भांडवलशाहीच्या युगाचे वैशिष्ठ्य म्हणजे कामगार वर्गाचा जन्म व या कामगार वर्गाचे १९२० च्या शतकात भांडवलशाहीपुढे उभे राहिलेले आव्हान! सुरुवातीला म्हणजे १८५० ते १९०० या काळात जगभर कामगार वर्गाने कामगार संघटना निर्माण करण्याचा हक्क मिळावा व त्याचबरोबर कामाचे ८ तासच असावे म्हणून जबरदस्त आंदोलन व संघर्ष केला. या संघर्षामुळे व १८८४ साली लागलेल्या विजेच्या शोधामुळे ८ तासाचा दिवस ही मागणी भांडवलशाहीला मान्य करावी लागली; परंतु यासाठी शिकागो शहरात १ मेपासून सुरू झालेला संप चिरडण्यासाठी अमेरिकेने भांडवलदारांनी ४ मेच्या कामगार सभेत स्फोट घडवून आणला व त्याचा आरोप कामगार पुढार्‍यांवरच ठेवून त्यांना पकडलं व फाशीची शिक्षाही दिली. परंतु या अन्यायाविरुद्ध जगभरचे कामगार एकत्र झाले व त्यांनी अमेरिकेन सरकारला हे खोटे खटले मागे घेण्यास भाग पाडले. या संघर्षाची सुरुवात म्हणून १ मे १८८९ पासून १ मे हा जागतिक कामगार दिन म्हणून साजरा केला जाऊ लागला!
८ तासाचा कामाचा दिवस कामगारांनी मिळविला; परंतु आता कामाचे तास वाढविण्याचा प्रयत्न भांडवलशाही करीत आहे. जगातील कामगारांनो एक व्हा! ही घोषणा हा याच संघर्षाचा भाग व आठवण आहे. कामगारांना संघटनेचा अधिकार मात्र देऊ नये, कारण त्यामुळे मुक्त बाजारपेठेवर बंधणे येतात. कामगारांचे वेतन बाजारपेठेनुसारच असावे असा भांडवलदारांचा आग्रह होता. परंतु १९१७ साली सोविएत क्रांतीनंतर कामगारांनी देशच ताब्यात घेतला. त्याचा धसका भांडवलशाहीने घेऊन जागतिक श्रम संघटनेची स्थापना १९१८ साली करून कामगार संघाटना, मालकवर्ग व सरकार यांना त्याचे प्रतिनिधीत्व मिळेल अशी योजना केली. संयुक्त कामगार कृती समितीमार्फत कामगार नवीन कामगार कायदे व धोरणना याचा विरोध करीत आहेत.
यासाठी २८-२९ मार्चला दोन दिवसांचा संपही करण्यात आला, परंतु या संपाचा प्रभाव राजकारणावर पडत नाही व कामगारांचा संघटना अधिकार मान्य झाला. भारतात त्यामुळेच १९२० साली ‘आयटक’ या पहिल्या राष्ट्रीय कामगार संघटनेची स्थापना ३१ ऑक्टोबर १९२० साली झाली. १९२९ च्या दरम्यान मंदीच्या लाटेने भांडवली जगाला घेरले. त्याचा परिणाम इंग्लंड व अमेरिकेत लोककल्याणकारी राजवटीची स्थापना होण्यात झाला. कारण समाजवादी रशिया या मंदीच्या लाटेपासून मुक्त होता. कारण सर्वांना काम हे तत्त्व स्वीकारून त्याने लोकांची क्रयशक्ती वाढविली होती. या अनुभवामुळे कामगार संघटना या वेतनवाढीची मागणी करतात व त्याचा फायदा लोकांची क्रयशक्ती वाढण्यात व भांडवलशाही मदत होण्यास होतो, हा धडा घेऊन जगभर भांडवलशाहीने लोककल्याणकारी राजवटीचे प्रारूप स्वीकारले.
इटली व जर्मनी त्याचप्रमाणे स्पेन या काही राष्ट्रांनी मात्र अतिरेकी राष्ट्रवादाचा आधार घेऊन जगाला युद्धाच्या खाईत ढकलून कामगारांना राष्ट्रप्रेमाच्या नावाखाली कामाला जुंपले व दडपशाही करून शासनाची दमन यंत्रणा वापरून कामगार संघटना नष्ट केल्या. ६ कोटीहून जास्त लोक या अतिरेकी राष्ट्रवादाच्या व भांडवलशाहीच्या कामगार विरोधी धोरणाचा परिणाम म्हणून भांडवलशाहीचे गुणगान करणार्‍या आजच्या समाजाला याची जाणीव करून देणे हे महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर या हुकुमशाही अतिरेकी राष्ट्रवादाचा पराभव करण्यासाठी २ कोटी सोविएत नागरिकांचा बळी ही घटना झाली हे वास्तव मांडले पाहिजे, कारण आता परत एकदा या अतिरेकी राष्ट्रवादाची व भांडवलदारांची दोस्ती होऊन, अनेक देशांत या अतिरेकी राष्ट्रवादाचे भूत पुन्हा उभे केले जात आहे. आपला भारतही त्याला अपवाद नाही.
