भाकप-माकप गडप

2011 साली ममता बॅनर्जी पोरिबोर्तनाची घोषणा देत उभ्या राहिल्या. मो, माटी, मानुष असे आपले राजकीय तत्वज्ञान त्यांनी मांडले. लोकांना वाटले ही फाटकी बाई 34 वर्षे सत्तेवर राहिलेल्या कम्युनिस्टांना पश्चिम बंगालच्या सत्तेतून उखडून कशी काय टाकेल? एकीकडे काँग्रेस पक्ष फोडून आपला स्वतंत्र तृणमूल काँग्रेस पक्ष स्थापन करून तिने काँग्रेसला शत्रू क्रमांक एक केलेले. दुसरीकडे माकप भाकप फॉर्वर्ड ब्लॉक या तीन बड्या पक्षांशी वाकडे घ्यायचे म्हणजे तीच मोठी जोखीम पण ममता जे बोलत होत्या ते बंगाली मतदारांच्या मनातलेच व्यक्त होत होते. त्यांना विधानसभेत बहुमत मिळाले अन् तेव्हापासून कम्युनिस्ट चळवळ, पक्ष आणि विचार यांचा वेगाने र्‍हास सुरू झाला. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीने तर काम्युनिस्ट पक्षाचा आणखी मोठा पराभव झाला. पाहता पाहता एक यशस्वी व जुनी पक्षसंरचना मातीमोल झाली. आज 2021 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या आठ राज्यांत चर्चा फक्त तृणमूल काँग्रेस विरुद्ध भाजप यांचीच चालली आहे.

एकेकाळचे प्रतिद्वंद्वी राहिलेले भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि काँग्रेस यांची दखल कोणीही घेताना दिसत नाही. काही जागा जिंकतील तेही. पण सत्ता, राज्य, सरकार असे काही म्हणता काहीही त्यांच्या वाट्याला येणार नाही. 1977 पासून काँग्रेस सतत पराभूत होत आल्याने त्याविषयी कोणाला काळजी नाही. पण 10 वर्षे झाली तरीही कम्युनिस्टांना उभारी घेता येईना. हे भारताच्या राजकारणाच्या दृष्टीने काळजी करण्यासारखे आहे. कारण भारत जसा अनेक धर्माचा प्रतिपाळ आपल्या भूमीत करणारा देश आहे तसा तो असंख्य राजकीय विचारांचा पालकही ठरला. 1957 साली जगात पहिले लोकनियुक्त कम्युनिस्ट सरकार भारतात केरळमध्ये जन्मले. नेहरूंचे नेतृत्व मिरवणारा काँग्रेस पक्ष तेव्हा चक्क कम्युनिस्ट पक्षापुढे फिका ठरला. हे सरकार इ.एम.एस. नंबुद्रिपाद यांनी मुख्यमंत्री म्हणून चालवले. नेहरूंनी काही महिन्यांनी ते बरखास्त केले. बस्स! नेहरूंपासून राज्यात आलटुन पालटुन नेहरू नंबुद्री यांचे अनुयायी सत्तेत बसून जात येत असतात.

2021 ला तसेच होईल. पश्चिम बंगालची गोष्टच वेगळी. कलकत्ता म्हणजे आताचे कोलकता कधीकाळी देशाची राजधानी होते. मुंबईपेक्षा मोठी कारखानदारी व उद्योगधंदे यांचे केंद्र होते. नामांकित बंदर होते. कितीतरी क्रांतीकारक आणि स्वातंत्र्यसैनिक त्यांनी दिलेले आहेत. नोबेल विजेत्या रवींद्रबाबूंपासून महाश्वेतादेवींपर्यंत उत्तमोत्तम साहित्यिक कोलकत्याने पाहिलेले आहेत. सत्यजीत राय, मृणाल सेनपासून मिथुन चक्रवर्तीपर्यंत लोकप्रिय सिनेकलावंत देशाने बघितलेले. पंकज रॉय ते सौरभ गांगुली असा क्रीडापटूंचा उत्कर्ष त्याने दाखलेला. त्यामुळे एक सुजाण, सुसंस्कृत आणि कर्तबगार राज्य असा लौकिक प. बंगालचा राहिला. 1943 सालचा भयंकर दुष्काळाही याच राज्याने सोसला 30 लाख लोक मारले गेले. वंगभंग, दंगली फाळणी असे प्रचंड आघात त्याने सहन केले. एकीकडे गंगेची शांतता अन् दुसरीकडे कालीचे रौद्र रूप जणू हे राज्य फाटले गेले. अजून ही फाटले जात आहे.

