-प्रा. अविनाश कोल्हे
आजच्या युरोपसमोर अनेक देशांची लोकसंख्या घटणे ही फार मोठी समस्या आहे. काल परवापर्यंत वाटायचं की ही समस्या फक्त युरोपपुरती मर्यादित आहे. ११ फेब्रुवारी २०२५ रोजी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’त प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार चीनमध्ये आता लोकसंख्या घटत असून नव्या पिढीला लग्न करण्याची इच्छा नाही. लग्न केलं तर मुलं होऊ देण्याची अजिबात इच्छा नाही. तसं पाहिलं तर ही समस्या जपानलासुद्धा भेडसावत आहे. जपान आणि चीन हे आशिया खंडातले महत्त्वाचे देश आहेत. काल परवापर्यंत यांची लोकसंख्या वाढत होती.
आता दोन्ही देशांत लोकसंख्या घटू लागली आहे. यातही भारताला चीनची खास दखल घ्यावी लागते. काल परवापर्यंत लोकसंख्येबाबत चीन आपल्या पुढे होता. आता तशी स्थिती राहिली नाही. २०२४ सालची जी आकडेवारी उपलब्ध झाली आहे त्यानुसार चीनमध्ये लग्न करणार्‍यांची संख्या झपाट्याने घटत आहे. एकेकाळी चीन सरकार ‘कुटुंब नियोजन करा’ म्हणून विविध कार्यक्रम राबवत असे. आता चीन सरकार तरुण पिढीने लग्न करावं, मुलं होऊ द्यावी यासाठी योजना राबवत आहे.
आधुनिक अर्थशास्त्र सांगतं की आर्थिक प्रगती झाली की लोकांना मजा करण्यासाठी अधिकाधिक वेळ हवा असतो. म्हणून त्यांना मुलं नकोशी वाटतात. मुलं झाली की त्यांच्या संगोपनात वेळ आणि पैसा जातो. त्यापेक्षा एकच अपत्य असावं, म्हणजे मग स्वत:चं जीवन जगायला वेळ आणि पैसा उपलब्ध असेल. ही वस्तुस्थिती मागच्या शतकात युरोप-अमेरिकेत होती. आशियातील दोन मोठे आणि प्राचीन संस्कृती असलेले देश म्हणजे भारत आणि चीन.
भारत १९४७ साली स्वतंत्र झाला तेव्हा आपली लोकसंख्या सुमारे ३४ कोटी होती. चीनमध्ये माओची क्रांती १९४९ साली यशस्वी झाली तेव्हा चीनची लोकसंख्या ५४ कोटी होती. त्यानंतर भारत आणि चीन यांची लोकसंख्या सतत वाढतच गेली. २००० साली चीनची लोकसंख्या होती १३० कोटी. हा आकडा २०२५ साली १४२ कोटी झाला. भारताची लोकसंख्या २००० साली १०६ कोटी होती, तर २०२५ ची लोकसंख्या १४६ कोटी आहे. म्हणजे आता आपली लोकसंख्या चीनच्या लोकसंख्येपेक्षा चार कोटींनी जास्त आहे.
चीनने लोकसंख्या काबूत आणली असली तरी आता मात्र लोकसंख्या वाढवण्यासाठी शासकीय पातळीवरून खास प्रयत्न सुरू झाले आहेत. असा प्रकार आशियातील आणखी एक महत्त्वाचा देश जपानबद्दलही घडत आहे. १९५० साली जपानची लोकसंख्या ८.४ कोटी होती. ही लोकसंख्या २००० साली १२.७ कोटी झाली. आता २०२५ साली ही लोकसंख्या घटली असून १२.३१ कोटी आहे.
म्हणजे चीनप्रमाणेच जपानची लोकसंख्यासुद्धा घटत आहे. जपानच्या समस्येच्या नेमकी विरुद्ध समस्या भारतासमोर गेली अनेक वर्षे आहे. ती म्हणजे सतत वाढत जाणारी लोकसंख्या. एका अंदाजानुसार भारतात दररोज सुमारे ५० हजार मुलं जन्माला येतात. १९४७ ते २०२१ एवढ्या ७४ वर्षांत भारताची लोकसंख्या १०० कोटींनी वाढली आहे.
देशाची लोकसंख्या आणि त्याचे देशाच्या एकूण प्रगतीवर होणारे परिणाम याची जगाला जाणीव करून देण्याचे श्रेय ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञ थॉमस माल्थस (१७६६-१८३४) यांना दिले जाते. लोकसंख्या आणि आर्थिक विकास यांच्यातील संबंध दाखवणारे An Essay on the principle of Population हे पुस्तक त्यांनी १७९८ साली लिहिले. तेव्हापासून ‘देशाची लोकसंख्या आणि त्यात होणारे बदल’ हा जगभर चर्चेचा विषय झाला आहे.
