शिवसेना आमदार सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडीला आव्हान देण्यासाठी शिवसेनेच्या ४० पेक्षा जास्त आमदारांना घेऊन पक्षाविरोधात बंडाचा झेंडा उभा केलाआहे. खरंतर आमदार शिंदे यांच्या बंडाने महाविकास आघाडीमध्ये मोठा भूकंप घडून आला असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राजीनामा देण्याची वेळ येऊन ठेपलेली आहे. दुसरीकडे आ. एकनाथ शिंदे यांनी सुरतमधून आपला मुक्काम आसाममधील गुवाहाटी शहरामध्ये लांबवला आहे. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्रामध्ये सर्व माध्यमावर सत्ता बदलाच्या चर्चा रंगू लागले आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सत्ताधारी पक्षाचे आमदार हे विरोधात बसलेल्या पक्षाबरोबर हातमिळवणी करण्यासाठी स्वतःच्या पक्षाविरुद्ध बंड करून उभे ठाकले आहेत. आमदार शिंदे व सहकार्‍यांनी घेतलेली भूमिका ही पक्षविरोधात घेतल्याने त्यांनी पक्ष आदेश मोडल्यास त्यांच्याविरुद्ध पक्षांतर बंदी कायदा अन्वये कारवाई केली जाऊ शकते, त्यामुळे पक्षांतर बंदी कायदा व त्याबाबत राज्यघटनेत असलेल्या तरतुदी या सामान्य वाचकांना कळविण्यासाठी लेखामध्ये कायद्याचा थोडक्यात आढावा घेतलेला आहे.
पक्षांतर बंदी कायदा व त्या पाठीमागील पार्श्वभूमी बघता सदरचा कायदा हा राजकीय बेबंदशाहीला आळा घालण्यासाठी केलेले एक मोठे पाऊल आहे. भारतामध्ये आपल्या राजकीय तसेच वैयक्तिक महत्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी अनेक राजकीय पक्षातील नेते आपल्या पक्षाच्या विरोधात बंड करून उठतात आणि आपल्याच पक्षाच्या ध्येय धोरणाच्या बाहेरची भूमिका घेऊन विरोधी पक्षांना मदत करण्याचा प्रयत्न करतात, अशा फितूर संसद सदस्य (खासदार) व विधिमंडळ सदस्य (आमदार )यांना आपल्या पक्षाचे ध्येय धोरणाचे विरुद्ध तसेच पक्षाचे आदेशाला डावलून त्याचे विरुद्ध भूमिका घेता येत नाही. अशा प्रकारची भूमिका घेणार्‍या संसद सदस्याला भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १०२ अन्वये अपात्र ठरवले जाते. तसेच विधिमंडळाच्या सदस्याला भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९२ अन्वये अपात्र ठरविण्याबाबत तरतूद करण्यात आलेली आहे, परंतु अपात्रतेबाबत कार्यवाही करण्यासाठी संबंधित पक्षाने सदर आमदार अथवा खासदार ज्या सभागृहाचा सदस्य आहे, त्याचे अध्यक्ष किंवा सभापती लेखी स्वरूपात कळवून संबंधित सदस्याला अपात्र ठरविले जाते.
संसद सदस्य अथवा विधिमंडळ सदस्य यांचे अपात्रतेबाबत भारतीय राज्यघटनेमध्ये काही अपवाद आहे. त्यामध्ये एखाद्या छोटा पक्ष संपूर्ण दुसर्‍या पक्षात विलीन केला तसेच सभागृहाच्या एखाद्या पक्षाच्या २/३ सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास त्यांचे सदस्यत्व रद्द होत नाही. याशिवाय बंड केलेल्या सदस्यांनी वेगळा २/३ सदस्यांचा गट स्थापन करून त्यांना त्याच पक्षात राहून मतदान करण्याचा हक्क प्राप्त होतो. महाराष्ट्रातील आताची निर्माण झालेली परिस्थिती आपण समजावून घेतली तर आमदार एकनाथ शिंदे यांचेबरोबर असलेल्या शिवसेनेच्या सदस्यांची संख्या ४० पेक्षा जास्त आहे असा ते दावा करीत असतील तर शिवसेनेच्या आत्ताचे विधिमंडळाच्या सदस्यांची संख्या ५५ इतकी आहे, म्हणजेच पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत कारवाई टाळण्यासाठी शिंदेंना २/३ मते त्यांच्या पाठीशी असल्याबाबतचा ठराव अगर पत्र सभागृहाचा अध्यक्ष किंवा सभापती यांना देणे गरजेचे आहे. म्हणजेच ही संख्या ३७ पर्यंत जाते, परंतु ऐनवेळी फजिती होऊ नये त्यासाठी त्यांनी जास्तीचे संख्याबळ जमवलेले दिसते, तरीसुद्धा विधानसभेत बहुमत शाबीत करताना मोठी कसोटी लागणार आहे. सभागृहातील सभापती आमदार शिंदे यांच्या गटाला मतदान करण्याचा तसेच स्वतंत्र गट करण्याबाबतचा निर्णय कसा घेतात या गोष्टींचा प्रत्यक्ष परिणाम महाराष्ट्रातील सत्तास्थापनेवर होणार आहे. त्याबाबतीत सभापती ह्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
