ऑक्टोबर महिन्यात 1.30 लाख कोटींहून अधिक संकलन झाले. सप्टेंबरमध्ये राज्यात 16,584 कोटी संकलन झाले होते तर ऑक्टोबरमध्ये राज्यात 19,355 कोटी जीएसटी संकलन झाले. सप्टेंबरच्या तुलनेत ऑक्टोबरमध्ये 2800 कोटींनी संकलनात वाढ झाली आहे. सर्व राज्यांमध्ये सर्वाधिक जीएसटी वसुली महाराष्ट्रात होते. नंतर दुसर्‍या क्रमांकावर गुजरातचा क्रमांक लागतो. जीएसटी महसूलात केंद्रीय जीएसटीचा (सीजीएसटी) करापोटी 23861 कोटी रूपये, राज्यांचा (एसजीएसटी) करापोटी 30421 कोटी तर एकात्मिक (आयजीएसटी) 67361 कोटींचा समावेश आहे.

- Advertisement -

जीएसटी संकलनाची आकडेवारी हे अर्थचक्र गतीमान व मजबूत झाल्याचे द्योतक आहे. आपली आर्थिक स्थिती जरी मजबूत होत असली तरी डॉलरच्या संदर्भात रूपया दुबळाच आहे. आता 1 डॉलरला सुमारे 74.78 रूपये द्यावे लागतात. चालू वर्षअखेरीस सकल राष्ट्रीय उत्पन्न जीडीपी 9.1 टक्के होईल, असा विश्वास फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स (फिकी) या संघटनेने व्यक्त केला आहे. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर मरगळलेल्या बाजारपेठेत नवचैन्य परतले असून विशेष करून कोरोनानंतर लोकांनी गरजेच्या वस्तूंसह शाश्वत गुंतवणूकीवर भर दिल्याचे दिसून येते. मुद्रांक शुल्कातील सवलतीने बांधकाम क्षेत्राला, सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोने खरेदीला, कोलमडलेल्या सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणेमुळे वाहनांना, तर ‘वर्क फ्रॉम होम’ व ऑनलाइन क्लासेसमुळे मोबाईल, लॅपटॉप विक्रेत्यांना कोरोना काळ इष्टापत्ती ठरली. कोरोनामुळे इतर सर्व क्षेत्राला मंदीने घेरले असताना या चार क्षेत्रांत मात्र कोरोनानंतरही उत्साहाचे वातावरण आहे.

रिअल इस्टेट क्षेत्राला सुगीचे दिवस
कोरोनामुळे बांधकाम क्षेत्राला मोठा फटका बसला. या काळात अनेक मजूर बांधकामे अपूर्ण ठेवून गावी परतले होते. बांधकाम क्षेत्रावर या कोरोनाच्या आपत्तीचा दूरगामी परिणाम हाईल, असे जाणकारांचे मत होते. मात्र या अंदाजाला छेद देत कोरोना प्रार्दुभाव नियंत्रणात येताच रिअल इस्टेट क्षेत्रात पुन्हा एकदा चैतन्य पसरले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना व मुद्रांक शुल्कात देण्यात आलेली तीन टक्के सवलत यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात बुम बघायला मिळाले. दसर्‍याच्या शुभमुहूर्तावर मोठ्या प्रमाणात घरांची बुकिंग झाली. आता दिवाळीच्या मुहूर्तावरदेखील घर खरेदीसाठी बुकिंग मोठ्या प्रमाणात होत आहे. दुसरीकडे, मागील 25 वर्षात कधी झाली नव्हती एवढी कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट, लेबर चार्जेस वाढले आहेत. परिणामी नव्याने बांधण्यात येणार्‍या घरांच्या किमती 30 दे 35 टक्क्यांनी महागणार आहेत. त्यामुळे सद्य:स्थितीत रेडी पजेशन असलेली घरे खरेदी केल्यास ग्राहकांचे बजेट नक्कीच वाचणार आहे. या कारणामुळेदेखील स्वतःचे घर खरेदी करण्याकडे कल वाढला आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्राला जो बुस्ट मिळाला त्याची काही प्रमुख कारणे सांगितली जातात.

