शैक्षणिक दर्जाचे शिवधनुष्य!

राज्य स्तरावरूनच आता गुणवत्ता विकासासाठी आराखडा देताना जिल्हानिहाय स्वतंत्र आराखडा विकसित करणे आणि त्याच बरोबर उद्दीष्टे निश्चित करून देण्याची गरज आहे. एकीकडे देशात निपुण भारत अभियानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकार स्वतंत्र भूमिका घेत आहे. त्यासाठी स्वंतत्र शासन निर्णय जारी करत जिल्हानिहाय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. 2026 पर्यंत या राज्यातील प्रत्येक बालक भाषा व गणितात किमान पायाभूत कौशल्य, क्षमता प्राप्त करेल असे ठरविण्यात आले आहे. आता त्यासाठी पावले उचलण्याचे प्रयत्न होत असताना संपादणूकीची स्थिती लक्षात घेऊन जिल्ह्यानिहाय विचार करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.

Educational quality policy required in the state
शैक्षणिक दर्जाचे धोरण राज्यात आवश्यक

भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या वतीने राष्ट्रीय शैक्षणिक सर्वेक्षण अहवाल नुकताच जाहीर करण्यात आला. कोरोनामुळे शाळा बंद असताना मुलांचे शिक्षण नेमके कसे सुरू आहे, अध्ययनात किती क्षती झाली. त्या दरम्यान सुरू करण्यात आलेले ऑनलाईन शिक्षण खरच यशस्वी झाले आहे का? हे जाणून घेणे आवश्यक होते. शासनाने इयत्ता निहाय आणि विषय निहाय निर्धारित केलेल्या अध्ययन निष्पत्ती कितपत साध्य झाल्या आणि कोणत्या निष्पत्तीत आपले राज्य व जिल्हा मागे आहे हे या निमित्ताने समोर आले आहे. या अहवालात प्रगत शैक्षणिक राज्य म्हणून फार समाधानकारक असल्याचे चित्र मात्र समोर येऊ शकले नाही. देशातील कोणते राज्य संपादणूकीत आघाडीवर आहे हे या निमित्ताने समोर आले. राज्यातील कोणत्या जिल्ह्याची संपादणूक अधिक व कमी आहे हे चित्रही समोर आले आहे. या अहवालाचा सकारात्मक विचार करत राज्याची संपादणूक उंचावण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे.

नोव्हेबर महिन्यात राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण संपूर्ण भारतात करण्यात आले. यात देशातील 1 लाख 18 हजार 274 शाळांचा सहभाग होता. सदरचे सर्वेक्षण हे देशातील इयत्ता तिसरी, पाचवी, आठवी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे करण्यात आले. त्या सर्वेक्षणात 34 लाख 01हजार 158 विद्यार्थ्यांचा सहभाग होता तर सुमारे 5 लाख 26 हजार 824 शिक्षक सहभागी झाले होते. महाराष्ट्राचा विचार करता राज्यातील 7 हजार 226 शाळा सहभागी होत्या. या शाळांमधील 2 लाख 16 हजार 117 विद्यार्थ्यांचा सहभाग नोंदविला गेला आहे. तसेच 30 हजार 566 शिक्षकांनी सहभाग नोंदविला आहे. देशातील हे सर्वात मोठे शैक्षणिक सर्वेक्षण मानले जाते. या सर्वेक्षणात मराठी, गणित, विज्ञान, इंग्रजी, सामाजिक शास्त्र, आधुनिक भारतीय भाषा या विषयांचा संपादणूक स्थिती या निमित्ताने समजावून घेण्यास निश्चित मदत होणार आहे.

या सर्वेक्षणात 50.9 टक्के मुले तर 49.1 टक्के विद्यार्थी सहभागी झाले होते. 56 टक्के विद्यार्थी हे ग्रामीण भागातील असून 46 टक्के विद्यार्थी शहरी भागातील आहेत. 27 टक्के शाळा या सरकारी आहेत. 33 टक्के शाळा या शासकीय अनुदानित आहेत. 32 टक्के शासन मान्यता प्राप्त शाळा तर 8 टक्के शाळा या केंद्र सरकारच्या मान्यता प्राप्त आहेत.13.1 टक्के विद्यार्थी अनुसूचित जातीचे,12 टक्के विद्यार्थी अनुसूचित जमाती, 38.2 टक्के विद्यार्थी हे इतर मागास प्रवर्गातील आहेत तर 36.4 टक्के विद्यार्थी हे सर्वसाधारण संवर्गातील आहेत.

