स्वतंत्र राज्य निर्मितीनंतर महाराष्ट्रात फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या परिवर्तनवादी चळवळीमुळे समस्त समाज हक्काची भाषा बोलू लागला. अर्थात हे सुख सहजासहजी लाभले नाही. बाळशास्त्री जांभेकर, लोकहितवादी गोपाळ हरी देशमुख, महात्मा जोतीराव फुले, सावित्रीबाई फुले, न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे, गोपाळ गणेश आगरकर, लोकमान्य टिळक, विठ्ठल रामजी शिंदे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील, पंडिता रमाबाई, धोंडो केशव कर्वे यांच्यासह अनेक महनीय व्यक्तींनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात आपल्या कार्याचा ठसा उमटवला. त्यातून समाजातील अनिष्ट रुढींचा बिमोड करण्याचा प्रयत्न झाला. यात काहींनी वैचारिक जागृतीच्या माध्यमातून तर काहींनी चळवळींच्या माध्यमातून विस्तृत काम उभे केले. स्त्री शिक्षण आणि अस्पृश्य निवारणासारख्या कामांसाठी अनेकांनी आपल्या जीवाची बाजी लावली. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तसे प्रश्नांचे स्वरूपही बदलले.
आपली आर्थिक राजधानी मुंबई गुजरातमध्ये नेण्याचा डाव हाणून पाडणारी चळवळ स्वातंत्र्यानंतर उभी राहिली. यशवंतराव चव्हाण व अण्णा भाऊ साठे यांचे यात मोलाचे योगदान राहिले. अनेकांच्या बलिदानाने मुंबईचे रक्षण झाले. त्यानंतर आचार्य विनोबा भावे यांची भूदान चळवळ गाजली. विशेषत: १९६० नंतर महाराष्ट्रातील चळवळींचे स्वरूप पूर्णत: बदलत गेले. समाजात प्रचलित असलेले कायदे, न्यायदानाची पद्धती आणि कायद्यांची अंमलबजावणी यावर समाजाची जडण-घडण होऊ लागली. स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी जे कायदे अस्तित्वात होते तेच कायदे पुढेही चालू ठेवण्यात आले. आवश्यकतेनुसार त्यामध्ये नंतरच्या काळात बदल करण्यात आले. अनिष्ट चालीरीतींना पायबंद घालून सामाजिक स्वास्थ्य व कल्याण यांकडे लक्ष केंद्रित केले गेले.
लोकांचे प्राकृतिक, सामाजिक, मानसिक, बौद्घिक आणि भावनात्मक स्वास्थ्य अबाधित राखण्यासाठी लढे सुरू झाले. स्वतंत्र राज्याच्या निर्मितीनंतर अस्पृश्य निवारण आणि स्त्री शिक्षणाचे लढे पुढे चालूच राहिले, पण त्याच्या जोडीला अनेक अन्य प्रश्नांवरील चळवळींनीही सामाजिक बदल घडवून आणले. राज्य निर्मितीनंतर दलित पँथर, युवक क्रांतीदलाने सामाजिक परिवर्तनाचा एल्गार पुकारला. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाडांचे भूमिमुक्ती आंदोलन, जमीन सत्याग्रह हे दलित-श्रमिकांच्या एकजुटीचे आदर्श प्रतीक ठरले. बाबा आढावांच्या ‘एक गाव, एक पाणवठा’ चळवळीने सामाजिक प्रबोधनास चालना दिली. नामांतर चळवळीने महाराष्ट्राचे समाजजीवन ढवळून निघाले. त्यातच दलित साहित्याचा झंझावात येऊन गेला. स्त्रीमुक्ती, आदिवासी, धरणग्रस्तांच्या चळवळी झाल्या.
