–प्रा. डॉ. कृष्णा शहाणे
शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा समजला जातो. आज सुमारे ६५ टक्के लोक चरितार्थासाठी प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष रीतीने शेती क्षेत्रावर अवलंबून आहेत, म्हणजेच शेतीचा आर्थिक विकासाशी अतिशय घनिष्ठ आणि महत्त्वाचा संबंध आहे. देशाच्या विकासाच्या संकल्पनेत शेतीचा विकास खूपच महत्त्वाचा समजला जातो, पण आज भारतात असलेल्या एकूण शेतजमिनीचे प्रमाण विविध कारणांमुळे दिवसेंदिवस कमी कमी होत आहे, ही शेतीसमोरील मोठी समस्या आहे.
जगाचा विचार करता भौगोलिक भूभागाच्या बाबतीत भारत सात क्रमांकाचे राष्ट्र आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत आज भारत क्रमांक एकचे राष्ट्र आहे. भारताचे एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळ ३२८७२६३ चौरस किलोमीटर इतके आहे. त्यापैकी सुमारे ५१ टक्के क्षेत्र हे लागवडीयोग्य समजले जाते. शेतीच्या वापराखालील जमीन दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणावर कमी होत आहे हे वास्तव असून हे मोठे आव्हान शेती क्षेत्रासमोर आहे. याची कारणे म्हणजे भारतातील लोकसंख्या वाढीचा वेग हा जगातील इतर देशातील लोकसंख्या वाढीच्या वेगापेक्षा मोठ्या प्रमाणावर आहे.
त्यामुळे या वाढलेल्या लोकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निवासी संकुलांची निर्मिती करावी लागते. त्यासाठी जमीन आवश्यक असते तसेच आजकाल उद्योगधंद्यांचा विकास मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक वसाहतींची निर्मिती नवनवीन ठिकाणी होत आहे. यासाठी शेतीखालील जमीन अधिगृहित करून अशा औद्योगिक वसाहती स्थापन होत आहेत. त्यामुळे शेतीच्या वापराखालील जमीन कमी कमी होत आहे. औद्योगिक वसाहतींची निर्मिती झाल्यावर तेथील कामगारांच्या निवार्‍याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी पुन्हा निवासी संकुले निर्माण करावी लागतात. यासाठी पूर्वीच्या शेतजमिनीचा वापर केला जातो.
प्रस्थापित शहरांचा आवाका आज मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यांची हद्द दिवसेंदिवस आजूबाजूला अधिकाधिक ग्रामीण भाग आपल्या कवेत घेत आहेत. त्यामुळे पूर्वीची शेतीच्या वापराखाली जमीन कमी कमी होत आहे. अलीकडे ‘वीक-एंड’ होमची संकल्पना मोठ्या प्रमाणावर फोफावत असल्यामुळे ग्रामीण भागात शेतजमिनीचे मोठ्या प्रमाणावर प्लॉट पडत आहे. त्यात निवासी वापर होत आहे. तसेच अनेक व्यक्ती त्याला कुंपण घालून त्यात आर्थिक गुंतवणूक करून ठेवतात. त्यामुळे त्याचा शेतीसाठी वापर होत नाही. वारसा हक्क कायदा, जमिनीचे विभाजन व तुकडीकरण यामुळे शेत जमिनीचे विभाजन व अपखंड मोठ्या प्रमाणावर होते. याचा समग्र पातळीवर किंवा देशाच्या पातळीवर विचार केला असता बांधबंधिस्तीखाली फार मोठी जमीन वाया जाते. त्यावर पिके घेता येत नाही. तेवढ्या प्रमाणावर शेत जमिनीच्या वापराचे प्रमाण कमी होते.
ग्रामीण भागात दुग्धोत्पादन, पशुपालन, मेष पालन, पोल्ट्री फार्म यांसारखे उद्योग आजकाल मोठ्या प्रमाणावर बाळसे धरत आहेत. या सर्वच उद्योगांना जमिनीची चांगल्या प्रकारे आवश्यकता असते. त्यासाठीदेखील शेतीयोग्य जमीन बरेचदा वापरली जाते. शहरीकरणाच्या धकाधकीच्या वातावरणात अनेकांनी ग्रामीण भागात मोठे फार्म हाऊस तयार करून ठेवले आहेत. तसेच सर्रासपणे दिले जाणारे बिगर कृषी परवाने हे शेतीच्या वापराखाली जमिनीचे प्रमाण कमी करत आहेत. कल्याणकारी राज्याची संकल्पना राबवणे हे प्रत्येक शासनाचे आजकाल ध्येय असते ते चांगलेदेखील आहे, पण त्याचा बारीक विचार केल्यास त्यामुळे शेती वापराखालील जमीन मात्र मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाते.
जसे मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांचे चौपदरीकरण, सहा पदरी, आठ पदरी रस्त्यांची निर्मिती, उड्डाणपूल, मोठमोठी क्रीडांगणे, शाळा, महाविद्यालये, धरणांची निर्मिती, तलाव, शासकीय बहुउद्देशीय इमारती तसेच इतर पायाभूत सुविधा निर्माण करून लोककल्याण साध्य होते यात दुमत नाही, पण त्यांच्या निर्मितीसाठी देश पातळीवर विचार करता फार मोठी शेतजमीन वापरली जाते. यासाठी शासनाची कमी प्रतीची जमीन वापरण्याकडे कल असतो, पण अशा जमिनीवर पूर्वी कमी प्रमाणावर का होईना पण पिके घेतली जात होती किंवा शेती केली जात होती. या सर्वच गोष्टींचा परामर्श घेता देश पातळीवर विचार करता शेत जमिनीचा वापर मोठ्या प्रमाणावर कमी होत आहे. शेत जमिनीचे भौगोलिक प्रमाण कमी न होता त्याचा वापर बदलला जात आहे ही चिंतेची बाब आहे. यासाठी यासंदर्भात कायद्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.
–(लेखक अर्थतज्ज्ञ आहेत)