- Advertisement -

यात कोरोनानंतर आपले हक्काचे घर असावे याची जाणीव निर्माण झाल्याने घरांना वाढलेली मागणी, बांधकाम साहित्याचे दर वाढत असल्याने भविष्यात घरांच्या किमती वाढण्याची शक्यता, रोख व्यवहारांवर दिली जाणारी सूट, काही मोफत अ‍ॅक्सेसरीज, पैसे भरण्यासाठी ठराविक मुदत, वेगवेगळ्या बँकांमार्फत 6.50 टक्के दराने उपलब्ध करून देण्यात आलेले गृहकर्ज, रेरा कायद्यामुळे मिळणारी शाश्वती तसेच आजच घर खरेदी करून ठेवले तर येत्या काही वर्षांत त्यातून चांगला परतावा मिळू शकेल या हेतूनेही घर खरेदीकडे ग्राहकांचा कल वाढू लागला आहे. यातील आणखी एक महत्वूपर्ण बाब म्हणजे मार्च 2020 मध्ये शेअर बाजारातील प्रचंड घसरणीच्यावेळी अनेकांनी इक्विटीत गुंतवणूक केली. त्यात कमावलेला नफा आता रिअल इस्टेटकडे वळवला जात आहे. दुसरं म्हणजे, विकेंड होम ही संकल्पना पुढे येऊ लागली आहे.

कोरोनासारखं संकट पुन्हा आल्यास एक सुरक्षित जागा म्हणून लोक या विकेंड होमचा विचार लोकं करू लागले आहेत. टू बीएचके, थ्री बीएचके, फोर बीएचके फ्लॅटला मागणी आहे. सर्वसामान्य नागरिकांकडून साधारणपणे 25 ते 30 लाख रूपये किमतीच्या घरांना पसंती आहे. बांधकाम व्यावसायिक रोनक शहा यांनी सांगितले की, कोरोनानंतर रिअल इस्टेट क्षेत्राला पुन्हा एकदा चांगले दिवस येऊ लागले आहेत. याचं मुख्य कारण म्हणजे नागरिकांना आपले स्वतःचे घर असावे तसेच अनेकजण मुर्हूतावरच खरेदी करणे पसंत करतात अशा अनेक कारणांमुळे घरांना मागणी वाढली आहे. अर्थव्यवस्था पुन्हा स्थिरस्थावर होऊ लागल्याने व्यावसायिक संकुलांनादेखील मागणी वाढली असल्याचे ते म्हणाले.

घरांच्या किंमती वाढणार
बांधकाम साहित्याच्या दरात मोठी वाढ झाल्याने घरांच्या किमती वाढणार असल्याचे बांधकाम व्यावसायिकांनी सांगितले. दिवाळी फेस्टिव्हल सिझनमध्ये बांधकाम व्यावसायिकांनी सवलती लागू केल्याने घर घेण्याकडे कल वाढू लागला आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर, स्टिलच्या दरात गतवर्षीच्या तुलनेत 45.9 टक्क्यांनी तर सिमेंटची गोणी गतवर्षी ऑक्टोबरमध्ये 289 रूपये होती ती मार्च 2021 मध्ये 340 तर ऑक्टोबरमध्ये 396 रूपयांवर पोहचली म्हणजेच 52.4 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. कृत्रिम वाळूचे दरही 7 हजारांहून 9 हजार रूपये प्रती ब्रास म्हणजेच 28.6 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. कोरोनाकाळात मजुरांनी स्थलांतर केल्याने बांधकाम मजूर मिळणे मुश्किल झाले आहे. त्यामुळे मजुरीचे दरही वाढले आहे. वर्षभरापूर्वी जे मजूर 750 रूपये मजुरी घेत ती आता 1 हजार रूपये झाली आहे. म्हणजेच टू बीएचके फ्लॅटची किंमत 4 लाख तर थ्री बीएचके फ्लॅटची किंमत 9 लाख रूपयांनी वाढू शकते.

