-प्रा. अविनाश कोल्हे
1789 साली झालेल्या फे्रंच राज्यक्रांतीनंतर ‘प्रजासत्ताक लोकशाही शासनव्यवस्था’ निर्माण झाली. ही व्यवस्था यथावकाश जगातल्या अनेक देशांमध्ये रुढ झाली. या शासनयंत्रणेत कालानुरूप बदल होत गेले. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात ‘संसद’, ‘न्यायपालिका’ आणि ‘मंत्रिमंडळ’ हे आधुनिक लोकशाहीचे तीन आधारस्तंभ आहेत, हा विचार स्थिरावला. विसाव्या शतकात या तीन स्तंभांत ‘माध्यम’ हा चौथा स्तंभ आला.
यात एक गृहितक म्हणजे राजकीय पक्षांच्या विचारधारा वेगवेगळ्या असतात. म्हणूनच न्यायपालिका नि:स्पृह असली पाहिजे आणि राज्यघटनेचे रक्षण करणे ही तिची मुख्य जबाबदारी असली पाहिजे, हेही मान्य झाले. याचा व्यावहारिक अर्थ असा की न्यायमूर्तींना जरी राजकीय मतं असली तरी ती त्यांनी जाहीरपणे व्यक्त करू नयेत. एवढेच नव्हे तर न्यायदानाच्या प्रक्रियेत त्यांच्या राजकीय मतांना स्थान असणार नाही. म्हणून न्यायमूर्ती शेखर यादव यांच्या वक्तव्यांमुळे गदारोळ माजलेला दिसून येतो.
जागतिक पातळीवर इंग्लंडप्रमाणे अमेरिका हासुद्धा लोकशाहीच्या संदर्भात अतिशय महत्त्वाचा देश समजला जातो. देशाला लिखित राज्यघटना असली पाहिजे ही शिकवण अमेरिकेने जगाला दिली. इंग्लंडला अलिखित घटना आहे. काही मूठभर संकेतांच्या आधारे तिथे कारभार चालतो. इंग्लंड सोडलं तर जगातील जवळपास प्रत्येक देशाला लिखित राज्यघटना आहे.
भारताने आपली राज्यघटना 26 नोव्हेंबर 1949 (संविधान दिन) रोजी तयार केली आणि 26 जानेवारी 1950 (प्रजासत्ताक दिन) रोजी लागू केली. आजच्या जगात दोन मोठे लोकशाही देश म्हणून अमेरिका आणि भारत ओळखले जातात. म्हणूनच या देशातील न्यायमूर्तींच्या नेमणुका कशा होतात, याची चर्चा करणे गरजेचे ठरते. आधी अमेरिकेची चर्चा करू.
ही चर्चा पुढे नेण्याअगोदर एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे आणि ती म्हणजे अमेरिकेतल्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नेमणुका कायमस्वरूपी असतात. याचा अर्थ अमेरिकेतल्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती निवृत्त होत नाहीत. ते एक तर राजीनामा देतात किंवा त्यांचं निधन होतं. ‘मरेपर्यंत नेमणूक’ याचा खरा फायदा म्हणजे न्यायमूर्तींना निवृत्तीनंतर मी काय करायचं? तुटपुंज्या निवृत्तीवेतनावर कसं जगायचं? वगैरे चिंता भेडसावत नाहीत.
ते खरोखर नि:स्पृहपणे न्यायदान करतात. निवृत्तीनंतरचे फायदे त्यांना आकर्षित करत नाहीत. हे यासाठी लक्षात घेतले पाहिजे. कारण 17 नोव्हेंबर 2019 रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई निवृत्त झाले. पण 16 मार्च 2020 रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी त्यांना राज्यसभेच्या खासदारपदाची शपथ दिली! तेव्हा आपल्या देशात गदारोळ झाला होता. न्यायमूर्ती निवृत्त होत नसल्यामुळे असे अमेरिकेत होत नाही.
अमेरिकेत सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नेमणुका राष्ट्राध्यक्ष करतात. या नेमणुका नंतर तेथील संसदेच्या दुसर्या सभागृहाकडे म्हणजे सिनेटकडे (म्हणजे आपल्या देशातील राज्यसभा) मतदानासाठी जातात. याआधी सिनेट त्यांच्या खासदारांची एक चौकशी समिती नेमते. ही समिती राष्ट्राध्यक्षांनी नेमलेल्या न्यायमूर्तींची उलटतपासणी घेते आणि मग या नेमणुकांवर सिनेटमध्ये मतदान होते. नेमणूक जर सिनेटच्या ठरावाने पक्की केली तरच नेमणूक कायम झाली असे समजले जाते.
