देशाचा आणि राज्याचा आर्थिक गाडा हा करदात्यांच्या घामातून चालतो असं म्हणाचं आणि त्यांच्या विरोधात कारवाईच्या निमित्ताने स्वत:चं इप्सित साध्य करून घ्यायचा नवा मंत्र राज्यात कार्यरत असलेल्या वस्तू आणि सेवाकर अर्थात जीएसटी अधिकार्‍यांनी अवलंबायला सुरुवात केली आहे. जीएसटी लागू करताना ज्या संकटाची चाहूल व्यक्त झाली होती, ते संकट आता उघडपणे दिसू लागलं आहे. या संकटात देशातील असंख्य लघू उद्योजक भरडले जात आहेत. महाराष्ट्र हे उद्योगाच्या नकाशावरील सर्वात समृध्द राज्य. या राज्यातील करदात्यांनाही जीएसटीच्या अधिकार्‍यांनी नाकीनऊ करून सोडलं आहे. या विभागात अधिकार पदावर असलेले राज्यातील एकूणएक अधिकारी हे अमराठी असल्याने त्यांना महाराष्ट्रातल्या मराठी व्यवसायिकांचं हित जपावं असं वाटण्याची शक्यताच नाही. तसं त्यांनी हितही जोपासू नये. पण किमान जुलूम तरी करू नये, इतकी माफक अपेक्षा या करदात्यांची आहे. जीएसटीचा अंमल सुरू झाल्यापासून म्हणजे २०१७ च्या जुलै महिन्यात या करप्रणालीचा अधिकारी पध्दतशीर गैरफायदा उचलतील, अशी भीती करप्रणालीत काम करणार्‍यांना होती. व्यावसायिक स्वत:च्या भल्यासाठी असे आरोप करतात, असं तेव्हा हे अधिकारी सांगायचे. पण वास्तवात तसं नाही. जीएसटीचा अंमल जुलै २०१७ मध्ये सुरू झाला, मात्र सेवाकराच्या निमित्ताने अधिकार्‍यांनी त्याआधीच्या करावर डोळा ठेवत करदात्यांना पिचायला घेतलं आहे. या वसुलीच्या निमित्ताने अधिकार्‍यांनी आपल्याला असलेल्या अधिकाराचा जुलमी वापर सुरू केला आहे. राज्यातील व्यावसायिक या जुलमी अधिकार्‍यांमुळे घायकुतीला आले असल्याचं एका पाहाणीत आढळून आलं आहे.
आधीच देश नोटबंदीच्या अंमलामुळे आर्थिक संकटात सापडला आहे. ज्या कारणांसाठी ही नोटबंदी लागू करण्यात आली त्यातील एकही कारणातून देशाचा फायदा झाला नाही. दहशतवादी कारवाया संपण्याबरोबरच देशात सर्व स्तरात पसरलेला भ्रष्टाचार थांबेल, असं जाहीर करूनही त्याचा काहीही फरक या क्षेत्रांवर पडला नाही. उलट नोटबंदीनंतर पुलवामाचं हत्याकांड, पठाणकोटचा हल्ला घडलाच. भ्रष्टाचाराची कुरणंही उघडी झाली. एकूणच नोटबंदी म्हणजे बोलाची कढी आणि बोलाचा भात ठरली. नोटबंदीने एक गोष्ट मात्र अधिक प्राकर्षाने पुढे आली ती करचोरी. यापूर्वी करप्रणाली अधिकार्‍यांकडून मानवी पध्दतीने अवलंबली जात असल्याने व्यावसायिक आणि कर संकलक अधिकारी संगनमताने करचोरी करायचे. ही प्रणाली संगणकीय ऑनलाईन पध्दतीने अंमलात आल्यापासून अधिकारी अधिकच मस्तवाल बनले आहेत. ऑनलाईन पध्दतीचा वापर होऊ लागल्याने सहज मिळणारी कमाई थांबली. यामुळे करचोरी रोखली गेली खरी. पण त्यामुळे नवं संकट पुढे आलं. या प्रणालीने अधिकार्‍यांची भूक भागेनाशी झाली आणि त्यांनी व्यावसायिकांनाच भक्ष्य बनवलं. नको नको ती निमित्त करत हे अधिकारी व्यावसायिकांना जाचू लागले आहेत. इतकं की भीक नको पण कुत्रं आवर, असं म्हणण्याची वेळ या कर संकलांनी व्यवसायिकांची करून ठेवली आहे. आज महाराष्ट्रातील लहान व्यावसायिकांपुढे अंधार निर्माण होण्याचं हेच कारण आहे. संकलनाचे अधिकार हे केंद्राच्या आखत्यारीत असल्याने राज्याला हे अधिकारी जराही किंमत देत नाहीत. व्यावसायिकाला जाच होतो, अशी त्याची बाजू घेऊन गेलेल्या कोणालाही हे अधिकारी जुमानत नाहीत. यामुळे नको तो उद्योग असं म्हणण्याची वेळ राज्यातल्या व्यावसायिकांवर येऊन ठेपली आहे. जीएसटीच्या कार्यालयातील अधीक्षक दर्जाच्या अधिकार्‍यापासून उपायुक्तांपर्यंतच्या साखळीने अक्षरश: तोंड वासून कराच्या निमित्ताने व्यवसायिकांची लूट चालवली आहे.
