कोरोना अन् माता-बाल मृत्यू

हेमंत भोसले

कोरोनाने कोणत्याही क्षेत्राला सोडले नाही. प्रत्येक क्षेत्रातील प्रश्न या महामारीने वाढवले. याच काळात बालमृत्यूचे प्रमाणही वाढले. पण कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडणार्‍यांची संख्या इतकी वाढली की, त्यात बालमृत्यूंच्या आकड्याकडेही दुर्लक्ष झाले. युनिसेफने याविषयीचा अंदाज सहा महिन्यांपूर्वीच वर्तवला होता. सहा महिन्यात 5 वर्षांखालील सुमारे 3 लाख बालकांचा मृत्यू होण्याची भीती युनिसेफने वर्तवली होती. ती भीती खरी ठरल्याचे विदारक चित्र सर्वत्र दिसतेय. अर्थात बालमृत्यूची नवीन आकडेवारी जाहीर झाली नसली तरी या क्षेत्रात काम करणार्‍या संस्थांनी बालमृत्यूची संख्या वाढल्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. महत्वाचे म्हणजे गेल्या 10 महिन्यात झालेले बालमृत्यू हे कोरोनामुळे झालेले नाहीत. तर कोरोनामुळे संपूर्ण आरोग्य व्यवस्था एकाच कामात व्यस्त असल्यामुळे आदिवासी पाडे आणि खेड्यांमधील आजारी बालकांकडे दुर्लक्ष झाले. शिवाय अनेकांचा रोजगार हिरावला गेल्याने मातांचे कुपोषण वाढले. त्यातून बालकाला पोटभर दूध मिळणेही मुश्किल झाले. यातून बालमृत्यूचे प्रमाण वाढले. ज्या देशांमधली आरोग्य यंत्रणात फार मजबूत नाही त्या देशांमध्ये कोव्हिड-19 मुळे आरोग्य यंत्रणेवर मोठा ताण आला आहे. तसेच वैद्यकीय साधनांच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत.

मनुष्यबळ आणि आर्थिक संस्थांवरही ताण वाढतोय. लॉकडाऊन, संचारबंदी आणि वाहतुकीवर असलेल्या बंदीमुळे आरोग्य सुविधा केंद्रांमध्ये कर्मचार्‍यांची संख्या रोडावली आहे. लोकांना कोरोना विषाणूची बाधा होण्याचाही भीती वाटते आहे. इतकेच नाही तर कोरोनाच्या फैलावाला आळा घालण्यासाठी अनेक देशांमध्ये लसीकरण मोहीमही तात्पुरती स्थगित केली. त्याचाही परिणाम बालमृत्यू वाढण्यावर झाला आहे. युनिसेफच्या दक्षिण आशिया रिजनल डिरेक्टर जीन गॅफ यांनी सांगितले की, गेल्या अनेक दशकात पहिल्यांदाच पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या बालकांचा मृत्यू होण्याचे प्रमाण वाढले आहेे. कुठल्याही परिस्थितीत गर्भवती, माता आणि बालकांना सुरक्षित ठेवणे महत्त्वाचे आहे. आपण जागतिक आरोग्य संकटाचा सामना करत आहोत, हे मान्य. पण त्याचवेळी गेली अनेक वर्ष प्रयत्न करून मातामृत्यू आणि बालमृत्यू दरात झालेली सुधारणा धुळीला मिळवता येणार नाही. पण दुर्दैवाने कोरोनाने या कामावर पाणी फिरवल्याची खंतही गॅफ यांनी वर्तवली. अर्थात कोरोनाकाळातच बालमृत्यूचे प्रमाण वाढले असेही नाही. यापूर्वीचीही परिस्थिती फारशी दिलासादायक नव्हतीच.

