वैवाहिक बलात्काराची गुंतागुंत !

वैवाहिक बलात्कार गुन्हा ठरून त्यावर कायदा व्हावा याबाबत पुरुषांचा विरोध स्वाभाविकच होता, मात्र न्यायव्यवस्था आणि सरकारने दाखवलेली उदासीनता महिलांच्या सुरक्षेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. कायद्याचा गैरवापर होईल हे म्हणताना सरळ सरळ न्यायव्यवस्था आणि तपास यंत्रणेच्या देखील विश्वासार्हतेवर बोट राहते याचा विचार मात्र कुणीही करायला तयार नाही. केवळ समोरचा आपला पती आहे आणि कायदा आपलं यातून रक्षण करू शकत नाही म्हणून आपले शिवलेले ओठ घेऊन दररोज नवर्‍याच्या भीतीच्या सावटाखाली वावरणारी ती पीडिता कोणत्या अवस्थेतून जात असेल, याचे मोजमाप देण्यासाठी न्यायव्यवस्थेला कोणते पुरावे द्यावे लागतील, असा यक्षप्रश्न आहे.

पिता रक्षति कौमार्य भर्ता रक्षति यौवने ।
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्र्यं अर्हति ।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनुस्मृती जाळली खरी पण त्यातून पेरल गेलेलं पुरुषसत्ताक मानसिकतेचं विष आजवर नष्ट झालेलं नाही. भारतात एकीकडे देवी म्हणून पुजली जाणारी स्त्री दुसरीकडे विकृत मानसिकतेने कुस्करली जाते. रक्षणाच्या नावाखाली भक्षण करणार्‍याला कायदाच संरक्षण देतोय की काय असा प्रश्न आज निर्माण झाला आहे. वैवाहिक बलात्कार अपराध ठरावा यासाठी इतका दीर्घ लढा द्यावा लागतो यावरून आपली न्यायव्यवस्थादेखील मनुवादी विचारांच्या प्रभावातून सुटलेली नाही हे सिद्ध होते. २००६ च्या आकडेवारीनुसार जगभरातील १०० पेक्षा अधिक देशांनी वैवाहिक बलात्कारासंदर्भात कायदे केले आहेत. या देशांमध्ये वैवाहिक बलात्कार मानवाधिकारांचं उल्लंघन मानला जातो. परंतु भारतात मात्र वैवाहिक बलात्काराला अजूनही अपराध मानले जात नाही आणि यासाठी कायदा करण्याची मागणी करणार्‍यांना या कायद्याचा गैरवापर होईल किंवा ही बाब विवाहसंस्थेसाठी घातक ठरेल म्हणत विरोध होताना दिसतो.

नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेनुसार भारतात अजूनही २९ टक्क्यांहून अधिक स्त्रिया अशा आहेत ज्यांना पतीकडून शारीरिक किंवा लैंगिक हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. याबाबत ग्रामीण आणि शहरी भागात कमालीची तफावत दिसून येते. हे प्रमाण खेड्यांमध्ये ३२ टक्के आणि शहरांमध्ये २४ टक्के असल्याचेही हा सर्व्हे सांगतो. यावरून हे प्रकरण किती गंभीर आहे हे लक्षात येते. ‘मॅरिटल रेप’ म्हणजेच वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा आहे की नाही यावर दिल्ली उच्च न्यायालयात नुकतीच सुनावणी झाली. हे प्रकरण हाताळणार्‍या दोन्ही न्यायाधीशांमध्ये एकमत न झाल्याने आता प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. या निर्णयाबाबत अनेक मतमतांतरे सुरू असताना हा कायदा होणे किती आवश्यक आहे याची जाणीव करून देणारा माझ्या समोर घडलेला अंगावर काटा आणणारा प्रसंग आठवून गेला.