बंगाली कम्युनिस्टांना फाळणीनंतर तिथे आलेल्या निर्वासितांना निवास, नोकर्‍या, रोजगार मिळण्यासाठी संघर्ष केल्याबद्दल लोकमान्यता मिळाली. लाखो निर्वासितांचे कम्युनिस्ट कार्यकर्ते कैवारी बनले. या निर्वासितांमधूनच अनेक कडवे कम्युनिस्ट कार्यकर्ते पक्षाला मिळाले. सतत आंदोलने, चळवळी, निषेध करता करता कम्युनिस्टांचा प्रामाणिकपणा निष्ठा आणि गरीब व दुर्बल यासाठी असलेली तळमळ लोकांना भावू लागली. 1950 च्या दशकात पुन्हा दुष्काळ पडला. त्यातही अन्नधान्याच्या हक्कांसाठी कम्युनिस्टांनी खूप धडपड केली.

1967 साली देशात नऊ राज्यांत विरोधी पक्ष सत्तेत आला होता. संयुक्त विधायक दल (संविद) या नावाने या पक्षांनी इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसचा पराभव केला. प. बंगालमध्येही संयुक्त आघाडी सत्तेत बसली. उपमुख्यमंत्रीपदी ज्योती बसु बसले. ही नऊ सरकारे राष्ट्रपती राजवट आणून बरखास्त केली गेली. 1969 साली पुन्हा डाव्यांचेच सरकार आले. ते ही पाडले. मग 1971 पासून सिध्दार्थ शंकर राय या बॅरिस्टरांच्या मुख्यमंत्रीपदी झालेल्या निवडीनंतर प.बंगालमध्ये रक्तपात सुरू झाला काँग्रेंस आणि कम्युनिस्ट यांचा संघर्ष लाठीमार गोळीबार, धरपकड, छळ, बाँम्बस्फोट जाळपोळ या वळणावर गेला. 1975 ची आणीबाणी आणखी कठोर लागली. 1977 च्या निवडणुका मात्र काँग्रेससाठी अखेरच्या आशा ठरल्या. तेव्हापासून आजतागायत हा पक्ष त्या राज्यात सत्तेपासून लांब लांब जात राहिला.

ज्योती बसू यांनी 24 वर्षे व त्यांचे शिष्य बुध्ददेव भट्टाचार्य यांनी 10 वर्षे मुख्यमंत्रीपद सांभाळले. 2011 पासून कम्युनिस्टांची अवस्था काँग्रेस सारखीच सत्तावंचित म्हणून होत राहिली आहे. ती इतकी केविलवाणी का झाली? बुध्दीमान व चारित्र्यवान म्हणून अवघा देश ज्यांना मानायचा ते ज्योती बसु, बुध्ददेव भट्टाचार्य, विमल बसू, अशोक मित्र, प्रकाश कारत, सोमनाथ चॅटर्जी, गीता मुखर्जी, इंद्रजीत गुप्त आज विस्मरणात का गेले? साम्यवाद विचार म्हणून टिकतो, मात्र पक्ष व सरकार म्हणून का नाही ? त्याचे मूळ कम्युनिझम अर्थात साम्यवाद या विचारसरणीत दडलेले आहे. आर्थिक वर्ग, श्रम, श्रमिक वर्गाची सत्ता भांडवलाला विरोध आदी त्यांची तत्वे सार्‍यांना माहीत आहेत. ती काही काळ लाभदायक राहतात, पण नंतर त्यांची मर्यादा काचू लागते. जात धर्म संस्कृती, परंपरा आदी खास भारतीय गोष्टीकडे साफ दुर्लक्ष केले. त्यांना मिळणार्‍या यशात तशाही गोष्टींचा वाटा नसे. लागोपाठ पाच विधानसभा निवडणुका हे पक्ष जिंकत राहिले.

