-प्रतिमा जोशी
महाराष्ट्र सध्या अस्वस्थ आहे.
राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक सर्वच बाबतीत ढवळून निघत आहे.
येणारा रोजचा दिवस काहीतरी भयाण घटना समोर आणत आहे.
थोडीफार संवेदनशीलता अद्याप शिल्लक असलेली माणसे आपसात बोलत आहेत की, हे फारच झाले आहे आता… थरकाप होतो हो जिवाचा… काय काय बघावे लागणार आहे इथून पुढे… वगैरे वगैरे…
कधी कुणाला कुर्‍हाडीने कापल्याचे वृत्त येते.
कधी कोणाला मरेपर्यंत बदडून काढल्याचे समजते.
कधी कोणा बाईची अब्रू भरवस्तीत सार्वजनिक वाहनात लुटल्याचे वाचायला मिळते.
कधी कोणा बाईचे तुकडे तुकडे करून ते कुकरमध्ये शिजवून कुत्र्याला खायला घातल्याचे वर्णन रंगवून रंगवून सांगितले जाते.
कधी महामानवाच्या इभ्रतीचे धिंडवडे काढल्याची छायाचित्रे प्रसारित होतात.
कधी जातीच्या पातीवरून चालणारी माणसे नरभक्षक रानटी जनावरापेक्षाही क्रूर झाल्याचे दिसते.
कधी धर्माच्या नावाखाली कोणाचे मॉब लिंचिंग तर कधी तथाकथित लव्ह जिहाद, कधी ऑनर किलिंग…
माणसे माणसांच्या जिवावर उठत आहेत.
पुरुष बायांच्या सन्मानाच्या चिंध्या करीत आहेत.
पुरुष आणि बाया मिळून परलिंगी व्यक्तीला माणूस म्हणून नाकारत आहेत.
माणसे परस्परांच्या धर्माचा द्वेष करतात, जातीचा द्वेष करतात, भाषेचा द्वेष करतात, इतकेच काय पण खाण्यापिण्याचा आणि पेहरावाचाही द्वेष करतात.
माणसे वर्तमानाचाच नव्हे, तर इतिहासाचाही मुडदा पाडायला मागेपुढे पाहत नाहीत आणि यात भविष्याचेही मरण आहे हे त्यांच्या मेंदूत घुसत नाही अशी स्थिती महाराष्ट्र अनुभवत आहे.
महाराष्ट्राचे वेगळेपण, उमदेपण, थोरपण झपाट्याने कोपर्‍यात ढकलले जात आहे, मात्र महाराष्ट्र एका अभूतपूर्व नशेत आहे. त्या नशेच्या पोटात कुठले कुठले भयगंड आणि न्यूनगंड घेऊन दर्शनी मात्र आक्रस्ताळा आणि टोकाचा अभिमानी होत चालला आहे.
हिंसा, हत्या, बलात्कार, अपहरण, दमदाटी, सूड, विखार हे सरंजामी दुर्गुण महाराष्ट्रात पूर्वीपासून नव्हतेच असे नाही. होतेच ते, पण तरीही महाराष्ट्राला एक विचारी परंपरासुद्धा होती. ही विचारी परंपरा काळाशी सुसंगत बदल करीत प्रागतिक राज्याची स्वप्ने मांडत होती आणि ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी धडपडतही होती. वर्चस्ववादाची सरंजामी परंपरा या प्रागतिक परंपरेसमोर काहीशी मान झुकवून होती.
प्रागतिक परंपरेचा दरारा, नैतिक दबाव मान्य होता. महाराष्ट्र हा महाराष्ट्र असण्याचे हे मोठे इंगित होते. धर्म, जातीपाती, स्त्री-पुरुष भेद, समाजातील संपत्तीचे वाटप या सर्वच बाबतीत महाराष्ट्राने देशाला नेतृत्व दिले. नवे विचार दिले. नवी दिशा दिली. आपल्या सांस्कृतिक परंपरांना काळाशी सुसंगत नवे वळण देण्याचे धाडस दाखवले. या सर्वातून आकाराला आला महाराष्ट्र धर्म.
