ईडी तर एक निमित्त…खेळ सत्तांतराचा!

ईडी म्हणजे इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ज्याला मराठीत अंमलबजावणी संचालनालय असे म्हणतात. ही संस्था आर्थिक गैरव्यवहार शोधून काढण्याचे काम करते. बरेचसे आर्थिक गैरव्यवहार हे परकीय चलनाद्वारे होत असतात. फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट किंवा आपण ज्याला फेमा म्हणतो. त्या कायद्याची आणि प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत काही तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली. महसूल विभागाच्या अंतर्गत प्रशासकीय नियंत्रणाखाली या संचालनालयाचे कामकाज चालते. त्यातील नियम, सुधारणा, बदल हे सर्व आर्थिक व्यवहार विभागाच्या अखत्यारीत येतात. भारताबाहेर परकीय चलन, परकीय सुरक्षा, किंवा कोणतीही स्थावर मालमत्तेबाबत फेमा कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. असा केंद्र सरकारला संशय आल्यास ईडीमार्फत कारवाई करण्यात येते. सरकारने ठरवून दिलेल्या परकीय चलनात जास्त गुंतवणूक करणे, देवाणघेवाण करणे किंवा मालमत्ता विकत घेणे याबाबत कोणी दोषी आढळल्यास संबधित व्यक्तीला पाच वर्षाचा तुरुंगवास आणि दंड अशी शिक्षा होऊ शकते.

जर एखादी व्यक्ती 90 दिवसांच्या आत दंड भरू शकली नाही तर ईडीच्या अधिकार्‍यांना थकबाकी वसुली करण्यासाठी आयकर विभागातील अधिकार्‍यांप्रमाणेच अधिकार दिलेले असतात. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंगच्या गुन्ह्याची चौकशी करण्याचे कामही ईडीमार्फत केले जाते. ज्यात बँका, वित्तीय संस्था, मध्यस्थ आणि ग्राहकांची ओळख इत्यादी नोंदी तपासल्या जातात. ईडीला असलेले एकूण अधिकार पाहता देशातील राजकारणात सर्वोच्च पदं भूषवलेल्या दिग्गज नेत्यांना घाम फोडणारी संस्था म्हणजे ईडी. या ईडीच्या भीतीने कित्येक उद्योगपती फरार झालेत, तर कित्येक तुरुंगाची हवा खात आहेत. विशेष म्हणजे ईडी हा शब्द आता सर्वसामान्य नागरिकांच्या चांगल्याच अंगवळणी पडला आहे. 2014 पासून केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यानंतर तर ईडीची विशेष ओळख सर्वांना झाली. या देशावर सर्वाधिक काळ सत्ता मिळवल्यानंतर सुद्धा ईडी लोकांना विशेष माहिती नव्हती. मात्र, गेली सात वर्षे विरोधकांना जेरीस आणण्यासाठी ईडीचे शस्त्र वापरले जात आहे का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. यामुळेच भाजप आणि विरोधक यांच्यातील राजकारण दिवसेंदिवस तापताना दिसत आहे.

देशात महाराष्ट्र हे सर्वात प्रगत राज्य असून या राज्यावर अधिराज्य गाजवावे, असे प्रत्येकाला वाटते. 1977 चा शरद पवार यांचा पुलोद प्रयोग तसेच 1995 आणि 2014 मध्ये आलेल्या युती सरकारचा अपवाद वगळता या राज्यावर काँग्रेस आणि नंतर काँग्रेसमधून फुटून राष्ट्रवाद जागवणारी राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेवर राहिली. तेच चित्र देशात सुद्धा दिसले. जनता पार्टी आणि अटलबिहारी यांच्या एनडीए सरकारचा अपवाद वगळता काँग्रेसने राज्य केले. मात्र एक आणीबाणीचा काळ वगळता काँग्रेसने विरोधकांना जेरीस आणण्यासाठी कधीच राष्ट्रीय तपास यंत्रणांचा अतिरेक केला नव्हता. पण, केंद्रात 2014 पासून भाजपची सत्ता आल्यानंतर मात्र ईडी आणि सीबीआयचा अगदी ठरवून वापर केला जात आहे का, अशी शंका उपस्थित होत आहे. आपल्याला हवे तेव्हा आणि हवे त्याच्याविरोधात ईडीचा फास आवळायचा असे एकूण चित्र सध्या तरी दिसत आहे. 2019 मध्येही महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार येणार, असे छातीठोकपणे भाजपवाले सांगत होते.