सोनं एक शाश्वत गुंतवणूक
सोनं या प्रकाराकडे केवळ दागिना म्हणून, किंवा हौस म्हणून वा फॅशन म्हणून बघण्याचा दृष्टिकोन आहे. परंतु सोन्याने दिलेल्या परताव्यामुळे सध्या सोन्यातील गुंतवणूक शाश्वत असल्याचे सिध्द झाले आहे. कोरोना काळात अडचणीच्या काळात अनेकांना आपल्याकडील दागिना हा एकमेव आधार होता. शाश्वत गुंतवणूक म्हणून स्थावर मालमत्ता, बँकांतील ठेवी, पोस्टातील रिकरिंग, शेअर बाजार, सोने चांदीतील गुंतवणूक याचा विचार होतो. सोन्याएवढी रोकड सुलभता कोणत्याच प्रकारात नाही. त्यात गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा सोन्याचे दर 7 ते 8 हजारांनी घसरल्याने गुंतवणूकदारांकडूनही सोनं खरेदीला प्रतिसाद मिळत आहे. आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर 48 हजार 500 तर 22 कॅरेट सोन्याचा दर 46 हजार 800 इतका आहे. तर एक किलो चांदीचा भाव 67 हजार, मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात सोन्याने 56 हजार 300 रूपयांचा विक्रमी पल्ला गाठला होता.

यंदा ऑक्टोबर अखेर सोने 2100 रूपयांनी महागले तर चांदीमध्ये तब्बल 6400 रूपयांची वाढ झाली आहे, परंतु गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा दर कमी आहेत. जागतिक सुवर्ण परिषद (वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल) ने सप्टेंबर 2021 मध्ये प्रसिध्द केलेल्या अहवालानुसार जुलै ते सप्टेंबर तिमाहीत सोने मागणी वर्षांगणिक 47 टक्क्यांनी वाढून 139 टनांवर म्हणजेच कोरोनापूर्व पातळीवर पोहचली आहे. लॉकडाऊन काळात म्हणजे जुलै ते सप्टेंबर 2020 मध्ये सोन्याची देशातील एकूण मागणी 94.6 टन इतकी होती, त्या तुलनेत यंदा 139.1 टनांवर गेली आहे. मूल्यानुसार विचार केल्यास वर्षापूर्वीच्या 43 हजार 160 कोटींवरून ती यंदाच्या तिमाहीत 59 हजार 330 कोटी रूपयांवर गेली आहे. पुढील सणासुदीचा काळ पाहता सोन्याची झळाळी आणखी वाढत जाताना दिसेल, असे कौन्सिलने म्हटले आहे. मागील वर्षी कोरोनाच्या निर्बंधामुळे दिवाळीत अर्थचक्र मंदावले होते. त्यामुळे बाजारपेठेत आर्थिक उलाढाल होऊ शकली नाही. मात्र यंदा निर्बंध शिथिल केल्याने दिवाळी उत्साहात साजरी केली जात आहे. कोरोनामुळे गेल्या दीड वर्षापासून विवाह स्थगित झाले आहेत.

नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये विवाह मुहुर्त असल्याने कमी झालेल्या दराचा फायदा घेत नागरिकांकडून सोनं खरेदीला पसंती दिली जात असल्याचे दिसून येते. ऑल इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी (डोमेस्टिक कौन्सिल)चे अहवालानुसार, नवरात्रीनंतर बाजारात मागणी दिसून येत आहे. यावर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यांतील विक्री संपूर्ण वर्षाच्या विक्रीत 40 टक्के योगदान देईल, असा अंदाज आहे. कमोडिटी मार्केट तज्ज्ञांच्या मते, येत्या 12 महिन्यांत सोन्याचा भाव 52-53 हजारांपर्यंत पोहोचू शकतो. 2021 मध्ये आतापर्यंत सोन्याचा दर 47 हजार ते 49 हजारांच्या दरम्यान राहिला आहे. सोन्याचा एकूण प्रवास पाहता 2019 मध्ये सोन्याच्या दरात 52 टक्के आणि 2020 मध्ये 25 टक्के वाढ झाली होती. अमेरिकन डॉलर आणि रोखे बाजारातील अस्थिरतेमुळे सोन्याच्या किमतीवर दबाव दिसून येत आहे. या वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत आर्थिक सुधारणांचा वेग अपेक्षेपेक्षा चांगला होता. त्यामुळे सोन्याबाबत गुंतवणूकदारांची उत्सुकता थंडावली होती. दुसर्‍या सहामाहीत जागतिक अर्थव्यवस्था अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करत नाही.