मुस्लीम सत्यशोधक चळवळ उदयास आली. शेतकर्‍यांचे-कामगारांचे लढे झाले. यातून अनेक साम्यवादी कामगार नेते उदयास आले. एस. एम. जोशी, कृष्णा देसाई, नागपूरचे रुईकर, श्रीपाद डांगे, अहिल्याबाई रांगणेकर, जॉर्ज फर्नांडिस, कृष्णा मोकल, दत्ता सामंत, शरद राव यांसह अनेक कामगार नेत्यांनी या चळवळी पुढे नेल्या. मुंबईतील गिरणी कामगारांनी या चळवळींचा निखारा धगधगता ठेवला. कट्टरतावादात जखडल्या गेलेल्या मुस्लीम समाजाला बाहेर काढण्यासाठीही महत्वाच्या चळवळी उभ्या राहिल्या. मुस्लीम महिलांना समाजात योग्य स्थान मिळावे यासाठी मुस्लीम धर्मातील अनेक अनिष्ट प्रथांविरुद्ध हमीद दलवाई यांनी आवाज उठवला. तलाक विरोधात सर्वप्रथम तेच उभे राहिले होते. मुस्लीम स्त्रियांना मिळालेला शिक्षणाचा अधिकार व सध्याच झालेला तलाक विरोधी कायदा याचा पाया दलवाईंनीच घातला.
मध्यंतरी मराठवाड्यात नामांतराची चळवळ गाजली. भूमिपुत्रांच्या प्रश्नांसाठी, समस्यांसाठी शरद जोशी यांनी शेतकरी चळवळ सुरू करून ते आजन्म कास्तकारांसाठी लढत राहिले. तसेच वेगळ्या विदर्भाची मागणी करत स्व. जांबुवंतराव धोटे यांनी वेगळ्या विदर्भाची चळवळ सुरू केली. दरम्यानच्या काळात मंडल आयोगाचा कुठे पुरस्कार तर कुठे तिरस्कार करण्यात आला. त्यातून मोठ्या प्रमाणात राजकीय आणि सामाजिक परिणाम बघायला मिळाले. या सर्व चळवळी जातीअंताच्या दिशेने जाऊन नवसमाजनिर्मितीच्या द्योतक ठरल्या होत्या; पण कालांतराने या सर्व परिवर्तनवादी चळवळी शिथिल होऊन जातवर्चस्ववादी पक्ष-संघटना वाढत गेल्या.
जातीयता आणि अंधश्रद्धांच्या विळख्यात सर्वसामान्य माणूस जखडला गेला. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि श्याम मानव यांच्यासारख्या हाडाच्या कार्यकर्त्यांनी अंधश्रद्घेचे निर्मूलन करून वैचारिक क्रांती घडवून आणली. जात पंचायतींच्या अनिष्ट प्रथा आणि शिक्षांना पायबंद घालण्यासाठी डॉ. दाभोलकरांनी जात पंचायत मूठमाती समितीच्या माध्यमातून व्यापक चळवळ उभी केली. परिणामी, राज्य सरकारला २०१७ मध्ये सामाजिक बहिष्कारापासून संरक्षण कायद्याची निर्मिती करावी लागली. डॉ. दाभोलकरांच्या विवेकी विचारांची हत्या करून ते दाबण्याचा प्रयत्न झाला. दुसरीकडे ‘शिवाजी कोण होता’ पुस्तकाद्वारे जातीयवाद्यांना सुरुंग लावणारे गोविंद पानसरे यांचीही हत्या करून त्यांच्या विचारांना संपवण्याचा प्रयत्न झाला, पण या हत्यांनी नवीन चळवळी उभ्या राहिल्या. ‘विचारांची लढाई विचारांनीच करावी’, हा मोठा संदेश या दोन्ही हत्यांनंतर सर्वदूर पसरला.
स्वतंत्र राज्य निर्मितीनंतर महाराष्ट्रात फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या परिवर्तनवादी चळवळीमुळे दलित समाज हक्कांची भाषा बोलू लागला. मागासवर्गीयांच्या आरक्षणामुळेच आपली गरिबी वाढली, असे दावे करत मागासवर्गीयांच्या आरक्षणास विरोध होऊ लागला. आरक्षण म्हणजे दारिद्य्र निर्मूलनाचा कार्यक्रम आहे, असे मानून जो तो आरक्षण मागू लागला. त्यासाठी जातीचे मोर्चे काढू लागला. अनेक वर्षांपासून वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरून केल्या जाणार्‍या आरक्षणाच्या मागण्यांनी मोठ्या चळवळींचे रूप घेतले. मराठा, धनगर, वंजारी आणि अन्य जातीचे लोक आरक्षणासाठी लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरले. महामोर्चे काढून सरकारवर दबाव वाढवला. त्यात मराठा आंदोलनाला यश लाभले.
