ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुरू असलेल्या सुनावणी संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने नव्याने दिलेला राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्यानंतर तात्काळ पंचायतराज संदर्भातील निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. दुसरीकडे मध्य प्रदेश सरकारने दिलेला मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य करून मध्य प्रदेशामध्ये निवडणुकीस ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखवलेला आहे. खरंतर महाराष्ट्रामध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे जवळ-जवळ निश्चित झाले असताना मध्य प्रदेशच्या निकालामुळे पुन्हा महाराष्ट्राला ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका घेता येतील का ? याबाबत आशा पल्लवित झाली आहे. मध्य प्रदेश सरकारच्या बाबतीत दिलेला आदेश जसाच्या तसा महाराष्ट्रात लागू करता येईल का? की महाराष्ट्राला सुद्धा मध्य प्रदेश सरकारप्रमाणे इम्पेरिकल डेटा (अनुभवजन्य वस्तुनिष्ठ माहिती अहवाल) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्याशिवाय व तो शाबीत करून दिल्याशिवाय ओबीसी आरक्षण पूर्ववत करता येईल का? याबाबत लेखांमध्ये आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मागील वर्षी नागपूर, अकोला वाशीम, भंडारा जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीत 50 जास्त आरक्षण दिले गेल्यामुळे त्या विरोधात विकास खंडेराव गवळी वि. महाराष्ट्र सरकार या जनहित याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषद निवडणुकीतील 27 पेक्षा ओबीसीना जास्तीचे आरक्षण रद्द केले. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालांमध्ये असे म्हटले की एकूण आरक्षणाकामी घालून दिलेली 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारपुढे निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा मोठा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निकालांमध्ये राज्य सरकारला कृष्णमूर्ती व इतर विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया 2010 खटल्याच्या अनुषंगाने घालून दिलेल्या ट्रिपल टेस्ट (त्रिसूत्री) यांचे पालन करण्याचे व त्यानुसार पुन्हा सविस्तर अहवाल दाखल करण्याचे राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत. खरंतर या त्रिसूत्रीमध्ये राज्य सरकारने मागासवर्गीय संदर्भात आयोग नेमून त्यांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीय संख्येच्या बाबतीतील इम्पेरिकल डेटा (प्रत्यक्ष ज्ञानावर आधारित वस्तुनिष्ठ माहिती अहवाल )तसेच राज्य मागासवर्गीय आयोगाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थातील संख्या तसेच मागासलेपणाची स्वरूप तसेच एस.सी. एस. टी आणि ओबीसी समाजाच्या एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ही 50 टक्क्यांच्या पुढे जाणार नाही, याची खबरदारी घेणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले आहे.
राज्य सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयाने कान टोचल्यानंतर उशिरा का होईना मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करून त्याद्वारे आयोग नेमून इम्पेरिकल डेटा पुरवण्याची तयारी दर्शवली आहे. तो अहवाल उशिरा दाखल करून कोर्टाचे समाधान न झाल्याने ओबीसी घटकांच्या राजकीय आरक्षणावर गदा आलेली आहे. न्यायालयाचे जोपर्यंत सरकार समाधान करत नाही , तोपर्यंत ओबीसी आरक्षण महाराष्ट्रात पूर्ववत होणे कठीण आहे. वस्तुनिष्ठ माहितीचा अहवाल कसा तयार करायचा याबाबत सरकारी भूमिकेमध्ये गोंधळ असल्याचा प्रसार माध्यमातून स्पष्टपणे दिसून येते. सरकारने डेटा निवेदनाद्वारे मागितला, या निवेदनास कायद्यात पुराव्याच्या दृष्टीने भेळीसाठी वापरलेल्या कागदापेक्षा जास्त किंमत नाही, सरकारने तंत्रशुद्ध पद्धतीने स्वतंत्र शासकीय यंत्रणा व अधिकार्‍याच्या साह्याने ओबीसी समाजाचा सामाजिक आर्थिक मागासलेपणा, प्रतिनिधित्वाची संख्या ठरवण्यासाठी अहवाल तयार करून रस दाखवणे गरजेचे आहे.