गेल्या तीन दशकांत मात्र हा प्रवास वेगाने निराळ्याच दिशेने फरपटत गेलेला दिसतो. वर्तमानातील महाराष्ट्राचे प्रतिबिंब आक्रस्ताळे, एकाच वेळेस व्यवहारात वर्चस्ववादी आणि अंतर्यामी मात्र न्यूनत्व बाळगणारे, तर्कदुष्ट प्रभावाखाली येऊन स्वत्व हरवून बसलेले अनुनयी असेच दिसते.
याचे ठळक लक्षण दिसून येते ते महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षेत्रात. महाराष्ट्र विधिमंडळात निवडून गेलेल्या लोकप्रतिनिधी आमदारांपैकी ११८ जणांवर म्हणजे ४१ टक्के लोकप्रतिनिधींवर गुन्हेगारी दावे दाखल झालेले आहेत. यापैकी तीन जणांवर हत्येचे, ११ जणांवर हत्येचा कट व प्रयन केल्याचे गुन्हे नोंद आहेत.
१० जणांवर महिलांवरील अत्याचाराचे असे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. असोसिएशन फॉर डेमॉक्रॅटिक रिफॉर्म्स या संस्थेचा हा अभ्यास अहवाल आहे. लक्षवेधक वैशिष्ठ्य म्हणजे एकूण २७७ आमदारांपैकी ९७ टक्के आमदार करोडपती आहेत. यातील १६३ आमदारांची संपत्ती तर १० कोटींहून अधिक आहे. मनी आणि मसल पॉवरचे याहून अधिक ढळढळीत उदाहरण कोणते असू शकेल.
महाराष्ट्राचे हे प्रतिबिंब देशातील एकूण चित्राशी संगती राखणारेच आहे. वर्तमान लोकसभेच्या ५४३ लोकनियुक्त खासदारांपैकी २५१ म्हणजे ४६ टक्के खासदारांवर गुन्हेगारी दावे नोंद आहेत आणि त्यातील २७ जणांना तर गुन्हे सिद्ध होऊन सजाही झालेली आहे. २००४ सालापासून हा आकडा भयकारक पद्धतीने वाढतच आहे. गुन्हे नोंद असलेल्या खासदारांची संख्या २००४ मध्ये १२३ म्हणजे २३ टक्के होती. ती २००९ मध्ये १६२ म्हणजे ३० टक्के झाली.
२०१४ मध्ये ती १८५ म्हणजे ३४ टक्के झाली. २०१९ मध्ये ती २३३ वर पोहचून ४३ टक्के झाली आणि आता २०२४ मध्ये ही टक्केवारी ४६ टक्क्यांवर पोहचली आहे म्हणजे २००४ च्या दुप्पट झाली आहे. खून, बलात्कार, अपहरण यांसारख्या अतिभयंकर तसेच गंभीर म्हणता येतील अशा गुन्ह्यांची नोंद असलेले खासदार २००९ मध्ये १४ टक्के, २०१४ मध्ये २१ टक्के, २०१९ मध्ये २९ टक्के, तर २०२४ मध्ये ३१ टक्के इतके नमूद आहेत.
दोषी, गुन्हेगार, ठपका असलेल्या खासदारांचे पक्ष कोणकोणते आहेत, तर बहुतेक सर्वच पक्षांत याबाबत साधर्म्य असल्याचे दिसते. चालू लोकसभेत भाजपचे एकूण खासदार २४० आणि त्यात गुन्हेगारी दावे नोंद असलेले ९४ म्हणजे ३९ टक्के. काँग्रेसचे खासदार ९९ आणि त्यात गुन्हेगारी दावे नोंद असलेले ४९ म्हणजे ४९ टक्के. समाजवादी पार्टी एकूण खासदार ३७ आणि त्यात दावे नोंद असलेले २१ म्हणजे ४५ टक्के. तृणमूल एकूण २९ आणि त्यात दावे नोंद १३ म्हणजे ४५ टक्के. द्रमुक एकूण २२ आणि त्यात दावे नोंद १३ म्हणजे ५९ टक्के.