याचा अर्थ तोच मात्र साम्यवादाच्या आग्रही वृत्तीनुसार माकप-भाकप यांनी सुरू केलेला भांडवलशाहीला (म्हणजे औद्योगिकीकरणाला) विरोध, खासगीकरणाचा धिक्कार, श्रमाचा जयजयकार आणि चंगळवाद व ऐषोराम यांची निंदा यामुळे 1991 नंतर बदललेल्या वातावरणाचा अंदाज त्यांना आला नाही. एक प्रकारची विकासोन्मुख व भोगवादी मध्यमवर्ग वाढवणारे वातावरण जन्मल्याचे त्यांना कळले पण वळले नाही. शिवाय 1989 पासून खुद्द सोविएत रशियामधून साम्यवाद हद्दपार झाल्यानंतर तो जर्मनी युगोस्लाव्हिया, हंगेरी आदी देशांसह एक तृतीयांश जगामधूनही सत्ताच्यूत झाला. चीन 1975 पासून भांडवलशाहीचा समर्थक आणि सहप्रवासी झालेला. इकडे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि त्यांचे मित्र पक्ष ना नवे उद्योग धंदे उभारु देत ना नवे तंत्रज्ञान स्वीकारत होते. नफा, श्रीमंती चैन ते अजूनही वर्ज्य मानत होते.

तुम्ही पहा माहिती तंत्रज्ञानाची (आयटी) शहरे व केंद्रे म्हणून पुणे, मुंबई, हैद्राबाद, दिल्ली, गुडगाव, भुवनेश्वर आशांची नावे दुमदुमत असताना कोलकत्यासारखे महानगर त्या यादीत का नसावे? अनेक बड्या कंपन्यांनी त्या शहरातले आपले कारखाने बंद केले किंवा अन्यत्र हलिवले तरी का? कारण विनाकारण होत राहिलेली युनियनबाजी आणि भांडवलदारांवरचा प्रचंड दाब. शोषणाविरुद्ध लढणे हवेच, पण त्यात थोडा समझोताही हवा आणि उगाचच आक्रस्ताळेपणा नसावा हा ताळमेळ साम्यवादी पक्षांना जमला नाही.

दुसरे कारण हिंसाचारांचे. ज्या निर्वासितांच्या पाठिंब्यावर कम्युनिस्ट जिंकले त्यांच्यापैकी अनेकांची कत्तल कम्युनिस्ट राजवटीत सुंदर बनातल्या वस्तीत झाली. अनेक राजकीय विरोधक मारले जाऊ लागले. गावेच्या गावे या दहशतीत जगू लागली, जो छळ आणि मार काँग्रेसच्या सत्ताकाळात या मार्क्सवादी कार्यकर्त्यांनी झेलाव्या लागला.(1971-77) त्याचा जणू वचपा माकप काढू लागला. हिंसा की लोकशाही असा एक वाद कम्युनिस्ट चळवळीत आहे. माकप चीनवादी होता तर भाकप रशियावादी. चिनी आक्रमणावेळी एक असलेला कम्युनिस्ट पक्ष चीनचा निषेध करीत नव्हता. त्यावरुन पक्ष फुटला आणि कॉ. श्रीपाद अमृत उर्फ भाई डांगे यांनी मूळचा भाकप वेगळा काढला माकपचा जन्म 1964 चा माओवादी-नक्षलवादी यांच्याशी त्यांचे नाते घट्ट परंतु या अतिडाव्यांनी अखेर माकप हा प्रती क्रांतीकारी पक्ष ठरवला. बर्‍याच वर्षांनी का होईना माकप लोकशाहीवादी असल्याचे मान्य करू लागला. माकपचा शेतकरी निष्ठ, कामगार निष्ठ कार्यक्रम, स्थिर सरकार यावर तो लोकांना आवडू लागला. जमीन वाटपाचा कार्यक्रम लाखो भूमीहिन शेतमजुरांना खरेखुरे शेतकरी बनवून गेला. बेनामी जमिनी, अतिरिक्त जमिनी यांची मालकी त्याने गरीबांना देऊन टाकली.

