-संदीप वाकचौरे
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० जाहीर केल्यानंतर शिक्षणात बदलासाठीची पावले पडू लागली आहेत. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी विविध स्तरावर प्रयत्न होत असताना केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा जाहीर केला. त्यापाठोपाठ मागील आठवड्यात राज्याचा अभ्यासक्रम आराखडा जाहीर झाला. आराखड्यातील अनेक गोष्टी केंद्राच्या धोरणाशी सुसंगत ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असल्याचा आक्षेप अभ्यासकांनी घेतला आहे. राज्य स्वत:ची वाट न चालता केंद्रीय परीक्षा मंडळाच्या नियोजनाप्रमाणे पावले टाकेल अशी भूमिका घेतली आहे.
केंद्रीय अभ्यासक्रमाच्या अंमलबजावणीचा विचार होत असताना वेळापत्रकातही बदल करण्याची भूमिका घेण्यात आली. त्यामुळे राज्याचे स्वतंत्र अस्तित्व संपुष्टात येण्याचा धोका अभ्यासक व्यक्त करीत आहेत. शिक्षण हा समवर्ती सूचीतील विषय आहे. त्यामुळे राज्याची आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन शिक्षणाची धोरणे ठरवली जाण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे आराखडा आल्यानंतर त्यातील तरतुदी लक्षात घेऊन त्यावर प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.
आराखड्यातील अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींवर भाष्य होऊ लागले आहे. माध्यमांमधूनही भूमिका घेतली जात आहे. घेतलेल्या भूमिकेचा काय परिणाम साधला जाणार आहे हे समोर आणले जात आहे. शिक्षणविषयक धोरण घेताना राष्ट्र, समाजहित लक्षात घेऊन भूमिका घेण्याची गरज आहे. विचारात दीर्घकालीन दृष्टी असायला हवी आहे. राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन प्रत्येकानेच शिक्षणाचा विचार करायला हवा.
शेवटी शिक्षणातून बालकांचा विकास घडत असताना ते बालक उद्याचे नागरिक असणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या हाती देश सुरक्षित असावा असे वाटत असेल तर त्यासाठी शिक्षणातील पेरणी महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे आराखड्यात मतभेदाचे विषय असतील तर त्यावर एकत्रित येऊन संवाद घडायला हवा, मात्र जे चांगले आहे त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. अर्थात आदर्शवादी भूमिका घेऊन यश मिळत नाही.
वर्तमान आणि वास्तवाचा विचार करून धोरण घ्यायला हवे. शिक्षणात परिवर्तनाची वाट चालायची असेल तर तेथे कोणतीच गोष्ट क्रांतिकारी वेगाने बदल घडत नाही. तेथे प्रत्येक गोष्ट रूजवावी लागेल आणि त्यासाठी वेळ द्यावा लागेल. शिक्षण माणसं बदलते आणि त्या बदलातून समाज व राष्ट्र उभे राहत असते. त्यामुळेच शिक्षणाची धोरणे अधिक गंभीरपणे घेण्याची गरज आहे.
आराखड्यात अध्यापन कालावधीच्या अनुषंगाने वर्षभरामध्ये उपलब्ध होणार्‍या वेळेचा पुरेपूर उपयोग करून विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त ज्ञान मिळवण्यासाठीच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. केंद्रीय परीक्षा मंडळ व अन्य काही मंडळांच्या शाळांचे नवीन वर्ष साधारणपणे १ एप्रिल रोजी सुरू होते व ३१ मार्च रोजी वार्षिक परीक्षेच्या निकालाने समाप्त होते. सदर शाळांना एक महिन्याची उन्हाळी सुट्टी मे महिन्यात व सत्र समाप्तीनंतर अथवा राष्ट्रीय सण समारंभाच्या अनुषंगाने काही दिवासांच्या दीर्घ सुट्ट्या दिल्या जातात.
मे महिन्यातील सुट्टीनंतर या शाळांमध्ये साधारणपणे १ जून रोजी पुन्हा अध्यापन कार्य सुरू होते. आपल्याकडे साधारण १ मे रोजी सुट्टी लागते आणि १५ जूनला नवीन वर्ष सुरू होते. साधारण ३६ दिवसांची दीर्घ सुट्टी असते. केंद्रीय परीक्षा मंडळाशी संबंधित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना खूप दीर्घ सुट्ट्या न देता अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया व उपक्रम शाळांमध्येच सुरू ठेवले जातात. यामुळे केंद्रीय परीक्षा मंडळाशी संलग्न शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता चांगली असल्याचे दिसून येते. खरंच राज्याची गुणवत्ता खालावली आहे का? केंद्रीय परीक्षा मंडळाच्या शाळांची गुणवत्ता वेळापत्रकाच्या नियोजनामुळे उंचावली आहे.