अनेकवेळा सभागृहाचे सभापती आपल्या विशेषाधिकारांचा वापर आपल्या पक्षाचे बाजूने टाकून सत्ता स्थापनेमध्ये खोडा घालतात. विधिमंडळ सभागृहांमध्ये बहुमत सिद्ध होताना आमदार शिंदे यांना तांत्रिक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सभागृहाच्या सभापती/अध्यक्षांनी आपले विशेषाधिकाराचा चुकीच्या पद्धतीने वापरल्याची अनेक उदाहरणे आहे. अशा पध्दतीने त्याचा गैरवापर झाल्यास त्याला उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये घटनात्मक आदेशांचे उल्लंघन तसेच नैसर्गिक न्यायतत्वाचे हनन व दुष्ट हेतूने दिलेला निकाल या मुद्यावर आव्हान देता येते, परंतु या प्रक्रियेला बराच कालावधी जातो. त्यामुळे नवीन सरकारची स्थापना रखडण्याची शक्यता असते. सभापती किंवा अध्यक्ष आपल्या विशेषाधिकारांचा चुकीच्या पद्धतीने वापर करीत असेल अगर तो एका पक्षाला मदत करण्याच्या भावनेने तसे कृत्य करीत असेल तर सभापतीच्या आदेशाला आव्हान करता येते. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सन १९९२ साली ‘किहोटो होलोहॉन विरुद्ध झाचिलीहू’ या खटल्यामध्ये सभागृहाचा सभापती/अध्यक्ष यांनी अशा प्रसंगी कशी प्रक्रिया राबविली पाहिजे ह्यासाठी मार्गदर्शक न्यायनिवाडा दिलेला आहे. पूर्वी कायद्यात असलेली तरतुदीप्रमाणे सभापतींनी दिलेल्या आदेशाला कोणत्याही कोर्टात आव्हान देता येणार नाही, ही तरतूद रद्दबातल केली आहे.
सभागृहाच्या सदस्यांच्या प्रश्नाबाबत कामकाज ठरविण्याविषयी सभागृहाच्या अध्यक्ष/ सभापती यांना कालमर्यादा नाही, याचा गैरफायदा घेऊन अनेक वेळा एखाद्या पक्षातील पक्षांतर केलेल्या सदस्यांबाबत निर्णय घेताना सभागृहाच्या सभापती/अध्यक्ष यांना असल्यामुळे त्यासाठी जास्त वेळ घालून नवीन सरकार स्थापनेची खोडा घालू शकतात. विशेषधिकाराचे उदा. महाविकास आघाडी सरकारने १२ आमदारांच्या विधान परिषद नियुक्त्या राज्यपालांनी दोन वर्षे खोळंबून लावल्या होत्या. त्याच पद्धतीने सरकार स्थापनेमध्ये तशीच यंत्रणा राबून महाविकास आघाडीच्या वतीने शिंदे यांनी केलेल्या बंडाला याच पद्धतीने छेद देण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो ही शक्यता नाकारता येत नाही.
सन २०२० सालात मध्य प्रदेशात कमलनाथ यांचे नेतृत्वात स्थापन झालेले काँग्रेसचे सरकार पक्षांतर्गत वादातून केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी पक्षाच्या विरोधात बंड करून पक्ष सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन पुन्हा २० आमदार भाजपाच्या चिन्हावर निवडून आणून शिवराज सिंह चौहान यांना सत्तेत आणले, तसेच राजस्थानमध्ये सुद्धा याच पद्धतीने सचिन पायलट यांनी तसा प्रयत्न करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांना पक्षांतर बंदी कायद्याखाली नोटिस देण्यात आली. हे प्रकरण आजही न्यायप्रविष्ट आहे. महाराष्ट्रातील एकंदर परिस्थिती बघता पक्षांतर बंदी कायदा व त्या कायद्याच्या वापराबाबतचे सभापती /अध्यक्ष यांना असलेल्या विशेषाधिकार त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये विधानमंडळात बहुमत सिद्ध करताना अगर इतर पक्षाला पाठिंबा देताना अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण होणार आहे. व्यक्तीगत राजकीय लाभासाठी, आयाराम गयाराम आमदारांना रोखण्यासाठी या कायद्याची वेसण आहे इतकेच.
–अ‍ॅड. गोरक्ष कापकर