महाराष्ट्रात नंदुरबार, गडचिरोली, चंद्रपूर, पालघर आणि उस्मानाबाद येथील कुपोषणाची, बालमातांची आणि प्रसुतीदरम्यान त्यांच्या मृत्यूची, जन्माला आलेल्या बाळाच्या मृत्यूची आजवर चिंता व्यक्त केली जात होती. पण, आता हे लोण शहरी झोपडपट्ट्यांतही प्रचंड वाढले आहे. खरे तर, बालक आणि माता यांचा मृत्यू रोखण्यासाठी सरकारी पातळीवर दरवर्षी मोठे प्रयत्न केले जातात. कोट्यवधींचा निधी यावर खर्च होतो. असंख्य सामाजिक संस्थांचे ‘पोषण’ या प्रकल्पांवर होते. असे असतानाही बालक आणि मातामृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यात राज्य सरकारला अद्याप यश आलेले नाही. अर्थात अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात हे प्रमाण कमी असले तरीही ते पोलिओप्रमाणे शून्य झालेले नाही. आरोग्य विभागाचा नुकताच हाती आलेला अहवाल यास पुष्टी देतो. या अहवालानुसार 2014 ते 2020 दरम्यान तब्बल एक लाख नऊ हजार 683 बालकांचा; तर सहा हजार 511 गरोदर मातांचा मृत्यू झाला आहे. दुसरीकडे सुदृढ बालक व निरोगी मातांसाठी राज्य सरकारने पाच वर्षात तीन हजार 238 कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. मात्र, हा खर्च मृत्यूच्या आकड्याखाली अक्षरश: झाकला गेला आहे. सरकारी अहवालातील बालमृत्यूचे प्रमाण बघता 2014-15 मध्ये ते 26 हजार 908, 2015-16 मध्ये 22 हजार 30, 2016-17 मध्ये 20 हजार 237, 2017-18 मध्ये 20 हजार 105 आणि 2018-19 मध्ये ते 21 हजार 203 झाले. म्हणजेच यंदा बालमृत्यूंच्या प्रमाणात गेल्या वर्षीपेक्षा वाढ झाली आहे.

बालमृत्यूबरोबर माता मृत्यूचेही प्रमाण वाढत आहे. वास्तविक, राज्यात आरोग्य विभागाची सुमारे पाचशे रुग्णालये आहेत. एकूण प्रसुतींपैकी निम्म्याहून अधिक प्रसुती या आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात होतात. राज्यात वर्षांकाठी सुमारे 15 लाख बालकांचा जन्म होतो. घरातच प्रसुती होण्याचे प्रमाण कमी आहे. सुमारे आठ लाख बालकांचा जन्म हा आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांमध्ये होतो. या रुग्णालयांमध्येच पुरेशा सोयी-सुविधा दिल्या जात नसल्याने ही समस्या अधिक गडद होते. अप्रशिक्षित कंत्राटी कर्मचारी आणि रुग्णालयांची दुरवस्था, रुग्णवाहिकांची अपुरी संख्या, दवाखान्यात जाण्यासाठी होणारा विलंब, औषधांचा अपुरा साठा, डॉक्टरांसह कर्मचार्‍यांची अपुरी संख्या याबाबी सरकारी योजनांना नेहमीच वाकुल्या दाखवतात. प्रसुतीपर्यंत मोफत तपासण्या करून बाळाची वाढ व मातेचे आरोग्य पाहणे, ग्रामीण महिलांची प्रसुती मोफत करणे, प्रसुतीपूर्व व प्रसुतीनंतर वेळोवेळी लसीकरण, बाळाच्या जन्मानंतर हात धुऊन त्याला घेणे, प्रसुतीनंतर अर्ध्या तासात बाळाला अंगावर पाजणे अशी कामे आरोग्य कर्मचार्‍यांसाठी बंधनकारक आहेत. मात्र, अपवाद वगळता प्रसुतीवेळी अथवा प्रसुतीनंतर माता अथवा बालकांची काहीच देखरेख होत नसल्याचे विदारक चित्र सर्वत्र दिसते. दुसरीकडे एका आशा वर्करकडे दरमहा 18 ते 20 गरोदर मातांची जबाबदारी असते. त्यामुळे कामाचा ताण वाढून त्यांचे आपसुकच मातांकडे दुर्लक्ष होते.

