मानवी हक्कांचा जाहीरनामा

मनुष्यास जन्मतः असलेले अधिकार स्पष्ट करणारे हे कायदे आहेत. ह्यामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या जमाती, वयोवृद्ध व्यक्ती, दिव्यांग व्यक्ती, कामगार इत्यादी समाजातील घटकांच्या कल्याणासाठी ह्या मानवाधिकारांची निर्मिती केलेली आहे. मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्यात एकूण तीस कलमे नमूद करण्यात आली होती. तसेच, सन 1950 पासून 10 डिसेंबर हा दिवस ‘मानवाधिकार दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.

अस्पृश्यता, हा शब्द भारतीयांना नवीन नाही. आपण कायमच ह्याबद्दलच्या गोष्टी ऐकत आलो आहेत. पूर्वीची समाज व्यवस्था कर्मानुसार चार भागांमध्ये विभागलेली होती. त्यातील एका वर्गाला अस्पृश्य समजले जात असे. कारण त्यांची कामे ही निकृष्ट दर्जाची मानली जायची. ह्या वर्गातील लोकांना मोठ्या प्रमाणावर अन्याय, अपमान सहन करावा लागत असे. त्याचबरोबर त्यांना शिक्षणापासून, इतर समाजापासून लांब ठेवले गेले. ह्या लोकांसाठी आणि त्यांच्या विकासासाठी मग भारतीय राज्यघटनेत काही तरतुदी करण्यात आल्या. हे लोक अस्पृश्य नाहीत, ती आपल्या संगळ्यांसारखीच माणसे आहेत, त्यामुळे त्यांना इतरांप्रमाणे जगण्याचा, शिक्षण घेण्याचा अधिकार देणार्‍या तरतुदी करण्यात आल्या. यातूनच ‘मानवाधिकार’ ही संकल्पना उदयास आली.

मनुष्यास जन्मतः असलेले अधिकार स्पष्ट करणारे हे कायदे आहेत. ह्यामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या जमाती, वयोवृद्ध व्यक्ती, दिव्यांग व्यक्ती, कामगार इत्यादी समाजातील घटकांच्या कल्याणासाठी ह्या मानवाधिकारांची निर्मिती केलेली आहे. मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्यात एकूण तीस कलमे नमूद करण्यात आली होती. तसेच, सन 1950 पासून 10 डिसेंबर हा दिवस ‘मानवाधिकार दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.

काही अधिकार हे मानवाला निसर्गानेच दिलेले असतात. आणि ते हक्क त्याच्याकडून हिरावून घेण्याचा अधिकार कुणालाही नसतो. ह्या हक्कांबद्दल जागृती करण्यासाठी आणि ते हक्क जपण्यासाठी मानवाधिकाराचे वैश्विक घोषणापत्र निर्माण करण्यात आले. दुसर्‍या महायुद्धात जगात जे काही अत्याचार झाले, त्यांच्यामुळे हे घोषणापत्र अस्तित्वात आणले गेले. यामध्ये मानवाधिकारांबद्दल जी कलमे आली आहेत, ती पाहू:

घोषणापत्रातील मानवाधिकार :

कलम 1: सर्व मानवी व्यक्ती जन्मतः स्वतंत्र आहेत व त्यांना समान प्रतिष्ठा व समान अधिकार आहेत.

कलम 2: या जाहीरनाम्यात नमूद केलेले सर्व अधिकार व सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य प्रत्येकास आहे व त्या बाबतीत वंश, वर्ण, स्त्री-पुरुषभेद, भाषा, धर्म, राजकीय किंवा इतर मतप्रणाली, राष्ट्रीय किंवा सामाजिक मूलस्थान, संपत्ती, जन्म किंवा इतर दर्जा यासारखा कोणताही भेदभाव केला जाता कामा नये.

कलम 3: प्रत्येकास जगण्याचा, स्वातंत्र्य उपभोगण्याचा व सुरक्षित असण्याचा अधिकार आहे.

कलम 4: कोणालाही गुलामगिरीत किंवा दास्यात ठेवता कामा नये; सर्व प्रकारच्या गुलामगिरीस व गुलामांच्या व्यापारास मनाई करण्यात आली पाहिजे.

कलम 5: कोणाचाही छळ करता कामा नये. किंवा त्यास क्रूर, अमानुष किंवा कमीपणा आणणारी वागणूक देता कामा नये.

कलम 6: प्रत्येकाला सर्वत्र कायद्याच्या दृष्टीने माणूस म्हणून मान्यता मिळण्याचा अधिकार आहे.

कलम 7: सर्व लोक कायद्याच्या दृष्टीने समान आहेत व कोणताही भेदभाव न करता कायद्याचे समान संरक्षण मिळण्याचा त्यांना हक्क आहे.

कलम 9: कोणालाही अटक, स्थानबद्ध किंवा हद्दपार करता कामा नये.

कलम 11: दंडनीय अपराधाचा आरोप ज्यावर ठेवण्यात आला आहे अशा प्रत्येक इसमास जाहीर न्याय चौकशीत तो दोषी असल्याचे सिद्ध होईपर्यंत, तो निरपराध आहे असे गृहीत धरले जाण्याचा अधिकार आहे.

कलम 13: प्रत्येकास प्रत्येक राष्ट्राच्या हद्दीत संचार व वास्तव्य करण्याचे स्वातंत्र्य असण्याचा अधिकार आहे.

कलम 15: प्रत्येकास राष्ट्रीयत्व मिळण्याचा अधिकार आहे. कोणाचेही राष्ट्रीयत्व स्वच्छंदतः हिरावून घेतले जाता कामा नये, तसेच कोणासही आपले राष्ट्रीयत्व बदलण्याचा अधिकार नाकारता कामा नये.

