बदलते वारे अन् राजसत्तांना इशारे!

आपत्ती आल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा आपत्ती येऊन जीवितहानी व वित्तहानी टाळण्यासाठी मानसिकता तयार होणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्याची फार मोठी किंमत मोजावी लागू शकते. ऑस्ट्रेलियात ढगफुटीच्या पावसात सरकार वाहून गेले. महाराष्ट्र आणि देशासाठी हा गंभीर इशारा नाही तर जगातील 193 देशातील प्रशासकांनी ही गोष्ट गांभीर्याने समजून घेतली पाहिजे. हवामान बदल लाईटली घेतले तर जगातील अद्यावत यंत्रणा असूनदेखील देशाचा व राज्याचा ऑस्ट्रेलिया होऊ शकतो हे सत्य आपण समजून घेणार आहोत का? हा खरा प्रश्न आहे.

Changing winds and weather is warnings to the state government

नैसर्गिक आपत्तीमुळे वर्षभरात एक हजार 700 पेक्षा अधिक मृत्यू भारतात गेल्या वर्षभरात झाले आणि त्यात ढगफुटी, चक्रीवादळ, वीज कोसळणे, दरडी कोसळणे आदी नैसर्गिक कारणे आहेत. विशेष म्हणजे सर्वाधिक 350 पेक्षा जास्त मृत्युमुखी महाराष्ट्रात झाले. तर दुसर्‍या क्रमांकावर 223 लोक मृत्युमुखी पडलेले ओरिसा व 191 संख्या नोंद असलेले मध्य प्रदेश हे तिसरे नैसर्गिक आपत्तीने बेजार झालेले राज्य आहे. विशेष म्हणजे सुमारे साडे चौदा हजार कोटी रुपये इतका निधी महाराष्ट्रात केवळ आपत्ती व्यवस्थापनासाठी मंजूर झाला. आपत्ती आल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा आपत्ती येऊन जीवितहानी व वित्तहानी टाळण्यासाठी मानसिकता तयार होणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्याची फार मोठी किंमत मोजावी लागू शकते. ऑस्ट्रेलियात ढगफुटीच्या पावसात सरकार वाहून गेले. महाराष्ट्र आणि देशासाठी हा गंभीर इशारा नाही तर जगातील 193 देशातील प्रशासकांनी ही गोष्ट गांभीर्याने समजून घेतली पाहिजे. हवामान बदल लाईटली घेतले तर जगातील अद्यावत यंत्रणा असूनदेखील देशाचा व राज्याचा ऑस्ट्रेलिया होऊ शकतो हे सत्य आपण समजून घेणार आहोत का? हा खरा प्रश्न आहे.

ओन्ली वन अर्थ ही थीम घेऊन यंदा पर्यावरण दिन जनजागृतीसाठी साजरा झाला. आपली व आपल्या पर्यावरणाची काळजी घेणारे जनप्रतिनिधी व राजकीय पक्ष यांना येत्या काळात अत्यंत महत्त्वाचे स्थान जनमनात असणार यात शंका नाही. बदलते वारे अन् राजसत्तांना आपत्तीचे इशारे महत्वाचे आहेत. पांढरा हत्ती म्हणून पोसली जाणारी यंत्रणा पोपटपंची करु लागली तरी उद्या जनतेबरोबरच आपले सत्तास्थान डळमळीत करु शकते हा स्पष्ट संदेश पर्यावरण दिनानिमित्त जरी पृथ्वीवरील 193 देशातील राजकारणी धुरंधर व दिग्गजांनी गांभीर्याने घेत कृतिशील सुयोग्य धोरणे बनवित अंमलबजावणी केली तरी खर्‍या अर्थाने ‘एकच वसुंधरा’ धोरण राबविताना मानवी सभ्यतेचे जीवन सुखकर होईल.

मान्सून पॅटर्न बदलाचे तडाखे आपल्या घराघरातील प्रत्येक व्यक्तीला बसत आहेत… वृक्ष तोड-सिमेंटचे जंगल-मांसाहारी जास्त पाणी वापर करणारी जीवनपद्धती आणि त्यामुळे बिघडलेले पृथ्वीचे संतुलन… वातावरण आणि अंतरिक्ष यांचे नैसर्गिक संतुलन गाठण्यासाठी लखलखत्या आणि कडाडणार्‍या विजांचे अनेक पटीने वाढलेले प्रमाण…. चक्रीवादळांचे थैमान… , ढगफुटी (क्लाऊडबर्स्ट), गारपीट आणि अचानक अवतरणारे महापूर (फ्लॅशफ्लड) यामध्ये उध्वस्त होणारी शेती….वाढती लोकसंख्या आणि अन्नधान्य कमतरतेमुळे व्याकुळ होत तडफडत मरणारे मानवी चिमुकले जीव… टंचाईमुळे वाढती महागाई… बेरोजगारी… गुन्हेगारी… .या दृष्टचक्रात अडकून पडणारे आणि आपापसात मनमुटावाने झगडणारे मानवी समुह ……. अंदाज शब्द वापरत आपली जबाबदारी झटकणारे हवामान शास्त्रज्ञ…. हवामान शास्त्रज्ञांच्या तालावर नाचत चुकीची धोरणे आखणारी व असहाय होऊन निर्णय घेणारे नेते… आणि जनतेला हवामान बदलाच्या तडाख्यातून वाचवू शकले नाही म्हणून हाकलून लावणारी जनता…. हे पर्यावरण दिनाच्या दिवशी याची देही याची डोळा पहात असलेले वास्तव आहे.

