मोदी सरकारने 2014 आणि 2019 अशी दोन टर्म सत्ता हाती घेतल्यानंतर आता भाजपला 2024 चे वेध लागले आहेत. पुढील वर्षी होणारी उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीकडे ते लोकसभेची रंगीत तालीम म्हणून बघत असून भाजपच्या मदतीला त्यांची मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आतापासून ताकदीने उतरली असून सर्व भारतीयांचा डीएनए एकच असून देशभरातील मुस्लीम वस्त्यांमध्ये संघाच्या शाखा सुरू करण्याची घोषणा करत देशावर मिळवलेली पकड कुठल्याही परिस्थितीत आता संघाला सोडायची नाही. त्यांच्यापुढे आता एकच प्रश्न आहे की 2024 ला भाजपची सत्ता आल्यास पंतप्रधान कोण- पुन्हा नरेंद्र मोदी की अमित शहा? भाजपनेच घातलेली वयाची अट पाहता मोदी त्या नियमात बसत नाहीत. 2024 ला ते 73 वर्षांचे होतील. तर अमित शहा 59 चे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा 78 वर्षांचे झाले म्हणून त्यांना पदावरून पायउतार केले जात असेल तर तोच नियम मोदी यांच्याबाबत लागू केला जाणार आहे की नाही, या प्रश्नाचे उत्तर संघ आणि भाजपला द्यावे लागेल.
पण, काही असो भाजपने निवडणूक तंत्र आता घोटवून घेतले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी या तंत्राला सुरुंग लावला असला तरी पश्चिम बंगालची विधानसभा निवडणूक वेगळी आणि लोकसभा वेगळी, याचे भान विरोधी पक्षांना राहिले तरच पुढचा खेळ एकतर्फी होणार नाही. आणि यासाठी आधी काँग्रेसने आपल्या कोषातून बाहेर पडायला हवे. उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, उत्तराखंड या सहा राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्षांना सोबत घेऊन भाजपचा मुकाबला करावा लागेल. मुख्य म्हणजे विरोधी पक्षांना काँग्रेसचा विश्वास वाटला तरच या विधानसभा निवडणुका असो की 2024 ची लोकसभा निवडणूक असो भाजपच्या आक्रमणाचा मुकाबला करता येईल. ममता बॅनर्जी यांनी बंगालच्या रणसंग्रामात ‘खेल होबे’चा नारा दिला होता. ‘खेळ होणार’ असे ठरवले तरच काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांचा टिकाव लागेल. नाही तर तुकड्या तुकड्यानी खेळून काहीच हाती येणार नाही. भाजप हॅट्ट्रिक मारून जाईल, हे मग ठरलेले असेल.
संसद अधिवेशनाच्या निमित्ताने काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष एकत्र आले ही या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल होते, असे म्हणूया. पण ही एकी पुढे राहायला हवी. बुधवारी पेगॅसस आणि कृषी विधेयकांप्रमाणेच अनेक मुद्यांवरून विरोधकांनी सरकारला घेरले. यावेळी विरोधी पक्षाच्या काही महिला खासदारांनी वेलमध्ये उतरून कागद फाडून भिरकावले. तसेच, अनेक विरोधी पक्षाचे खासदार वेलमध्ये येऊन घोषणाबाजी करण्यासाठी उतरले होते. यावेळी मार्शल्सकरवी एक कडे राज्यसभेत उभे करण्यात आले होते. या मार्शल्स आणि खासदारांमध्ये जोरदार झटापट झाली. ‘संसदेतील माझ्या 55 वर्षांच्या करिअरमध्ये (राज्यसभा) महिला खासदारांवर ज्याप्रकारे हल्ला करण्यात आला तसे कधीच पाहिलेले नाही. सभागृहात बाहेरुन 40 पुरुष आणि महिलांना आणण्यात आले. हे वेदनादायी असून लोकशाहीवर हल्ला आहे. सभागृहात हे योग्य झाले नाही’,असे सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या निमित्ताने भाजपवर सडकून टीका केली.
सत्ताधार्‍यांचा निषेध म्हणून मग गुरुवारी काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी संसदेवर मोर्चा काढला. विरोधकांची ही एकी आता पुढे दिसायला हवी. ती आता दिसतेय हे सुचिन्ह म्हणायला हवे. काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी विरोधी पक्षांच्या सर्व मुख्यमंत्र्यांची येत्या 20 ऑगस्टला बैठक बोलवली असून या बैठकीला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेदेखील उपस्थित राहणार आहेत. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांव्यतिरिक्त राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत बैठकीसाठी आमंत्रित केले आहे. या बैठकीच्या अनुषंगाने विरोधी पक्षांची पुढील रणनीती निश्चित करण्याची मोठी संधी असून शरद पवार आणि ममता बॅनर्जी पुढे येऊन तिसरी आघाडी करत असतील तर त्याऐवजी काँग्रेसला सोबत घेऊन भाजपसमोर एकच सक्षम पर्याय देऊ शकतात.