आजवर लोककल्याणासाठी राजवटीत संघर्ष करून कमविलेले हक्क व कायदे, चार लेबर कोड आणण्याचे निमित्त करून काढून घेतले जात आहेत. त्याचबरोबर सर्वांना सामाजिक सुरक्षा, निवृत्त वेतन, शिक्षण, आरोग्य हा अधिकार मिळावा म्हणून संघर्ष करावा लागेल; परंतु लोककल्याणकारी राजवटीच्या काळात, समाजवादी सोविएतच्या अस्तित्वाच्या काळात कामगार संघटना संयुक्त कामगार कृती समितीमार्फत कामगार याचा विरोध करीत आहेत. यासाठी २८, २९ मार्चला दोन दिवसांचा संपही करण्यात आला, परंतु या संपाचा प्रभाव राजकारणावर पडत नाही व त्यामुळे त्याचा फारसा उपयोग होत नाही हे वास्तवही आता ध्यानात येत आहे. त्यामुळे कामगार संघटनांना आपली रणनीती परत ठरवावी लागणार आहे. नवीन तंत्रज्ञानाने निर्माण होणारी वाढती बेरोजगारी व संकटातून बाहेर राहण्यासाठी लादण्यात येणारी युद्ध वाढते अतिरेकी राष्ट्रवाद व धार्मिक, जाती संघर्ष या मानवी हक्कांचे उल्लंघन या विरुद्ध नव्याने जोमाने उभे रहावे लागेल.
८ तासांचा दिवस मिळवून संघटना उभ्या राहिल्या, आता वाढत्या बेरोजगारीत ६ तासांचा दिवस वा मागील त्याला काम हा हक्क मिळविण्यासाठी संघर्ष करण्याची आवश्यकता आहे व हे काम सर्व जगभर झाले पाहिजे. भांडवलशाही जागतिकीकरण नफ्यासाठी तर कामगार वर्गीय जागतिकीकरण माणसासाठी हे सूत्र पुढे आणण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर सर्वांना सामाजिक सुरक्षा, निवृत्त वेतन, शिक्षण, आरोग्य हा अधिकार मिळावा म्हणून संघर्ष करावा लागेल; परंतु लोककल्याणकारी राजवटीच्या काळात, समाजवादी सोविएतच्या अस्तित्वाच्या काळात कामगार संघटना व पगारवाढ हे जे समीकरण झाले होते ते आता बदलण्याची गरज आहे. १ मे या कामगार दिनाच्या निमित्ताने ही अपेक्षा करणे योग्य आहे.
कामगारांनी संघर्ष करून संयुक्त महाराष्ट्र मिळविला. १०६ कामगारांनी बलिदान दिले. त्यामुळे १ मे हा महाराष्ट्र दिनही झाला. हे उदाहरण कामगारांना आपल्या संघटित शक्तीचे भान आणून देऊ शकते! कामगार लढले. संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीसाठी दिलेला लढा प्रेरणादायी आहे. आज महाराष्ट्र हे देशातील अग्रगण्य राज्य आहे. केंद्र सरकारने कामगार विरोधी केलेले कायदे राज्य सरकारने लागू करू नये, यासाठी महाराष्ट्रातील कामगार कर्मचारी संघटना कृती समिती सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. नवीन कामगार कायदे लागू झाल्यास कामगार चळवळ मोडीत निघेल. संघर्षातून मिळवलेले कामगार हिताचे कायदे रद्द होणार आहेत.
कामगार चळवळीचे नेतृत्व कोणीही करू नये, अशी तरतूद नव्या कामगार कायद्यात आहे. या विरोधात आज व्यापक लढा उभा राहणे आवश्यक आहे. देशातील शेतकरी चळवळीने केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधी कायदे मागे घेण्यास भाग पाडले. हा लढा नक्कीच कामगार चळवळीसाठी प्रेरणा देणारा आहे. शेतकरी लढ्याला कामगार चळवळीने बळ दिले होते.कोरोना काळात अनेकांचा रोजगार हिरावून घेतला आहे. मार्च २०२० मध्ये पहिल्या लॉकडाऊनमध्ये लाखो असंघटित कामगार काम बंद झाल्यामुळे पायी गावी गेले. ह्यात अनेकांचा मृत्यू झालेला देशाने बघितला आहे. गावात रोजगार मिळण्यासाठी मनरेगा योजनाने महत्वाची भूमिका बजावली होती. मात्र या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मात्र २० हजार कोटी रुपये कपात केली आहे. हे चुकीचे आहे.