जागतिक हवामान बदल होत असताना भारतालादेखील नैसर्गिक आणि हलगर्जीपणामुळे मानवी आपत्तीचे फटके बसत आहेत. अशात आपत्ती आल्यानंतर आपण किती हजार कोटी रुपये खर्च केले हे आकडे पत्रकार परिषदेत मांडताना लोकप्रतिनिधी व प्रशासन हा विचार करीत नाही की, यापेक्षा आपत्ती येऊच नये यासाठी पावले उचलणे हा प्राधान्यक्रम हवा.

पश्चिम महाराष्ट्रातील कृष्णा खोरे महापूर आपत्ती व्यवस्थापन करताना काही कोटी रुपये खर्च करीत बोटी आणल्या आहेत, पण बोटींसाठी लागणारे डिझेल पेट्रोल नाही. अधिकारी डिझेल व पेट्रोल पिऊन टाकतील किंवा ते उडून गेले असे सांगून भ्रष्टाचार होऊ नये या जनहितासाठी आपत्कालीन परिस्थितीत बोटी खरेदी करताना मुद्दाम इंधन खरेदीसाठी तशी तरतूदच केली गेली नाही, असे जबाबदारीने अधिकारी सांगत असतील तर खरे असेल तर गंभीर आहे. हा ‘जोक’ म्हणत विषय सोडून देणे ही सांगली व कोल्हापूरसारख्या जिल्हातील पूरग्रस्त भागातील नागरिकांनी केलेली आत्महत्या आहे. तसेच आपत्ती व्यवस्थापन करण्यासाठी आवश्यक मॅन पावर नाही. परिणामी एक रुपयादेखील न देता केवळ स्वयंसेवक आणि स्वयंस्फूर्तीने लोकांचे जीव वाचवणारे कार्यकर्ते यांच्या बळावर चाललेल्या कार्यपद्धतीत सकारात्मक बदल गरजेचे आहे. 28 राज्य आणि 8 केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या भारतातील प्रत्येक जनसेवक आणि प्रशासकीय अधिकारी कर्मचारी यांची भूमिका येत्या काळात महत्वाची असणार आहे.

महाराष्ट्राबाबत बोलायचे झाले तर चार डॉप्लर रडार आणि येऊ घातलेले आणखीन चार एक्स बँड डॉप्लर रडार तसेच गोवा येथील डॉप्लर रडार असे एकंदर नऊ डॉप्लर रडारचे कव्हरेज मिळणारे महाराष्ट्र हे एकमेव अचूक हवामान अलर्ट व हवामान माहिती मिळणारे राज्य असेल. एक्स बँड डॉप्लर रडारमुळे बोटाच्या पेरा एवढ्या भागात किती पाण्याची वाफ म्हणजे बाष्प आहे, पाण्याचे किती आकारमानाचे थेंब आहेत, बर्फकण किती आकाराचे आहे याची माहिती ढगांचा एक्स रे काढावा तशी अत्यंत अचूक व इंतभूत देते.

तर केए बँड रडार हे यात कितीवेगाने कसा बदल होतो याची माहिती देते. एक्स बँड व केए बँड डॉप्लर रडार हे पश्चिम महाराष्ट्रात महाबळेश्वर आणि सोलापूर येथे कार्यान्वित आहे. तर मुंबई व नागपूर येथे सी बँड डॉप्लर रडार कार्यान्वित आहे जे 500 किलोमीटरपर्यंत अचूक हवामान माहितीचा वेध घेते. औरंगाबाद व नाशिक येथे अनुक्रमे मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र येथील शेती उद्योग उध्वस्त होऊ नये यासाठी एक हवामान शास्त्रज्ञ व या देशातील एक जबाबदार नागरिक या नात्याने जनहितासाठी डॉप्लर रडारची मागणी करणारे पत्र मी लिहीले व त्या लिहिलेल्या पत्राची दखल भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गांभीर्याने व तातडीने घेतली घेतली आहे. परिणामी लवकरच एक्स बँड डॉप्लर रडार येथे बसविले जाईल हा विश्वास आहे.

एखादी व्यक्ती समजा 50 कोटी वर्षं जगली तर ती जितका विचार करेल तितका विचार एका सेकंदात आकडेमोड करून निष्कर्ष देणारा. 10 पेट्याफ्लॉपी म्हणजे 10,00,00,00,00,00,00,000 (एकावर सोळा शून्य) क्षमतेचा सुपर कॉम्प्युटर (एचपीसी) पुण्यात पाषाण येथील हवामान संशोधन केंद्रात सुसज्ज आहे. मात्र तो अपुरा आहे म्हणून अंदाज चुकतात असे काही अधिकार्‍यांना वाटते म्हणून राष्ट्रीय सुपर कॉम्प्युटर मिशन अंतर्गत त्याची क्षमता पाच पटीने वाढविली जात आहे. हवामानाचे अंदाज नव्हे तर अचूक माहिती शेतकर्‍यांना देण्यासाठी भारत सरकार चांद्रयान 2 साठी 978 कोटी तर मान्सून-मिशनसाठी 1200 कोटी इतका खर्च करत विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. ही सर्व जमेची बाजू आहे. याशिवाय अनेक सॅटेलाईट, हजारो हवामान केंद्र कार्यरत आहेत.