देश सध्या आर्थिक संकटात आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तर आणखी काही महिने देशापुढील आपत्ती जाणार नाही. आवश्यकता असतानाही योग्य ठिकाणी निधीचा पुरवठा करणं शासनाला शक्य झालं नाही. उद्योग बंद पडल्याने हाताला काम राहिलं नाही. यामुळे घर चालवणंही अनेकांना अडचणीचं गेलं. अशातही कर प्राप्त व्हावा म्हणून सरकारने या काळात तीनवेळा अभय योजना जाहीर केल्या. आपल्या कराची मुद्दल भरण्याची मुभा करदात्यांना शासनाने दिली. या अभय योजनेत भरणा करायच्या राहिलेल्या कराची माहिती संबंधित जीएसटी अधिकार्‍यांना द्यायची आणि ती भरून टाकायची, अशी सोय करून देण्यात आली होती. व्याजाच्या रकमेतून सुटका होणार असल्याने करदात्यांनी आपली माहिती प्रामाणिकपणे अधिकार्‍यांपुढे केली. मात्र ती परस्पर देण्यात आल्याचं निमित्त करत करसंकलक अधिकार्‍यांनी ती फेटाळली. ती जर आपल्यामार्फत आली असती तर करात हात मारता आला असता, हे अधिकार्‍यांना चांगलं ठावूक होतं. याचाच आधार घेत अधिकारी करदात्यांना ब्लॅकमेल करू लागले. कराचा दिलेलं विवरण संबंधित अधिकार्‍याने फेटाळल्याने जाहीर केलेल्या कराची रक्कम व्याजासह भरण्याची आपत्ती करदात्यांवर ओढावली आहे. कराचा दिलेलं विवरण संबंधित अधिकार्‍याने फेटाळल्याने जाहीर केलेल्या कराची रक्कम व्याजासह भरण्याची आपत्ती करदात्यांवर ओढावली आहे. व्यवसायाची त्रेधा झालेल्या करदात्यांना हा मोठा धक्काच होता. आता जाहीर केलेल्या रकमा भरणा केल्याशिवाय करदात्यापुढे पर्याय नाही. त्या न भरता अपील करायचं म्हणजे जाहीर केलेल्या कराच्या २५ टक्के इतकी रक्कम भरण्याचं नवं संकट करदात्यांवर आहे. करदात्यांबाबत असंच होणार असेल तर महाराष्ट्रापुढे गंभीर संकट उभं राहणं अशक्य नाही, याची जाणीव राज्य सरकानेही ठेवली पाहिजे. हे सारं करण्यासाठी करसंकलक अशा काही क्लुप्त्या शोधून काढतात, की त्यामुळे आपण असं काही केलं याची जाणीवही करदात्याला राहत नाही. यासाठी आयकर विभागाकडील २६ एएस या विवरणाचा गैरफायदा कर संकलक घेऊ लागले अहेत. या विवरणात करदात्याच्या एकूणच व्यवहाराची माहिती दिली जाते. ती बँकेच्या एकूणच व्यवहाराशी मिळणारी असते. यातून अधिकारी सरसकट कर करदात्यावर लादत असल्याची बाब उघड झाली आहे. याद्वारे करदात्यांवर प्रचंड कराची आकारणी करायची आणि त्याला सतावून सोडायचं, असं तंत्र अधिकार्‍यांनी सुरू केलं आहे. मोठ्या रकमांचा भरणा लादायचा आणि यातून स्वत:चे खिसे भरण्याचे उद्योग हे अधिकारी सर्रास करत असल्याच्या वाढत्या तक्रारी आहेत.
हा प्रश्न केवळ जीएसटीपुरता मर्यादित नाही. जीएसटीमुळे इतर कर उठवण्यात आले असले तरी व्यवसायकर, इएसआयएस, पीएफ यासारख्या कराचा भार सोसणार्‍या व्यावसायिकाला व्यवसाय सुरू ठेवण्याची ताकद असल्या जाचाने राहत नाही. अशा उद्योगांवर उपजिविका असणार्‍यांच्या रोजगाराचाही प्रश्न या संकटाने निर्माण केला आहेत. आधीच नोकर्‍यांची वणवण त्यात हे संकट सामान्यांना रसातळाला नेईल हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. एकीकडे अदानी, अंबानी, मेहूल चोक्सी, रुची सोया, विजय मल्ल्या, झुनझुनवाला, विक्रम कोठारी यांच्यासारख्या बड्या उद्योगपतींचं ६८ हजार ६६ कोटींचं कर्ज राईट ऑफ करायचं आणि दुसरीकडे कर आकारणीच्या निमित्ताने लहान उद्योगांना मातीमोल केलं जात आहे. महाराष्ट्र हा सर्वार्थाने देशाचा कणा आहे. हे राज्य याच करदात्यांच्या कष्टातून वरच्या स्थानावर आहे. राज्यात लूटमार करणार्‍या अधिकार्‍यांवर राज्याचाही अंकुश असला पाहिजे. कारण जीएसटीत अर्धा अधिकार राज्याचाही असतो. त्यामुळे भ्रष्ट कारभाराचा फटका राज्याला बसणं स्वाभाविक आहे.
भ्रष्ट जीएसटी अधिकार्‍यांना आवरा!