कामगारांची ही पगारवाढ आणि अन्य सोयींची हमी माकपने प्रत्यक्षात उतरवली. या दोन गोष्टींनी माकपला पहिल्या दोन सरकारांमध्ये बहुमत दिले. तिसर्‍या 1987-1992 काळात मुख्यमंत्री बासू यांनी चीनच्या डेंग सियाओ पिंग यांच्याप्रमाणे साम्यवादी भांडवली प्रगती स्वीकारणे आरंभले त्याला 1991 पासून जागतिकीकरण, खासगीकरण, उदारीकरण यांचा स्वीकार भारताने केला. ज्योती बसूंनी परदेशी गुंतवणुकीला आमत्रंण दिले. खासगी भांडवलदार थोडेफार येऊ लागले, तरीही माकपचे शेपूट वाकडे ते वाकडेच राहिले. आक्रमक कामगार चढवळीचा मूळ पिंड बदलू देईना. मात्र बसू यांचे अतुलनीय नेतृत्व आणि प. बंगालचा बदललेला चेहरा पाहता डावा अतिरेकी गट फार गडबड करू शकला नाही. कोलकत्ता वा अन्य शहरात विकास होऊ लागला तसतसा भ्रष्टाचारही वाढू लागला. शिक्षण, बांधकाम, रोजगार या क्षेत्रांत माकपचा पक्षीय हस्तक्षेप वाढत चालला. पक्षाच्या प्रशस्तीशिवाय म्हणजे चिरीमिरी शिवाय काहीही पुढे सरकेनासे झाले. कुलगुरु, प्राध्यापक, अभ्यासक्रम अशांत पक्ष संघटना प्रणाली अग्रक्रम घेऊ लागली. आजचे हिंदुत्ववादी सत्तेचा वापर अगदी याच पद्धतीने करीत असून उद्या समजा भाजपची प. बंगालमध्ये सत्ता आलीच तर तेसुद्धा माकपचा कित्ता गिरवतील यात शंका नाही. कोणताही विकास भ्रष्टाचाराशिवाय कसा होईल?

तर एकीकडे कामगार प्रियता दुसरीकडे भांडवल प्रेम या विसंगतीत अडकलेला माकप अंतःस्फोट होत होत संपत चालला आहे. लोकांनाही आरंभीचा पक्ष कसा भ्रष्ट लबाड स्वार्थी आणि एकाधिकारवादी होत चालला आहे ते कळू लागले आहे. त्यात भर पडली माकपचे टाटाबद्दलचे प्रेम सिंगूर येथील प्रकल्पा संदर्भात ममता बॅनर्जी यांनी कम्युनिस्टांचा भांडवल द्वेष हातात घेऊन त्यांचा पराभव केला.

तिसरे कारण मंडल आयोगानंतर देशभर जातनिष्ठ राजकारणाला मिळालेल्या महत्वाचे प.बंगालची सत्ता ब्राह्मण कायस्थ, मुस्लिम यांच्यावर उभी होती. अल्पसंख्याक असूनही लांचा वरचष्मा कायमचा. माकपने फार विलंबाने जनवास्तव स्वीकारले पण तोवर भाजपने हातपाय पसरवले. ममताही वाजपेयी या मंत्रिमंडळात जाऊन बसल्या, संघाची पाळेमुळे काँग्रेसच्या सहाय्याने राज्यात रुजली. कारण दोघांचा शत्रू एकच. तो म्हणजे कम्युनिस्ट. काही स्वतः च्या चुका, बदललेल्या परिस्थिती नुसार न बदलण्याचा आडमुठेपणा आणि काँग्रेस, भाजप तृणमूल काँग्रेस यांनी मिळून केलेला घात यामुळे कम्युनिस्ट पक्ष बंगालमधून संपत चालले. नव्या पिढीला म्हणजे तरुण-तरुणींना साम्यवाद वैगेरे तत्वज्ञान आकर्षित करू नाही शकले.

आज काँग्रेस भाजप व काँग्रेस यांनी आलटून पालटून कॉर्पोरेट हिंदुत्व स्वीकारून एक सेक्युलर, सोशयालिस्ट तत्वज्ञान खुडून काढले. प्रत्येक पक्षात संधीसाधू, गुन्हेगार स्वार्थी बनावट लोक घुसतात. ते सर्व स्थाने ताब्यात घेत जातात. त्याचाही असंतोष माकपला भोवला. बुद्धदेव 10 वर्षे मुख्यमंत्री राहिले तरी त्यांची पत्नी नोकरी करीत होती आणि दोघेही छोट्याशा घरात राहायचे. अशी उदाहरण व आदर्श नव्या पिढीला रुचेनात. त्यातच राष्ट्रवाद व हिंदुत्ववाद यांची मसालेदार भेळ या पिढीला आवडू लागली. ममताच्या आक्रमकतेला हा प्रकार मागे टाकू लागला. उघडपणे हिंदुत्व जात आणि मुस्लीम विरोध प्रचारला जाऊ लागला. अशा धडाक्यात माकप भाकप यांचा कष्टकरी व शेतकरी वर्ग श्रमाच्या महत्वाऐवजी धर्माचे महत्व मान्य करु लागला. कम्युनिस्टांची कालोचित साथ संपून गेली. साम्यवाद, मार्क्सवाद आज जगभर एक तत्वज्ञान म्हणून जिवंत आहे. पण त्यांची सत्ता अदृश्य झाली आहे. ती पश्चिम बंगालात झालेलीच आहे.

– जयदेव डोळे