सर्वेक्षण अहवालवर नजर टाकली असता 2017 च्या परिस्थितीपेक्षा 2021 च्या संपादणूकीत घट झालेली दिसून येत आहे. अर्थात या घटीकडे कोरोना इफेक्ट म्हणून पाहता येईल. सध्याच्या संपादणूकीचा विचार करता भाषा विषयात राज्याची सरासरी संपादणूक 61 टक्के आणि राष्ट्रीय संपादणूक सरासरी 57 टक्के इतकी आहे. गणित विषयाची संपादणूकीत राज्य व राष्ट्रीय सरासरी समान असून ती अवघी 42 टक्के इतकी आहे. विज्ञान विषयाची संपादणूक राज्य व राष्ट्रीय सरासरी समान असून ती देखील अवघी 37 टक्के इतकी आहे. इंग्रजी विषयाची संपादणूकीत राज्याची सरासरी 46 टक्के तर, राष्ट्रीय संपादणूक 43 टक्के इतकी आहे. सामाजिक शास्त्राची संपादणूक सरासरीत राज्य 38 टक्के आणि राष्ट्रीय स्तराची संपादणूक सरासरी 39 टक्के इतकी आहे. आधुनिक भाषेची संपादणूकीत राज्याची सरासरी 44 टक्के आणि राष्ट्रीय स्तरावरील संपादणूक सरासरी 41 टक्के आहे.

प्राथमिक स्तरावर असलेल्या परिसर अभ्यास विषयाची संपादणूक सरासरीत राज्य 57 टक्के, व राष्ट्रीय स्तरावरील संपादणूक सरासरी 53 टक्के इतकी आहे. देशातील व राज्यातील संपादणूकीत नेहमी प्रमाणे विद्यार्थ्यांपेक्षा विद्यार्थीनी अधिक हुशार असल्याचे चित्र आहे. राष्ट्रीय सरासरीतही कमी अधिक प्रमाणात तेच चित्र आहे. एकतर समान संपादणूक आहे अन्यथा मुलींची गुणवत्ता अधिक आहे. साधारण या प्रकारचा आलेख दहावीच्या निकालात कायम दिसते. तोच आलेख या स्तरावर कायम आहे.

राज्याचा आलेख पाहता भाषेची गुणवत्तादेखील समाधानकारक आहे असे नाही, त्याचबरोबर गणित आणि विज्ञान विषयाची संपादणूक गुणवत्ता चाळीस टक्क्यांच्या पुढे जात नाही. समाजशास्त्राच्या अभ्यासातही राज्य फारशी समाधानकारक प्रगतीत असल्याचे दिसत नाही. इयत्ता तिसरीचा विचार करता राष्ट्रीय संपादणूक सरासरी ही 59 टक्के आहे. तर राज्यातील सर्वाधिक संपादणूक असलेला जिल्हा सोलापूरचे सरासरी संपादणूक 73.2 टक्के इतके असून सोलापूर सरासरीत प्रथम क्रमांकावर आहे. पाचवीत राष्ट्रीय स्तरावरील सरासरी संपादणूक 49.0 टक्के असून तेथेही सोलापूर जिल्हा प्रथम आहे. त्याची सरासरी संपादणूक 60.7 टक्के आहे. आठवीत राष्ट्रीय स्तरावरील सरासरी संपादणूक 41.9 टक्के इतकी आहे. तर आठवीत राज्य स्तरावरील सर्वाधिक संपादणूक कोल्हापूर जिल्ह्याची अधिक असून तेथील संपादणूक 50.8 टक्के इतकी आहे.

दहावीचा विचार करता राष्ट्रीय स्तरावरील सरासरी संपादणूक 37.8 टक्के आहे. तर राज्यातील प्रथम स्थानावरील सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या संपादणूकीचा सरासरी ही 43.7 टक्के इतकी आहे. देशातील सरासरी संपादणूकीचा विचार करता पंजाब आघाडीवरील राज्य ठरले आहे. राज्यात पहिल्या पाचमध्ये नेहमीप्रमाणे सिंधुदुर्ग,रत्नागिरी,सातारा,सोलापूर जिल्ह्यांचा समावेश आहे. सरासरीत निम्म स्तरावर असलेले पाच जिल्ह्यात गडचिरोली, नंदूरबार, उस्मानाबाद, वाशिम या जिल्ह्याचा समावेश आहे. नेहमीप्रमाणे मागीलवेळी प्रथम क्रमांकावर सिंधुदुर्ग जिल्हा होता. यावेळी सोलापूर असला तरी सिंधुदुर्ग पहिल्या पाचमध्ये कायम आहे. मागील वेळी इतर जिल्हे प्रथम स्थानावर होते त्यातील काही जिल्ह्यांना पहिल्या पाचमध्ये स्थानदेखील मिळविता आलेले नाही. त्यामुळे संपादणूकीतील सातत्य कायम राखता का आले नाही असाही प्रश्न निर्माण होतो.

संपादणूकीत अनेक इयत्तांच्या उच्च स्तरावरील अध्ययन निष्पत्ती साध्य होऊ शकलेल्या नाहीत किंवा अत्यंत कमी प्रमाणात संपादणूक झाल्याचे चित्र आहे. राज्य आणि जिल्ह्यांच्या अध्ययन निष्पत्ती साध्यतेसाठी जाणीवपूर्वक नियोजन करण्याची गरज निर्माण होणार आहे. खरेतर ज्या अध्ययन निष्पत्ती संपादणूक सरासरी राज्यस्तरावरच कमी प्रमाणात साध्य झालेल्या आहेत, त्यांचा संपादणूक स्तर उंचावण्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था सातत्याने उपक्रम करत नियोजन करेल.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सदरची संस्था ही विद्या प्राधिकरण म्हणून घोषित करण्यात आली आहे. ती सातत्याने विविध उपक्रमांची अंमलबजावणी करत गुणवत्ता उंचावण्याचा प्रयत्न करत आहे, मात्र त्या पलिकडे जात जिल्हानिहाय विविध इयत्ता व विषयांची प्राप्त संपादणूक लक्षात घेता जिल्ह्याची गुणवत्ता उंचावण्याची जबाबदारी ज्या संस्थेवरती आहे त्यांनी स्वंतत्र नियोजन करण्याची गरज आहे. खरेतर राज्य स्तरावरूनच आता गुणवत्ता विकासासाठी आराखडा देताना जिल्हानिहाय स्वतंत्र आराखडा विकसित करणे आणि त्याच बरोबर उद्दीष्टे निश्चित करून देण्याची गरज आहे. एकीकडे देशात निपुण भारत अभियानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकार स्वतंत्र भूमिका घेत आहे. त्यासाठी स्वंतत्र शासन निर्णय जारी करत जिल्हानिहाय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. 2026 पर्यंत या राज्यातील प्रत्येक बालक भाषा व गणितात किमान पायाभूत कौशल्य, क्षमता प्राप्त करेल असे ठरविण्यात आले आहे. आता त्यासाठी पावले उचलण्याचे प्रयत्न होत असताना संपादणूकीची स्थिती लक्षात घेऊन जिल्ह्यानिहाय विचार करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.

राज्यात माध्यमिक स्तराचा विचार करता अनेक विषयाच्या मूलभूत संकल्पनाचे संपादणूक नसल्याचे प्रमाण सुमारे साठ टक्क्यांच्या आसपास जाते आहे. ही स्थिती चिंताजनक आहे. आपल्याला भविष्यात सर्जनशील आणि उत्तम गुणवत्तेचे माणसं त्या त्या क्षेत्रात हवी असतात. मात्र जेव्हा आपल्या विषयातील संकल्पनाच प्राप्त नसतील तर सर्जनशीलता कशी प्राप्त होणार हा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे संकल्पनाचे आकलन उंचावण्यासाठी शाळा स्तरावर अधिक सूक्ष्मतेचा विचार करावा लागणार आहे. अनेकदा वर्गातील शिकविणे होते. त्यासाठी स्पष्टीकरण केले जाते. एखादे सूत्र कसे निर्माण झाले यापेक्षा सूत्र पाठांतरावर भर दिला जातो. त्यातून केवळ सूत्रात किंमती घाला आणि मार्क मिळवा असा सोपा उपाय आरंभिला जातो. भाषा शिकतानादेखील डी कोडींग स्वरूपात शिकणे घडते. त्याचा परिणाम वाचता आले तरी भाषेची आकलन होण्यास अडचणी येतात.

अनेकदा मुलांना वाचता येते, मात्र वाचलेले समजतेच असे घडत नाही. त्यामुळे समजपूर्वक वाचनासाठी स्वतंत्र कार्यक्रम घेण्याची गरज आहे. अर्थात समजपूर्वक भाषा आली तर सर्वच विषयांच्या आकलनाचा मार्ग सुलभ होण्यास मदत होणार आहे. भाषेकडे अधिक लक्ष दिले आणि शिक्षणात अधिक प्रभावी आणि सूक्ष्मतेचा विचार करत अध्ययन अनुभवाचे नियोजन केल्यास संपादणूकीचा आलेख उंचावण्यास निश्चित मदत होईल.