भारताच्या संविधान निर्मितीसाठी डॉ. बाबासाहेबांनी जगातील सर्व राज्यघटनांचा तौलनिक अभ्यास करून २ वर्षे ११ महिने १७ दिवस स्वत: रक्ताचं पाणी करून स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय या मूळ तत्त्वावर आधारित मनुष्य केंद्रस्थानी मानून ३९५ कलमे आणि १० परिशिष्टे असणारी जगातील सर्वोत्तम राज्यघटना या देशाला सुपूर्द केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे सात सदस्यांची समिती असणार्‍या मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेल्या मूलभूत कार्याची दखल संविधान निर्माण सभेने घेतली. संविधान मसुदा तयार झाल्यावर त्यावर बोलताना अनेक सदस्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्याची प्रशंसा केली.
संविधानाच्या मसुद्यावर चर्चा करताना संविधान निर्माण सभेचे एक सदस्य मा. टी. टी. कृष्णम्माचारी (मद्रास सामान्य) आपल्या भाषणात म्हणाले की, या सभागृहाला याची जाणीव असेल की याच सभागृहाने मसुदा समितीवर ज्या सात सदस्यांची नियुक्ती केली होती, त्यापैकी एकाने या सभागृहाचा राजीनामा दिला म्हणून त्यांच्या जागी दुसर्‍यांना नियुक्त करण्यात आले. एका सदस्याचा मृत्यू झाला आणि ती जागा रिकामीच राहिली. एक सदस्य दूर अमेरिकेत निघून गेले आणि त्यांचीही जागा भरली गेलीच नाही. दुसरे एक सदस्य राज्याच्या राजकारणात व्यस्त होते, गुंतलेले होते आणि त्या प्रमाणात पोकळी निर्माण झाली होती. एक किंवा दोन सदस्य दिल्लीपासून फार दूर होते आणि कदाचित प्रकृती स्वास्थ्याच्या कारणास्तव त्यांनी बैठकीत भाग घेतलाच नाही. याचा अंतिम परिणाम असा झाला की संविधानाचा मसुदा तयार करण्याची संपूर्ण जबाबदारी डॉ. आंबेडकर यांच्यावर आली आणि त्यांनी हे महत्त्वपूर्ण कार्य निसंशय अत्यंत समर्थपणे पूर्ण केले यात तिळमात्र शंका नाही. याकरिता आम्ही त्यांचे कृतज्ञ आहोत. सातही सदस्यांचे काम एकट्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केले आहे. म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय संविधानाचे शिल्पकार आहेत.
भारतीय संविधानाची अंमलबजावणी २६ जानेवारी १९५० पासून अमलात आली आणि खर्‍या अर्थाने माणसं ही माणसं झाली. आपली शिरगणती (जनगणना) होऊ लागली. मूलभूत अधिकारांचा आणि कर्तव्यांचा वापर आपण करू लागलो. संविधानाने आम्हाला जगण्याचा अधिकार दिला. आपण इतिहासात डोकावून बघितल्यास आपल्या लक्षात येईल की महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या आधी इथल्या शुद्राती शूद्र, बहुजनांना, स्त्रियांना शिक्षणाचा अधिकार नव्हता. शिक्षणाशिवाय सर्वांगीण प्रगती होऊच शकत नाही म्हणून महात्मा फुलेंनी पुण्याच्या भिडेवाड्यात प्रथम मुलींची शाळा १ जानेवारी १८१८ रोजी सुरू केली आणि लगेचच शूद्र, पददलितांच्या शिक्षणासाठी शाळा सुरू केली. हंटर कमिशनपुढे निवेदन सादर करताना महात्मा ज्योतिबा फुले म्हणतात की, किमान १२ वर्षांपर्यंतच्या सर्व मुलांना सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण मिळालेच पाहिजे. त्यासाठी त्यांनी ब्रिटिश सरकारकडे आग्रह धरला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी महात्मा फुले यांच्या याच मागणीचा विचार करून शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार संविधानामध्ये अंतर्भूत केला आहे. बहुजनातील बहुसंख्य समाज जो या व्यवस्थेने नाकारलेला नाहीरे वर्ग होता तो आज शिक्षणाच्या जोरावर जगातील सर्व ज्ञान प्राप्त करून शिखर गाठत आहे. शिक्षणाने आणि संविधानाने दिलेल्या आरक्षणाच्या जोरावर सगळी पदं, भौतिक सुखं उपभोगताहेत. संविधानाने अधिकार आणि आरक्षण दिल्यामुळे बहुजनांच्या आयुष्यात आलेले आनंदाचे क्षण किंवा मिळालेलं भौतिक सुख याचं श्रेय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि संविधानाला जातं. संविधानामुळे गावकुसाबाहेरच्या समूहाला जगण्यासाठी मोकळा श्वास मिळाला. त्याचबरोबर खाण्यासाठी घास संविधानानेच दिला. म्हणूनच घेतो तो श्वास आणि खातो तो घास डॉ. बाबासाहेबांमुळे, संविधानामुळे हे मान्यच करावे लागेल.
उंबरठ्याच्या आत चूल आणि मूल यापलीकडे विश्व नसणार्‍या स्त्रिया आज संविधानामुळे सर्वोच्च पद उपभोगत आहेत. किंबहुना या राष्ट्राचं सर्वात मोठं पद राष्ट्रपतीसारख्या पदावर विराजमान होत आहेत. हे केवळ आणि केवळ भारतीय संविधानाने दिलेल्या अधिकारामुळे. स्त्रिया आज पायलट होऊन अवकाशात उंच भरारी घेऊन स्वच्छंदीही मनाने राहू शकतात ही किमया भारतीय संविधानाने केली आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्त्रियांना सन्मान प्राप्त करून दिला. स्त्रियांना स्वातंत्र्य आणि सर्वाधिक अधिकार देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संसदेमध्ये अभ्यासपूर्ण ‘हिंदू कोड बिल’ मांडले, परंतु या विधेयकाला विरोध झाला ही खेदाची बाब आहे. स्त्रियांसाठी,स्त्री-पुरुष समानतेसाठी आज बहुसंख्य पक्ष संघटना राजकारणासाठी आग्रही असल्याचं भासवतात. याच पक्ष संघटनांचे अनुयायी, वारसदार यांनी मात्र त्या विधेयकाला विरोध केला होता हे सत्य आहे.
स्त्रियांच्या सर्वांगीण उद्धारासाठी असणारा कायदा अस्तित्वात येऊ शकत नाही म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अत्यंत व्यथित झाले होते. फार दुःखी झाले होते. बाबासाहेबांनी देश, समाज सुधारण्यासाठी अनेक प्रयत्न करूनही सरकारी स्तरावर पुरेसं समर्थन न मिळाल्याने बाबासाहेबांनी अनेक कारणे देत आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. स्त्रियांच्या हक्क, अधिकार आणि उद्धारासाठी झटणारे बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयी समस्त स्त्रियांना किती माहिती आणि किती जाणीव आहे? स्त्रियांनी कोणते कपडे परिधान करावेत, पोशाख कसा असावा, त्यांनी काय खायचं-प्यायचं, त्याचबरोबर आपल्यापुढे कुणाचं नाव लावायचं, आईचं, वडिलांचं की पतीचं, तसंच मंगळसूत्र घालायचे की नाही, कपाळावर टिकली, कुंकू लावायचे की नाही हासुद्धा अधिकार भारतीय संविधानाने महिलांना दिला आहे.