अशा स्थितीत पुन्हा एकदा सोन्यामध्ये गुंतवणूक वाढून त्याची किंमत वाढण्यास सुरुवात होईल, असे कमोडिटी मार्केट तज्ज्ञांचे मत आहे. गोविंद दंडे अ‍ॅन्ड सन्सचे संचालक अनिल दंडे म्हणाले, यंदा सणावारांना ग्राहकांचा खरेदीसाठी उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. कोरोनाचा कमी झालेला प्रार्दुभाव, गतवर्षीच्या तुलनेत स्थिरावलेली अर्थव्यवस्था, सोन्याचे कमी झालेले दर यामुळे ग्राहकांचा गुंतवणुकीच्यादृष्टीने सोने खरेदीस उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. सोनं खरेदी एक गुंतवणुकीचा भाग असल्याने भविष्यात होणारी दरवाढ लक्षात घेता सोने खरेदी निश्चितच फायदेशीर ठरेल. त्यातच पुढे लग्नसराईचा सिझन असल्याने सर्व सराफी पेढ्यांमध्ये सोने खरेदीसाठी ग्राहकांची गर्दी वाढली आहे. ग्राहकांचा कल विशेषतः टेम्पल ज्वेलरी आणि लाइटवेट डायमंडच्या दागिन्यांच्या खरेदीकडे वाढला असल्याचे दंडे यांनी सांगितले.

वाहन खरेदीचा टॉप गिअर
कोरोनाकाळात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत झाल्याने चारचाकी वाहने घेण्याकडे सर्वसामान्यांचाही कल वाढला आहे. चारचाकी गाडी ही आता आवश्यक बाब झाली आहे. तसेच घरातील प्रत्येक व्यक्तीसाठी त्याच्या आवड व सोयीनुसार स्वतंत्र वाहन अशी क्रेझ निर्माण झाली आहे. यामुळे वाहन विक्री उद्योगात कोरोनानंतर सध्या उलाढाल वाढत आहे. मागील काही दिवसांपासून वाहन नोंदणी करण्याची जबाबदारी विक्रेत्यांकडे सोपविण्यात आली आहे. याचा फायदा ग्राहकांना झाला असून अनेक चकरा माराव्या लागणारे काम आता चुटकीसरशी होत आहे. वाहनांचा उत्पादन खर्च वाढल्याने सुमारे तीस ते चाळीस टक्के किंमत वाढ झाली आहे. तरीदेखील नव्या तंत्रज्ञानानुसार अद्ययावत वाहनांना मागणी आहे. सुरक्षितता वाढवणारी वेगवेगळी फीचर्स असणारी वाहने बाजारात येत आहेत. ग्राहक त्याकडे आकर्षित होत आहे. सध्या सेमी कंडक्टरचा तुटवडा जाणवत असल्याने वाहन उद्योग क्षेत्र अडचणीतून जात आहे त्यामुळे ग्राहकांना गाडीसाठी ग्राहकांना दोन ते चार महिन्यांची वेटींग करावी लागत आहे. सेमीकंडक्टर उत्पादन कंपन्यांमध्ये जगात चीनचा मोठा वाटा आहे.