यासंदर्भात कोणते संशोधन उपलब्ध आहे का? त्या संशोधन अहवालातून निष्कर्ष मांडण्यात आले असतील तर तेही समोर यायला हवेत. साधारण शाळांच्या सुट्ट्या या स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन देण्याची भूमिका असते. आपल्या राज्यात विदर्भाच्या शाळा राज्यातील उर्वरित शाळांपेक्षा एक आठवडा उशिरा सुरू होतात. यामागे राज्यातील भौगोलिक परिस्थितीचा विचार केलेला आहे. वाढत्या तापमानात विद्यार्थी शाळेत बसू शकणार नाहीत. त्यामुळे आज आपले राज्य वेगवेगळ्या वेळी शाळा सुरू करताना दिसते. त्यामुळे नव्या स्वरूपातील बदलांचा परिणाम कितपत यशस्वी होईल हे काळच ठरवेल.
आराखड्यात पुढे असेही नमूद केले आहे की, केंद्रीय परीक्षा मंडळाशी संलग्न शाळा भारतभर तसेच भारताबाहेरही सुरू आहेत. याचा अर्थ उत्तर भारतातील अतिथंड, अतिउष्ण असे विषम वातावरण असणार्‍या क्षेत्रांमध्ये तसेच अतिवृष्टी प्रवण क्षेत्रांमध्ये येणार्‍या अशा सर्व शाळांसाठी वार्षिक वेळापत्रक साधारणपणे समान असल्याचे दिसून येते, मात्र केंद्रीय परीक्षा मंडळाशी संलग्न असलेल्या शाळांमध्ये शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांचा आर्थिक स्तर, तेथील संस्थाचालक शाळानिर्मिती करताना पुरवत असलेल्या सुविधा, तेथील परिसर अशा गोष्टींचा विचार करायला हवा.
या शाळा अधिकाधिक महानगरात स्थापित झालेल्या आहेत. या शाळांच्या इमारती अत्यंत उत्तम दर्जाच्या आहेत. उन्हाळा असला तरी तेथे फॅनसोबत अगदी अलीकडे काही शाळा एसीसारख्या सुविधा पुरवताना दिसत आहेत. पालक त्यासाठी पैसा मोजत आहेत. तेथील शाळांमध्ये पिण्याचे थंड पाणी, समृद्ध ग्रंथालय, शाळेभोवती अगदी बाग, झाडे, क्रीडा सुविधा असा कितीतरी समृद्ध परिसर असतो. विद्यार्थ्यांना येण्याजाण्यासाठी खासगी बसेसची सुविधा आहे. अनेकदा पालकही मुलांना घेऊन येणे, सोडण्याची जबाबदारी घेतात.
त्यामुळे कोणत्याही ऋतूत मुले शाळेत आली तरी ऋतूचा परिणाम जाणवणार नाही. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा, खासगी अनुदानित शाळांच्या इमारती, तेथील भौतिक सुविधांचा विचार करता अलीकडे फेब्रुवारीच्या मध्यावरच राज्यातील शाळा सकाळ सत्रात सुरू कराव्या लागतात. राज्यात भौतिक सुविधा उत्तम असलेल्या शाळांची संख्या अत्यंत मर्यादित आहे. केंद्रीय परीक्षा मंडळाशी संलग्न शाळांशी स्पर्धा करू शकतील अशी स्थिती नाही. राज्यातील शाळांना मिळणारे अनुदान लक्षात घेता शाळेत फॅनसारखी सुविधा सुरू ठेवणेदेखील अडचणीचे आहे.
राज्यात डिजिटल शाळांचे वीज बिल भरणे दुरापास्त असताना आपण वेळापत्रक बदलले तर भौतिक सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी शासनाला आर्थिक भार सोसावा लागणार आहे. अनेक शाळा आजही पत्र्याच्या खोल्यांमध्ये भरत आहेत. पर्यावरणाचा र्‍हास होत असताना वातावरणातील बदल लक्षात घेता सूर्य आग ओकत आहे. पाऊस धो धो बरसतो. अशा वेळी वेळापत्रकातील बदल या शाळांना कितपत पेलवणार असा प्रश्न आहे.
आजच्या स्पर्धेच्या काळात राज्यातील विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा सक्षम करण्यासाठी केंद्रीय परीक्षा मंडळाच्या धर्तीवर उपक्रम राबवणे, वार्षिक वेळापत्रकात सुधारणा करून उपलब्ध वेळेचा सुयोग्य उपयोग करणे संयुक्तिक ठरणार आहे. सबब राज्यातील शाळांसाठीचे वेळापत्रक सूचित करण्यात आले आहे, असेही आराखड्यात नमूद केले आहे. उपक्रम राबवत असताना पालकांचा आर्थिक स्तर, पालक शिक्षणावर करीत असलेली गुंतवणूक, पाल्यांसाठी उपलब्ध करून देत असलेल्या सुविधा लक्षात घेता ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, त्यांचे पालक त्यासाठी फारशी गुंतवणूक करू शकणार नाहीत. बिगर पैशांचे उपक्रम राबवले जाऊ शकतात.