संविधानापूर्वी मनूच्या कायद्याचं राज्य होतं. मनुस्मृति वर्णव्यवस्थेत विषमता होती. मनुस्मृतीने शूद्रांबरोबर स्त्रियांनाही अधिकार नाकारले होते. एका विशिष्ट वर्गाला सर्वाधिकार आणि इतरांना मनुष्यत्वच नाकारलेलं. म्हणून मनुस्मृती ग्रंथाची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी २५ डिसेंबर १९२७ रोजी महाड येथे त्यांच्या अनुयायांसह होळी केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा विरोध व्यवस्थेला होताच, परंतु सरसकट सर्वच ब्राह्मणांना विरोध नव्हता. अतिशय महत्त्वाचे म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सामाजिक चळवळीमध्ये अनेक ब्राह्मणांचे योगदान नाकारता येणार नाही. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनुस्मृतीची होळी केली त्या दहन कार्यक्रमात महाड नगरपालिकेचे तत्कालीन सन्माननीय अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ टिपणीस व अनंतराव विनायक चित्रे हे होते आणि गंगाधर निळकंठ सहस्त्रबुद्धे या चित्पावन ब्राह्मणाने मनुस्मृतीला आग लावली.
अनेक ब्राह्मण बाबासाहेबांना समर्थन देत होते. चळवळीला हातभारही लावत होते. लोकमान्य टिळकांचे सामाजिक सुधारणावादी चिरंजीव श्रीधर पंत सामाजिक, वैचारिक चळवळीत बाबासाहेबांसोबत होते. बाबासाहेबांचा विरोध इथल्या ब्राह्मण्यवादी, ब्राह्मण्यग्रस्त व्यवस्थेला होता. डॉ. बाबासाहेबांनी संविधानातून सर्वांचा मान सन्मान केला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय संविधानाचे शिल्पकार आहेत. त्याचबरोबर भारतीय विकास प्रक्रियेचे आधुनिक राष्ट्रनिर्माते आहेत. आधुनिक भारताची संकल्पना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानातून मांडली आणि अखेरपर्यंत शेवटच्या श्वासापर्यंत राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रनिष्ठा प्राणापलीकडे जपली. बाबासाहेब म्हणतात की, ‘मी प्रथम भारतीय आणि अंतिमतः भारतीय आहे.’
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांवर बुद्धांच्या विचारांचा जेवढा प्रभाव होता तेवढाच प्रभाव छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या विचारांचाही होता. बाबासाहेब आंबेडकरांना मॅट्रिक पास झाल्यानंतर केळुस्कर गुरुजींनी ‘बुद्ध चरित्र’ भेट दिलं तेव्हापासून त्यांची मानवतावादी विचारसरणी तयार होत गेली. बुद्ध तत्त्वज्ञान, बुद्धांची अखिल मानवतेची, समतेच्या शिकवणुकीची आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यातील रयतेचे राज्य, लोकप्रशासन यावर बाबासाहेबांचं अत्यंत प्रेम असल्याने संविधान लिहिताना बाबासाहेबांना त्याचा फार मोठा उपयोग झाला. भारतीय समाजाला आधुनिक जीवन जगताना कोणत्याही समस्या राहणार नाहीत याची काळजी बाबासाहेबांनी संविधान लिहिताना घेतली आहे. संविधानाची तंतोतंत अंमलबजावणी झाली असती तर सामाजिक विषमता नष्ट झाली असती. रोजगार निर्मिती झाली असती. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झाल्या नसत्या. पाण्याचा, विजेचा, आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला नसता. अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्य या मूलभूत गरजांच्या समस्यांवरचे सर्व उपाय संविधानात आहेत.