राज्यात ओबीसी समाजात 356 जाती येतात. ओबीसी समाजाची साधारणता संख्या 1931 च्या जनगणनेनुसार 52 टक्क्यांइतकी असल्याचे मान्य केले आहे. तो सध्याच्या मागासवर्गीय आयोगाने 39 टक्क्यांची असल्याचे म्हटले, परंतु ह्या संख्येला शास्त्रीय आधार काय? माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाची अंमलबजावणी सुरू केली. त्यानंतर ओबीसींच्या आरक्षणाला इंदिरा सावनी खटल्याच्या माध्यमातून शह देण्याचा प्रयत्न केला गेला, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे 27 टक्के आरक्षण योग्य असल्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाच्या मुद्यावर सरकार कोठे कमी पडले हा चिंतनाचा विषय आहे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नेमलेल्या न्या. गायकवाड आयोगासारखा अभ्यासपूर्ण आयोग महाविकास आघाडी सरकारने का नेमला नाही, असा प्रश्न पडू लागला आहे.
खरंतर सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारने मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल हा अपूर्ण, घाईघाईत तयार केलेला, कमिशन अ‍ॅक्टप्रमाणे चौकशी न करता दिलेला असल्याने तसेच ओबीसी समाजाच्या प्रतिनिधीत्वाबाबत संख्येचा आकडा न दिल्याने तसेच ओबीसींच्या आर्थिक सामाजिक मागासलेपणाचा इम्पेरिकल डेटा न दिल्याने तो कोर्टाने फेटाळला. दुसरीकडे ओबीसी आरक्षण व बढतीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जातीनिहाय डेटा उपलब्ध नसल्याचे निरीक्षणे नोंदवली, तरी सुध्दा सरकारमार्फत ओबीसीची जातीनिहाय जनगणनेचा विषय हाणून पाडला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कृष्णमूर्तींच्या निकालानुसार ‘ट्रिपल टेस्टची पूर्तता करण्यासाठी इम्पेरिकल डेटा बनवण्याची व तो सर्वोच्च न्यायालयापुढे शाबित करण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची आहे. राज्य सरकारमधील नेते ती जबाबदारी केंद्रावर ढकलत आहेत. केंद्राने जातीनिहाय जनगणना करावी म्हणून केंद्राकडे बोट दाखवत आहेत.
राज्य सरकारने ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा उपलब्ध करण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाला लवकर निधी, मनुष्यबळ व यंत्रणा दिली नाही, त्यामुळे केस शाबीत होऊ शकली नाही. दुसरीकडे केंद्र सरकारने प्रशासकीय कारणाचा हवाला देत ओबीसी जनगणनेचा डेटा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यास असंमती दर्शवली, खरंतर केंद्राने जातिनिहाय जनगणना केल्यास त्याचा फायदा संपूर्ण देशाला होण्याची शक्यता आहे. परंतु त्यासाठी बराच कालावधी लागणार आहे. ग्रामपंचायतपासून ते जिल्हा परिषद, नगरपालिकापासून महानगरपालिकेपर्यंत कर्मचारी वर्गाकडून अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध करणे शक्य असताना राज्य सरकार अंधारात चाचपडताना दिसत आहे.
इम्पेरिकल डेटा पुरवण्याची व शाबीत करण्याची संपूर्णपणे जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेश सरकारच्या बाबतीतील आरक्षणाचा निकाल महाराष्ट्राला लागू पडणार नाही. ज्या पद्धतीने मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यांनी तळमळ दाखवून ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळून दिले, त्यापद्धतीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तळमळ दाखवून ओबीसीना न्याय मिळवून देणार का? जेणेकरून ओबीसी समाजाला राजकीय जीवनातून हद्दपार होऊन न्याय हक्कापासून वंचित ठेवले जाणार नाही. सरकारने प्रखर आणि प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून ओबीसी घटकाला न्याय देणे गरजेचे आहे. राजकीय नेत्यांनी निष्काळजीपणा दाखवून ओबीसी आरक्षणाचे मारेकरी ठरू नये, इतकेच अभिप्रेत आहे.
–अ‍ॅड. गोरक्ष कापकर