अर्थात, शाहू-फुले-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र जातीअंताकडून जातीयवादाकडे झुकला. दुसरीकडे तत्कालीन सरकारांनी मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी वसतिगृहे, शिष्यवृत्त्या, आश्रमशाळा, दलित वस्ती सुधारणा, घरकुल योजना राबविल्या. आर्थिक विकासासाठी महात्मा फुले विकास महामंडळ, अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मकार विकास महामंडळ स्थापन केले. सहकार कायद्यानुसार अनुसूचित जातींच्या सहकारी संस्थांना कर्ज उपलब्ध करून दिले. आंतरजातीय विवाह करणार्‍यांना आर्थिक साह्य देण्यात येऊ लागले. विवेकी जोडीदारासारखे उपक्रम सुरू झाले. ग्रामीण भागातील दलित वस्त्यांना पायाभूत सुविधा देण्याचा उपक्रम राबविण्यात आले. या सर्व योजनांचा सकारात्मक परिणाम जरूर झाला. हेमलकसासारख्या नक्षली भागात बाबा आमटे यांच्यानंतर डॉ. प्रकाश आमटे यांनी भूतदयेचा कृतिशील विचार रुजवला.
अर्थात, ही रुजवण सबंध महाराष्ट्रात झाली. आदिवासी बांधवांसाठी त्यांनी केलेले कार्यही सदैव स्मरणात राहील असेच ठरावे. गुजरातच्या सीमेवरील डांग, उंबरगाव, नगरहवेली या भागातल्या आदिवासी महिलांचे नेतृत्व गोदावरी परुळेकर यांनी केले. मेधा पाटकरांनी नर्मदा बचाव आंदोलन उभारले. अण्णा हजारेंची भ्रष्टाचार निर्मूलन तसेच लोकपाल विधेयकासाठीची आंदोलने जगभर गाजली. बीजिंगच्या आंतरराष्ट्रीय महिला परिषदेत सीमा साखरेंसोबत भारताचं प्रतिनिधित्व करणार्‍या कुमुद पावडे या दलित महिलांसाठी, तर मुक्ता मनोहर या कामगार महिलांसाठी लढल्या. अहिल्याबाई रांगणेकर यांनी स्त्रियांच्या हक्कांसाठी सर्वप्रथम आवाज उठवून लाटणे मोर्चा काढला होता. या चळवळीत मृणाल गोरेही सक्रिय होत्या. विद्या बाळ यांनी स्त्रीवादी चळवळ उभी केली. स्त्री-पुरुष समताप्रधान समाजाच्या निर्मितीसाठी तृप्ती देसाईंची आंदोलने सुरू आहेत. त्यात स्त्रीयांना सर्वच मंदिरांत प्रवेश मिळावा यासाठी त्यांनी राज्यभर व्यापक चळवळ सुरू केली आहे. या सर्व चळवळींचा परिपाक म्हणजे स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्यासाठीचे कायदे अधिक प्रभावी करण्यात आले.