नुकतीच १२ वी पास होऊन अठराव्या वर्षात पदार्पण केलेल्या ग्रामीण भागातील तरुणीचे पंचविशी पार केलेल्या शहरी तरुणाशी लग्न झाले. पहिल्या महिन्याला माहेरी आली तेव्हा तिची पार रया गेली होती. मुलगी नवर्‍याकडे जायला तयार होईना. आईने विचारल्यावर तिने रडत रडत नवरा माझी इच्छा नसताना शारीरिक संबंध प्रस्थापित करत असल्याची कबुली दिली. त्यावर पुरुषसत्ताक पद्धतीचा प्रचंड पगडा असलेली आई म्हणाली नवरे असेच असतात. होईल सवय हळूहळू म्हणत लेकीला सासरी रवाना केले. शहरात नवरा आणि बायको दोघेच राहत होते. तब्बल सहा महिन्यांनी ती तरुणी फाटक्या कपड्यात तिच्या मामाकडे जाऊन धडकली तिचा अवतार बघून मामीला धक्काच बसला. तीन दिवस ती मुलगी अवाक्षरही बोलली नाही. तिच्या अंगावर बर्‍याच जखमा होत्या.

वाघाच्या तावडीतून सुटून आलेली भेदरलेली हरणी असावी अशी तिची अवस्था होती. बळजबरी शारीरिक संबंध ठेवल्याचे लक्षात येत होते. ती स्त्री, पुरुष कुणाकडूनही होणार्‍या स्पर्शाला दचकत होती. मामाने डॉक्टरांच्या सल्ल्याने तिला मानसोपचार तज्ज्ञाकडे नेले. तीन महिन्यांनंतर त्या मुलीने घडलेला प्रकार सांगितला. तिचा नवरा पॉर्न अ‍ॅडिक्ट होता आणि तो आपल्या बायकोवर सतत त्याच्या इच्छा लादून संभोगाचे वेगवेगळे प्रयोग करायचा. तेही तिची इच्छा नसताना. आज दोन वर्षे झालीत तरीही ती मुलगी झालेल्या प्रकारातून सावरलेली नाही. अशी कित्येक उदाहरणे असतील ज्यांना या कायद्याने दिलासा मिळू शकतो.

एक व्यक्ती म्हणून माझ्या शरीराला काय हवं आणि काय नको हे ठरवण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. असे असताना कुणी बळजबरी शारीरिक संबंध ठेवला तर निव्वळ लग्न झालं आहे आणि तो इसम आपला नवरा आहे म्हणून तो करतो ते बरोबर? भारतीय न्यायव्यवस्थेपुढे सारे समान असताना बलात्कार या अपराधासाठी पतीला कायद्याने सूट का? बलात्काराने पीडितेच्या शरीरासह मानसिक आरोग्यावरही किती गंभीर परिणाम होतात याची कुणी कल्पनाही करू शकत नाही. वैवाहिक बलात्काराच्या घटनेत तर हा परिणाम अधिक तीव्र ठरतो, कारण आपल्या बलात्कार्‍यासमवेत त्या पीडितेला राहावे लागते. भारतीय पितृसत्ताक कुटुंबपद्धतीच्या सोयीने विवाह संस्थेचे नियम निर्धारित करून यात स्त्री ही फक्त मालकी हक्क गाजवायची वस्तू ठरते.

वैवाहिक बलात्कार आणि भारतीय कायदे
भारतीय दंड संहिता कलम ३७५ मधील अपवादानुसार अल्पवयीन पत्नीसोबत संभोग अपराध ठरतो. मात्र ठराविक वयाची अट घालून दिल्याने लग्न हे वैवाहिक पुरुषांना पत्नीसोबत बलात्कार करण्याचा विशेषाधिकार देत असल्याचे निदर्शनास येते. २०१३ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या समितीने भारतीय शासनाला वैवाहिक बलात्काराला अपराध श्रेणीत समाविष्ट करण्याची सूचना केली होती. त्यानंतर १६ डिसेंबर २०१२ निर्भया बलात्कार प्रकरणी झालेल्या देशव्यापी विरोध प्रदर्शनानंतर गठित केलेल्या जे.एस. वर्मा समितीनेदेखील हीच सूचना करून सरकारकडे तशी शिफारसही केली होती. तरीदेखील या कायद्याच्या आवश्यकतेचे गांभीर्य कुणीही समजून घेतले नाही. वैवाहिक बलात्कार हा अपराधाच्या कक्षेत बसतं नाही हे विधान साफ खोटे आहे. नीट अभ्यास केल्यास लक्षात येईल वैवाहिक बलात्कार समानतेचा अधिकार देणारे भारतीय संविधान अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारा आहेच, शिवाय अनुच्छेद २१ चे ही उल्लंघन करणारा आहे. कारण या दोन्ही अनुच्छेद इच्छा नसताना पतीकडून करण्यात आलेल्या संभोगात समानतेचा आणि सुरक्षित राहण्याच्या अधिकाराची पायमल्ली करतो.