देवेंद्र फडणवीस तर-मी परत येईन… मीच परत येईन… असे इतक्या वरच्या स्वरात सांगत होते की जनतेचे कान बधिर होण्याची वेळ आली. मात्र प्रत्यक्षात सर्वाधिक जागा भाजपला मिळाल्या खर्‍या, पण बहुमत काही मिळाले नाही. आणि हीच संधी साधून शिवसेनेने भाजपला कात्रजचा घाट दाखवला. मुख्यमंत्रीपद देता तर येतो, ही शिवसेनेची मागणी काही पूर्ण करणे भाजपला शक्य नव्हते… ही संधी साधून शरद पवार आणि संजय राऊत यांनी महाविकास आघाडी सरकारचा अशक्य प्रयोग केला. हा प्रयोग गेले पावणे दोन वर्षे यशस्वी होत आहे, हे दिसत असल्याने भाजपचा आता संयम सुटत चालला आहे. आधी रात्रीच्या अंधारात अजित पवार यांच्यासोबत ‘पहाटेचा शपथविधी’ हा प्रयोग करून झाला. तो काही चालला नाही. नंतर शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकमेकांच्या पायात पाय घालून पडतील… हा दुसर्‍या प्रयोगाच्या तारखा वर तारखा लावून बघितल्या. पण, सरकार काही पडत नाही म्हटल्यावर आता ईडीचा प्रयोग लावला आहे. गेले काही दिवस हा प्रयोग इतका रंगतोय की विरोधकांना सरकार वाचवण्यासाठी आता निकराची लढाई करावी लागत आहे. सत्तांतराचा नवा प्रयोग होऊ पाहत आहे… ईडी तर एक निमित्त ठरतंय!

राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ हे ईडीचे शिकार ठरलेले पहिले मोठे नेते होते. त्यानंतर विरोधी पक्षांमधील नेत्यांनी ईडीचा इतका धसका घेतला की, 2014 पासूनच भाजपमध्ये प्रवेश करून स्वतःला पावन करून घेण्यासाठी शर्यत सुरू झाली. ‘भाजपमध्ये येता का जेलमध्ये जाता’ असे एक अघोषित चित्र रंगवले गेले. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तर विरोधी पक्षातील मोठे नेते भाजपमध्ये प्रवेश करते झाले. ईडी, सीबीआयच्या चौकशीत अडकण्यापेक्षा भाजपमध्ये जाऊया… चौकशी होणार नाही आणि सत्तेची उबसुद्धा मिळेल, असा यामागे दुहेरी हेतू होता. मात्र झाले उलटेच. सत्तेचे फासे उलटे पडले. आता येनकेनप्रकारेण सत्ता येत नाही म्हटल्यावर आता विरोधकांचे एक एक प्रकरण बाहेर येत आहे. अनिल देशमुख यांच्या पाठोपाठ अनिल परब, मिलिंद नार्वेकर आणि अजित पवार यांच्याविरोधात चौकशा सुरू झाल्या आहेत आणि सुरू होतील, असे चित्र निर्माण झाले आहे.

हे ठरवून केले जात आहे का? अशी जेव्हा शंका येते तेव्हाच सत्तांतराचा हा नवा प्रयोग असल्याची साक्ष पटते. विरोधी पक्षातील नेते भ्रष्टचारी असतील तर त्यांच्याविरोधात कारवाई झालीच पाहिजे. पण, भाजपसोबत आला तर तुम्ही पावन आहात, अन्यथा तुम्ही भ्रष्टाचारी आहात, हे जे ठरवून चित्र रंगवले जात आहे ते लोकशाहीसाठी घातक ठरतंय. हा एक प्रकारे विरोधकांना ठरवून संपवण्याचा डाव आहे. अजित पवार भाजपबरोबर सत्तेत असते तर आज भाजप प्रदेश कार्यकारिणीत त्यांच्याविरोधात ठराव मांडून त्यांच्या चौकशीची मागणी झाली असती का? हे कमी म्हणून की काय थेट गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे चौकशीचे पत्र पाठवले जाते आणि आता तर अजित पवारांविरोधात ईडीचा फेरा घट्ट होत चालला आहे. जरंडेश्वर साखर कारखान्याच्या खरेदीमधील अनियमित कामाचा ठपका ठेवत या कारखान्यावर टाच आणली आहे. नंतर कदाचित अनिल परब आणि मिलिंद नार्वेकर यांचा नंबर लागू शकतो. या नाटकाआधी किरीट सोमय्या यांनी नमनालाच घडाभर तेल ओतून परब आणि नार्वेकर ही दोन्ही नाटके जोरात रंगणार याची घंटा वाजवली आहे.