बदलत्या परिस्थितीत महिला चळवळीपुढील प्रश्न बदलले आहेत. स्त्रीच्या शरीराचा अनादर, संपत्तीमध्ये स्त्रीला समान वाटा न मिळणे, व्यक्तिगत विकासात अडथळे, कौटुंबिक हिंसाचार, नोकरीच्या ठिकाणी तिच्या कार्यक्षमतेचा स्वीकार न होणे, राजकीय क्षेत्रात निर्णयस्वातंत्र्य नसणे, दुय्यम वागणुकीमुळे मानसिक पातळीवर खच्चीकरण, असे अनेक सूक्ष्म कंगोरे असलेले प्रश्न पुढे आले. महिला चळवळींनी सापेक्ष पद्धतीने ते सोडवायला सुरुवात केली आहे. आज मुली शिकून करिअर करू लागल्या, तशा त्या समानतेची अपेक्षा करू लागल्या. मुलगी म्हणून कौटुंबिक, सामाजिक पातळीवर त्या डावलल्या जाऊ लागल्या. या मुलींशी कसा सामना करायचा, याचा गोंधळ मुलांमध्ये आहे. तेव्हा मुलग्यांचे प्रबोधन हे बदलत्या परिस्थितीतील महिला चळवळीचे महत्वाचे काम ठरत आहे. या सर्व धडाडीच्या चळवळींमुळे महाराष्ट्रात सामाजिक सुधारणांचा विचार प्रभावी ठरला. अन्यायग्रस्त, कौटुंबिक समस्यांनी त्रस्त, निराधार महिलांच्या आधार बनणार्‍या अपर्णा रामतीर्थकर यांनी परंपरावादाच्या अंगाने महिलांची समजूत काढणे सुरू केले. मात्र, त्यांच्या या चळवळीवर स्त्रीवादी विचारवंतांनी सडकून टीका केली.
दुसरीकडे भिडे गुरुजी, इंदोरीकर महाराज यांसारख्या परंपरावाद्यांना या चळवळींतून सडेतोड उत्तरे दिली गेलीत. अर्थात, इंदोरीकरांनी आधुनिक कीर्तनाने जागृती घडवण्याचा प्रयत्न केला. पण मुलगा होण्यासाठी त्यांनी सांगितलेल्या पारंपरिक विचारांनी त्यांच्या कामावर पाणी फिरवले. परिवर्तनवादी चळवळींमुळे महाराष्ट्रातील सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन ढवळून निघाले. बालकामगार, कौटुंबिक हिंसाचार, हुंडा यासारख्या अनिष्ट बाबी संपवण्यासाठी स्वतंत्र कायदे तयार झालेत. दुसरीकडे डावे आणि उजवे या दोघा विचारसरणींनी आपापल्यापरीने विकासासाठी योगदान दिले. मार्क्सवादी, गांधीवादी, जे. पी. वादी, आंबेडकरवादी, लोकशाही समाजवादी आणि इतर अनेक प्रेरणा घेऊन काम करणार्‍या संघटनांमुळे समाजपरिवर्तन घडत गेले. अर्थात, सद्य:स्थितीत समाजसुधारकांच्या चळवळी व प्रबोधनाची परंपरा आकसत चालली हे मान्य करावे लागेल. तरीदेखील समाजप्रबोधनाचे कार्य अनेक क्षेत्रातील संस्था, संघटना व व्यक्तिगत पातळीवर अखंड सुरूच आहे.
स्वामी विवेकानंद, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, संत गाडगेबाबा यांच्यापासून हे कार्य अविरत सुरू आहे. डॉ. अभय बंग, राणी बंग, डॉ. कोल्हे दाम्पत्य, दाजी पटवर्धन, अनिल अवचट यांच्यासारखे समाजभान जागृत असणारे व समाजाप्रती कळकळ असणारे, समाजऋण फेडण्याचा प्रयत्न करणार्‍या अनेक व्यक्ती समाजप्रबोधनाचे कार्य करत आहेत. तसेच अनेक संस्था-संघटना दिव्यांगांसाठी, निराधारांसाठी, प्लॅटफॉर्मवरील मुलांसाठी, गरीब मुलांच्या शिक्षणासाठी, वारांगना व त्यांच्या मुलांसाठी, शोषितांसाठी, वंचितांसाठी, आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबासाठी, झोपडपट्टीवासीयांसाठी कार्य करत आहेत.