मुख्य म्हणजे काँग्रेसनेसुद्धा लवचिकता दाखवून आपण आता राष्ट्रीय पक्ष असल्याचा दुराग्राही अभिमान बाजूला ठेवायला हवा. आपला सर्वांचा विरोधक हा भाजप आहे, असा निर्धार केला तरच बाकीच्या गोष्टी सोप्या होऊ शकतात. आता एकट्याच्या ताकदीने काँग्रेस विधानसभा असो की, लोकसभा असो भाजपच्या मोठ्या आव्हानाचा मुकाबला करू शकत नाही. भाषणे, आंदोलने किंवा बैठका घेऊन काँग्रेस भले जोर बैठका मारू शकेल, पण जेव्हा प्रत्यक्ष रणसंग्राम असेल तेव्हा आरपारच्या लढाईत भाजपसमोर टिकाव लागू शकत नाही, याचे भान काँग्रेस नेत्यांनी ठेवायला हवे. यासाठी त्या त्या राज्यातील भाजपविरोधी प्रमुख पक्षांना सोबत घ्यावे लागेल. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन करताना जी लवचिकता काँग्रेसने दाखवली तीच निवडणुकीच्या मैदानात दाखवायला हवी.
विरोधी पक्षांना बाजूला ठेवून आपले स्वतंत्र अस्तित्व जपले तरच भविष्यात आपला टिकाव लागेल, हा आधी विचार आधी काँग्रेसने बाजूला ठेवायला हवा. कारण भाजपने काँग्रेसच्या निष्क्रियपणाचा, भ्रष्टाचाराचा पाढा इतक्या मोठ्याने वाचला आहे की, काँग्रेसने या देशावर सहा दशके राज्य केले होते आणि भारत धीम्या गतीने का होईना पुढे नेला होता, हे आता लोकांना ऐकू येत नाही. भाजपचे एक मायाजाल असून सत्तेच्या सात वर्षात त्यांनी या देशाच्या जनतेला त्यात ओढून एक मोठा भक्त परिवार त्यांनी तयार केला आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी हे पप्पू असून ते हा देश सांभाळू शकत नाही, असा आभास तयार करण्यात ते कमालीचे यशस्वी ठरले आहेत. म्हणून आता हीच वेळ असून विरोधी पक्षांना सोबत घेऊन प्रसंगी ममता बॅनर्जी हा पंतप्रधानपदाचा चेहरा असू शकतो, हे लोकांना दाखवून मैदानात उतरावे लागेल.
केंद्रातील सत्ताधारी भाजपविरोधात उभे राहण्याची ताकद विरोधकांना कोणी दिली यावर वाद असू शकेल. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी कन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये बोलावलेल्या विरोधकांच्या बैठकीत या मुद्यावरून छोटा वाद रंगलेला होता. शिवसेनेचे म्हणणे होते की, महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी बनल्यानंतर भाजपविरोधात लढण्याचे बळ खर्‍या अर्थाने मिळाले; तर तृणमूल काँग्रेसचा दावा होता की, पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचा पराभव झाल्यानंतर विरोधकांमध्ये आत्मविश्वास वाढला. तृणमूल काँग्रेसचे म्हणणे खरे असेलही, पण सुरुवात महाराष्ट्राने केली हे कोणी नाकारू शकत नाही. महाराष्ट्रात सत्तेसाठी भाजपने पुढे केलेला हात झिडकारून शिवसेनेने महाविकास आघाडी स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेतला. अगदी काही दिवसांपूर्वी नारायण राणे यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात घेईपर्यंत महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये फूट पडण्याची आशा भाजपला निश्चितपणे होती.
याउलट आता चर्चा होत आहे ती शिवसेना आणि काँग्रेसच्या ‘जवळिकी’ची. शिवसेनेचे प्रवक्ता व खासदार संजय राऊत आणि राहुल गांधी यांचे एकत्रित छायाचित्र भाजपसाठी दखलपात्र ठरलेले आहे. राहुल गांधींनी ज्यांच्या खांद्यावर हात ठेवला तो पक्ष रसातळाला गेला असल्याचे भाजप नेत्यांचे म्हणणे असले तरी राज्यात पुढच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये यश मिळाले नाही तर पुढे केंद्रात सत्ता मिळणे कठीण, हे केंद्रातील सत्ताधार्‍यांना जाणवू लागले असावे. त्यामुळेच राज्यातील भाजपची संघटना अधिक मजबूत करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. राज्यातील नेत्यांनी इन्कार केला असला, तरी प्रदेशाध्यक्ष बदलण्याची चर्चा होऊ लागली आहे. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी महत्प्रयासाने महाविकास आघाडी निर्माण झाली. त्या वेळी काँग्रेसमध्ये दोन तट पडलेले होते आणि हेच राहुल गांधी आणि त्यांचे समर्थक शिवसेनेशी आघाडी करून सरकार स्थापन करण्यास फारसे उत्सुक नव्हते.
राज्यातील ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांनी आग्रही भूमिका घेतली आणि तिला अहमद पटेल यांच्यासारख्या ज्येष्ठांनीही पाठिंबा दिल्याने विरोधी गटाचा नाइलाज झाला. पण आता राहुल गांधी शिवसेना समजून घेण्याचा प्रयत्न करू लागले असल्याचे दिसते. प्रत्येक पक्षाला विस्तार करण्याचा, संघटना मजबूत करण्याचा अधिकार असतो आणि जोपर्यंत महाविकास आघाडी सरकारला त्याचा धोका पोहोचत नाही तोपर्यंत चिंता नाही असे महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांच्या नेत्यांचे म्हणणे! त्यामुळे मुंबई महापालिकेत काँग्रेस स्वतंत्रपणे वा महाविकास आघाडी एकत्रितपणे भाजपविरोधात लढली तरी लाभ राज्यातील सत्ताधार्‍यांना मिळू शकतो. हेच धोरण लोकसभेसाठीही अनुकूल ठरू शकते.