तेलुगु देसम एकूण १६ आणि त्यात दावे नोंद असलेले ८ म्हणजे ५० टक्के. शिवसेना एकूण ७ आणि त्यात दावे नोंद असलेले ५ म्हणजे ७१ टक्के अशी नोंद आहे. गंभीर गुन्हेप्रकरणी पक्षनिहाय विगतवारी अशी ः भाजप ६३, काँग्रेस ३२, समाजवादी पार्टी १७. या आकडेवारीचा स्रोत इंडियन एक्सप्रेस ६ जून २०२४. २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत उभ्या असलेल्या सर्वपक्षीय आणि अपक्ष अशा सर्व उमेदवारांपैकी एकंदर १६४५ उमेदवार गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले होते.
ही सर्वच आकडेवारी धडकी भरवणारी आहे आणि हे काहीतरी राजकारणी लोकांचे आहे, त्याचा आपल्याशी काही संबंध नाही म्हणून हे वाचून अंग झटकून तर अजिबात चालणार नाही. कोणत्याही राज्यव्यवस्थेत सत्ताधारी, राजकीय घडामोडींचे पडसाद सर्वसामान्यांच्या आयुष्यावर अपरिहार्यपणे पडतात. अगदी आज आपल्या जेवणाच्या ताटात कोणते पदार्थ आणि ते किती असणार इथपासून ते आपले जगणे सुरक्षित आहे की नाही इथपर्यंत सर्वत्र राजकीय पर्यावरणाचा खूप मोठा संबंध आहे.
लोकशाही राज्यव्यवस्थेत तर यात सर्वसामान्य माणसांचा निम्मा वाटा आहे. कारण हे आमदार, खासदार इत्यादी लोकप्रतिनिधी मतदार म्हणजे सर्वसामान्य माणसेच निवडून देत असतात. लोकप्रतिनिधी गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे असणे हे एका परीने समाजाचेही प्रतिबिंब आहे. सर्वसामान्य माणसाला जेव्हा एखाद्या जातीच्या किंवा धर्माच्या माणसाची ठासली पाहिजे असे वाटते तेव्हा राजकीय प्रभावी व्यक्तींना या प्रकारचे गुन्हे करण्यासाठी लोकभावनेचा आधार असल्याचे भक्कम कारण मिळते.
सर्वसामान्य माणसाला जेव्हा आईबहिणीवरून शिव्या द्यायला, घरातल्या आणि दारातल्याही बाईवर दादागिरी करायला, बाईची अब्रू स्वस्त वाटायला काही हरकत असत नाही तेव्हा कायदा मुठीत असणारे सत्ताधीश असे गुन्हे करणार्‍यांना पाठीशी तर घालतीलच, पण स्वत:ही असे गुन्हे करायला त्यांना भीड वाटणार नाही. तेच आसपास घडताना आपल्याला दिसतही आहे.
छोट्या मोठ्या कारणांवरून जेव्हा सामान्य माणसे हमरीतुमरीवर येणे, मारहाण करणे किंवा याहून गंभीर गुन्हे करणे हे सहज मानत असतील तर आपण काहीही केले तरी कोण आपले काय बिघडवणार अशी गुर्मी वरच्या लोकांना असणारच. ही यादी कितीही वाढू शकते. कोणी म्हणेल की ही चुकीची मांडणी आहे, पिरॅमिड वरून खाली उतरतो. सामान्य माणसांना दोष कशाला द्यायचा. ती आधीच गांजली आहेत.
मान्य. सामान्य माणसे आधीच गांजली आहेत, पण आपल्या गांजलेपणाची कारणे ज्या समाजाला शोधावीशी वाटत नाहीत, जे शोधतात त्यांचे ऐकावेसे वाटत नाही, अशा समाजाच्या गांजलेपणात दिवसेंदिवस भरच पडत जाणार यात शंका नाही. निदान महाराष्ट्रातील माणसांनी याचा विचार करावा, अन्यथा महाराष्ट्राविन राष्ट्रगाडा न चाले हा पोकळ दंभच ठरेल.