सरकारची भूमिका
देशातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी कटिबध्द असणे कर्तव्य असतानाही केंद्र सरकारने यात हस्तक्षेप करणे तूर्तास टाळले असले तरी यापूर्वी सरकारची या कायद्याबाबत असलेली पुरुषी भूमिका पाहता खेद वाटतो.

वैवाहिक बलात्काराला अपराध ठरविले गेले तर ते विवाह संस्थेसाठी घातक ठरून वैयक्तिक अधिकारांचे उल्लंघन ठरेल. आईपीसीचे कलम ४९८ ए या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या कलमाचा दुरुपयोग वाढत असून वैवाहिक बलात्कार अपराध ठरवला तर स्त्रिया नवर्‍याला त्रास देण्यासाठी याचा गैरवापर करतील असे मत यावर पूर्वीच्या सरकारने मांडले आहे. सरकारच्या या भूमिकेत काही अंशी तथ्य असले तरी कायद्याचा दुरुपयोग हे प्रशासन आणि न्याय व्यवस्थेचे अपयश आहे हे स्वीकारण्याचे धाडस सरकार दाखवू शकत नाही ही बाब यातून सिद्ध होते.

वैवाहिक बलात्कार गुन्हा ठरून त्यावर कायदा व्हावा याबाबत पुरुषांचा विरोध स्वाभाविकच होता, मात्र न्यायव्यवस्था आणि सरकारने दाखवलेली उदासीनता महिलांच्या सुरक्षेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. कायद्याचा गैरवापर होईल हे म्हणताना सरळ सरळ न्यायव्यवस्था आणि तपास यंत्रणेच्या देखील विश्वासार्हतेवर बोट राहते याचा विचार मात्र कुणीही करायला तयार नाही. केवळ समोरचा आपला पती आहे आणि कायदा आपलं यातून रक्षण करू शकत नाही म्हणून आपले शिवलेले ओठ घेऊन दररोज नवर्‍याच्या भीतीच्या सावटाखाली वावरणारी ती पीडिता कोणत्या अवस्थेतून जात असेल, याचे मोजमाप देण्यासाठी न्यायव्यवस्थेला कोणते पुरावे द्यावे लागतील म्हणजे कळेल? NCRB बाबत तर बोलायलाच नको. वेबसाईटवर २०२० नंतर कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांची आकडेवारी अजूनही अपडेट केलेली नाही. यावरून यांना महिला सुरक्षेबाबत असलेले गांभीर्य लक्षात येते.

वैवाहिक बलात्कार गुन्हा ठरू नये, कारण या कायद्याचा गैरवापर करून बायका नवर्‍याला नाहक छळतील ही भीती वाटते. जी चुकीची आहे असं मी म्हणणार नाही, कारण कौटुंबिक हिंसाचाराची खोटी कलमे लावून नवर्‍यासह त्याच्या संपूर्ण कुटुंबाला छळणार्‍या बायका पाहिल्यात. मात्र याबाबतीत महिलाही बळी ठरतात हेही मान्य करायला हवंय. खोट्या केसेसमुळे खर्‍या गुन्ह्यांत न्याय मिळत नाही असेही कित्येकदा होते. बलात्काराची फसवी केस असेल तशीच न्यायासाठी कोर्टाचे उंबरे झिजवणार्‍या पीडितेची केसही आहेच. महिलांचा कायदा आहे बाईच्या बाजूने पारडे झुकते हे खरे असले तरी कित्येकदा बायकाच बायकांविरुद्ध याचा गैरवापर करतात, मग तेव्हा एका स्त्रीला लागू होणारं झुकतं माप दुसर्‍या स्त्रीला लागू होत नाही हेही लक्षात घ्यायला हवं. अपराध गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येऊ शकत नाही, पण हा कायदा झाला तर कित्येक पीडितांची समाजमान्य बलात्कारातून सुटका होईल याचाही विचार केला पाहिजे. वैवाहिक बलात्कार अपराध ठरेल की नाही याचा निर्णय आता सुप्रीम कोर्ट देणार आहे. मूकपणे समाजमान्य बलात्कार सहन करणार्‍या कित्येक पीडितांचे भविष्य त्यावर अवलंबून आहे.

–प्रतीक्षा पाटील