कोरोनामुळे चीनमधील उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे सेमीकंडक्टर आणि इतर सर्व ऑटो पार्ट्सची समस्या सुरू झाली आहे. याचा परिणाम भारतीय कार निर्मात्यांनाही बसला आहे. फेडरेशन ऑफ आटोमोबाइल डिलर्स असोसिएशनच्या अंदाजानुसार आजपर्यंत 7 लाखांपेक्षा अधिक कारची बुकिंग झाली आहे. मात्र गाड्यांची डिलीव्हरी उशिराने होईल. काळाप्रमाणे वाहन उत्पादकांनी वाहनांच्या फिचर्समध्येही बदल केले आहेत. वाहनविक्री क्षेत्रातील तज्ञ तेजेंद्र बेदी यांनी सांगितले की, साधारणपणे एसयुव्ही सेग्मेंटच्या गाड्यांना मागणी वाढली आहे. तसेच सीएनजी आणि पेट्रोल गाड्यांची मागणी अधिक आहे. सेमीकंडक्टरच्या तुटवड्यामुळे दोन ते तीन महिन्यांचे वेटींग करावे लागत आहे. इलेक्ट्रिक कार्स जरी बाजारात दाखल होत असल्या तरी, उच्चभ्रूवर्गाकडून एक बदल म्हणून या कार्सना पसंती आहे. सर्वसामान्य ग्राहक ज्याला आपली स्वतःची गाडी असावी असे वाटते असे ग्राहक 8 ते 12 लाखापर्यंतच्या कार्स खरेदीला प्राधान्य देत असल्याचे दिसून येते.

इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढती क्रेझ
पेट्रोल, डिझेलचे दर शंभरी पार झाले आहेत. हे दर कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. लवकरच पेट्रोलचे दर 150 रूपये प्रती लिटरचा टप्पा गाठते की काय अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. वाढत्या इंधनदरामुळे सर्वसामान्यांचे आर्थिक गणित कोलमडत चालले आहे. या इंधन दरवाढीला पर्याय आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहने बाजारात दाखल झाली आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे पेट्रोलचा वापर कमी होउन प्रदूषणाला आळा घालणे शक्य होणार आहे. तसेच वाहनधारकांचा खर्चही वाचणार आहे. या वाहनांचा देखभाल व दुरूस्ती खर्चही कमी होणार आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांना ग्राहकांची पसंती वाढत असल्याचे डिलर्सचे म्हणणे आहे. कार कंपन्या कमीत कमी बजेटमध्ये जास्तीत जास्त फिचर्स देणार्‍या इलेक्ट्रिक कार्स, बाईक आणि स्कूटर लाँच करत आहेत.

पुढील सहा महिन्यांमध्ये भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या लिथियम-आयन बॅटरीचे उत्पादन सुरू होईल. त्यामुळे येत्या काळात भारत इलेक्ट्रिक बॅटरीवर चालणार्‍या वाहनांच्या निर्मितीच्या बाबतीत पहिल्या स्थानी असेल असा विश्वास केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला. इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादनांना चालना देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारही प्रयत्नशील आहेत. महिंद्रा, टाटा, एमजी हेक्टर, हुंदाई या कंपन्यांनीही आता इलेक्ट्रिक कार्स रस्त्यावर उतरवल्याने ग्राहकांचा या वाहन खरेदीकडे वाढता कल दिसून येऊ लागला आहे. एकूणच मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला सणासुदीच्यानिमित्ताने पुन्हा एकदा उभारी मिळाली आहे. दिवाळीनंतर कोरोनाची तिसरी लाट न आल्यास निश्चितच देशाच्या जीडीपीत वाढ होईल यात शंका नाही. महागाईचा आगडोंब उसळला असताना दुसरीकडे ग्राहकांची क्रयशक्तीही वाढल्याचे दिसून येते. दिवसेंदिवस वाढत जाणारा महागाईचा आलेख बघता लोक आता शाश्वत गुंतवणुकीकडे वळू लागल्याचे सणउत्सवांच्या निमित्ताने समोर आले.

 

Manish Katariahttps://www.mymahanagar.com/author/kmanish/
गेल्या १७ वर्ष पत्रकारितेत. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल मीडियाचा अनुभव. राजकीय, प्रशासकीय मुद्यांवर वृत्तांकन.
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -