कोणत्याही देशाच्या शासनव्यवस्थेची अंमलबजावणी प्रभावी आणि परिणामकारक करणे अपेक्षित असते. शासन व्यवस्थेला पूरक ठरणार्‍या विचारधारेची माणसं निर्माण करण्याचे काम शिक्षण व्यवस्थेच्या माध्यमातून होत असते. त्या करीता आवश्यक त्या विचार, मूल्यांची पेरणी केली जात असते. त्या शासन व्यवस्थेला पूरक असणारी तत्वे, मूल्य, विचारधारा रूजविण्यासाठी शालेय शिक्षण व्यवस्थेत विविध विषय, त्यासाठीचा अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तके निर्माण केली जात असतात. शिक्षणाच्या माध्यमातून राष्ट्राने स्वीकारलेली शासन व्यवस्था अधिक समृध्दतेच्या दिशेने घेऊन जाण्याचा प्रयत्न होत असतो. शासन व्यवस्था भक्कमपणे उभी राहावी त्याकरीता शिक्षण हे सर्वात प्रभावी माध्यम आहे.
मात्र जेव्हा संबंधित विषयातील अपेक्षित उद्दिष्टांचा विचार करता त्यातील संकल्पना, मूल्य आणि विचार शिक्षण प्रक्रियेतून रूजत नाही, तेव्हा शासन व्यवस्थेचा परिणाम अपेक्षित पध्दतीने साध्य होण्याची शक्यता नाही. एखाद्या विषयात विद्यार्थ्यांच्या मार्कांचे संपादन कमी झाले आहे असे म्हणून आपण समाधानी राहू शकत नाही. त्या विषयाची मूल्य, संकल्पना रूजत नसतील तर शासन प्रणालीला आपण आवश्यक ते गुणवत्तेचे बळ निर्माण करण्यात अपयशी ठरत असतो. सुजान नागरिक व लोकशाहीला पूरक नागरिक निर्माण करण्याचे आव्हान शिक्षणातून पेलले गेले नाही तर त्या शिक्षणावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता अधिक आहे.
आपण समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही व्यवस्था स्वीकारलेली आहे. लोकशाही व्यवस्थेला लागणारे सुजान नागरिक निर्माण करण्याचे ध्येय आहे. धर्मनिरपेक्षतेचा विचार, लोकशाहीची तत्वे समाज व्यवस्थेत रूजली जावीत याकरीता आपण शाळा स्तरावर समाज अभ्यास या विषयाचा समावेश केला आहे. वरच्या स्तरावर राज्यशास्त्र या विषयाचा अभ्यासक्रमात स्वतंत्रपणे समावेश केलेला आहे. या माध्यमातून आपण राज्यघटनेची तत्वे, मूल्यांची पेरणी करत असतो. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्वाचा विचार, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षतेचा विचार रूजविण्यासाठी लागणार्‍या गाभाघटकांच्या विचारांची पेरणी शिक्षणातून होत असते. अभ्यासक्रमाची उद्दिष्टे निर्धारित करताना लोकशाहीची मूल्य रूजली जावीत अशा उद्दिष्टांचा विचार अभ्यासक्रमात करण्यात आलेला आहे. अभ्यासक्रमाची उद्दिष्टांची रूजवण होण्यासाठी अध्ययन अध्यापनाच्याव्दारे संकल्पना अधिक स्पष्ट केल्या जात असतात. ती संकल्पना समजली तरच त्यातून अपेक्षित संपादन घडेल. त्यातून लोकशाही व्यवस्थेचे मोल आणि ती टिकविण्यासाठीचा विचार मस्तकात प्रतिबिंबीत होईल.
खरंतर कोणत्याही विषयातील संकल्पना मार्कांसाठी शिकविल्या जात नाहीत. विद्यार्थ्यांनी देखील मार्कासाठी शिकायचे नसते. नोकरीसाठी शिक्षण नाही तर स्वतःला समृध्दतेची वाट चालता यावी या करीता शिक्षणाचा विचार करायला हवा असतो. या विषयांच्या माध्यमातून आपली लोकशाही समृध्द करण्यासाठी लोकशाहीच्या मूल्यांची जोपासना करण्याची गरज असते. लोकशाहीची मूल्य मस्तकातून हदयात रूजली नाही तर लोकशाही समृध्दतेचा प्रवास घडणार कसा, हा प्रश्न आहे. अनेकदा विषयाचे आकलन नाही तर किमान पाठांतराच्या आधारे विद्यार्थी मार्क मिळविताना दिसतात. आकलन नाही पण मार्क तरी मिळवितात, नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षणात विद्यार्थ्यांना पायाभूत संकल्पनांचे आकलनही होताना दिसत नाही. मग आपल्या देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेसाठी लागणार्‍या विचाराची माणसं आपण शिक्षणातून उभी करू शकलो नाही तर, भविष्यात लोकशाहीच्या पुढे काय मांडून ठेवतो आहोत असा प्रश्न आहे.
भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या वतीने राष्ट्रीय शैक्षणिक सर्वेक्षण अहवाल नुकताच जाहीर करण्यात आला. त्यानुसार समाजशास्त्र विषयाच्या संपादनावर नजर टाकली असता परिस्थिती समाधानकारक असल्याचे चित्र नाही. प्राथमिक स्तरावर समाज अभ्यास हा विषय स्वतंत्रपणे शिकविला जात नाही. नव्या विषय संरचनेनुसार परिसर अभ्यास हा विषय नव्याने समाविष्ट केला गेला आहे. त्या विषयात इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल आणि विज्ञान असा चार विषयांचा अभ्यासक्रम एकत्रितरित्या शिकविला जातो. त्यानुसार इयत्ता तिसरीच्या सर्वेक्षण अहवालानुसार परिसर अभ्यासात महाराष्ट्राची संपादन सरासरी ६२ टक्के आहे. या इयत्तेत विद्यार्थ्यांना संबंधित विषयांच्या क्षमता प्राप्त नाही अशा विद्यार्थ्यांचे शेकडा प्रमाण १५ टक्के आहे. पायाभूत क्षमता प्राप्त असल्याचे प्रमाण ३३ टक्के असून प्राविण्य स्तरावर ३८ टक्के आणि प्रगत स्तरावर १३ टक्के विद्यार्थी संपादन प्राप्त आहेत.
इयत्ता पाचवीत सरासरी संपादणूक ५१ टक्के तर राष्ट्रीय सरासरी ४८ टक्के इतकी आहे. पायाभूत क्षमता प्राप्त नाही अशा विद्यार्थ्यांचे शेकडा प्रमाण २९ टक्के आहे. पायाभूत क्षमता प्राप्त विद्यार्थ्यांचे शेकडा प्रमाण ३४ टक्के आहे. प्राविण्यप्राप्त विद्यार्थ्यांचे शेकडा प्रमाण ३० टक्के असून प्रगत स्तरावर विद्यार्थ्यांचे शेकडा प्रमाण ७ टक्के आहे. आठवी आणि दहावीच्या स्तरावर इतिहास,नागरिकशास्त्र आणि भूगोल हे विषय समाजशास्त्र म्हणून शिकवले जातात. या स्तरावर राज्याची सरासरी संपादणूक ४० टक्के असून राष्ट्रीय सरासरी संपादणूक अवघी ३९ टक्के आहे. आठवीत ३५ टक्के विद्यार्थ्यांना संबंधित विषयाच्या पायाभूत क्षमता प्राप्त नाहीत. ४८ टक्के विद्यार्थ्यांना केवळ पायाभूत क्षमता प्राप्त आहे. १३ टक्के विद्यार्थ्यांना प्राविण्य स्तरावरील क्षमता प्राप्त आहेत. त्यापेक्षा वरच्या स्तर म्हणजे प्रगत स्तरावर ७ टक्के विद्यार्थी आहेत. दहावीच्या स्तरावरील राज्याची संपादणूक सरासरी ३८ टक्के आहे.
राष्ट्रीय स्तरावरील संपादणूक ३७ टक्के इतकी आहे. या स्तरावर ५८ टक्के विद्यार्थ्यांमध्ये पायाभूत क्षमता प्राप्त नाहीत. २६ टक्के विद्यार्थ्यांनी पायाभूत क्षमता प्राप्त केलेल्या आहेत. १४ टक्के विद्यार्थी प्रावीण्य स्तरावर आहे, तर २ टक्के विद्यार्थी हे प्रगत स्तरावर आहे. इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा सरासरी वयोगट १६ वर्षाचा आहे. हे विद्यार्थी अजून दोन तीन वर्षात भारतीय लोकशाही व्यवस्था पुढे घेऊन जाण्यासाठी मतदानास पात्र ठरतील. एका अर्थाने ते सुजान नागरिक बनतील. आता लोकशाहीची विचार, मूल्ये पुढे घेऊन जाण्यासाठी अभ्यासक्रम संकल्पना जर या स्तरावर रूजल्याच नाहीत, त्यांचे आकलन, महत्व माहीत नसेल तर राष्ट्र, समाज, लोकशाही, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व यासारख्या राज्यघटनेतील तत्वांचा विचार करत लोकशाहीच्या समृध्दतेच्या वाटा ही पिढी पुढे कशा घेऊन जाणार हा प्रश्न आहे. दहावीच्या साधारण ७४ टक्के विद्यार्थ्यांना संकल्पनामागील विचार, संकल्पना जाणून घेता आलेल्या नाहीत, तर लोकशाहीसाठी लागणारा उत्तम, सुजान नागरिक कसा निर्माण होणार? आपल्याला केवळ लोकशाहीची राजकीय व्यवस्था नको आहे तर, ती जीवनदृष्टी बनली पाहिजे. त्यासाठी राज्यघटनेने नागरिकांना प्रतिष्ठा आणि समान संधीची हमी दिली आहे.
सामाजिक परिवर्तन व सामाजिक न्यायाची व्यवस्था प्रस्थापित करण्याचे साधन म्हणून शिक्षणाच्या ध्येयाचा विचार केला आहे. भारत हे धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही राष्ट्र आहे. याचा अर्थ सर्व धर्माचा आदर राखला पाहिजे. समता, स्वातंत्र्य आणि न्यायाचा विचार करण्याची गरज अपेक्षित केली आहे. राज्यघटनेची तत्वज्ञान जगण्यात यावी असे वाटत असेल तर त्याचे मोल आणि संकल्पना शिक्षणातून सुस्पष्ट करण्याची गरज आहे. त्या शालेय वयात विद्यार्थ्यांना जाणता आल्या तरच त्यांना भविष्यातील जीवनासाठीची पावले टाकत त्यांचा विचार करत जीवनदृष्टी मिळण्यास मदत होणार आहे. अपेक्षित तत्वज्ञान शिक्षणातून न रूजल्याने धर्मनिरपेक्षतेपेक्षा आपल्याला स्वधर्माची चिंता अधिक वाटते. इतर धर्माचा आदराचा भाव संपुष्टात येतो. त्यातून सामाजिक संघर्षाचे चित्र उभे राहते. लोकशाहीला समृध्द करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मूल्यांचा विचार जेव्हा शाळेत रूजत नाही तेव्हा लोकशाहीला भविष्य आहे असे कसे म्हणता येईल? त्यामुळे सध्याच्या संपादनाचा राष्ट्रीय आणि राज्याचा स्तर पाहता लोकशाहीच्या बळकटीसाठी देखील आपल्याला आणखी विचार करण्याची गरज आहे.
कोणत्याही देशाची वर्तमान सामाजिक व्यवस्था खराब असेल तर त्याची मुळं ही भूतकाळाच्या शिक्षणात दडलेली असतात. भविष्य जर आपल्याला उत्तम हवे असेल तर वर्तमानातील पेरणी अधिक गंभीरपणे करण्याची गरज आहे. आपल्या देशातील लोकशाही व्यवस्था टिकविण्यासाठी अधिक सुजान नागरिक निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान पेलावे लागणार आहे. लोकशाहीत डोकी महत्वाची नसतात तर त्या डोक्यातील विचाराची समृध्दता किती आहे हे महत्वाचे आहे. ते विचार शिक्षणात पेरून आचरणात आणले गेले तरच लोकशाही व्यवस्था भक्कम होण्याची शक्यता असते. लोकशाहीत मत हा अधिकार आहे. तो सहजतेने मिळालेला नाही. त्या मतावर राष्ट्राचे भविष्य अवलंबून असते. त्यातून समाजाच्या विकासाची पावले पडत असतात. त्यामुळे आपण राज्यकर्ते निवडून देताना, समाज जीवनात वर्तन करताना, आपल्या अधिकाराची भाषा करताना कर्तव्याची जाणीव महत्वाची आहे. त्यासाठी आपण किती काळजी घ्यायची असते याची जाणीव होण्याची गरज असते. ती झाली तर मत विकावे असे वाटणार नाही. त्यामुळे लोकशाहीची मुळं ज्या समाजशास्त्रासारख्या विषयातून रूजविली जाणार आहेत, त्या विषयाचा विचार शाळा स्तरावर अधिक गंभीरपणे करण्याची गरज आहे. शेवटी इतिहास विसरला गेला तर त्या राष्ट्राला भविष्य नसते असे म्हटले जाते.त्यामुळे विचार करायला हवा हे मात्र खरे.