या संदर्भात 2020 साली घडलेला एक प्रसंग या प्रक्रियेवर प्रकाश टाकू शकतो. 18 सप्टेंबर 2020 रोजी न्यायमूर्ती रूथ बाडर गिन्सबर्ग यांंचं निधन झालं. तेव्हा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी रिपब्लिकन पक्षाचे डोनाल्ड ट्रम्प होते. त्यांनी 29 सप्टेंबर 2020 रोजी अॅमी कॉने बॅरेट यांची नेमणूक केली. अमेरिकन राज्यघटनेनुसार सिनेटने बॅरेट यांची चौकशी करण्यासाठी सिनेटमधल्या खासदारांची चौकशी समिती गठीत केली.
या समितीने 20 ऑक्टोबर 2020 रोजी 12 मतं विरुद्ध शून्य मतांनी बॅरेट यांच्या नेमणुकीला मंजुरी दिली. चौकशी समितीतील डेमोकॅ्रटिक पक्षाच्या दहा खासदारांनी चौकशी समितीवर बहिष्कार टाकला होता. म्हणून बॅरेट यांच्या विरोधात एकही मत नोंदवलं गेलं नाही. नंतर हा चौकशी समितीचा अहवाल पूर्ण सिनेटसमोर ठेवला आणि 26 ऑक्टोबरला 52 विरुद्ध 48 अशा मतांनी ठराव संमत झाला. या प्रकारे बॅरेट यांची नेमणूक कायम झाली.
यातील लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे बॅरेट यांची राजकीय मतं रिपब्लिकन पक्षाला जवळची आहेत. ही मतं त्यांनी कधी लपवून ठेवली नाहीत. वरवर बघितलं तर असं वाटेल की या प्रक्रियेतून सत्तेवर असलेल्या राजकीय पक्षाच्या विचारधारेच्या व्यक्तीच फक्त न्यायमूर्ती होऊ शकतात. हे जरी खरं असलं तरी याच्या जोडीने दुसरी बाबसुद्धा लक्षात घेतली पाहिजे आणि ती म्हणजे तेथील न्यायमूर्तींच्या मरेपर्यंतच्या नेमणुका. यामुळे एकदा एखादी व्यक्ती न्यायमूर्तीपदावर विराजमान झाली की तिला राजकारणी वर्गाची मर्जी सांभाळण्याची गरज वाटत नाही. अमेरिकेतील ही तरतूद अतिशय स्पृहणीय आहे.
भारतातील न्यायदानाची पद्धत इंग्लंडप्रमाणे आहे. आपल्याकडील न्यायमूर्ती जाहीररित्या राजकीय मत व्यक्त करू शकत नाहीत. आपल्याकडे तसे संकेत रूढ झालेले आहेत. म्हणूनच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर यादव यांच्या वक्तव्यांवर आक्षेप घेतले. याचा अर्थ असा मात्र नव्हे की भारतातील न्यायपालिका आणि राजकारण, राजकीय नेते यांच्यात कधी वादावादी झालीच नाही. प्रजासत्ताक भारतात न्यायपालिका आणि सत्ताधारी यांच्यात 1967 सालच्या बाबा गोलकनाथ खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर वाद सुरू झाले.
तेव्हा पंतप्रधानपदी इंदिरा गांधी होत्या. त्यांनी 1971 साली 24 वी घटनादुरुस्ती करून बाबा गोलकनाथ खटल्यातील निर्णयाला बगल द़िली. अपेक्षेप्रमाणे या दुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. यातूनच 1973 साली गाजलेला ‘केशवानंद भारती’ खटल्याचा निर्णय आला. हा ‘मूलभूत आराखड्या’च्या निर्णय मानला जातो. हा निर्णय आजही महत्त्वाचा ठरतो. सत्ताधारी वर्ग जेव्हा घटनेचे पावित्र्य भंग करतो तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय ‘मूलभूत आराखडा’ हा मुद्दा पुढे आणतो. अलीकडे असे 2015 साली घडले होते.
2014 साली संसदेने ‘न्यायमूर्ती निवड मंडळ कायदा’ केला. या कायद्यानुसार भारतातील उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील नेमणुकांसाठी एक निवड मंडळ असेल ज्यात न्यायपालिकेचे प्रतिनिधी, सरकारचे प्रतिनिधी आणि काही नामवंत समाजसेवक असतील. याद्वारे सरकार न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांमध्ये ढवळाढवळ करत आहे, असा संशय आल्यामुळे या कायद्याला आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने 2015 साली दिलेल्या निर्णयानुसार हा कायदा घटनाबाह्य आहे आणि मूलभूत आराखड्याच्या विरोधात आहे.
या मांडणीचा खरा अर्थ असा की भारतातील न्यायमूर्तींनी राजकीय तटस्थता बाळगलीच पाहिजे. एवढेच नव्हे तर राजकीय मतं जाहीरपणे व्यक्त करणे संकेतात बसत नाही. अमेेरिकेतील स्थिती वेगळी आहे. मात्र तेथे न्यायपालिकेची नि:स्पृहता आणि स्वातंत्र्य वेगळ्या प्रकारे जपले आहे. ‘नि:स्पृह न्यायपालिका’ ही प्रजासत्ताक लोकशाहीचा प्राणवायू आहे.
-(लेखक राज्यशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)