शरद पवार, संजय राऊत यांना ईडी दाखवून घाबरून झाले. एकनाथ खडसेंच्या मागे या तपास यंत्रणा लावल्या. प्रताप सरनाईक यांच्या मागे तर ईडी हात धुवून लागली आहे. ईडीची ही कारवाई राजकीय हेतूने प्रेरित आहे का? महाराष्ट्राची सत्ता काबीज करण्यासाठी ही भाजपच्या ‘ऑपरेशन लोटस’ ची सुरूवात आहे का? यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर केला जातोय का, असे प्रश्न उपस्थित होणं सहाजिक आहे. विशेष म्हणजे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांकडून ही कारवाई म्हणजे ‘ऑपरेशन लोटस’ चा एक भाग असल्याचे बोलले जात आहे. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकी आधी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याच्या आरोपपत्रात शरद पवार यांचं नाव आलं होतं. ईडीने तेव्हा पवारांना नोटीस देऊन चौकशीसाठी बोलावलं नव्हतं. पण, पवारांनी मी स्वत: चौकशीसाठी जाणार आहे असं म्हणत राजकीय खेळी केली. त्यानंतर ईडीला गरज असल्यास पवारांना चौकशीसाठी बोलावलं जाईल, अशी भूमिका घ्यावी लागली. कर्नाटकात भाजपने कुमारस्वामी सरकारला 2019 मध्ये टार्गेट केलं होतं.

सरकारमधील काँग्रेस आणि जेडीएसच्या 17 आमदारांनी राजीनामा दिला. त्यानंतरच्या पोटनिवडणुकीत भाजपचे 13 आमदार पुन्हा निवडून आले आणि भाजपला राज्यात सत्तेची मॅजिक फिगर गाठता आली. कर्नाटकचं राजकारण जवळून पाहणारे राजकीय विश्लेषक त्यावेळी म्हणालेसुद्धा, केंद्रीय यंत्रणाचा वापर आमदारांमध्ये भीती निर्माण करण्यासाठी करण्यात आला होता. जेणेकरून हे आमदार आपल्या पक्षाला सोडचिठ्ठी देत भाजपला पाठिंबा देतील. 2017 मध्ये राज्यसभा निवडणुकीवेळी गुजरातच्या 44 आमदारांना कर्नाटक काँग्रेसचे नेते डी. के. शिवकुमार यांनी संरक्षण दिलं. काँग्रेसच्या आमदारांना भाजपने फोडू नये यासाठी बंगळुरूजवळच्या एका रिसॉर्टमध्ये ठेवण्यात आलं होतं. तेव्हा आयकर विभागाने डी. के. शिवकुमार यांच्या घरी आणि ज्या रिसॉर्टमध्ये काँग्रेस आमदारांना ठेवण्यात आलं होतं त्या ठिकाणी छापा मारला. त्या रिसॉर्टचे केअरटेकर डी. के. शिवकुमार होते. त्यानंतर 2019 मध्ये डी. के. शिवकुमार यांना आर्थिक गैरव्यवहारांप्रकरणी ईडीकडून अटक करण्यात आली. तेव्हा जवळपास 50 दिवस शिवकुमार दिल्लीच्या तिहार जेलमध्ये होते. यातील गंभीर बाब म्हणजे गेल्या 7 वर्षात देशभरात भाजपचा एकही नेता कुठल्याच प्रकरणात दोषी आढळलेला नाही. या देशाचे खरेतर हे मोठे दुर्भाग्य म्हणायला हवे!

गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि महाराष्ट्र या राज्यात आपले सरकार येणार, असे हवेत तरंगणार्‍या भाजपला लोकांनी अस्मान दाखवले होते. पण, ऑपरेशन लोटस, ईडी, सीबीआय, घोडेबाजार असे भारतीय लोकशाहीत झाले नसतील इतके सत्तांतराचे प्रयोग करत जनादेश नसताना देखील गोवा, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशमध्ये सत्ता काबीज केली. राजस्थानमधील प्रयोग तोंडावर आपटला. महाराष्ट्रातसुद्धा तो यशस्वी होत नाही म्हटल्यावर आता चौकशा लावून सत्तांतराचा प्रयोग होऊ पाहत आहे. ईडी तर एक निमित्त आहे!