आज ही परिस्थिती फक्त जपानची आहे असं मात्र नाही. युरोपातील अनेक देशांची लोकसंख्या घटत आहे. अशा देशांना आता ‘ज्येष्ठ नागरिकांचा देश’ असं म्हटलं जात आहे. ही स्थिती फार भयानक आहे. जर देशात नवी मुलं जन्माला येणार नसतील तर देशाच्या आर्थिक प्रगतीवर प्रतिकूल परिणाम होतो. देशात जर नव्या रक्ताचे तरुण नसतील तर उत्पादन प्रक्रियेवर त्याचा परिणाम होतो. आज युरोपातील अनेक देश आणि जपानची हीच स्थिती झाली आहे.
काही वर्षांपूर्वी भारतातील एका अग्रगण्य इंग्रजी दैनिकाच्या पहिल्या पानावर बातमी प्रसिद्ध झाली होती की इटलीतील एका छोट्या खेड्यात तब्बल २५ वर्षांनंतर मूल जन्माला आलं! त्या लहानग्याचा रडण्याचा आवाज ऐकण्यासाठी आणि त्याचं स्वागत करण्यासाठी सर्व गावाने त्या दिवशी सुट्टी जाहीर केली होती. ही अवस्था आज युरोपाच्या काही देशांत येण्याचं खरं कारण म्हणजे भोगवादाचा अतिरेक. आजच्या तरुण पिढीला लग्न करण्याची इच्छा नाही. ते सरळ ‘लिव्ह-इन’ हा पर्याय स्वीकारतात. चुकून कोणी लग्न केलं तर ते दाम्पत्य मुलं होऊ देत नाही.
अशा स्थितीत देशाची लोकसंख्या कमी कमी होत जाणं हे अगदी स्वाभाविक आहे. यातून निर्माण होणार्‍या समस्यांना त्या देशाच्या नेत्यांना तोंड द्यावे लागते. निवृत्त होणार्‍या ज्येष्ठांच्या पिढीची जागा घेण्यास तरुण पिढी तयार असावी लागते. तशी ती जर नसली तर मग असे तरुण बाहेरच्या देशातून आयात करावे लागतात. आज भारत, पाकिस्तान, बांगलादेशमधून कुशल कामगार मोठ्या प्रमाणात असलेल्या देशांतून युरोपात स्थलांतर करणारे कितीतरी तरुण दाखवता येतात. एकेकाळी असा प्रवाह आखाती देशांकडे वाहत होता. आता हा प्रवाह युरोपकडे वळला आहे.
ही समस्या अमेरिका, कॅनडा, ऑस्टे्रलिया वगैरे देशांना फारशी भेडसावत नाही. याचे महत्त्वाचे कारण इंग्रजी भाषा! या इंग्रजी भाषिक देशांत आशिया, आफ्रिका आणि लॅटीन अमेरिकेतून असंख्य तरुण सहजतेने स्थलांतर करीत असतात. त्यामुळे स्थानिकांची लोकसंख्या वाढत जरी नसली तरी बाहेरून आलेले कुशल कामगार या देशांची गरज भागवतात. अमेरिकेची २०१०-२०१९ ची आकडेवारी समोर ठेवली तर असे दिसते की या नऊ वर्षांत अमेरिकेच्या वाढलेल्या लोकसंख्येत सात टक्के स्थलांतर केलेले लोक होते.
या टक्केवारीऐवजी आकडेवारी सादर करायची झाली तर २०१० साली एक कोटी सेहेचाळीस लाख स्थलांतरीत अमेरिकेत दाखल झाले तर २०१९ साली हाच आकडा एक कोटी छप्पन लाख एवढा झाला. असे प्रचंड मोठे स्थलांतर जपान, हॉलंड, स्पेन वगैरे देशांत होत नाही. नेमकं याच कारणासाठी या देशांना ‘कमी कमी होत जाणारी लोकसंख्या आणि त्याचा आर्थिक प्रगतीवर होणारा परिणाम’ या नव्या समस्येचा सामना करावा लागत आहे.
या स्थितीत भारतात परिस्थिती काय आहे? गेली काही वर्षे भारताची लोकसंख्यासुद्धा कमी गतीने पण वाढत आहेच. आहे त्या लोकसंख्येला काम देण्यास, रोजगार निर्माण करण्यात आपली व्यवस्था कमी पडत असते. ही समस्या प्रजासत्ताक भारतातील मोदी सरकारसह प्रत्येक सरकारला भेडसावत होती. थोडक्यात काय तर जगातील प्रत्येक देशासमोर समस्या असतातच. फक्त त्यांचं स्वरूप वेगवेगळं असतं.