‘कस्टमाईज रियलटाईम वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन’ साठी भारतात पावले उचलली जात आहेत. स्काडा म्हणजे सुपरवायझरी कंट्रोल अँड डेटा अ‍ॅक्विझिशन प्रोसेस आणि पीएलसी म्हणजे प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल सिस्टीम बरोबरच आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी) तसेच इंटरनेट ऑफ बिहेवियर (आयओबी) या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर हा हवामानाचे अचूक अलर्ट व हवामान माहिती देण्यासाठी भारतात सुरू झाला आहे.
प्रत्येकाच्या मोबाईलवर त्याचे जीव वाचविण्यासाठी अक्षांश, रेखांश व समुद्र सपाटीपासूनची उंची (लाँगिट्यूड, लॅटिट्यूड व अल्टिट्यूड) नुसार तुम्ही जिथे आहात तिथे अगदी प्रवास करतानादेखील ही हवामान माहिती निर्णय घेण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. पुढच्या दहा सेकंदानंतर काय हवामान परिस्थिती असेल ते पुढचे वर्षभर केव्हा काय घडेल याची अत्यंत म्हणजे 100 टक्के अचूक माहिती देणारी यंत्रणा भारतात सज्ज झाली आहे, हे जनहितासाठी व राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी भुषणावह आहे. शेकडो हवामान खात्यातील कर्मचारी अहोरात्र भारतातील एक अब्ज 39 कोटी जनतेच्या जीवनाची गॅरेंटी देत अहोरात्र कमिटेड होऊन काम करतात हा भारतीय जनतेचा भरवसा आहे.

मात्र जनतेचा भरवसा तुटला तर काय होते याचे जिवंत उदाहरण आपल्या डोळ्यासमोर आहे. हवामान बदलाला हवे तेवढे गांभीर्याने घेतले नाही. यामुळे वैतागून ऑस्ट्रेलियातील जनतेने नऊ वर्षे मजबूतपणे सत्तेत असलेल्या प्रस्थापित नेत्यांना हाकलून लावायची सुरूवात झाली आहे…. हवामान बदलांकडे दुर्लक्ष केले तर पायाखालची जमीन सरकून आपण होत्याचे नव्हते होऊ हा संदेश केवळ जनसामान्यांसाठी आहेच. तसेच तो धोरणे ठरविणार्‍या आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी (जबाबदारी) तसेच अकाउंटिबिलीटी (उत्तरदायित्व) घेताना हलगर्जीपणा न करणार्‍या प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधीसाठी देखील सकारात्मक संदेश देणारा आहे.

ऑस्ट्रेलियात एकंदर पावसाच्या 70 टक्के पाऊस फेब्रुवारी महिन्यातील अवघ्या तीनदिवसात कोसळला. कोरोना काळात अर्थव्यवस्था गतीमान ठेवली व बेरोजगारी वाढू दिली नाही म्हणून डोक्यावर घेणार्‍या जनतेनेच एका क्षणात पंतप्रधानांना जमिनीवर आणले आणि त्यांच्या सत्तेची धूळधाण केली. पंतप्रधान स्कॉट मॉरीसन हे नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात सुट्टीवर गेले हा योगायोग होता की, जबाबदारी नाकारण्याचा पळपुटा मार्ग होता यावर संशोधन करण्यात जनतेला रस नाही.

आपली वाताहत होते आहे आणि लोक मरत असताना प्रशासन आपल्या असमर्थ यंत्रणा व नैसर्गिक अनाकलनीय घटना घडली आहे, अशी लॉजिकली न पटणारी कारणे देत आहे, असा संदेश जनतेला सोशल मीडियावरून अत्यंत वेगाने गेला हे यथार्थ आहे. ऑस्ट्रेलियात नागरिकांना मतदान अधिकार हा सक्तीने बजावण्याची व्यवस्था आहे हे विशेष! पावसाने सरकारच धुवून नेले हे सत्ता-सत्य आहे. विशेष म्हणजे ऑस्ट्रेलियातदेखील भारताप्रमाणेच अत्याधुनिक अत्यंत अचूक हवामान अलर्ट व माहिती देणारी अधिकार्‍यांची फौज पंतप्रधानांच्या सेवेला 24 बाय 7 उपलब्ध आहे. हवामान बदलाचा जनतेला बसणारा फटका हा राजसत्तांना झटका देतो आहे हे वास्तव सर्वच देशातील मुख्यमंत्री तसेच राष्ट्राध्यक्ष व पंतप्रधान यांना संदेश आहे.