महाराष्ट्र शासनाने असंघटित कामगारासाठी बांधकाम कामगार, घरकामगार मोलकरीण सामाजिक सुरक्षा देणारे मंडळाची स्थापना केली आहे. मात्र स्वतंत्र कर्मचारी नाहीत. महाराष्ट्रातील कामगार उपायुक्त कार्यलयातील ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक जागा अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या रिक्त आहेत. त्यामुळे कामगार प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत आहे. घरकामगार मोलकरीण मंडळसाठी आर्थिक तरतूदच या वर्षी केलेली नाही. हीच परिस्थिती राज्य सरकारी कार्यालयात आहे. मोठ्या प्रमाणावर जागा रिक्त आहेत. ५० टक्के कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. जुनी पेन्शन लागू करा, रिक्त जागा भरा या संदर्भात लढे सुरू आहेत. देशातील बँक कर्मचारी, आयुर्विमा कर्मचारी खासगीकरणाविरोधात सातत्याने तीव्र लढे संघटितपणे लढत आहेत. या लढ्यामुळेच केंद्र सरकारला काही प्रश्नी रोखण्यात यश आले आहे. वीज कर्मचारी ही लढा खासगीकरण विरोधात तीव्र देत असल्याने महाराष्ट्र सरकार खासगीकरण करणार नाही अशी भूमिका राज्य सरकारने जाहीर केली आहे. ही बाब कामगार चळवळीला आश्वासक आहे.
राज्यातील कोरोना योद्धा, आशा व गट प्रवर्तक आरोग्य विभागात लढणार्‍या नि एकत्र येत कृती समिती स्थापन करून लढा दिला. संप केले यातून आशांना राज्य सरकारने ३५०० रु. तर गट प्रवर्तकांना ४७०० रु मानधन वाढ मिळवली आहे. मात्र केंद्र सरकार योजना कर्मचारी आशा, गट प्रवर्तक, अंगणवाडी, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, उमेद, मनरेगातील ग्रामरोजगार सेवक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मनरेगा कंत्राटी, संगणक परिचालक, हातपंप दुरुस्ती देखभाल कर्मचारी, सफाई कर्मचार्‍यांना यांना अल्प मानधनावर राबवून घेत आहे. शोषण करत आहे. या विरोधात सातत्याने योजना कर्मचारी, कंत्राटी कामगार, कर्मचारी रस्त्यावर संघर्ष करत आहेत. ग्रामपंचायत कर्मचारी वेतन साठी संघर्ष करत आहेत. या पुढील काळात हे संघर्ष त्या त्या विभागातील सर्व कर्मचारी एकत्र येऊन कृती समिती स्थापन करून लढे उभारणी करणे आवश्यक आहे.
किमान वेतन व सामाजिक सुरक्षा मिळवण्यासाठी लढा दिले जातील. आताच अंगणवाडी कर्मचार्‍यांना ग्राजुईटी (उपदान) द्यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. हा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे अंगणवाडीसारखे काम करणारे इतर विभागातील आशा, गट प्रवर्तक व योजना कर्मचार्‍यांनाही लाभ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रचंड प्रमाणात महागाई वाढत आहे. मात्र देशातील ९३ टक्के असंघटित कामगारांना किमान वेतनसुद्धा मिळत नाही. यामुळे या पुढील काळात कामगार कर्मचारी लढे तीव्र होतील. महाराष्ट्र व देशभर धार्मिक तेढ निर्माण करून खर्‍या प्रश्नांपासून महागाई, बेरोजगारीकडे दुर्लक्ष होण्यासाठी जातीय, धार्मिक तेढ निर्माण केली जात आहे. भारतीय संविधानाने दिलेले मूल्य जोपासणे कायदे पाळणे प्रत्येकाशी जबाबदारी आहे. मात्र राजकीय स्वार्थासाठी संविधान मूल्य पायदळी तुडवली जात आहे. या विरोधात व्यापक एकजूट जनतेत निर्माण झाली पाहिजे. ही काळाची गरज आहे.
बदललेल्या परिस्थितीत झपाट्याने बदलणार्‍या तंत्रज्ञानाच्या काळात, कामगार चळवळीने नवीन पद्धतीने मानवी हक्क समता व चळवळ यांची सांगड घातली पाहिजे, या पुढील काळात शेतकरी, कामगार, जनतेच्या प्रश्नावर व्यापक एकजूट याचा कामगार दिनी व महाराष्ट्र दिनी संकल्प करू या!! संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीसाठी लढणारे शहीदांना अभिवादन करूया. शिवरायांच्या विचाराचा कृतिशील महाराष्ट्र उभारू या!!
–राजू देसले