अर्थात आजही ते राबवले जात आहेत. विद्यार्थ्यांचे छंद जोपासण्यासाठी त्या शाळांमध्ये असलेल्या क्रीडा सुविधा, हॉर्स रायडिंग, पोहण्याचे तलाव, क्रिकेट, बॅटमिंटन कोर्ट, संगीत शिक्षणाच्या सुविधा आणि स्वतंत्र शिक्षक यांसारख्या सुविधा पुरवल्या जात आहेत. त्यामुळे परीक्षेनंतर या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या विकासाला हातभार लावणार्‍या उपक्रमांची वाट सहजतेने चालणे घडते. अशा सुविधा राज्यातील सर्व शाळांना देणे शक्य आहे का? याचाही विचार करायला हवा. राज्यातील सर्वच शाळांमध्ये दैनंदिन पाच ते साडेसहा तास अध्यापनाची गरज मांडण्यात आली आहे.
शाळांना रोजच्या कामकाजासाठी वेळ कमी मिळत असल्याने अशा शाळा जास्त दिवस चालू ठेवून सदर कालावधी वर्षभरात भरून काढता येईल. साधारणपणे २३४ दिवस शाळांचे कामकाज चालेल असे नमूद करण्यात आले आहे. शिक्षण हक्क कायद्याने म्हटल्याप्रमाणे पहिली ते पाचवीचे वर्ग २०० दिवस आणि सहावी ते आठवी २२० दिवस सुरू असतील. त्यात बदल करीत आता २३४ दिवसांचा विचार करण्यात आला आहे.
पूर्व प्राथमिक स्तरासाठी १००० तास आणि पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक स्तरासाठी १२०० तास अध्ययन होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी वेळापत्रकात बदल सूचित केला आहे. तिसरी ते पाचवीसाठी राज्यात ३५ मिनिटांची तासिका प्रस्तावित करण्यात आली आहे. आठवड्यात ४८ तासिका निश्चित करण्यात आल्या आहेत. आठवड्याला २८ तास अध्यापन अपेक्षित असून सद्यस्थितीत २७.१० तास असल्याचे नमूद केले आहे. राष्ट्रीय आराखड्यात ३० तास अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे.
राष्ट्रीय आराखड्यात २२० दिवसांची अपेक्षा आहे. राज्याने २३४ दिवसांची शिफारस केली आहे. राष्ट्रीय आराखड्याने ९५५ तासिका ४० मिनिटांच्या अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे, तर राज्याने १ हजार ०९२ तासिकांचा विचार केला आहे. स्वयं अध्ययनासाठी राज्य आराखड्यात ९४ तासिकांची शिफारस केली आहे, मात्र त्याच वेळी गृहकार्यासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यात शिफारस केलेली नाही.
सहावी ते आठवीसाठी राज्यात ३५ मिनिटांची तासिका, आठवड्याला ४८ तासिका व २८ तास अध्ययन अपेक्षित असून २३४ दिवस कामकाज अपेक्षित केले आहे. येथे १८० तासिका गृहकार्य व स्वयं अध्ययनाचे तास सूचित केले आहे. नववी-दहावीसाठी वरीलप्रमाणे तासिका असल्या तरी गृहकार्य दोन्ही सत्रांसाठी २६० तासिका नियोजित केल्या आहेत. या तासिका फक्त राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात नमूद केल्या आहेत.
आपण कामाचे दिवस वाढवले तरी सध्याच्या अशैक्षणिक कामामुळे खरंच ते वाढलेले तास शैक्षणिक कामासाठी उपयोगात आणले जाणार आहेत का? निवडणुकीच्या नावाखाली महिनोन्महिने बीएलओची कामे करावी लागतात. विविध विभागाच्या स्पर्धा, मोठ्या प्रमाणावर शाळांमध्ये असलेल्या विविध समित्या, त्यांच्या बैठका, शालेय पोषण आहाराची अभिलेखे, ऑनलाईन कामे, विविध स्वरूपाची सर्वेक्षणे यांसारख्या कामात शिक्षक गुंतला तर प्रत्यक्ष अध्यापनाचे तास वाढूनही गुणवत्तेचा प्रवास कठीण आहे. धोरण घेतले तरी त्याच्या अनुषंगाने समग्र विचाराची गरज आहे.