कलम 19: प्रत्येकास मत स्वातंत्र्य व भाषण स्वातंत्र्य असण्याचा अधिकार आहे.

कलम 21: प्रत्येकास आपण स्वतः अथवा आपल्या इच्छेनुरूप निवडलेल्या आपल्या प्रतिनिधीमार्फत आपल्या देशाच्या शासनात भाग घेण्याचा अधिकार आहे. प्रत्येकास आपल्या देशाच्या शासकीय सेवेत प्रवेश मिळण्याचा समान अधिकार आहे.

कलम 23: प्रत्येकास काम मिळण्याचा, आपल्या इच्छेनुरूप काम निवडण्याचा, कामाच्या न्याय्य व अनुकूल शर्तींचा फायदा मिळवण्याचा व बेकारीपासून संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे. कोणत्याही प्रकारे भेदभाव न करता प्रत्येकास समान कामाबद्दल समान वेतन मिळण्याचा अधिकार आहे.

कलम 26: प्रत्येकास शिक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे. निदान प्राथमिक व मूलावस्थेतील शिक्षण मोफत असले पाहिजे, माध्यमिक शिक्षण सक्तीचे असले पाहिजे. तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण उपलब्ध करून देण्यात यावे आणि गुणवत्तेप्रमाणे उच्चशिक्षण सर्वांना सारखेच उपलब्ध असले पाहिजे.

कलम 27: प्रत्येकास समाजातील सांस्कृतिक जीवनात मोकळेपणाने भाग घेण्याचा, कलांचा आनंद उपभोगण्याचा आणि वैज्ञानिक प्रगती व तिच्यापासून मिळणारे फायदे यांत सहभागी होण्याचा अधिकार आहे.

कलम 28: ह्या जाहीरनाम्यात ग्रथीत केलेले अधिकार आणि स्वातंत्र्य पूर्णपणे संधी करता येईल अशा सामाजिक व आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा प्रत्येकास हक्क आहे.

कलम 29: समाजामध्येच आपल्या व्यक्तिमत्वाचा विकास पूर्णपणे व निर्वेधपणे करता येत असल्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीची समाजाप्रत काही कर्तव्ये असतात. आपले अधिकार व स्वातंत्र्य उपभोगताना इतरांचे अधिकार व स्वातंत्र्य यास योग्य मान्यता मिळावी व त्याचा योग्य तो आदर राखला जावा आणि नीतीमत्ता, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि सर्वसाधारण लोकांचे कल्याण यासंबंधातील न्याय्य अशा आवश्यक गोष्टी पूर्ण केल्या जाव्यात आणि याच कारणासाठी कायद्याने घालून दिलेल्या मर्यादा प्रत्येक व्यक्तीने पाळाव्यात. आपल्या अधिकारांचा आणि स्वातंत्र्याचा गैरवापर करू नये.

कलम 30: ह्या जाहीरनाम्यात ग्रथीत केलेल्या अधिकारांपैकी कोणतेही अधिकार व स्वातंत्र्ये नष्ट करण्याच्या उद्देशाने केलेली हालचाल किंवा कोणतेही कृत्य करण्याचा अधिकार कोणत्याही राष्ट्रास, गटास किंवा व्यक्तीस आहे असे ध्वनित होईल अशा रीतीने ह्या जाहीरनाम्यातील कोणत्याही मजकूराचा अर्थ लावला जाऊ नये.

वरील तीस कलामांच्या मार्फत प्रत्येक मानवाच्या कल्याणाची आणि त्याला ह्या जगात आनंदाने जगता यावे यांची काळजी घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला तिला हवा तो धर्म स्वीकारण्याचा, हवे तिथे वास्तव्य करण्याचा, तसेच हवे ते शिक्षण घेण्याचा अधिकार दिलेला आहे. त्यामुळे आज कुणीही कुणालाही शिक्षणापासून किंवा छंद जोपासण्यापासून अडवू शकत नाही. यामध्ये शारीरिक व मानसिक व्यक्तींनाही इतरांप्रमाणे शिक्षण घेण्याचा, जगण्याचा हक्क दिलेला आहे. त्यांना आदराने वागणूक मिळावी, ह्यासाठी प्रयत्न केले गेले आहेत. प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःचा आत्मसन्मान जपण्याचा अधिकार आहे. तसेच, जर व्यक्तीचे अधिकार कुणी हिरावून घेण्याचा प्रयत्न केला, तर ती तक्रार करू शकते.

ह्या मानवाधिकार कायद्यामुळे आज सर्व नागरिकांना समान वागणूक मिळते. कुणालाही कुणीही जातीमुळे, किंवा इतर काही कारणांमुळे कमी लेखू शकत नाही. किंवा हक्कांपासून वंचित ठेवू शकत नाही. स्त्री-पुरुष असा भेदभाव करणेही कायद्याला मान्य नाही. त्यामुळे आज स्त्रियाही पुरुषांप्रमाणे शिक्षण घेऊन व्यवसाय करतात. कोणाच्याही कौटुंबिक, वैयक्तिक गोष्टीत कुणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही. लोकशाहीमध्ये कुणीही उगाच कुणाचा छळ करू शकत नाही. केल्यास त्याला उचित दंड ठोठावण्यात येतो. कुणी अत्याचार केल्यास त्याला त्याच्या अपराधांप्रमाणे योग्य शिक्षा होईल यासाठी वेगळे कायदे करण्यात आले आहेत. तसेच, ह्या अधिकारांसोबत प्रत्येक व्यक्तीला देशाप्रती काही कर्तव्येसुद्धा आखून दिलेली आहेत.