शिक्षण हा प्रत्येक बालकाला कायद्याने दिलेला अधिकार आहे. बालक हक्कात बालकाला आनंद, प्रेम आणि शिक्षण यासारख्या अनेक गोष्टींचा विचार करण्यात आलेला आहे. आपण बालकाला मिळालेल्या अधिकारापैकी किती अधिकार प्रदान केले आहेत यावर खरेतर प्रश्नचिन्ह आहे. इंग्रजानी नाकारलेला अधिकार भारतीय स्वातंत्र्यानंतरही बालकांना प्राप्त करून दिला नाही. आरंभी कलम 45 मध्ये शिक्षणाचा अधिकार देत असताना तेही मार्गदर्शक तत्व होते. त्यामुळे सरकार सोईची भूमिका घेताना दिसत होते. खरंतर स्वातंत्र्यानंतर 6 ते 14 वयोगटातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे म्हणून नामदार गोखले यांनी इम्पेरिअल सभागृहात 1910 ला मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याची मागणी केली होती. त्यावेळी शिक्षणाचे मोल जाणणार्‍या इंग्रज राजसत्तेने त्यास नकार दिला. त्यासाठी भारतीय विचारवंतांनी सातत्याने लढा दिला आहे.
भारतीय स्वातंत्र्यानंतरही हा अधिकार सहजतेने मिळाला नाही. घटनाकार बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेत सहा ते चौदा वयोगटातील प्रत्येक बालकाला मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार प्रदान करण्याची भूमिका घेतली तेव्हादेखील अनेकांनी विरोध केला. बिहार प्रांतातील राजाने एक लाख सह्यांचे निवेदन देत याला स्पष्टपणे विरोध दर्शविला. शिक्षणाचा अधिकार द्यायचा असेल तर सहा ते अकरा वयोगटातील विद्यार्थ्यांसाठी सक्तीचे शिक्षण द्या. मात्र 14 पर्यंत नको. कारण आमच्या शेतावर मजुरीसाठी लागणारे 12 ते 14 वयोगटातील मजूर हवे आहेत. त्या वयाची बालके शाळेत गेली तर ती शेताच्या बांधावर काम करण्यास मिळणार नाहीत हा त्या जमीनदाराचा दृष्टीकोन होता. शिक्षण देण्यास विरोधी भूमिका असतानादेखील घटनाकारांनी त्यात तडजोड न करता बालकांना शिक्षणाचा अधिकार देण्यासाठी ठाम भूमिका घेतली.
एका मोठ्या संघर्षातून बालकांना शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. मात्र 1910 ला मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार मिळावा म्हणून केलेली मागणी पूर्ण होण्यासाठी भारतात 2010 साल उजाडले. तत्कालीन भारत सरकारने अंत्यत महत्वाची भूमिका घेत देशातील प्रत्येक बालकाला मोफत व सक्तीने पहिली ते आठवीच्या वर्गापर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण मिळेल असा कायदा केला. 1 एप्रिल 2010 ला जम्मू-काश्मीर वगळता संपूर्ण देशभरात तो लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार प्रत्येक बालकाला राहत्या घरापासून एक किलोमीटरच्या आत इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मिळेल. तर प्रती तीन किलोमीटरच्या आत आठवीपर्यंतचे शिक्षण मिळेल, अशी तरतूद करण्यात आली. देशात कायदा लागू झाल्यानंतर संपूर्ण देशात शिक्षणाचे चित्र बदलेल आणि बालकांना शिक्षणाचा अधिकार मिळेल असे वाटत होते.
कायद्याने प्रत्येक किलोमीटरला शाळा उपलब्ध करून देणे सरकारची जबाबदारी आहे. घराजवळ शिक्षण हा मुलांचा अधिकार आहे. मात्र शाळेत जर पुरेसे विद्यार्थीसंख्या नसेल तर शाळा बंद करण्याचा विचार करण्याबाबत सतत चर्चा करण्यात येते. परिसरात शाळा नसेल तर विद्यार्थ्यांना जाण्यायेण्यासाठी प्रवासभत्ता देण्याचा विचार सरकार करीत असते. आपल्या राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेची व्यापकता प्रचंड मोठी आहे. राज्यात सुमारे एक लाख दहा हजाराच्या दरम्यान शाळा आहे. राज्यातील पटांचा विचार करता नेमके वास्तव काय आहे यावर नजर टाकली तर दहा पटापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या 4 हजार 746 शाळा या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या आहेत. 95 शाळा या खासगी अनुदानित तर 504 शाळा खासगी विनाअनुदानित आहे. 35 शाळा या मान्यताप्राप्त नसलेल्या आहेत.अशा एकूण 5 हजार 380 शाळा आहेत. कायद्याप्रमाणे प्रत्येक शाळेला दोन शिक्षक असे गृहीत धरल्यास सुमारे 10 हजार 556 शिक्षक कार्यरत आहेत.
वीसपटापेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांची संख्या 10 हजार 159 असून त्यातील 9 हजार 348 शाळा या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या आहेत, तर 811 शाळा या खासगी व्यवस्थापनाच्या आहेत. तीस पटापेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांची संख्या 12 हजार 446 असून त्यापैकी 11 हजार 262 शाळा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या आहेत. खासगी व्यवस्थापनाच्या 1 हजार 203 शाळा आहेत. 31 ते 60 पट असलेल्या शाळांची संख्या 17 हजार 321 असून त्यापैकी 13 हजार 844 शाळा या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या आहेत. 3 हजार 465 शाळा खासगी व्यवस्थापनाच्या आहेत. राज्यात सुमारे 45 हजार 306 शाळा या साठ पटाच्या आतील आहेत. त्यापैकी 39 हजार 198 शाळा या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या राज्यात 65 हजार 886 शाळा आहेत, त्यापैकी 150 पैक्षा अधिक पट असलेल्या शाळांची संख्या अवघी 10 हजार 740 इतकीच आहे.
आता राज्यात कमी पटाच्या शाळा बंद करायच्या म्हटल्यातर पहिल्या टप्प्यात दहा पटापेक्षा कमी पटाच्या शाळा 5 हजार 380 बंद कराव्या लागतील आणि पुढच्या टप्प्यात वीसच्या आतील म्हटले तर 10 हजार 159 शाळा बंद होऊ शकतील. खरेतर राज्यात कमी पटाच्या सुमारे दहा हजारापेक्षा अधिक शाळा या खासगी व्यवस्थापनाच्या आहेत. प्राथमिक शिक्षण देणे ही सरकारची कायदेशीर जबाबदारी आहेत. खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळा आणि त्याच गावात जर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा असतील तर त्याबाबत विचार करण्यास हरकत नसावी. शाळा बंद करताना कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना एक किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावरती शाळा असू नये. कायद्याने मुलांना जे काही हक्क दिले आहेत त्याचा भंग होता कामा नये, याची काळजी घ्यायला हवी.
राज्यात कमी पटाच्या शाळांच्या बाबतीत निर्णय घ्यायचा असेल तर आरंभी सर्वेक्षण व्हायला हवे. काही ठिकाणी अगदी एकाच आवारात अत्यंत कमी पटाच्या शाळा चालविल्या जातात. काही ठिकाणी दोन शाळा भिंतीला भिंत लागून आहेत. त्या दोन भिन्न गावच्या आहेत, पण एकदम जवळ आहेत, असेही चित्र भोवतालमध्ये आहे. त्यामुळे सर्वेक्षण न करता केवळ पट कमी म्हणून शाळा बंद करण्याचे धोरण बालकांवरती अन्याय करणारे ठरेल. त्यामुळे वास्तवाचे भान ठेऊन निर्णय घेतला गेला तर कोणावरही अन्याय होण्याची शक्यता नाही. शाळा बंद करण्याच्या प्रक्रियेत शाळांची संख्या उंचावण्याचा विचार नाही तर मुलांच्या शिक्षणाच्या हक्काचा विचार महत्वाचा आहे. एकीकडे पट कमी म्हणून शाळा बंद करण्याचा विचार केला जात असताना देशभरात एक शिक्षकी शाळांची संख्यादेखील मोठी आहे.
कायद्याप्रमाणे 60 पेक्षा कमी विद्यार्थी ज्या शाळेत शिकत आहेत, तेथे कमीत कमी 2 शिक्षक कार्यरत असतील असे म्हटले आहे, पण तेही शक्य झालेले दिसत नाही. देशात एक शिक्षक असलेल्या शाळांची संख्या 1 लाख 8 हजार 17 इतकी आहे. त्यात पहिली ते पाचवीच्या वर्गांची संख्या असलेल्या शाळांची संख्या 85 हजार 743 इतकी आहे. महाराष्ट्रात 3 हजार 315 शाळा या एकशिक्षकी आहेत. यातही वाढ झालेली असणार आहे. प्रत्येक बालकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा अधिकार आहे तो त्याचा हिरावून घेतला जाणार नाही, यासाठी काळजी घेण्याची जबाबदारी लोककल्याणकारी म्हणून घेणार्‍या सरकारचीच आहे.
त्यामुळे सरसकट पट कमी म्हणून शाळा बंद करण्याऐवजी निश्चित स्वरूपाचे सर्वेक्षण करून आणि त्यासाठी स्वतंत्र अभ्यास समिती नेमून कार्यवाही करण्याची गरज आहे. राज्यात असलेल्या दुर्गम, आदिवासी, डोंगराळ क्षेत्रातील शाळांचा पट कमी असणार हे गृहितक आहे. विरळ लोकसंख्या हे तेथील कारण असेल म्हणून त्या शाळा बंद करणे हे शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राला शोभा देणारे असणार नाही. शेकडो वर्षांच्या लढ्याने आणि महापुरूषांच्या योगदानाने सामान्यांच्या पदरात जे पडले आहे ते एका शासन निर्णयाने हिसकावून घेणे हे राज्याच्या हिताचे नाही.