विविध कारणांमुळे प्रसुतीनंतरच्या पहिल्या चोवीस तासांत जवळपास 40 टक्के माता व बालमृत्यू होतात ही बाबही गंभीर म्हणावी लागेल. केरळमध्ये वर्षाला दरहजारी 13 बालमृत्यू होतात; तर महाराष्ट्रात त्याचे प्रमाण 20 पर्यंत आहे. पाच वर्षांत हे प्रमाण जैसे थे आहे. गुदमरणे, जंतुसंसर्ग, वजन कमी, हायपोथर्मिया, साखर कमी, बाळाची पूर्ण वाढ न होणे अशा कारणांमुळे बालमृत्यू; तर रक्तस्त्राव व गरोदरपणातील झटक्यांमुळे मातामृत्यू होत असल्याचे पुढे आले आहे. दारिद्य्ररेषेखालील आणि दारिद्य्ररेषेवरील अनेक गर्भवती महिलांना गरोदरपणात मजुरी करावी लागते. प्रसुतीनंतर शारीरिक क्षमता नसतानाही मजुरीसाठी त्यांना कामावर जावे लागते. अशा गर्भवती महिला कुपोषित राहून त्यांचे व प्रसुतीनंतर त्यांच्या नवजात बालकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे माता-बालमृत्यूच्या प्रमाणात वाढ होते. अर्थात कुपोषण किंवा बाळाची उपासमार हे बालमृत्यूचे प्रमुख कारण आहे. बाल-कुपोषणाने बाळाची रोगप्रतिकारशक्ती कमी होते. त्यामुळे लवकर आजार होतात. पण ते लवकर बरे होत नाहीत. आजारांमुळे कुपोषण वाढते. असे मूल दगावण्याची शक्यता असते. याचे मूळ कारण कुपोषण (उपासमार) व तात्कालिक कारण एखादा आजार. ताप, जुलाब, खोकला यापैकी कोणताही आजार असू शकतो. पुरोगामी म्हणवणार्‍या महाराष्ट्रात अजूनही कुपोषण वा उपासमारीने बालकांना जीव सोडावा लागत असेल, तर यापेक्षा मोठे कर्मदारिद्य्र काय?

सुरक्षित प्रसुतीसाठी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना आदी विविध योजना राबवण्यात येतात. त्याचप्रमाणे नवजात बालकाची काळजी घेण्यासाठी दाई प्रशिक्षण योजनेसह अनेक योजना राबवण्यात येत असल्या तरी माता आणि बाल मृत्यूंचे प्रमाण कमी होताना दिसत नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे अशा योजनांच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी सरकारची असलेली उदासीनता. लक्ष्य योजनेतून ही उदासीनता अधोरेखित होते.

आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांमध्ये प्रसुतीच्या पहिल्या चोवीस तासांत होणारे माता व बालमृत्यूचे प्रमाण लक्षणीय आहे. ते रोखण्यासाठी आरोग्य विभागाने महत्वाकांक्षी ‘लक्ष्य’ योजना हाती घेतली; पण या योजनेच्या अंमलबजावणीची सर्वत्र बोंब दिसते. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे आगामी वर्षांत चोवीस तासांतील माता व बालमृत्यू निम्म्यावर आणले जातील, असा दावा अधिकार्‍यांनी केला असला तरी त्यासाठी आधी ही योजना प्रत्यक्षात ‘जन्माला’ येणे गरजेचे आहे. तसेच माता-बालमृत्यू रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रसुतीदरम्यान पुरवल्या जाणार्‍या सुविधांमध्ये गुणवत्तापूर्ण वाढ करणे गरजेचे आहे. यासाठी प्रसुतिगृह व माता शस्त्रक्रियागृहामध्ये आमूलाग्र सुधारणा करण्यात याव्यात.

केंद्र सरकारने या बाबीचा विचार करून मध्यंतरी एक योजनाही पुढे आणली होती. परंतु तिची योग्य पध्दतीने अंमलबजावणी न झाल्याने मृत्यूच्या निर्देशांकात अपेक्षित घट झाली नाही. माता-बाल मृत्यूचं प्रमाण रोखण्यासाठी प्रथमत: गर्भवती मातांना सरकारने प्रसुतीसाठी योग्य त्या सोयी-सुविधा पुरवणे गरजेचे आहे. प्रसुती काळात आई आणि बाळ दोघांच्या जीवाला धोका संभवू शकतो. गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबियांना आजही खासगी रुग्णालयातील प्रसुती खर्च परवडत नाही. त्यामुळे सरकारने हा खर्च कसा कमी करता येईल, याबाबतही प्रयत्न केले पाहिजेत. इंग्लंड, अमेरिकेइतके सुरक्षित माता आणि बालजन्माचे उद्दिष्ट आपले राज्य गाठू शकते. पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि नागरी झोपड्यांंचा एक विभाग आणि विदर्भ तसेच मराठवाडा, खानदेशाचा एक विभाग करून टार्गेट ठेवून कार्य केले तर महाराष्ट्राच्या माथ्यावरील एक कलंक कायमचा पुसता येईल.