एकूणच संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर चळवळींच्या माध्यमातून संस्कारित झालेल्यांना आपल्या समाजाकडे पाहण्याची बुद्घिवादी आणि मानवतावादी नवी दृष्टी प्राप्त झाली. आपल्या समाजातील जाचक रूढी आणि अंधश्रद्घा नाहीशा झाल्या पाहिजेत अशी त्यांची धारणा झाली आणि त्यातून सामाजिक बदल बहुसंख्यांना अपरिहार्य वाटू लागले. समाजसुधारकांनी धडाडीने केलेल्या कार्यामुळे महाराष्ट्रात सामाजिक बदल आणि महत्वाचे म्हणजे सुधारणांचा विचार प्रभावी ठरला. सामाजिक सुधारणा योग्य वेळी सर्वांच्या प्रयत्नाने अमलात आणल्या गेल्या, तरच समाजाला योग्य दिशेने वाटचाल करण्यास मदत होते याचा धडा महाराष्ट्राने अन्य राज्यांना दिला आहे. देशाला दिशा देणार्‍या महाराष्ट्राचा गौरव म्हणूनच, ‘कणखर देशा, पवित्र देशा, प्रणाम घ्यावा माझा हा श्री महाराष्ट्र देशा’ असा होऊ लागला. दुर्दैवाने सुजलाम सुफलाम होऊ पाहणार्‍या राज्याची अधोगती होऊ लागली. महागाई, बेरोजगारी, दुष्काळ, विजेची टंचाई हे मूळ प्रश्न सर्वसामान्यांचे असताना त्यांचे याकडे लक्ष जाऊच नये अशी व्यवस्था तयार करण्याचे काम राजकारण्यांनी सुरू केले. त्यातूनच बुरखाबंदी, मशिदीवरील भोंगे, हनुमान चालिसा पठण यांसारख्या मुद्यांचा फुगा फुगवण्यात आला.
हा धर्मद्वेषाचा उन्माद असह्य आहे. छोट्या छोट्या दंगली घडवून दहशतीचे सावट सर्वत्र पसरविले जात आहे. धर्माच्या नावाने तरुणांची माथी भडकावली जात आहेत. त्यातून सर्वसामान्य नागरिक भयग्रस्त आणि असुरक्षित झाला आहे. हिच अस्वस्थता आज अनेक ठिकाणी बुद्धिजीवी मंडळी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पायाशी व्यक्त करणार आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे राज्य हे रयतेसाठी खर्‍या अर्थाने शांततेचे, प्रेमाचे आणि आपलेपणाचे होते. महाराजांनी कधीही धर्माधर्मात भेदभाव केला नाही. सर्व अडलेल्यांना पित्याच्या मायेने पोटाशी घेतले. ते खर्‍या अर्थाने रयतेचे कुटुंबप्रमुख होते, या भावनेने राज्यभर अस्वस्थता व्यक्त केली जाणार असली तरी त्यामागची तळमळ समजून घेणे गरजेचे आहे. आजच्या संवेदनशील परिस्थितीवर भाष्य करण्याचे धारिष्ठ्य समाजधुरिणांना का होत नाही याचाही महाराष्ट्र दिनी विचार व्हावा.
त्यातूनच प्रतिकात्मक पद्धतीने शांतीचे प्रतिक असलेले पांढरे ध्वज फडकवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. ध्वज फडकवणारी डोकी कदाचित कमी असतील, परंतु त्यामाध्यमातून ‘आम्हाला गृहीत धरु नका.. आम्हाला अशी अराजकता मान्य नाही ’ हे सांगण्याचा प्रयत्न तर होईल! आज बुद्धिजीवी वर्ग परखडपणे का बोलू शकत नाही, त्याला प्रतिकांचा वापर का करावा लागतोय या दृष्टीने महाराष्ट्र दिनानिमित्ताने विचार व्हावा. या राज्यात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाने जो उच्छाद मांडला आहे त्याचा विचार व्हावाच, शिवाय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असतानाही सर्वसामान्यांची मुस्कटदाबी नक्की कशामुळे होतेय याचाही विचार व्हावा. सर्वाधिक महत्वाचे म्हणजे भोंगे, बुरखे, हनुमान चालिसा हे मुद्दे आपल्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित आहेत का? असतील तर मग ते प्रश्न आपण सामंजस्याच्या मार्गाने का सोडवू शकत नाही? त्यासाठी माथी भडकवणे गरजेचेच आहे का, या बाबींचाही विचार व्हावा.
