कोरोनाच्या संकटाने विकत मिळणार्‍या ऑक्सिजनचं महत्त्व पटवून दिलं असलं तरीही, मोफत ऑक्सिजन देणार्‍या सृष्टीची किंमत दुर्दैवाने आजही कुणाला समजलेली नाही. झाडांना पृथ्वीची फुफ्फुसं म्हटलं जातं आणि हीच फुफ्फुसं मानवी शरीरातल्या फुफ्फुसांचं निम्मं काम करत असतात. हवेतून ऑक्सिजन घेऊन सोडलेला कार्बनडाय ऑक्साईड स्वतः शोषून वातावरणात ऑक्सिजन सोडण्याचं अविरत कार्य या झाडांकडून सुरू आहे. हे चक्र थांबलं तर मानवाच्या अस्तित्त्वाचा प्रश्न उभा राहिल. अशा या झाडांवर यंदा पुन्हा एकदा वनव्यांचं संकट आलंय आणि त्यासंदर्भातल्या बातम्या वाचून खंत व्यक्त करणापलिकडे काहीएक घडत नाही, हे त्याहून मोठं दुर्दैवं.
जगाच्या पाठीवर सर्वच खंडांमध्ये सातत्याने अग्नितांडवाच्या घटना घडत असतात. गेल्यावर्षी अमेझॉनच्या जंगलासह अमेरिकेच्या कॅलिफोर्निया भागात अग्नितांडवाने हाहाकार माजला होता. यात लाखो हेक्टरवरील जंगल भस्मसात झालं. भारताचंच उदाहरण घ्यायचं तर मागच्या महिन्यात अमरावतीच्या तिवसा भागात वनव्याने सर्वांचीच झोप उडवली होती. आग विझवण्यासाठी गेलेली अग्निशमन दलाची गाडीच या आगीच जळून खाक झाली, एवढी त्या आगीची भीषणता होती. दुसरीकडे मेळघाटातल्या जंगलालाही मार्चमध्येच आगीने वेढलं होतं. त्यात 30 ते 40 हेक्टर जंगल खाक झालं. एकट्या नाशिक जिल्ह्यात गेल्या आठ दिवसांत आगीच्या किमान 8 घटना पुढे आल्या. यात गाळणे, धोडप किल्ला, चिंचवे भागातील डोंगर अशा अनेक भागांचा समावेश आहे.
एकट्या अमेझॉन खोर्‍यात गेल्यावर्षभरात तब्बल 74 हजार वनवे लागले होते. 15 ऑगस्टला लागलेली आग ही सर्वाधिक दिवस सुरू होती. या आगीची भीषणता एवढी होती की ब्राझील सरकारने राज्यात आणीबाणी जाहीर केली होती. शेकडो पशुपक्ष्यांना या अग्नितांडवात होरपळून जीव गमवावा लागला. जुलै ते ऑक्टोबरदरम्यान या जंगलात उन्हाळा सुरू असतो. सप्टेंबरमध्ये जो पावसाळा सुरू होतो तो नोव्हेंबरमध्ये संपतो. त्यामुळे या भागातील रहिवाशी शेती करण्यासाठी जंगलतोड करतात. यातून जंगलांना आग लागत असल्याचे सांगितले जाते. अर्थात प्रत्येक ठिकाणी मानवी हस्तक्षेपच निसर्गासाठी घातक ठरतो, हे पुन्हा अधोरेखित झालंय.
भारताच्या बाबतीत सांगायचं तर शहरासह ग्रामीण भागात अनेकांना झाडांलगत वाळलेलं गवत जाळायचा छंदच असतो. काहीएक कारण नसताना हे उद्योग बिनबोभाट सुरू असतात आणि त्यातूनच सर्वाधिक वणवे लागतात. आजही आदिवासी दुर्गम भागात जंगलांच्या सभोवती सर्वाधिक मानवी वस्त्या आहेत. कधी शेतीसाठी कधी जमिनी बळकावण्यासाठी, त्यावर हक्क दाखवण्यासाठी झाडांचा बळी दिला जातो. हे कमी की काय म्हणून नंतर गवत जाळण्याचे जे उद्योग सुरू असतात त्यातून जंगलसंपत्ती आणि त्यातले निष्पाप पशुपक्षीही खाक होतात.
पानझडीनंतर जंगलांमध्ये पानांचा खच पडलेला असतो. वेगवान वार्‍यांमुळे फांद्यांचे घर्षण होऊन ठिणगी पडते आणि आग वार्‍याच्या वेगाने पसरते. नैसर्गिक कारणांतून अशी आग लागण्याचे प्रमाण अवघे 5 ते 8 टक्केच असते. उर्वरित सर्व आगी या मानवी हस्तक्षेपामुळे लागतात. मध काढण्यासाठी पेटवले जाणारे टेंभे, शिकारीसाठी किंवा अंडी मिळवण्यासाठी गवत पेटवण्याचे उद्योग हेदेखील जंगलांच्या आगींना कारणीभूत ठरतात. मेळघाटातील जंगलातही अशा अनेक घटना दिसून आल्या आहेत. या ठिकाणी उन्हाळ्यात मोहफुलांचा हंगाम असल्यानं शेतकरी झाडांखालचा कचरा जाळतात आणी वार्‍याने ही आग शेजारच्या जंगलांपर्यंत पोहोचते.
दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या या कृत्रिम वणव्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी सरकारी पातळीवरुन ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. पशुपक्ष्यांसाठी पाणवठे निर्माण केले जातात, पाणी अडवण्यासाठी वेगवेगळे प्रयोग केले जातात, चर खोदले जातात त्याचप्रमाणे ज्या ठिकाणी वारंवार आग लागते अशा भागांत स्थानिकांच्याच मदतीने आगीच्या दुर्घटना रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. उन्हाळ्याच्या सुरुवातीलाच गोलाकार स्वरुपात चर खोदले तर अनेक रोपं जगू शकतील आणि वृक्षारोपणाच्या मोहीमांना अर्थ उरेल.
उत्तराखंडमध्ये वनविभागाने आगींच्या घटना रोखण्यासाठी 9 हजार कर्मचारी ज्या ठिकाणी सर्वाधिक आगीच्या घटना घटतात अशा संभाव्य ठिकाणी तैनात केले आहेत. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल, नागरी सुरक्षा अशा यंत्रणांसोबत हे कर्मचारी काम करतात. अन्य राज्यांमध्येदेखील वणवे रोखण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण निश्चित करण्याची गरज आहे. अन्यथा वाढतं प्रदूषण, कमी होत जाणारी जंगल संपत्ती यातून मानवापुढे अस्तित्त्वाचा प्रश्न उभा राहील!