संविधानात नमूद केलेल्या तरतुदींचा योग्य वापर झाला तर अनेक अडचणी दूर करता येतील. संविधानाची ओळख, संविधानाची माहिती आपणास असणे आवश्यक आहे. संविधान सर्वसामान्यांपर्यंत, तळागाळापर्यंत पोहचले पाहिजे यासाठी काही उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. शाळेत दररोज परिपाठ घेतला जातो. अशा परिपाठाच्या वेळेस संविधानातील काही कलमांवर चर्चा व्हायला पाहिजे. विद्यालय-महाविद्यालयांत संविधानाविषयी परिसंवाद आयोजित केले पाहिजेत. त्यात शिक्षक-विद्यार्थ्यांचा सहभाग असावा. शालेय अभ्यासक्रमात महाविद्यालयीन आणि उच्च महाविद्यालय शिक्षणात संविधान विषय सक्तीचा करून १०० गुणांचा पेपर असावा. त्यातून संविधान सर्वांपर्यंत पोहोचेल आणि संविधानाचा सन्मान होईल.
संविधानाची अंमलबजावणी आणि संविधानाचा मान सन्मान करणे हे आपल्या हातात आहे. त्यासाठी मानसिकता असली पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सुपूर्द करताना शेवटच्या भाषणात म्हटले आहे की, ‘संविधान किती चांगले असो त्याची अंमलबजावणी करणारे लोक चांगले असतील तरच ते संविधान श्रेष्ठ ठरतं.’ भारतीय संविधान हे लवचिक आहे. कालपरत्वे या संविधानामध्ये दुरुस्त्या करता येतात. अशा प्रकारची तरतूद भारतीय संविधानात असल्याने भारतीय संविधान आज खर्‍या अर्थाने जगात सर्वश्रेष्ठ मानलं जातं. आज जगातील बहुसंख्य देशांत विशेषतः पाकिस्तान आखाती देशांमध्ये भारतीय संविधानावर अभ्यास सुरू आहे.
भारत जोडो यात्रा असो किंवा अन्य कार्यक्रम हा राजकारणाचा भाग आहे. राजकारण्यांना राजकारण करण्यासाठी, सत्तेसाठी, मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी, सतत चर्चेत राहण्यासाठी अशा क्लुप्त्या कराव्या लागतात. आताच्या घडीला खर्‍या अर्थाने भारतामध्ये माणसांची मनं जोडण्याचं काम करणे आवश्यक आहे. माणसांची मनं दुभंगली आहेत, तुटली आहेत. कारण राजकारण्यांवरचा लोकांचा विश्वास उडाला आहे. अशा वेळेस ‘माणसं जोडो’ असं अभियान राबवणं याला प्राधान्य द्यायला हवं. माणसांमधला संवाद तुटलेला आहे. तो जोडण्यासाठी माणसाला हाक देणे आणि माणुसकीच्या धाग्यामध्ये बांधून ठेवणं हे आताच्या वेळेला जास्त गरजेचं आहे. केवळ संविधान धोक्यात आहे, अशा वल्गना करण्यापेक्षा संविधान वाचविण्याकरिता आपण जर यात्रा काढल्या तर अधिक फायदाच होईल, तो राजकीय का असेना.
संविधान घराघरात पोहचण्यासाठी अशा यात्रांचे आयोजन करायला पाहिजे. संविधान अंमलबजावणीसाठी आग्रह धरला पाहिजे. संविधान जागर घालावा आणि संविधानाप्रति असलेले प्रेम जागृत होण्यासाठी अशा यात्रांचे आयोजन करावे. आज आपल्या देशातील उच्चशिक्षित तरुण केवळ नोकरीच्या संधी उपलब्ध नाहीत म्हणून भारतात शिक्षण घेऊन परदेशात जात आहेत. आपल्या ज्ञानाचा परकीयांना फायदा देत आहेत. हे लोंढे थांबवायला पाहिजेत. अशा तरुणांना आकर्षित करण्यासाठी रोजगार निर्मिती होणे अत्यंत आवश्यक आहे. आपल्याच मायदेशात जर आपल्याला आपल्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी मिळाली, उद्योगधंदा करता आला, तर या तरुणांची देशावरची निष्ठा आणि प्रेम अधिक वृद्धिंगत होईल आणि संविधानाविषयी आत्मीयताही निर्माण होईल.
–प्रदीप जाधव
